जेवणात मीठ ? नव्हे, केवळ मीठचं!

---

धन, संपत्ती, पैसा प्रवाहित असेल तरच त्याची वृद्धी होत असते आणि धनाची जितकी अधिक वृद्धी होईल तेवढ्या अधिक प्रमाणात लोकांचे आयुष्य सुखी होईल, हा एक सर्वसाधारण नियम आहे. राष्ट्र किंवा समाजाचा या नियमाच्या अनुषंगाने जेव्हा विचार केला जातो तेव्हा त्या राष्ट्रातील सगळ्यांचीच क्रय-विक्रय शक्ती समान नाही, हे गृहीत धरले जाते. संपत्ती आणि संधीच्या असमान वाटपामुळे आणि काही ठिकाणी लोकांच्या कार्यक्षमतेमुळे हे असंतुलन निर्माण होते. हे असंतुलन संपूर्णत नष्ट करणे कोणत्याच आर्थिक विचारप्रणालीला शक्य नव्हते आणि नाही. हे असंतुलन कायम राहणारच; परंतु त्याची ताता निश्चितच कमी करता येते आणि म्हणूनच सरकार किंवा शासनव्यवस्था पैसा प्रवाहित राहण्यासाठी, गरजूंपर्यंत तो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वरूपात पोहचण्यासाठी विविध स्त्रोतांद्वारे तो गोळा करीत असते आणि नंतर त्याचे वितरण होते. समाज स्वरूपात माणसाचे संघटन झाले तेव्हापासून वेगवेगळ्या स्वरूपात ही पद्धत राबविली जात आहे.

जनतेकडून कर गोळा करणे आणि त्या पैशातून जनतेच्याच हिताची कामे करणे, ही व्यवस्था तशी खूप जुनी आहे; परंतु हा कर गोळा करताना संबधित यंत्रणेची भूमिका रॉबिनहूड सारखी श्रीमंताला लुटून गरीबांना दान करण्यासारखी नसावी. श्रीमंत आणि गरीब हे दोन्ही एकाच समाजाचे घटक आहेत आणि म्हणूनच आर्थिक क्षमतेच्या आधारावर त्यांच्यात अन्यायकारक ठरेल असा पक्षपात करता येणार नाही. श्रीमंतांकडील अतिरिक्त पैसा गरीबांच्या उद्धारासाठी वापरण्यास हरकत नाही, परंतु हा पैसा न्याय्य पद्धतीने वसूल झाला पाहिजे आणि त्याचा विनियोग गरीबांच्याच भल्यासाठी व्हायला हवा. कराद्वारे पैसा गोळा करण्यामागचे हे

साधे तत्त्वज्ञान

आहे. भारतीय अर्थशास्त्राचा पितामह म्हणून ज्याला ओळखले जाते त्या कौटिल्यानेदेखील राजाने गोळा करायचा कराला जेवणातील मीठाची उपमा दिली होती, हे लक्षात घ्यायला पाहिजे.

या पार्श्वभूमीवर सध्या आपले सरकार जे काही करीत आहे ते रॉबिनहूडच्याही पलीकडचे आहे. तो किमान श्रीमंतांना लुटून गरीबांना दान तरी करायचा, हे सरकार तर श्रीमंत आणि गरीब दोघांनाही लुटून भले तिसर्‍याचे करीत आहे. आता सरकारी कर जेवणातल्या मीठासारखा वगैरे राहिलेला नाही तर या कराने अख्ख्या जेवणातच मीठ कालवले आहे. शक्य होईल तिथून आणि शक्य होईल त्या प्रकारे सरकार कर गोळा करीत आहे. सरकारचे काही कर तर औरंगजेबाच्या काळातील जिझीया कराला लाजविणारे आहेत. ते कशासाठी वसूल केले जातात आणि त्या पैशाचे पुढे काय होते, हे कुणालाच कळत नाही. ही लुट करताना नीतीमत्ता, नैतिकता वगैरेची चाड बाळगण्याचे आता कारणच उरले नाही.

