जात प्रमाणपत्राची पडताळणी

जातीचे प्रमाणपत्र आपल्याला उपजिल्हाधिकारी कार्यालयातून दिले जाते.आणि हे देत असताना तहसील कार्यालयामार्फत आपली सर्व कागदपत्रे तपासून पाहिली जातात आणि त्याची छाननी करून व सर्व सत्यता पडताळून पाहिली जावून आपली फाईल एकेक टेबल पुढे सरकत जाते. आणि शेवटी सर्व सोपस्कार पूर्ण करून आपल्याला जातीचे प्रमाणपत्र दिले जाते.

आपल्याला हे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरही आपली फरपट संपत नाही.जेव्हा केव्हा निवडणुका येतात तेव्हा याप्रमाणपत्राची वैधता ( VALIDITY ) करून घ्यावी लागते.हे कशामुळे?

ज्या यंत्रणेद्वारे जातीचे प्रमाणपत्र दिले गेले ती यंत्रणा म्हणजे शासन. मग या शासनाच्या अधिकृत क्लास वन आणि सुपर क्लास वन अधिकार्यांनी एकेक कागदपत्रे अक्षरश:चाळणीतून तपासूनच हे प्रमाणपत्र दिले ना…. मग हि यंत्रणा विश्वासार्ह नव्हे काय? जर विश्वासार्ह आहे तर मग VALIDITY कशासाठी?

जर का एखादी फाईल VALIDITY न होता लातूर येथून जर परत आली तर हे प्रमाणपत्र देणारा अधिकारी दोषी आहे असे समजावे काय?

VALIDITY चे एक टेबल जर उपजिल्हाधिकारी कार्यालयातच वाढविले तर जमणार नाही काय? काय तो येथेच फैसला होवून सामान्याची ससेहोलपट तरी होणार नाही.कारण जातीचे प्रमाणपत्र मिळविताना किती कष्ट लागतात हे प्रमाणपत्र काढ्लेल्यालाच माहित…

प्रशासनाने या बाबत जरूर सकारात्मक विचार केल्यास जनतेला नक्कीच दिलासा मिळू शकेल.

— महादेव विश्वनाथ कापुसकरी