चीनचे आडमुठे धोरण
चिनी लष्कराने भारतीय हद्दीत १० कि.मी.पर्यंत घुसखोरी केली आहे त्याचा आज १४ वा दिवस आहे. थेट तंबू ठोकून घुसखोरी करणार्या चीनने लडाखमधून माघार घेण्यासाठी भारतासमोरच आधी चौक्या हटवण्याची अट ठेवली आहे. वादग्रस्त भागातून माघार घेण्यासाठी भारताने आधी चौक्या हटवल्या तरच आपल्याला मागे सरकता येईल, असा पवित्रा चीनने घेतला आहे. आपण घुसखोरी केलेलीच नाही, असेच आडमुठे धोरण चीनने कायम ठेवले आहे.
लडाखच्या दौलन बेग ओल्डी भागात चीनने १५ एप्रिल रोजी तात्पुरता तळ उभारला आहे. लडाखमधील दौलत बेग गोल्डी भागातून माघार घेण्यास चीनने नकार दिल्याने दोन्ही देशांमधील तणाव वाढला असतानाच त्यांची दोन हेलिकॉप्टर भारतीय हद्दीत शेकडो किलोमीटर आतमध्ये चुमर क्षेत्रात येऊन गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. चुमर हे लेहपासून ३०० किलोमीटर अंतरावर आहे. अक्साई चीनपर्यंत जाण्यासाठीचा पर्यायी मार्ग या भागातून जातो. चीनने अक्साई चीन बेकायदा अगोदरच आपल्या ताब्यात घेतला आहे. गेल्या सप्टेंबरमध्येही चीनच्या हेलिकॉप्टरने चुमरपर्यंत भरारी मारली होती. त्या वेळी त्यांचे काही सैनिक येथे खाली उतरले होते व त्यांनी भारतीय सैन्याचे काही खंदक उद्ध्वस्त केले होते. चीनच्या दोन हेलिकॉप्टर्सनी २१ एप्रिल रोजी भारतीय सीमेत जवळपास १०० कि.मी. घुसखोरी केली होती, असे वृत्त आहे. चिनी हेलिकॉप्टर लेहच्या नैऋत्य भागात आले होते. यादरम्यान त्यांनी जेवणाचे डबे, सिगारेटची पाकिटे आणि पत्रके टाकली होती. घुसखोरी प्रकरणावर तोडगा काढण्यासाठी विविध पातळ्यांवर चीनशी शांततामय बोलणी सुरू आहे, असे बंगळुरू येथे बोलताना संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांनी सांगितले पण त्याचा काहीहि उपयोग झालेला नाही. दरम्यान, चीनची घुसखोरी रोखण्यासाठी ईशान्येकडे १५०० सैनिकांची अतिरिक्त कुमक पाठवली आहे. पूर्व लडाखमध्ये मंगळवारी ब्रिगेडियर स्तरावली फ्लॅग मीटिंग निष्फळ ठरली होती.
भारताच्या हद्दीतील लडाख परिसरात १० किमी आतवर येऊन चिनी सैनिकांनी तळ ठोकला असतानाही चीनने आम्ही घुसखोरी केलेलीच नाही, असा कांगावा बुधवारी केला. नियंत्रण रेषेवरील हा भूभाग उभय देशांतील समझोत्यानुसार चीनच्याच हद्दीत असून ‘प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेचा भंग केला नाही’, असा पवित्रा घेत चीनने आपल्या कुटील, धूर्त व कावेबाज राजकारणाचा प्रत्यय दिला आहे. १९६२ साली ‘अक्साई चीन’ घशात घातल्यावर चीनचा आता अरुणाचल प्रदेशवरही डोळा आहे. भारताने चीनला नियंत्रण रेषेसंदर्भातील समझोत्याचा आदर करून परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवावी अशी सूचना केली आहे. त्यावर चीनने हा कांगावा केला. सीमाभागात अनेक ठिकाणी चीनने कुरापती सुरू ठेवल्या आहेत. भारताच्या सीमांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि हितसंबंध जपण्यासाठी सरकार सर्व ती पावले उचलेल, असा वायफ़ळ इशारा भारताचे संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांनी दिला.
