जुन्या प्रश्नाचा निकाल; नव्या प्रश्नांचा जन्म

अयोध्येतील वादग्रस्त जागेसंदर्भात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने दिलेला निर्णय समाधानकारक असला तरी त्याने पक्षकारांचे समाधान झालेले नाही. त्यामुळे आता या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले जाणार आहे. शिवाय ताज्या निकालामुळे भविष्यात नवीन प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. पण अशा प्रकरणातही राजकीय स्वार्थ साधण्याचा केला जाणारा प्रयत्न दुर्दैवी म्हणावा लागेल.

अयोध्येतील वादग्रस्त जागेच्या मालकीसंदर्भात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाने सर्वसाधारण समाधान व्यक्त होत असले तरी काही मुद्दयांची नव्याने चर्चा सुरू आहे. मुख्य म्हणजे या जागेच्या वादाबाबतचा निर्णय गेल्या 60 वर्षांपासून न्यायालयात प्रलंबित होता. त्यामुळे तो लवकरात लवकर लागावा अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. त्याचबरोबर न्यायालयाने दिलेला निर्णय दोन्ही पक्षांनी मान्य करावा आणि या मुद्दयावरून निर्माण झालेले तणावाचे वातावरण निवळावे अशीही इच्छा होती. त्यामुळे या निकालानंतर तरी हे वातावरण निवळेल का असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. अर्थात ताज्या निकालानंतर तशी शक्यता दिसत आहे. पण या निकालाच्या विरोधात आता सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात येणार आहे. शिवाय काही इतिहासकारांनीही या निकालाविरुध्द मत व्यक्त केले आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची वारी टाळता येणार नाही असे दिसते.
आणखी एक बाब म्हणजे हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन काही प्रयत्न करावेत असे मत व्यक्त होत आहे. पण सद्यस्थितीत तरी केंद्र सरकार असा पुढाकार घेण्याची शक्यता दिसत नाही. सरकार परिस्थितीचा बारकाईने अभ्यास करुन पावले उचलण्याला प्राधान्य देईल. शिवाय यात हस्तक्षेप केल्यास कोणा एका समाजाची नाराजी ओढवून घ्यावी लागेल का, त्याचे काही राजकीय परिणाम भोगावे लागतील का याचाही विचार केला जाईल. त्यामुळे या संदर्भातील अंतिम निर्णय न्यायालयावर सोपवणेच सरकारच्या दृष्टीने सोयिस्कर ठरणार आहे. स्वत: प्रश्न सोडवण्याची इच्छाशक्ती असती तर संसदेत चर्चा घडवून आणून किंवा बहुमताने या संदर्भात कोणता ना कोणता निर्णय पुढे आला असता. पण तसे झाले नाही.
ही सगळी परिस्थिती लक्षात घेता हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात जाणार हे जवळजवळ निश्चित आहे. मग तेथे निर्णयासाठी आणखी 60 वर्षे वाट पहावी लागेल का असाही प्रश्न अनेकांच्या मनात उभा राहत आहे. पण आता निर्णयाला इतका कालावधी लागणार नाही असे दिसते. कारण उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाच्या निर्णयातील ज्या मुद्दयांना आव्हान देण्यात आले आहे त्यावरच सर्वोच्च न्यायालयात चर्चा अपेक्षित आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाचा नव्याने विचार केला जाईल आणि त्यासाठी बराच कालावधी लागेल असे वाटत नाही. पण आताचा न्यायालयाचा निर्णय काही नवे प्रश्न निर्माण करणारा ठरेल अशी शंका सतावत आहे. कारण देशभरात मंदिर आणि मशीद लगोलग असलेली अनेक ठिकाणे आहेत. शिवाय अयोध्येतील वादग्रस्त जागेबाबत जी प्रतिक्रिया व्यक्त केली जाते तसेच काशी विश्वेश्वर मंदिराबाबतही बोलले जात आहे. त्यामुळे पुढील काळात याही मंदिरांबाबत काही प्रश्न नव्याने उपस्थित होऊ शकतात. असे असले तरी किमान या प्रकरणावरून धडा घेऊन भविष्यात धार्मिक स्थळाच्या जागेबाबत असे वाद निर्माण होऊ नयेत म्हणून सरकारने काही कायदे करण्याची गरज प्रतिपादित केली जात आहे. खरे तर तत्कालिन पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या काळात असा कायदा करण्यात आला. त्यानुसार देशातील सर्व धार्मिक स्थळांमध्ये ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे आता पुन्हा याबाबत काही नवा कायदा करण्याची आवश्यकता आहे असे दिसत नाही.