याच सरकारचे दारूबंदी खाते आहे आणि हेच सरकार दारूपासून सर्वाधिक कर वसूल करते. म्हणून जास्तीत जास्त दारू विकल्या जावी, असे प्रयत्न सरकार करते; कारण सरकारी नोकरांचा पगार द्यायला पैसा हवा. सट्टा, मटका या सरकारच्या लेखी गुन्हा आहे आणि लॉटरी मात्र सभ्य व्यवसाय आहे, कारण त्यातून कर मिळतो. आयपीएलच्या सामन्यात हजारो लोकांपुढे प्रत्यक्ष आणि टीव्ही प्रेक्षकांची संख्या गृहीत धरली तर करोडो लोकांसमोर नाचणार्‍या उघड्यानागड्या पोरी सरकारला दिसत नाही, बारबालांवर मात्र कायद्याची कुऱहाड कोसळते. ‘पेट्रोल वाचवा’ म्हणून हेच सरकार करोडो रूपये जाहिरातीवर खर्च करते आणि केवळ करातून मिळणार्‍या पैशासाठी मोटर उद्योगाला प्रचंड सवलती देते; कारण पेट्रोल व डिझेलच्या वक्रीतून सरकारला जवळपास 100 टक्के कर मिळतो. त्यामुळे त्याची जास्तीत जास्त वक्रीतून कशी होईल, यासाठी सरकार प्रयत्न करते. मग भलेही त्यामुळे पर्यावरणाचा ऱहास होवो किंवा पुढच्या पिढ्यांच्या वाट्याचे संपूर्ण इंधन संपून जाओ! यादीच करायची तर असे असंख्य विरोधाभास दाखविता येतील. त्याचा सार इतकाच की सरकारला लोकांची कायदेशीर मार्गाने लुट करायची आहे, शिवाय या लुटीचा कुणी हिशोब मागणार नाही, अशी तरतूददेखील हवी आहे. ही लुट करताना नवेनवे फंडे सरकार शोधत असते. ‘व्हॅट’ हा त्यापैकीच एक नवा फंडा. याच व्हॅटच्या दरात राज्य सरकारने नुकतीच एक टक्का वाढ केली आहे. ही वाढ राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होण्याच्या अगदी तोंडावर करण्यात आली आहे. राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन गुरूवारपासून सुरू झाले आणि त्याच्या दोन-तीन दिवस अगोदरच ही वाढ करण्यात आली. हे अधिवेशन अर्थसंकल्पीय आहे याचा अर्थच राज्याच्या आर्थिक नियोजनाच्या संदर्भात या अधिवेशनात साधकबाधक चर्चा, विचारविनिमय हेऊन पुढील वर्षासाठी रा
ज्याचे आर्थिक धोरण या अधिवेशनात निश्चित होणार आहे. याच अधिवेशनादरम्यान राज्याचे अर्थमंत्री राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. तात्पर्य आर्थिक बाबींशी संबंधित प्रश्नांची चर्चा करण्यासाठीच हे अधिवेशन बोलाविण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत हे अधिवेशन तोंडावर आले असताना मूल्यवर्धित कराच्या दरामध्ये वाढ करण्याचा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय सरकारने विरोधकांशी अथवा अन्य संबंधितांशी चर्चा न करता परस्पर कसा काय घेतला? हा निर्णय केवळ कागदोपत्री महत्त्वाचा नसून या निर्णयामुळे महागाई निश्चित वाढणार आहे. आधीच महागाईचे चटके सहन करणार्‍या सामान्य लोकांना वरून हे चटके देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू होण्याची वाट न पाहता अतिशय घाईने हा निर्णय घेण्यामागचा सरकारचा हेतू सरकारच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा थेट परिणाम जीवनावश्यक वस्तुंच्या दरांवर होणार आहे. अन्नधान्यावर आतापर्यंत कर नव्हता; मात्र आता पैसाच हवा आहे म्हटल्यावर, मग विधिनिषेध तो कसला

