चीनची आर्थिक घुसखोरी

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सातत्याने वर्चस्ववादी भूमिका घेणा-या चीनचे व्यापारीही आता दादागिरी करू लागल्याचे दिसते. आपल्या वस्तू घेण्यास भाग पाडायचे आणि नंतर पैशाच्या वसुलीसाठी पठाणी मार्ग अवलंबायचा. शांघायजवळील यिवू शहरात एस. बालचंद्रन या भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्याचा झालेला छळ हा त्याच मानसिकतेचा परिपाक म्हटला पाहिजे. दीपक रहेजा आणि श्‍यामसुंदर अगरवाल या दोन भारतीय व्यापाऱ्यांच्या संदर्भात यिवू न्यायालयात सुनावणीस हजर असलेले बालचंद्रन यांना औषध घेण्यासाठी न्यायालयाबाहेर जाऊ देण्यास मज्जाव केल्यामुळे ते भोवळ येऊन तेथेच कोसळले. बालचंद्रन तेथेच एवढे अत्यवस्थ झाले की, त्यांना ताबडतोब रुग्णालयात दाखल करावे लागले.

दीपक रहेजा आणि श्‍यामसुंदर अगरवाल हे ज्या युरो ग्लोबल ट्रेडिंग कंपनीसाठी काम करतात, त्या कंपनीचे येमेनी मालक पळून गेले. त्यामुळे चिनी पुरवठादारांनी या दोन भारतीय व्यापाऱ्यांना ओलिस ठेवून, भरपाई करण्याचा आग्रह धरला होता. पैसे वसुलीसाठी रहेजा आणि अगरवाल यांचा अमानुष छळ केला गेला. हिटलरच्या कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पची आठवण यावी, अशा प्रकारचे विकृत प्रकार त्यांच्यासोबत केले गेले. भर न्यायालयात भारतीय नागरिकांवर आणि दूतावासातील उच्च अधिकाऱ्यावर शारीरिक हल्ला करण्याचे धाडस तेथील व्यापा-यांना झाले नसते. चिनी व्यापाऱ्यांच्या या मनमानीविरुद्ध आताच आवाज उठवला नाही, तर त्यांचा छळवाद वाढत जाईल. निषेधाने भागले नाही तर चिनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याचा पर्याय अवलंबावा लागेल.

चीनने लडाख आणि अरुणाचल प्रदेशात घुसखोरी केल्याच्या वृत्तावरून आपल्याकडे मोठी खळबळ माजली. मात्र, चीनच्या आणखी एका घुसखोरीकडे म्हणावे तितक्‍या गांभीर्याने लक्ष गेलेले नाही. शिवाय, त्यावर चर्चाही होताना दिसत नाही. घुसखोरी आहे ती आपल्या वीजनिर्मिती आणि दूरसंचार क्षेत्रातील. आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने ही बाब महत्त्वाची आहे; कारण ऐन वेळी संबंधित प्रकल्पातून बाहेर पडून, चीन भारतीय अर्थव्यवस्थेला इजा पोचवू शकतो. भारताशी नथुला खिंडीद्वारा होणारा व्यापार वाढविण्याचा प्रयत्नही चीन करीत आहे. दक्षिण तिबेटच्या प्रशासनासाठी कोलकत्याच्या बंदराचा वापर करण्याचाही चीनचा विचार आहे. त्याला आपण परवानगी द्यावी काय? चीनने आपल्या अर्थव्यवस्थेत घुसखोरी केली आहे, भारताने मात्र चीनच्या अर्थव्यवस्थेत ती केलेली नाही.

भारत आणि चीन यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार वेगाने वाढत असून, आता तो साठ अब्ज डॉलरवर गेल्याचे सर्वज्ञात आहे. मात्र, आपल्या अर्थव्यवस्थेतील कळीच्या क्षेत्रात चीनने केलेली घुसखोरी मात्र फारशी ज्ञात नाही. अन्य देशांपेक्षा चिनी कंपन्यांशी व्यवसाय करणे सोपे आणि नफ्याचे असल्याचे भारतीय उद्योगांचे मत होते. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्र, पुरवठा आदींबाबत चीनला कंत्राट देण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला.