या पार्श्वभूमीवर अयोध्येतील वादग्रस्त जागेबाबत उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयासंदर्भात तीन बाबींचा विचार गरजेचा ठरतो. एक म्हणजे गेल्या दहा वर्षांपासून समाजापुढील विविध प्रश्न न्यायालयाने सोडवावेत अशी अपेक्षा बळावू लागली आहे. त्यामुळे या न्यायालयाने पुढाकार घेऊन हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला. कायद्याच्या दृष्टीने तो कितपत समाधानकारक आहे याविषयी विचार करण्यापेक्षा राजकीय तोडगा म्हणून त्याकडे पहायला हवे. दुसरी एक बाब म्हणजे आजवर न्यायालयाने अनेक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करून निर्णय दिले आहेत. अयोध्येतील वादग्रस्त जागी रामाचा जन्म झाला ही श्रद्धेची बाब मान्य करून न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. खरे तर अशा बाबींना ऐतिहासिक पुरावे असत नाहीत. मग न्यायालयाने असे श्रद्धेवर आधारलेले मत व्यक्त करणे कितपत योग्य ठरते, असा प्रश्न उभा राहतो. पण वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेला प्रश्न सोडवण्यासाठी काढलेला राजकीय तोडगा म्हणून या निर्णयाचे स्वागत करावे लागेल. तिसरी बाब म्हणजे या प्रश्नावरून विविध पक्षांकडून घाणेरडे राजकारण करण्यात आले. या प्रश्नाच्या तीव्रतेतून गावेच्या गावे जाळण्यात आली, गुजरातकांड घडले. त्यामुळे आता कोणत्या ना कोणत्या निर्णयाने का होईना, हा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटावा अशी सारर्‍यांचीच इच्छा होती. ती पूर्ण होण्यासाठी आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पहावी लागेल. परंतु भारतीय राज्यघटना, कायदा, न्याययंत्रणा यांचा मान राखून निर्णय व्हावा, बहुसंख्यांकांनी न्यायसंस्थेवर आंदोलनाचा दबाव आणून असा निर्णय घ्यायला भाग पाडले अशी भावना जगभरातील लोकांच्या मनात निर्माण होणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी. या सार्‍यांचा विचार करुन सर्वोच्च न्यायालय योग्य तो निर्णय घेईल अशी आशा आहे.
Box-सुरुवात
राजकीय पद्धतीचा निर्णय : डॉ. कुमार सप्तर्षी
अयोध्येतील वादग्रस्त जागेच्या मालकीसंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाचा आदर करायला हवा. मुख्य म्हणजे या निर्णयाने तिन्ही पक्षांचे समाधान झाले आहे. त्यामुळे कोणा एकाच्या मनात कटुता निर्माण होण्याची शक्यता नाही. तथापि, न्यायालयाचा हा निर्णय राजकीय पद्धतीचा वाटतो. एकाच पक्षाच्या दोन उमेदवारांनी एकाच जागेसाठी निवडणूक लढवण्याचा आग्रह धरला तर त्यातील एकाला विधानसभेचे तिकिट दिले जाते तर दुसर्‍याला विधान परिषदेवर घेण्याचे आश्वासन मिळते. यातून दोघांचेही समाधान करण्यात राजकीय पक्ष यशस्वी होतो. तसेच काहीसे या निकालाबाबत झाले आहे. कारण या निकालाने रामजन्मभूमीन्यास, वक्फ बोर्ड आणि निर्मोही आखाडा या तिघांच्याही पदरात थोडे थोडे माप टाकण्यात आले आहे. शिवाय श्रीरामाची मूर्ती असलेल्या ठिकाणी राम मंदिर उभारण्यास वक्फ बोर्डाने मदत करावी आणि या बोर्डाकडे सोपवलेल्या जागेवर मशीद बांधण्यास रामजन्मभूमी न्यासाने मदत करावी अशी अपेक्षा या निकालातून व्यक्त होत आहे. वर्षानुवर्षाची श्रद्धा आणि वहिवाटीचा अधिकार या दोन मुद्द्यांचा या निकालात अंतर्भाव असण्याची शक्यता आहे.
Box-शेवट
(अद्वैत फीचर्स)

— अशोक चौसाळकर