बाळगायचा? तांदूळ, गहू, बेसन आदींवरील करदर थेट चार टक्के करणार असल्याने आधीच

भडकलेल्या महागाईत तेल ओतल्या जाणार आहे. अन्नधान्याच्या या महागाईचा कमाल लाभ उत्पादक शेतकर्‍यांना मिळत असेल तर अशा महागाईचे स्वागत करायला हवे, ही आमची आधीपासूनची भूमिका आहे; परंतु शेतकर्‍यांना या महागाईचा अगदी थोडासुद्धा फायदा होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. सगळा वरचा मलिदा सरकार आणि सरकारशी हातमिळवणी करणारे दलाल फस्त करीत असतात. केंद्र सरकारनेदेखील हाच प्रयोग करीत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी खतांचे भाव वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता आणि अर्थमंत्र्यांनी आपला अर्थसंकल्प सादर करताना पेट्रोलियम पदार्थांवर करवाढ घोषित केली होती. राज्य सरकारने व्ह
टच्या दरवाढीचे समर्थन करताना कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात, हरयाणासारख्या राज्यांनी मूल्यवर्धित कराच्या दरामध्ये एका टक्क्याची वाढ केल्याने जीवनावश्यक वस्तुंची तस्करी रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला ही वाढ करणे गरजेचे होते, असे सांगितले आहे. परंतु ही वाढ सरसकट न करता काही जीवनावश्यक वस्तुंना त्यातून किमान काही कालावधीसाठी तरी वगळता आले असते. या करांद्वारे सरकारला महसूल प्राफ्त होतो आणि त्या महसूलातून सामान्य लोकांसाठी विविध योजना सरकार राबवित असते, हे एक चक्र आहे; परंतु आपल्याकडे हे चक्र पूर्ण कधीच फिरत नाही. सरकारची करप्रणाली म्हणजे सरकारसाठी ‘इन कमिंग फ्री’ आणि ‘आऊट गोइंग’ बंद अशी व्यवस्था आहे. सरकार कर वसूल करतेच, परंतु त्या तुलनेत सामान्यांसाठी तो पैसा खर्च होत नाही. करवसुली आणि करातून गोळा झालेल्या पैशाचा विनियोग यामध्ये कायम एक संतुलन असावे लागते. हे संतुलन असेल तर कर करदात्यांना बोजा वाटत नाही किंवा करवाढीचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांना जाणवत नाही. दुर्दैवाने आपल्याकडे तसे चित्र दिसत नाही. सरकारचा प्रत्येक कर आणि प्रत्येक करवाढ सर्वसामान्यांचे आर्थिक गणित विस्कटणारी ठरत असते. गणित केवळ सर्वसामान्यांचेच विस्कटलेले नाही, सरकारदेखील कर्जाच्या खोल दरीत गटांगळ्या खात आहे. आजमितीस राज्य सरकारवर जवळपास 17,50,00,00,00,000 (म्हणजेच पावणे दोन लाख कोटी) रूपयांचे कर्ज आहे. म्हणजेच महाराष्ट्रात जन्मलेल्या प्रत्येक व्यक्तीवर आणि जन्माला येणार्‍या प्रत्येक बालकावर सुमारे 18 हजार रुपयांचे कर्ज आहे. विविध प्रकारचे कर गोळा करून, अगदी नियमाने करांच्या दरात वाढ करूनदेखील कर्जाचा हा आकडा फुगतच असेल तर आर्थिक नियोजनात प्रचंड गोंधळ आहे, हे निश्चित. हा गोंधळ सरकारने आधी दूर करावा. दलदलीतून बाहेर निघण्यासाठी जितकी अधिक शक्ती लावली जाते तितके अधिक खोलवर
आपण गाडले जात असतो, हा साधा नियम सरकारने लक्षात घ्यायला हवा. कर्जाच्या दलदलीतून बाहेर पडण्यासाठी अधिक कर किंवा वर्तमान करांच्या दरात वाढ करणे असे प्रकार स्वत:ला अधिक खोलवर गाडणारे आहेत, हे सरकारने समजून घ्यायला हवे; कारण यामुळे चांगले उद्योग राज्याबाहेर जात आहेत आणि नवीन उद्योग राज्यात यायला धजावत नाहीत. शेजारील गुजरात मात्र ‘दिन दुगुणी, रात चौगुणी’ प्रगती करीत आहे. महाराष्ट्रात मात्र सगळेच ‘चितपट’ होत आहे. कर्जाच्या दलदलीतून बाहेर पडून राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत करणे हे खरेतर फार मोठे आव्हान नाही. अनेक सोप्या आणि सहज अंमलात आणण्याजोग्या उपायांद्वारे सरकार या दलदलीतून बाहेर पडू शकते. त्याची चर्चा यापूर्वीदेखील याच स्तंभातून आम्ही केली आहे; परंतु त्यासाठी सरकारची नियत प्रामाणिक असणे गरजेचे आहे. देशाची, राज्याची संपूर्ण आर्थिक ताकद सत्तापदावर असणारे राजकारणी, इतर आमदार, खासदार, नगरसेवक आणि सरकारी कर्मचारी या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत मूठभर असलेल्यांच्या हातात आहे आणि हेच चार-पाच टक्के लोक इतर 95 टक्के लोकांनी कसे जगावे, जगावे की जगू नये हे ठरवित असतात. वसूली करणारे तेच, खाणारे तेच, ढेकर देणारेही तेच. इतरांनी केवळ या बकासूरांना पोसायचे, हेच आमचे आधुनिक आर्थिक तत्त्वज्ञान!