भारतीय लष्कराची सज्जता
भारतीय लष्कराने चिनी पीपल्स आर्मीच्या चौकीपासून ५०० मीटर अंतरावर तळ स्थापन केला आहे. डोंगराळ भागात लढू शकणारे ‘लडाख स्काऊट’ हे विशेष दल तैनात केले आहे. तसेच दूरनियंत्रित उपकरणांद्वारे या भागात टेहळणी अणि छायांकन सुरू आहे.चीनच्या घुसखोरीचा मुकाबला करण्यासाठी भारतीय लष्कराने सरकारला विविध लष्करी पर्याय सुचवले आहेत. लष्कराने राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या नेतृत्वाखालील चीन अभ्यास गट, संरक्षण, गृह व परराष्ट्र मंत्रालयाला ही माहिती दिली. लष्कराचा आक्रमकपणे वापर करण्याबरोबरच विविध पर्याय दिले आहेत.
चीनी आक्रमकतेचा, अनुभव १९६२ च्या युद्धात आपण घेतलेलाच आहे. परंतु लष्करी पर्यायाला ठाम राजकीय नेतृत्वाची जी जोड लागते, तिचा मात्र आजही आपल्याकडे पूर्ण अभावच दिसून येतो.एका बाजूला चिनी लष्कराने भारतीय हद्दीत १० कि.मी.पर्यंत घुसखोरी केली आहे आणि चीनचे नवे अध्यक्ष जीनिपग हे भारताबरोबरील संबंधांत नवा अध्याय लिहिला जाण्याची भाषा करीत आहेत. गेल्या महिन्यात सत्ता हाती घेतल्यानंतरच्या वार्ताहर परिषदेत त्यांनी पहिला आंतरराष्ट्रीय दौरा भारतात आखण्याची मनीषा प्रकट केली होती. हे सगळे सुरू असतानाच त्याचवेळी चीन लडाखमध्ये घुसखोरीची योजनाही आखीत होता. गेल्या काही महिन्यांत पन्नासपेक्षा अधिक वेळा चीनने या प्रांतात घुसखोरी केलेली आहे. आतापर्यंतच्या घुसखोर्यांचे स्वरूप अत्यंत स्थानिक होते. भारताबरोबरची सीमा चुकून ओलांडली गेल्याचे दाखवायचे, भारतीय सीमा सुरक्षा दलांनी ही घुसखोरी दाखवून दिल्यावर पुन्हा माघारी जायचे असा प्रघात चिनी सैन्याने या प्रांतात पाडलेला आहे. आता चिनी सैन्य भारतीय भूभागात १० कि.मी. आत आले आहे आणि माघारी जाण्याची त्यांची चिन्हे नाहीत.हे सरळसरळ अतिक्रमण आहे. ते करताना चिनी लष्करास हवाई दलाची मदत मिळाली. चिनी हवाई दलाचे एक हेलिकॉप्टर जमिनीवरील सैन्यास थेट छत्र देत सरळ भारतीय हद्दीत आले. जे काही झाले ते अत्यंत सुनियोजित होते.एखादी गोष्ट इतकी सुनियोजित होते तेव्हा तिला वरिष्ठांकडून हिरवा झेंडा मिळालेला असतो.
