दहावी नापासांचा देश!

 आठव्या वर्गात त्याला बर्‍यापैकी वाचता येते, ही त्याची प्रगती मानली जाईल, एरवी ही प्रगती दुसर्‍या-तिसर्‍या वर्गात अपेक्षित असायची. मूल्यमापनच नसल्यामुळे मूल्यमापनाचे निकष असण्याचीही गरज उरणार नाही. प्राथमिक शिक्षकांसाठी ही तशी आनंदाची बाब असली तरी सरकारच्या या निर्णयाचा दुरगामी परिणाम होणार आहे. सहा ते चौदा हा वयोगट अतिशय संस्कारक्षम वयोगट आहे. याच वयात मुले घडतात किंवा बिघडतात. नेमक्या याच वयोगटात त्यांना घडविण्याची जबाबदारी असलेल्यांना सरकारने मोकळं रान दिले तर त्याचा अतिशय विपरीत परिणाम होऊ शकतो.शिक्षणाला आता कायद्याने हक्काचा दर्जा प्राप्त झाला आहे, तसा निर्णयच भारत सरकारने घेतला आहे. या कायद्यानुसार 6 ते 14 वयोगटातील कोणत्याही मुलाला अथवा मुलीला शिक्षण घेण्यापासून कुणीही, कोणत्याही कारणाने रोखू शकत नाही. सर्वांना अनिवार्य प्राथमिक शिक्षण मिळावे, असा सरकारचा आग्रह आहे. आता हा कायदा महाराष्ट्रातदेखील लागू झाला आहे. हा कायदा तयार करताना जे काही विचारमंथन झाले त्यातून एक निष्कर्ष हा काढण्यात आला की विद्यार्थ्यांवर अभ्यासाचे, पुस्तकांचे, परीक्षेचे ओझे लादल्या गेल्यानेच शाळांमधून गळतीचे प्रमाण खूप वाढले आहे. अभ्यासाच्या किंवा परीक्षेच्या धाकामुळे मुले, विशेषत: ग्रामीण भागातील मुले शाळांपासून दूर पळण्याच्या प्रयत्नात असतात. या मुलांची शाळा आणि अभ्यासाविषयीची ही भीती नष्ट करण्यासाठी आणि अर्थातच त्यांना शाळेकडे आकर्षित करण्यासाठी सरकारने पहिली ते आठवीदरम्यान कोणत्याही विद्यार्थ्याला नापास करता येणार नाही, असा दंडकच घालून दिला आहे. त्या विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक प्रगतीचा आणि त्याच्या वरच्या वर्गात जाण्याचा अर्थाअर्थी काहीही संबंध असणार नाही. सगळ्या मुलांना पास करावेच लागेल. आता महाराष्ट्र सरकारनेदेखील
ह ा कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. 1 एप्रिल 2010 पासून महाराष्ट्रात या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या कायद्याचा सरळ अर्थ हा आहे की शाळांनी आपल्या स्तरावर विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेची

चाचणी घ्यावी, त्यासाठी कोणत्याही एका पद्धतीचा आठाह असणार नाही, या चाचणीनुसार जे विद्यार्थी अ प्रगत असतील त्यांच्या प्रगतीसाठी प्रयत्न करावे; परंतु कुठल्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्याला नापास करू नये. यातील अप्रगत मुलांसाठी शाळांनी विशेष प्रयत्न करावे, हा जो भाग आहे तो आपल्याकडे कितपत गांभीर्याने घेतला जाईल, याबद्दल शंकाच आहे. सगळेच पास करायचे असल्याने निश्चिंत राहण्यावरच अधिक भर असण्याची दाट शक्यता आहे. मुलांच्या परीक्षा नाही म्हणजेच शिक्षकांचीही परीक्षा नाही. माझा मुलगा नापास का झाला किंवा त्याला