भारताच्या आंतरिक आणि बाह्य सीमा सुरक्षित नाहीत, अशी कितीही ओरड केली, त्याबाबत कितीही निवेदने दिलीत, निदर्शने केलीत अथवा मोर्चे काढले, तरी सरकार काही त्याची दखल घेण्यास तयार नाही. सीमेवर थातूरमातूर इलाज करून सरकार तेथे शांतता प्रस्थापित करू इच्छिते. आंतरिक सुरक्षेबाबतही फारशी तत्परता दाखवून दहशतवाद आटोक्यात आणण्यासाठी पावले उचलत नाही. जम्मूतील पोलीस ठाणे आणि सांबा येथील लष्करी तळावर अतिरेकी हल्ला झाला. त्यात एका लेफ्टनंट कर्नलसह चार जवान शहीद झाले. लष्करी जवानांवर हल्ला करणारे तिन्ही अतिरेकी ठार मारले. काश्मीरच्या केरन भागातील ताबा रेषेवरून भारतीय हद्दीत घुसखोरी करण्याचा अतिरेक्यांचा मोठा डाव लष्कराने उधळून लावला आहे. तीस अतिरेक्यांचा एक गट लष्कराच्या सापळ्यात अडकला आहे.
भारताच्या पथ्यावरील दोन सत्तांतरे
याच वेळी चीन सीमेवर अनेक महत्त्वाच्या घडामोडींकडे पुरेसे लक्ष दिले गेले नाही. ऑस्ट्रेलिया आणि मालदिव या दोन देशांतील सार्वत्रिक निवडणुका नुकत्याच (सप्टेंबर २०१३) पार पडल्या. दोन्ही ठिकाणी जनतेने विद्यमान सरकारला पायउतार होण्यास भाग पाडून सत्तापरिवर्तनाचा कौल दिला. भारताच्या दृष्टीने यातील आनंदाची बातमी म्हणजे दोन्ही सरकारप्रमुख भारताचे चांगले मित्र व हितचिंतक आहेत. बदलत्या जागतिक राजकारणाच्या दृष्टीने भारताची ही जमेची बाजू ठरावी.
चिनी सीमेवर दारुगोळा भांडार
आपली चीन बरोबरची सीमा डोंगराळ भागात आहे. अशा सीमेवर लढाईकरिता अरुणाचल प्रदेशच्या वेगवेगळ्या खोर्‍यात हजारो टन दारुगोळा साठवावा लागतो. अरुणाचल प्रदेशात अशा प्रकारचा दारुगोळा साठविण्याकरिता कमीत कमी ४ ते ५ भांडारांची गरज आहे. प्रत्येक ठिकाणी ४००-१४०० एकर जमिनीची गरज पडू शकते, पण आपल्या पर्यावरण मंत्रालयाने पाय मोडता घातल्यामुळे इतकी वर्षं हे शक्य झालेले नाही. जमीन मिळवल्यानंतरसुद्धा भांडार बनवायला ७-१० वर्षे लागतील. पर्यावरण मंत्रालयाला राष्ट्र सुरक्षेचे महत्त्व तितकेसे कळत नसावे, नाही तर जमीन देण्याकरिता इतकी वर्षं विलंब केला नसता.
चीनचा ईशान्य भारत बंडखोरांना शस्त्रपुरवठा
३ सप्टेंबर २०१३ ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ मध्ये बातमी आली होती की, थायलंडच्या पोलिसांनी विली नावाच्या तस्कराला पकडले. त्याच्याकडून शस्त्रांचा (एके-४७चा) मोठा साठा पकडण्यात आला. ही शस्त्रे (कट) नागालँडमधली बंडखोर संस्था करता होती. त्या थाई तस्कराने ही शस्त्रे चिनी कंपनी मॉरिन्कोकडून विकत घेतली होती. भारताची नॅशनल इन्वेस्टिगेशन एजन्सी विली या तस्कराला भारतात आणून त्याच्यावर खटला भरण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
चीनची राष्ट्रीय सुरक्षेवर श्वेतपत्रिका
एप्रिल २०१३ मध्ये चीनने लष्करी सार्मथ्य, देशाची रक्षानीती आणि शेजारील राष्ट्रांबरोबर संबंध यावर आपली श्वेतपत्रिका जाहीर केली आहे. या श्वेतपत्रिकेप्रमाणे चीन सध्या जगातील नंबर दोन लष्करी ताकद म्हणून पुढे आला आहे आणि पुढल्या १५-२० वर्षांत चीन अमेरिकेला मागे टाकून जगातला सर्वात शक्तिशाली देश बनू शकेल. चीनचा हा उदय शांतता मार्गाने होणार नाही. चीनने अनेक शेजारील राष्ट्रांशी भांडण उकरून काढले आहे. यामध्ये जपानशी सेनकाकू बेटांवरून वादविवाद, व्हिएतनामशी साऊथ चायना समुद्रावरून वाद, फिलिपिन्स व तैवानशी भांडण आणि भारताशी अरुणाचल प्रदेश व लडाख सीमेवर कुरघोडी हे वाद सामील आहेत. त्यामुळे भारताने आक्रमक चीनशी युद्धाकरिता सतर्क राहायला हवे. या श्वेतपत्रिकेत चीनने अणुबॉम्बविषयक धोरणात बदल केला आहे. याचा अर्थ असा की चीनने नो फर्स्ट यूज चा पुनर्विचार केला पाहिजे. हे तत्त्व गुंडाळून व वेळ पडल्यास केव्हाही अणुबॉम्ब वापर करेल, असे धोरण आखले आहे. याचा अर्थ भारताला चीनशी अणुबॉम्ब व क्षेपणास्त्रांच्या पारंपरिक व अपारंपरिक युद्धाला सामोरे जावे लागेल.
