ज्येष्ठांच्या निर्वाहासाठी नियम २०१०



जागतिकीकरणाच्या रेटय़ामुळे आज प्रत्येक देशात आमूलाग्र बदल होत आहेत. माहिती तंत्रज्ञानाचे जाळे सर्वत्र पसरले असून यामुळे `जग` जणू एक खेडेच बनू लागले आहे. या धावत्या युगात भौतिक सुखसोयीत मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली. जागतिकीकरणामुळे झालेल्या अनेक फायद्यांबरोबर काही तोटेही आहेत. `माहिती तंत्रज्ञानाने न भूतो न भविष्यती `

अशा तर्‍हेने क्रांती केली. राज्ये, शहरे, खेडी, देश एकमेकांना जोडली गेली. पर्यायाने संपूर्ण जग जवळ आले. असे असताना माणूस मात्र एकमेकांपासून दूर जाऊ लागला. यातून कुटुंबसंस्था ढासळू लागली आहे. करिअरच्या मागे धावणार्‍या या माणसाला स्वत:च्या कुटुंबाचा विसर पडत चालला आहे. भारतीय संस्कृतीत कुटुंबसंस्थेस महत्त्वपूर्ण स्थान आहे. परंतु या सध्याच्या परिस्थितीत विभक्त कुटुंब पध्दत उदयाला येताना दिसते. सर्वात मोठा प्रश्न आहे तो वृध्दांचा (ज्येष्ठ नागरिकांचा). मुलांचा सांभाळ करुन त्यांच्यावर चांगले संस्कार केल्यानंतर करिअरच्या मागे धावणार्‍या मुलांनी पालकांकडे पाठ फिरविली. अशा अनेक ज्येष्ठ नागरिकांसमोर प्रश्न आहे तो आधाराचा. मुलं वृध्दापकाळातील आधाराची काठी असतात, असे सर्वसामान्यपणे म्हटले जाते, परंतु याचा विसर पडू लागला आहे. आता यावर उपाय म्हणून शासनानेच लक्ष घालून ज्येष्ठ नागरिकांच्या चरितार्थासाठी व कल्याणासाठी नियम २०१० तयार केला आहे. यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांच्या जीवनात अडचणी येणार नाहीत, त्यांना जगण्यासाठी त्रास होणार नाही यांची काळजी घेतली आहे. हा नियम म्हणजे ज्येष्ठ नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी उचललेले पाऊल आहे. या नियमात अनेक बाबी नमूद केल्या आहेत. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने हा नियम तयार करुन ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा दिला आहे. यासाठी अत्यंत नियोजनबद्ध कार्यक्रम आखला आहे.यामध्ये ज

िल्हादंडाधिकार्‍यांची कर्तव्य निश्चित करण्यात आली असून यात जिल्हादंडाधिकारी यांनी पोलीस अधीक्षक, पोलीस आयुक्त यांच्याशी विचार विनिमय करुन न्यायाधिकरणाच्या कामकाजावर देखरेख करणे आवश्यक आहे. • जिल्ह्यातील वृध्दाश्रमांचे काम शास¬नाच्या नियमानुसार सुरु आहे