इतके कमी गुण का मिळाले, हे आता कोणताही पालक विचारणार नाही. आठव्या वर्गात त्याला बऱ्यापैकी वाचता येते, ही त्याची प्रगती मानली जाईल, एरवी ही प्रगती दुसऱ्या-तिसऱ्या वर्गात अपेक्षित असायची. मूल्यमापनच नसल्यामुळे मूल्यमापनाचे निकष असण्याचीही गरज उरणार नाही. प्राथमिक शिक्षकांसाठी ही तशी आनंदाची बाब असली तरी सरकारच्या या निर्णयाचा दुरगामी परिणाम होणार आहे. सहा ते चौदा हा वयोगट अतिशय संस्कारक्षम वयोगट आहे. याच वयात मुले घडतात किंवा बिघडतात. नेमक्या याच वयोगटात त्यांना घडविण्याची जबाबदारी असलेल्यांना सरकारने मोकळं रान दिले तर त्याचा अतिशय विपरीत परिणाम होऊ शकतो. शैक्षणिकदृष्ट्या पुढच्या पिढ्या बरबाद होण्याचा मोठा धोका या निर्णयातून डोकावत आहे. विशेषत: ठाामीण भागातील मुलांचे शैक्षणिक भवितव्यच उद्ध्वस्त होऊ शकते. यापुढे थेट दहाव्या वर्गातच मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा कस लागणार असल्याने दहावीत नापास होणाऱ्यांची ं
ख्या लक्षणीयरित्या वाढू शकते. सरकारने विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावरील पुस्तकाचे, अभ्यासाचे ओझे कमी करताना त्यांच्यावर या गोष्टींमुळे येणाऱ्या मानसिक दडपणाचा विचार केला; परंतु हेच विद्यार्थी दहावीत नापास झाल्यावर त्यांच्या मनावर किती परिणाम होऊ शकतो, याचा विचार कोण करणार? पहिली ते आठवीतले विद्यार्थी कधी आत्महत्या करीत नाहीत, आत्महत्या करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये दहावी किंवा बारावीत नापास झालेल्यांचाच मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. सरकारच्या या नवीन धोरणामुळे दहावीपर्यंतची त्यांची अपेक्षित तयारीच पूर्ण होणार नसल्याने स्वाभाविकच त्यांच्या शिक्षणाची वाट तिथेच संपणार आहे. ठाामीण भागातील बहुतांश मुलांच्या शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ करणारा हा निर्णय आहे. विद्यार्थी आठवीपर्यंत नापास होणार नाही, हे सूचित करताना सरकारला त्याने आठवीपर्यंत अपेक्षित प्रगती गाठावी, हेच अपेक्षित असेल; परंतु ती अपेक्षा पूर्ण होते की नाही, हे समजण्याचा मार्गच परीक्षा रद्द करून सरकारने बंद केला आहे. आता विद्यार्थी आठवीपर्यंत काय शिकला याचा निकाल थेट दहावीत लागणार आहे. सरकारने किमान आता इतके तरी करावे प्रत्येक शाळेच्या वेतन आणि इतर अनुदानाचा थेट संबंध त्या शाळेच्या दहावीच्या निकालाशी जोडावा. किमान ऐेंशी टक्के निकाल लागला तरच संबंधित शाळा अनुदानास पात्र ठरवावी. यावर कदाचित एक आक्षेप असा घेतल्या जाऊ शकतो की काही शाळांमध्ये पाचवीपासून शिक्षण दिले जाते तर काही शाळांमध्ये आठवीपासून, तेव्हा खालील वर्गातल्या शिक्षकांनी केलेल्या पापांची फळे त्यांनी का भोगावी? यावर आमचे स्पष्ट मत हे आहे की नववीत दाखल होणाऱ्या विद्यार्थ्याची बौद्धिक क्षमता पारखून गरज असेल त्याप्रमाणे त्याची तयारी करून घेण्याची जबाबदारी या शाळांनी स्वीकारावी, नववीत येणारा विद्यार्थी इत का