आपले प्रत्युत्तर काय असावे
आपण चीनच्या लष्करी सामर्थ्यावर अंतराळातून, आकाशातून, जमिनीवरून, समुद्रातून आणि सायबर स्पेसमधून लक्ष ठेवले पाहिजे. यामध्ये आपल्याला अमेरिका व चीनच्या शत्रूंची मदत घेता येईल. सैन्याची एक स्ट्राईक कोर चीनवर प्रतिहल्ला करण्याकरिता लवकरात लवकर तयार केली पाहिजे. त्याचप्रमाणे हवाई दल व नौदलाचीसुद्धा ताकद मोठय़ा प्रमाणात वाढवली पाहिजे.
बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन (BRO) ही संस्था भारत-चीन सीमेवर रस्ते बनवायचे काम करते. त्यांना ३७,००० कोटी रुपये किमतीचे रस्ते बनवायचे काम १० वर्षांपूर्वी देण्यात आले होते. याप्रमाणे ३,५०० किमी रस्ते बनले जाणार होते. पण हे काम पूर्ण होण्याकरिता आपल्याला अजून १० ते १५ वर्षे वाट पाहावी लागणार आहे. चीन मात्र अजून नवीन रस्ते, रेल्वे लाइन, विमानतळ, नदीवर धरणे तिबेटमध्ये प्रचंड वेगाने बांधत आहे. आपण अशाप्रकारच्या महत्त्वाच्या रस्त्यांना लवकरात लवकर बांधण्याकरिता इतर खाजगी कंपन्या व पब्लिक सेक्टर कंपन्यांची मदत घेतली पाहिजे, नाही तर आपल्या युद्धक्षमतेवर फार गंभीर परिणाम होऊ शकतो.
जपान, व्हिएतनाम सैनिकी संबंध
चीनचे शत्रू हे आपले मित्र आहेत म्हणून आपण जपान, व्हिएतनाम, तैवान, फिलिपिन्स, ऑस्ट्रेलिया, मंगोलिया यांच्याशी सामरिक संबंध आणि लष्करी सहकार्य वाढवले पाहिजे. जेणेकरून चिनी सैन्याला वेगवेगळ्या आघाड्यांवर लक्ष द्यावे लागेल. जंगलात लढाई करण्याच्या अनुभवाची व्हिएतनामबरोबर देवाणघेवाण केली पाहिजे. त्यामुळे चीनशी युद्ध झाले तर व्हिएतनामची मदत घेता येईल.
अपारंपरिक युद्ध करण्याची क्षमता असणे जरुरी
आपल्या परराष्ट्र धोरणावर शांततावादी विचारवंतांची फार मोठी पकड आहे, अशा विचारवंतांना वाटते की, चीन आणि पाकिस्तानशी लवकरच शांतता व मैत्री प्रस्थापित होऊ शकते. १९९० च्या दशकापर्यंत भारतीय सैन्य आणि रॉ (RAW) गुप्तहेर संस्थेकडे चीन व पाकिस्तानविरुद्ध अपारंपरिक युद्ध करण्याची क्षमता होती. त्यामुळे आपले शत्रुराष्ट्र आपल्याविरुद्ध आतंकी हमला करायच्या आधी दोन वेळा विचार करायचे, पण १९९० मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान आय. के. गुजराल यांनी रॉची ही क्षमता बंद केली हे आत्मघातकी पाऊल होते, कारण अशी क्षमता तयार व्हायला आपल्याला शत्रू देशात आपले गुप्तहेर आणि छुपे सेल तयार करावे लागतात. याकरिता २५-३० वर्षे वेळ लागला होता. एवढी मेहनत घेऊन तयार केलेली क्षमता त्यांनी एका शांततावाद्याच्या हातातील लेखणीच्या फटकार्‍याने बरबाद केली. त्यामुळे पाकिस्तान, चीनची शिरजोरी वाढली आहे. शत्रूशी शांततेने सलोखा निर्माण करण्याकरिता शांततापूर्ण बोलण्याबरोबरच अपारंपरिक आणि पारंपरिक युद्धक्षमता असावी लागते. या क्षमतेचा मधूनमधून वापर करायला लागतोच. शत्रूशी शांतता बुद्धिबळाच्या डावाप्रमाणेच खेळावयास हवी. शांततेच्या वाटाघाटी पुढे नेण्याकरिता आपल्या शत्रूंना पारंपरिक आणि अपारंपरिक युद्धक्षमतेची जाणीव करून देणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.
२०१३ हे १९६२ जरी नसले तरी भारताला चीनसारख्या आक्रमक कुरघोडी काढणार्‍या शेजार्‍याशी मुकाबला करायचा असेल तर आपला गोगलगायीसारखा वेग बाजूला ठेवून जेट विमानाच्या वेगाने वागून चीनशी निव्वळ बरोबरी नव्हे तर दोन पावले पुढेच गेले पाहिजे, तरच आपली खैर आहे. आपण चीनला नेहमी खूश ठेवायचे धोरण थांबवून वेगवेगळ्या क्षेत्रांत प्रत्युत्तर देणे सुरू केले पाहिजे. आपण पूर्वेकडच्या देशाशी व्यापार, मैत्री, लष्करी देवाणघेवाण वाढवून चीनला उत्तर द्यायला तयार व्हायला पाहिजे, पण त्याकरिता आपण आपल्या कुंभकर्णी निद्रेतून केव्हा जागे होणार?
— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)
Leave a Reply