आपली नेभळट प्रतिक्रिया
आपली ही प्रतिक्रिया आपल्या परंपरेस साजेशीच होती, आपल्या सरकारला, नोकरशाहीस चीनसारख्या आडमुठय़ा देशास कसे हाताळावे हे अद्याप समजल्याचे दिसत नाही. चीनने अतिक्रमण केल्यावर आपण पारंपरिक पद्धतीने चीनच्या येथील राजदूतास बोलावून समज वगैरे देण्याच्या प्रथेचे पालन केले. ज्यावेळी आपले परराष्ट्र खाते चिनी राजदूतास कार्यालयात बोलावून निषेध नोंदवण्याचा उपचार करीत होते त्याच वेळी बीजिंगमध्ये चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाने भारताचा अतिक्रमणाचा दावा फेटाळलाही होता. त्यानंतरही सीमावर्ती भागातील उभय देशांच्या लष्करी तुकडय़ांनी स्थानिक पातळीवर चर्चा करावी असा प्रस्ताव भारताने दिला. त्याकडे चीनने ढुंकूनही पाहिले नाही आणि भारताला आपण किती मोजतो ते दाखवून दिले. इतके झाल्यानंतरही परिस्थिती लवकरच सुरळीत होईल असा सरकारी आशावाद व्यक्त केला. परंतु नेभळट देशांना काडीचीही किंमत द्यायची नसते हे चीन जाणून आहे. त्यामुळेच चीन स्वत:स हवे ते करू शकतो.
ज्या पद्धतीने त्यांनी लद्दाखमध्ये बेधडक घुसून, याचा अर्थ असा की चीन आम्हाला भित्रा समजतो आहे. १४००० फूट उंचावरून पॅनगॉन्गसो सरोवरातून स्पीडबोटद्वारे निगराणी ठेवली जात आहे. या सरोवराचा ४० टक्के भाग भारताच्या ताब्यात असून उरलेला भाग चीनच्या ताब्यात आहे. सरोवराच्या भारतीय भागात चिनी नेहमी बेधडकपणे घुसतात आणि जलदगती बोटमधून परत जातात. आमच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने यावर त्वरित प्रतिक्रिया व्यक्त करून चिन्यांनी खोटं बोलणं थांबवावं अशा कडक शब्दात त्यांची कानउघडणी करावयास पाहीजे .कदाचित एका कमकुवत, गोंधळलेल्या आणि भित्र्या सरकारकडून ही अपेक्षा करणंच चुकीचं ठरेल.
चीनची आर्थिक घुसखोरी
हिंदी-चीनी भाई भाई असे म्हणता म्हणता चीनच्या मेड इन चायना वस्तूंनी भारतात जम बसवला आहे. त्यांनी आतापर्यंत देशी बाजारपेठेतील २० टक्के वाटा पटकावला आहे. किंमती कमी असल्याने भारतीय विक्रते व ग्राहकांचीही चिनी वस्तूंना पसंती लाभत आहे. भारतीय बाजारपेठेत खेळण्या,मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुंपासून आपल्या देवांच्या तसबीरी ते पुजेच्या साहित्यापर्यंत चीनची घुसखोरी आहे. चीनी बोन्सायनेही आपल्या बाजारपेठेत आपले वर्चस्व दाखवायला सुरू केले आहे. आपल्या घरात आणि परसातही या चिनी रोपांचा शिरकाव होतो आहे.
चिनी उत्पादकांनी ‘फेंगशुई’च्या माध्यमातून गुडलक प्लांट (लकी बांबू) यासारखी काही रोपे भारतीय बाजारपेठेत मोठय़ा प्रमाणात पाठवली आहेतच. त्याचबरोबर आता विविध शोभिवंत रोपेसुद्धा भारतात पाठविली जात आहेत. पुण्यासारख्या छोटय़ा बाजारपेठेत या वर्षी किमान वीस लाख रुपयांची बॉन्साय आली आहेत. हे प्रमाण झपाटय़ाने वाढत आहे. याशिवाय रोपे लावण्यासाठी मातीऐवजी वापरले जाणारे हायड्रोटोन, जेली असे पदार्थ तसेच, बागकामासाठी लागणार्या विविध अवजारांनीसुद्धा भारतीय बाजारपेठत मोठय़ा प्रमाणात जम बसवला आहे. त्यामुळेच हेज कटर, सिकॅटर, विविध प्रकारच्या करवती, स्प्रिंक्लर, इलेक्ट्रॉनिक लॉनमूव्हर अशी चिनी बनावटीची अवजारे स्वस्तात विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. अशा चिनी उत्पादकांचे वितरण करण्यासाठी अनेकजण उत्सुक असल्याचे सध्याचे चित्र आहे.
