गरज आहे, एकत्र येऊन खच्चून बोंब ठोकण्याची!

 

अनेक ठिकाणी किंवा प्रत्येक ठिकाणी शेवटी शेतकरीच नागविला जातो. त्याला कारण शेतकर्‍यांमध्ये एकी नाही, दूरदृष्टी नाही, हिंमत नाही आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे बोंबा मारण्याची शक्ती नाही. सगळ्या शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन सरकारविरुद्ध एल्गार पुकारला तर सरकारला शेवटी झुकावेच लागेल. उत्तरप्रदेशातील शेतकर्‍यांनी केंद्र सरकारला भूसंपादनचा नवा कायदा तयार करण्यास भाग पाडले ते आपल्या संघटीत आंदोलनाच्या जोरावरच; किमान त्यापासून तरी इकडच्या शेतकर्‍यांनी धडा घ्यावा!

शेतकर्‍यांच्या नशिबात, विशेषत: विदर्भ-मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांच्या नशिबात नियतीने केवळ दुर्दैवच लिहिले आहे. कधी अस्मानी तर कधी सुलतानी संकटे कायम त्यांच्या राशीला असतात. कधी ओला दुष्काळ, कधी कोरडा दुष्काळ, कधी पुरामुळे होणारे नुकसान तर कधी गारपीटीने होत्याचे नव्हते होणे, हे दुष्टचक्र सातत्याने सुरूच असते. आतादेखील या भागातील शेतकर्‍यांच्या अगदी हातातोंडाशी आलेले मुगाचे पीक नेमकी वेळ साधून आलेल्या पावसाने अक्षरश: मातीमोल करून टाकले. खरेतर अशा नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळीच शेतकर्‍याना सरकारच्या आधाराची खरी गरज असते; परंतु नेमक्या या संकटातच सरकारी यंत्रणा कुठेही कार्यरत झालेल्या दिसत नाहीत. सरकार नावाची काही व्यवस्था आहे याची साधी जाणीवही शेतकर्‍यांना होत नाही. कुठे बोंबाबोंब झाली तरच हे सरकार काही हालचाल करते, स्वत: सरकारने पुढाकार घेतला आणि ते शेतकर्‍याच्या मदतीला धावून आले, असे चित्र तर कधीच दिसत नाही. दरवर्षीचा हाच अनुभव आहे.सरकार केवळ शेतकर्‍यांची फसवणूकच करीत असते. शेतकरी सदैव कधी सरकारकडून तर कधी व्यापार्‍यांकडून नागविला जातो. गेल्या वर्षी कापसाचा भाव सुरुवातीला 6500वर गेला, त्यावेळी भाव अजून वाढतील अशी आवई उठविण्यात आली. त्यामुळे अनेक शेतकर्‍यांनी अधिक पैसा मिळेल या आशेवर कापूस राखून ठेवला आणि नंतर कापसाचा भाव इतका गडगडला, की तो थेट 2500वर येऊन पोहचला. त्यावेळी सरकारी हमी भाव तीन हजारांचा असताना शेतकर्‍यांना अडीच हजारांत आपला कापूस व्यापार्‍यांना नाईलाजाने विकावा लागला. तुरीच्या बाबतीतही तेच झाले. सरकारने तूर तीन हजारांच्या भावाने खरेदी करून वर पाचशे रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली; परंतु सरकारतर्फे प्रत्यक्ष खरेदी झालीच नाही. खरेतर या भागातील सगळा शेतमाल साठवणुकीयोग्य असतो. त्यामुळे सर ारला हा माल खर दी करून आपल्या गोदामात साठविता येतो आणि चांगला भाव मिळेल तेव्हा तो विकण्याची संधी सरकारला असते; परंतु सरकार तसे काही करत नाही. याउलट कांद्यासारखा नाशवंत माल तिकडच्या शेतकर्‍यांनी बोंबाबोंब केली, की सरकार ताबडतोब खरेदी करते आणि तो सडल्यावर फेकून देते. बोंबा मारून सरकारला हलविण्याची ताकद इकडच्या शेतकर्‍यांमध्ये नाही, हाच त्यांचा मोठा दोष आहे. तिकडच्या डाळिंबावर तेल्या रोग पडताच सरकारने त्या शेतकर्‍यांना एकरी पन्नास हजार रुपयांची नुकसान भरपाई जाहीर केली आणि इकडे विदर्भातील अख्खा संत्रा पीक डिंक्याने गेले तरी सरकारच्या तिजोरीतून छदाम बाहेर आला नाही.