ुजाण नक्कीच असतो की दोन वर्षांत किमान पस्तीस टक्के गुण मिळविण्याइतकी क्षमता त्याच्यात सहज विकसित होऊ शकते. खरेतर आठवीपर्यंत शिक्षण घेतलेला विद्यार्थी, अर्थात त्याला योग्य शिक्षण मिळाले असेल तर, दहावीत नापास होऊच शकत नाही. दहावीत पास होण्यासाठी लागणारी पस्तीस टक्के क्षमता त्याने आठवीपर्यंतच गाठलेली असते, पुढील दोन वर्षांत त्याच्या या क्षमतेत वाढच होऊ शकते. अर्थात हा तर्क त्या विद्यार्थ्याला आठवीपर्यंत इमानदारीने शिकविण्यात आले आहे, या गृहीतकावर आधारीत आहे. हा पर्याय मान्य नसेल तर एक दुसार पर्याय आहे. सरकारने सरळ सरळ पहिली ते आठवीपर्यंत शिक्षण देणाऱ्या सगळ्या शाळा किंवा या

शाळांमधले पहिली ते आठवीचे सगळे वर्ग बंद करावे. या शाळांवर वेतन आणि इतर माध्यमातून होणारा खर्च वाचेल, त्या पैशातून किंवा वाटल्यास त्यात भर घालून सरकारने प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या आईला काही ठराविक प्रमाणात त्या मुलाच्या शिक्षणासाठी रोख मदत द्यावी. आईला यासाठी की बाप कदाचित व्यसनात तो पैसा उडवू शकेल, कोणतीही आई आपल्या मुलाच्या भवितव्याशी असा खेळ करणार नाही. या पैशातून त्या मातेने आपल्या मुलाला ज्याप्रकारे शक्य होईल त्या प्रकारे शिक्षण द्यावे. खासगी शिकवणी लावावी किंवा जिजाबाईसारखे घरीच शिकवावे किंवा सरकारी मदतीविना सुरू असलेल्या अन्य शाळांमधून शिकवावे. अर्थात या शाळादेखील एका मर्यादेपलीकडे शुल्क घेणार नाही, यावर सरकारने बारकाईन लक्ष ठेवावे. या मर्यादेपलीकडे शुल्क घेणाऱ्या शाळांच्या संचालकांना थेट तुरूंगात पाठविणारा कायदा सरकारने करावा. समाजाला शिक्षित करण्याचा वसा घेतलेल्या शिक्षण सम्राटांचे खरे समाजप्रेम त्यानंतरच उघड होईल. खासगी शिकवणी वर्गालाही शुल्काच्या बाबतीतला हा नियम अशाचप्रकारे बंधनकारक करावा. शिक्षण शुल्क ठरविताना एखाद्या कुटु ंब
ची किमान मिळकत, आधार म्हणून गृहीत धरावी. हा बदल केल्यानंतर संबंधित मुलाने काय करायचे, त्याने शाळेत शिक्षण घ्यायचे की घरीच शिकायचे, ते त्या आईने ठरवावे. शिक्षण क्षेत्रातील सरकारचा हस्तक्षेप फत्त* दहावीची परीक्षा घेण्यापुरता मर्यादित असावा. शिक्षणाचे बाजारीकरण, शिक्षणावर सरकारचा होणारा अमाप खर्च आणि हाती पडणारे शून्य या दुष्टचक्रातून सरकारला आणि समाजाला बाहेर पडायचे असेल तर असे जालीम उपाय योजावेच लागतील. हे न करता शिक्षकांना आणि शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना पोसण्याचे काम सरकार करीत असेल आणि त्यांच्या नोकऱ्या अधिकाधिक सुखनैव होण्याचे धोरण सरकार राबवित असेल तर पुढच्या एक-दोन पिढ्यांनंतर हा देश दहावी नापासांचा देश म्हणूनच ओळखला जाईल.

— प्रकाश पोहरे