चिनी कंपन्या कामासाठी स्वतःचे मजूर आणि अभियंते आणतात. भारतीय मजूर आणि अभियंत्यांपेक्षा ते कमी पैशावर काम करण्यास तयार असतात आणि ते संपही करीत नाहीत. त्याचबरोबर नेमून दिलेले काम वेळेत पूर्ण होते. मात्र, यामुळे संबंधित क्षेत्रातील बेरोजगार भारतीय अभियंते आणि कुशल कामगारांत असंतोष आहे. अनेक चिनी कंपन्या आपल्या कामगारांना भारतात तीन महिन्यांच्या पर्यटन व्हिसावर आणतात. अन्य कोणत्याही देशात इतक्‍या मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ आणले जात नाही. चिनी कंपन्यांनी भारतातील कामाकरिता स्थानिक अभियंते आणि मजुरांनाच घ्यायला हवे. त्यांना ते बंधनकारक करायला हवे. चिनी कामगारांना पर्यटन व्हिसावर आणण्यालाही परवानगी दिली जाऊ नये. त्यांना त्यासाठी वेगळा व्हिसा दिला जावा.

आयातीबद्दल चिंता
येथील उद्योग क्षेत्राच्या काही घटकांनी चीनकडून होत असलेल्या आयातीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. भारत चीनकडून अब्जावधी डॉलर किमतीची आयात करीत असला, तरी चीन त्या प्रमाणात भारताकडून आयात करीत नाही. तेथील कररचनाही त्यासाठी पूरक नाही. भारताचे “बाय चायनीज’ म्हणजे चीनकडून विकत घेण्याचे धोरण त्या देशाच्या पथ्यावरच पडत आहे. भारतातील वीज क्षेत्रातील कंपन्या चिनी उत्पादकानुसार बदल करीत आहेत आणि ते भारतीय उत्पादकांकडे दुर्लक्ष करीत आहेत, अशी तक्रार पुढे येत आहे. बांधकाम क्षेत्रातील चिनी कंपन्यांचा अनुभवही वेगळा आहे. त्यांच्या कामाची गुणवत्ता वरच्या दर्जाची असतेच असे नाही. चीनच्या शानडॉंग इलेक्‍ट्रिक पॉवर कन्स्ट्रक्‍शन कंपनीचा वीजप्रकल्प छत्तीसगड राज्यात चालू आहे. बांधकाम चालू असतानाच तिने बांधलेली चिमणी 26 सप्टेंबर रोजी पडली आणि त्यात 41 लोक मृत्युमुखी पडले. अपघाताची चौकशी सुरू असून, ती पूर्ण होईपर्यंत चिनी तंत्रज्ञ आणि कामगारांनी मायदेशी जाऊ नये, असा आदेश पोलिसांनी काढला आहे. तरीही ते कामगार चीनला परत गेले.

वीजक्षेत्राबरोबरच दूरसंचार क्षेत्रातही चिनी कंपन्या आणि वितरक भारतात जाळे विणत आहेत. संरक्षणाच्या कारणावरून भारताने चिनी कंपन्यांना दक्षिण भागातील दूरसंचार प्रकल्पांसाठी परवानगी दिली आहे. कारण दक्षिण भारत हा सीमेपासून दूर आहे. मात्र, दूरसंचार साधने आणि हॅंडसेट विकण्यास ही अट नाही. देशाच्या दूरसंचार क्षेत्रात चीनचा वाढता वावर ही गुप्तचरांसाठी चिंतेची बाब बनली आहे. चिनी कंपन्यांसाठीचे नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे कडक असावीत आणि त्यांची अंमलबजावणीही त्याच प्रकारे व्हावी, असे गुप्तचरांना वाटते. त्यांना वाटणारी चिंता नवीन नाही; परंतु गेल्या वर्षभरात चिनी कंपन्यांना मिळणारी कंत्राटे वाढली आहेत.