खरेतर या सगळ्या प्रकाराची व्यवस्थित मांडणी करून शेतकर्‍यांची बाजू सरकार किंवा मुख्यमंत्र्यांसमोर प्रभावीपणे मांडणे ही इथल्या लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी आहे; पण तसे होत नाही. पश्चिम किंवा उत्तर महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय आमदार तिकडच्या शेतकर्‍यांवर असे संकट आले, की सगळे मतभेद बाजूला सारून एकत्र येतात, आपला दबावगट तयार करतात आणि सरकारला आपल्या मागण्या मान्य करण्यास भाग पाडतात. त्यामुळेच दुष्काळ पडला, की आधी सोय पश्चिम महाराष्ट्रातल्या जनावरांची होते. चारा डेपो तिकडे उघडले जातात, त्याप्रमाणात विदर्भातील शेतकर्‍यांच्या जनावरासाठी चारा डेपो उघडल्याचे कधी ऐकले किंवा पाहिले नाही. खरेतर रोटी, कपडा, मकान या जशा माणसाच्या मूलभूत गरजा आहेत तशा रस्ता, वीज, पाणी या शेतीच्या मूलभूत गरजा आहेत. या गरजांचा विचार करताना सरकारसमोर केवळ पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी असतो. तिकडच्या शेतीला या सगळ्या सुविधा चोखपणे पुरविल्या जातात आणि इकडच्या शेतकर्‍यांचे हक्काचे पाणी वीज प्रकल्पांना दिले जाते. इकडे सिंचनासाठी म्हणून राखून ठेवलेले पाणी शेतकर्‍यांच्या शेतापर्यंत कधी पोहचतच नाही, पोहचू दिले जात नाही. त्यासाठी कालवे खोदणे, पाट-चार्‍या काढणे ही कामे प्रशासकीय पातळीवर होत नाहीत, परिणामी उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा पूर्ण वापर होऊ शकत नाही आणि मग हेच प्रशासकीय अधिकारी इकडच्या धरणात पाणी शिल्लक असल्याचा अहवाल देऊन जास्तीचे पाणी खासगी वीज प्रकल्पांना पुरविण्याची सूचना सरकारला करतात. सोफियाला अशाच प्रकारे खोटी आकडेवारी दाखवून पाणी देण्यात आले. दुर्दैवाचा भाग हा आहे, की प्रशासकीय पातळीवरील या लबाडीचा विदर्भातल्या लोकप्रतिनिधींनी कधी विरोध केला नाही, प्रशासनाची लबाडी उघडी पाडली नाही. एकट्या बच्चू कडूंनी या विरोधात रणशिंग फुंकले; परं तु त यांना इकडच्या अन्य जनप्रतिनिधींकडून हवी तशी साथ मिळाली नाही. शेवटी एकटा माणूस लढणार तरी किती आणि आपलीच माणसे फितुर झाल्यावर लढाईची उमेद कुठपर्यंत बाळगणार?