किंवा नाही यावर देखरेख करणे. • ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणकारी असणार्‍या केंद्र आणि राज्य शास¬नाच्या योज¬नांची प्रसिध्दी करणे. आपत्तीवेळी ज्येष्ठ नागरिकांना तत्परतेने मदत मिळण्यासाठी तरतूद करणे, • जिल्हयातील जेष्ठ नागरिकांच्या प्रकरणांची न्याय चौकशी किंवा तपास याचा आढावा घेणे, • जिल्हा मुख्यालयात समर्पित सहाय्यता वाहिन्या बसवून त्या कार्यरत ठेवण्यास प्रोत्साह¬न देणे यांचा समावेश आहे.• राज्य शासनाने वेळोवेळी पारित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अधीन राहून जेष्ठ नागरिकांच्या जिविताचे, मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि पोलीस आयुक्तालयांच्या ठिकाणी आवश्यक उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. • ज्येष्ठ नागरिकांच्या जिविताचे व मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि पोलीस आयुक्तालयांच्या ठिकाणी पोलीस आयुक्तांना राज्य शासनाने पारित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अधीन राहून उपाययोजना करावयाच्या आहेत. • प्रत्येक पोलीस ठाण्याने आपल्या क्षेत्रातील ज्येष्ठ नागरिकांची अद्ययावत यादी ठेवणे विशेषत: एकटे राहणारे ज्येष्ठ नागरिक आणि पोलीस ठाणे यातील दुवा म्हणून कार्य करण्यासाठी स्वयंसेवक नेमणे. • ज्येष्ठांच्या संरक्षणासाठी केलेल्या उपाययोजनांची प्रसिध्दी करणे, • ज्येष्ठ नागरिकांबाबत घडलेल्या अपराधांची नोंद ठेवून यासदंर्भातील मासिक अहवाल प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पोलीस अधिक्षक किंवा आयुक्तांकडे पा
ठविणे, • ज्येष्ठांच्या घरात काम करणार्‍यांची पडताळणी करणे, • विविध संघटनांच्या मदती¬ने सार्वजनिक बंदोबस्त ठेवणे आवश्यक आहे. • जिल्हा पोलीस अधीक्षक किंवा आयुक्तांनी पोलीस महासंचालकांना आणि जिल्हा दंडाधिकार्‍यांना प्रत्येक महि¬न्याच्या २० तारखेपर्यंत अहवाल सादर करायचा आहे.• जिल्हादंडाधिकारी हा अहवाल जिल्हास्तरीय समन्वय संनियंत्रण समितीपुढे तर पोलीस महासंचालक तीन महिन्याचा अहवाल ज्येष्ठ नागरिक राज्य परिषदेपुढे मांडण्यासाठी राज्य शास¬नाला सादर करणार आहेत. • अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ज्येष्ठ नागरिक राज्य परिषद आणि जिल्हा समित्या स्थापन करावयाच्या आहेत. राज्य परिषदेची रचना – • ज्येष्ठ नागरिकांचे कल्याणासंबंधी प्रभारी मंत्री पदसिध्द अध्यक्ष आहेत. • विकलांगता, ज्येष्ठ नागरिकांचे कल्याण, आरोग्य, गृह, प्रसिध्दी, निवृत्ती वेतन, ज्येष्ठ नागरिकांच्या संबंधी इतर विभागांचे सचिव पदसिध्द सदस्य राज्यशासनाने नामनिर्देशित केले आहेत. • ज्येष्ठ नागरिकांचे कल्याण विभागाचे प्रभारी संचालक पदसिध्द सचिव असणार आहेत. • या राज्य परिषदेची सहा महिन्यातून एक बैठक होईल. • या परिषदेचे पदसिध्द सदस्य वगळता इतर सदस्यांचा पदावधी परिषदेच्या कार्य पध्दतीचे नियम राज्य शासनाच्या आदेशानुसार असेल. • जिल्हा ज्येष्ठ नागरिक समन्वय सनियंत्रण समिती अधिनियमाच्या जिल्हास्तरावरील अंमलबजावणीसाठी समिती स्थापन करेल. • या समितीची तिमाही बैठक होईल. • जिल्हा समितीची रचना, सदस्यांचा पदावधी कार्यपध्दती शासनाच्या आदेशाप्रमाणे असेल. शासन वृद्धांच्या संरक्षणासाठी अनेक उपक्रम राबवित आहे. अशा प्रकारे ज्येष्ठांच्या चरितार्थासाठी व्यापक मोहीम शासनाने हाती घेतली असून त्यासाठी सर्व समाजातील जबाबदार घटकांनी एकत्र येवून ही मोहीम

्रभावीपणे राबविणे आवश्यक आहे.

— बातमीदार