व्यापाराबाबतीत चीन हा प्रथमच भारताचा मोठा साथीदार बनला असून, चिनी कंपन्यांसाठी भारत ही मोठी बाजारपेठ बनली आहे. 1920 मध्ये उभय देशांतील व्यापार 51.8 अब्ज डॉलरवर गेला आणि चिनी कंपन्यांना भारतात 12.9 अब्ज डॉलरची कंत्राटे मिळाली. चिनी कंपन्या आफ्रिकेतही कार्यरत असून, तेथे ते चिनी मनुष्यबळ नेतात. भारतातही या कंपन्या तेच करीत आहेत. चीनची खेळणी आणि इलेक्‍ट्रॉनिक उपकरणांनी भारतीय बाजारपेठ केव्हाच काबीज केली आहे. नेपाळ, म्यानमार, बांगलादेश येथून या वस्तू भारतात येतात. त्या तुलनेने स्वस्त असल्या, तरी त्या विशेषतः धोकादायक

आहेत. शिवाय त्यांचा दर्जाही चांगला नसतो. चीनचा सुमार असलेला माल अमेरिका आणि युरोपीय समुदायातील देशांनी अनेकदा नाकारला आहे. भारताने असे कधी केले आहे काय?

दूरसंचार क्षेत्रातील चिनी कंपन्यांवर काही निर्बंध घालणे आवश्‍यक आहे. विशेषतः काही चिनी उत्पादनांबाबत हे पाऊल उचलायला हवे. तसे केल्याने त्यांचा भारतातील खर्च वाढेल; परंतु यामुळे भारताला लाभ होईल काय? संवेदनशील असलेल्या सीमाभागात भारतीय दूरसंचार कंपन्यांनी चिनी उत्पादनांचा वापर करू नये, असा आदेश केंद्रीय दूरसंचार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी 28 ऑगस्ट रोजी काढला आहे. चिनी उत्पादनांत हेरगिरीला पूरक बाबी असतील, अशी शंका केंद्रीय गृह विभागाला आणि गुप्तचर विभागाला आली आहे; मात्र चिनी कंपन्यांसाठीची संरक्षणविषयक मार्गदर्शक तत्त्वे सौम्य करण्याचा विचारही दुसरीकडे सरकारच्या पातळीवर चालू असल्याचे कळते. तसे होता कामा नये.

चीनच्या कुरापती
चीनची आर्थिक घुसखोरी थांबवायला हवी. भारतात असलेल्या चिनी कामगारांच्या व्हिसांना मुदतवाढ दिली जाऊ नये. अशा प्रकारची कृती केल्यास चीनच्या आर्थिक हितसंबंधांना बाधा येईल आणि तो आपल्या कुरापती थांबवेल.डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाचा भाव गेले काही दिवस सतत घसरून आपल्या नीचांकी पातळीवर पोचला आहे. याला अनेक कारणे असली तरी भारतातील सध्याची परिस्थिती ही त्यातील मुख्य कारण आहेत.काही दिवसांपूर्वी आपल्याला एका डॉलरसाठी अवघे 45 रुपये मोजावे लागत होते आणि 13 डिसेंबर रोजी 53.84 पैसे इतकी एका डॉलरची किंमत झाली. डॉलरचा भाव असाच वाढत राहिला तर भारतीय अर्थव्यवस्था डळमळण्याची शक्‍यता आहे.

भारताकडून डॉलरची मागणी वाढत आहे, याचे कारण वस्तूंची आयात वाढत आहे. त्या तुलनेत भारतातून होणारी निर्यात कमी होत आहे. भारताने अशा परिस्थितीत आयातीचे प्रमाण कमी करावे. भारतात होणारा अवैध आयात व्यापार हा कडक निर्बंधांखाली आणला पाहिजे. अवैध व्यापारासाठी भारताच्या सीमा बंद कराव्या लागतील. सरकारने वेळीच काही हालचाल केली तर हे संकट निश्‍चितपणे थोपवले जाऊ शकते यात काही शंका नाही. मात्र, त्यासाठी राष्ट्रीय कल्याणाची दुर्दम्य इच्छा आणि राजकीय इच्छाशक्ती असली पाहिजे.

१७ जानेवारी २०१२

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)