रोजगार हमी योजनेत शेतकर्‍यांना उपयुक्त ठरतील अशी कामे होत नाहीत, फलोद्यान योजना केवळ कागदावरच राहिली आहे, शेत तळ्याच्या नावाखाली शेतात केवळ खड्डे खोदलेले दिसून येतात, त्यांना प्लॅस्टिकची लायनिंग उपलब्ध करून दिल्या जात नाही, त्यामुळे त्या पाण्याचा सिंचनासाठी लाभ मिळू शकत नाही, उलट खड्डे खोदल्यामुळे तितकी जमीन मात्र वाया जाते. लोकप्रतिनिधींच्या उदासिन वृत्तीमुळे शेतकर्‍यांवर ही परिस्थिती ओढवली आहे. खरेतर इथल्या शेतकर्‍यांनाही आपले कोण आणि परके कोण याची म्हणावी तशी जाण नाही. त्यांच्यासाठी खऱ्या तळमळीने काम करणाऱ्याला ते निवडून देत नाहीत, त्यांना घरी बसवतात आणि राजकीय दुकानदारी करणार्‍यांना मात्र निवडून देतात. लोकांनाच आपल्या मताची किंमत नाही म्हटल्यावर त्यांना चांगले नेते मिळणार तरी कसे?विदर्भातील मुद्रित माध्यमेदेखील एका विशिष्ट वर्गाच्या हाती एकवटली आहेत. या विशिष्ट वर्गाला ग्रामीण भागाच्या विकासाशी काहीही देणेघेणे नाही, त्यामुळे ग्रामीण भागातून उभारी घेणार्‍या नव्या दमाच्या नेतृत्वाला हतोत्साहित किंवा बदनाम करण्याचे काम ही माध्यमे करीत असतात. लोकांनाही आपण काय वाचावे, कुणाच्या मागे जावे, आपल्यावरच्या अन्यायाचा प्रतिकार कसा करावा, बोंबा कशा माराव्या हे कळत नाही. रडल्याशिवाय मायसुद्धा लेकराला दुध पाजत नाही, इथे सामना निगरगट्ट सरकारशी आहे. तुम्ही बोंबा मारल्या नाही, आकाशपाताळ एक केले नाही तर या सरकारच्या तोंडावरची माशीही हलणार नाही. ती तयारी इकडच्या लोकांमध्ये नाही. “ठेविले अनंते तैसेचि राहावे” अशा कमालीच्या उदासीन वृत्तीमुळे त्यांच्यावर सतत अन्याय होत आला आहे. ही वृत्ती अशीच कायम राहिली तर आकाशातील देवदूतही या लोकांची मदत करू शकणार नाही. शेवटी सरकारच्या किंवा इतर कुणाच्या भरो शावर किती काळ विसं ून राहायचे? आपली चिंता आपणच करायला हवी आणि त्यातून मार्गही आपणच शोधायला हवा. अनेक प्रयोगशील शेतकर्‍यांनी दहा गुंठ्यांच्या शेतात शेडनेट प्रकल्प राबवून चांगले दोन ते तीन लाख रुपयांचे उत्पादन घेतले आहे. त्यांचा आदर्श समोर ठेवता येणार नाही का? चाकोरीबद्ध मार्ग सोडून थोडा वेगळा विचार केला तर काय हरकत आहे? परंतु त्याबाबतीतही आमचे शेतकरी उदासिन आहेत. शेतात विहिरी खोदल्या; परंतु त्यावर बांधकाम नाही, तिथे वीज नाही, त्यामुळे विहिरी म्हणजे नुसते खड्डे ठरले आहेत. खरेतर एकदम दहा-पंधरा एकराच्या शेतीचा विचार करण्यापेक्षा अगदी एका एकराचा विचार करून दोन शेडनेटचे प्रकल्प सुरू केले तरी खूप काही होऊ शकते; परंतु या चार समजूतीच्या गोष्टी सांगणारे कुणी नाही. सरकारी अधिकारी शेतकर्‍यांपेक्षाही उदासिन आहेत. शेतकर्‍यांच्या शेतापर्यंत ते कधी जातच नाहीत. कार्यालयात बसूनच उंटावरून शेळ्या हाकण्याचा पराक्रम ते करीत असतात. गावातल्या नेत्याकडे आशेने पाहावे तर त्याला आपल्या राजकीय दुकानदारीतून वेळच नसतो. इकडे एखादा शेतकरी कर्जापायी आत्महत्या करतो आणि पोलिस त्याची आकस्मिक मृत्यू म्हणून नोंद करतात; परंतु या कथित नेत्यांना त्याचे काही सोयरसुतक नसते. सरकार मात्र शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या कमी झाल्याचे सांगायला मोकळे होते. या चुकीच्या नोंदीमुळे सरकारी मदतीपासून त्या शेतकर्‍याचे कुटुंब वंचित राहते, याची जाण ना त्या शेतकरी कुटुंबाला असते ना त्यांच्या जीवावर राजकारण करणार्‍या नेत्यांना असते.

सरकार शेतकर्‍यांसाठी राबवित असलेल्या अनेक योजनांचा फायदा व्यापारी उचलत असतात. कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील गोदामात आधी या व्यापार्‍यांचा माल भरला जातो आणि शेतकर्‍यांचा माल मात्र उघड्यावर पडतो. तात्पर्य अनेक ठिकाणी किंवा प्रत्येक ठिकाणी शेवटी शेतकरीच नागविला जातो. त्याला कारण शेतकर्‍यांमध्ये एकी नाही, दूरदृष्टी नाही, हिंमत नाही आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे बोंबा मारण्याची शक्ती नाही. सगळ्या शेतकर्‍यांनी एकत्र येऊन सरकारविरुद्ध एल्गार पुकारला तर सरकारला शेवटी झुकावेच लागेल. उत्तरप्रदेशातील शेतकर्‍यांनी केंद्र सरकारला भूसंपादनचा नवा कायदा तयार करण्यास भाग पाडले ते आपल्या संघटीत आंदोलनाच्या जोरावरच; किमान त्यापासून तरी इकडच्या शेतकर्‍यांनी धडा घ्यावा!

— प्रकाश पोहरे