चिनी कंपन्यांवर बहिष्कार टाका
चीनने आपल्या बाजारात जी घुसखोरी केली आहे त्याला चोख प्रत्युत्तर दिले पाहिजे. चीनच्या विरोधात जागतिकस्तरावर वातावरण निर्माण करणे आणि निषेध खलिते पाठविणे इतकेच आपले सरकार करत आहे.आता आपली बाजारपेठ चिनी वस्तूंनी ओसंडून वाहते आहे. चीनच्या आपल्याबरोबरील धोरणांचा निषेध म्हणून आपण या चिन्यांच्या वस्तूंवर बहिष्कार टाकू शकतो. देशभक्ती म्हणून चिनी वस्तू वापरावयाच्या नाहीत असे ठरवू शकतो. त्यामुळे चिन्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकेल.
पण आपण अशा बहिष्काराने देशभक्ती दाखवू शकू का? नाही दाखवू शकणार. कारण चिन्यांच्या वस्तूंशी स्पर्धा करण्याकरिता आपल्याला आपल्या वस्तूंच्या किंमती कमी करायला पाहिजेत. आपल्या उद्योजकांची मानसिकताच बदलली आहे. यामुळे आपण चिनी अर्थव्यवस्थेला हातभार लावतो आहोत हे आपल्या लक्षातच येत नाही.
आपल्याकडे बेकारी वाढलेली आहे. पुरेशा नोकर्या नाहीत. नोकरभरतीच्या ठिकाणी नोकरीसाठी इतकी झुंबड होते की पोलिसांना लाठीचार्ज, प्रसंगी गोळीबारसुद्धा करावा लागतो. या बेकारीमुळे गुन्हेगारी वाढते आहे. शिकलेली तरुण पिढी सैरभैर झाली आहे. बेकार मुलांकरिता तेथे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उभाराव्यात म्हणून कोणी आंदोलने का करीत नाहीत.
चीनशी कसे वागावे
चीन २०५० सालापर्यंत लष्करी व आथिर्क महासत्ता होईल हे सांगायला कुणा ज्योतिषाची गरज नाही. चीनला येत्या किमान पाच वर्षे तरी कोणताच लष्करी संघर्ष परवडणारा नाही.भारताने चीनला हळूहळू सीमाप्रश्नवरून आव्हान द्यावे. सीमेवर लष्करी हालचाली वाढविणे, चीनचा विरोध डावलून दलाई लामांची अरुणाचल भेट होऊ देणे किंवा चिनी कामगारांना व्हिसा नाकारणे यावर जोर द्यावा. चिनी मालावर अँटि डम्पिंग नियम लावणे किंवा आरोग्याच्या कारणावरून चिनी बनावटीच्या खेळण्यांवर बंदी घालावी. येत्या पाच वर्षांत सीमा प्रश्नवर राजकीय तोडगा काढण्यास चीनला भाग पाडणे हाच त्यामागचा हेतू असावा. या पाच वर्षांचा वापर एकीकडे चीनवर राजकीय-आथिर्क दबाव आणण्यासाठी व दुसरीकडे सीमाभागातील लष्करी शक्ती वाढविण्यासाठी भारताने केला तर सीमाप्रश्नवरील तोडगा अशक्य नाही. भारताने ही पाच वर्षे काहीच केले नाही तर मात्र चीनला आवरणे अवघड होणार आहे. चीन २०५० सालापर्यंत महासत्ता होणार असला तरी भारताने चीनशी बरोबरी करण्यासाठी धडपड करायला पाहिजे.
— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)
Leave a Reply