देशाचा “राम” विदेशी कंपन्यांमध्ये !

 
हा देश आपले, आपण निवडून दिलेले सरकार चालविते या भ्रमात जनतेने राहण्याचे कारण नाही. या देशावर पूर्वी ब्रिटिशांची थेट सत्ता होती, आता बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची अप्रत्यक्ष सत्ता आहे. मालक बदलले असले तरी हा देश गुलाम आहे, हे सत्य बदललेले नाही.

मा माझ्या मागच्या

लेखामध्ये मी देशाचा कारभार रामभरोसे असल्याचे म्हटले होते. ज्या रामावर भरवसा ठेवून देशाचा कारभार सुरू आहे तो राम विदेशी कंपन्यांमध्ये रमला आहे आणि आपले मायबाप सरकार त्या रामाची सेवा करण्यात गुंग आहे. इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की या देशाची प्रशासकीय आणि न्यायव्यवस्था ब्रिटिशकालीन आहे, म्हणजे ब्रिटिशांनी आपल्या सोयीसाठी किंवा गुलामांसाठी उभी केलेली ही व्यवस्था आहे. स्वातंत्र्यानंतर स्वदेशी सरकारांनी तपशीलात थोडा फार बदल केला असला तरी या व्यवस्थेचा मूळ ढाचा कायमच राहिला आहे. आज आपले सरकार अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेताना देशहितापेक्षा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवत असेल तर तो या व्यवस्थेचाच परिपाक म्हणायला हवा. वास्तविकत: सरकारने विश्वस्तासारखे काम करायचे असते; परंतु जनतेचे विश्वस्त म्हणून नव्हे तर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे विश्वस्त म्हणून सरकार सध्या काम पाहत आहे.

भारत सरकार या कामात दिरंगाई करीत आहे किंवा या कंपन्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करीत आहे, अशी थोडी जरी शंका आली तरी लगेच आपल्यावर विदेशी शक्तींचा दबाव वाढतो. अमेरिकेच्या परराष्ट्रीय सचिव हिलरी क्लिंटन यांनी भारताला दिलेली भेट उल्लेखनीय म्हणावी लागेल. मुंबईत बॉम्बस्फोट झाल्यानंतर हिलरी भारताच्या दौर्‍यावर आल्या, त्यामुळे दहशतवादाविरोधात भारताला सहकार्य करण्याचे आश्वासन वगैरे देण्यासाठी त्या आल्या असाव्या असा अनेकांचा समज झाला; परंतु त्यांच्या दौर्‍यामागे तो उद्देश नव्हताच. त्या इथे भारताचे सांत्वन करण्यासाठी आलेल्याच नव्हत्या. पाकिस्तान, भारतात उपद्रव करीत असेल तर त्याची चिंता करण्याची अमेरिकेला गरज नाही; परंतु पाकिस्तानला गोंजारत असताना भारताला नाराज करणेदेखील अमेरिकेला परवडणारे नाही कारण भारताची बाजारपेठ आणि खरेदीची ताकद व्यापारी वृत्तीची अमेरिका जाणून आहे. भारतासारखा अत्यंत निरुपद्रवी आणि तितकाच मोठा ग्राहक गमाविणे अमेरिकेला परवडणारे नाही. त्यामुळेच केवळ भारताचे समाधान करण्याकरिता मनात असो अथवा नसो, हिलरीने मुंबई बॉम्बस्फोटाचा निषेध करताना भारताविषयी सहानुभूती व्यक्त केली. हिलरींचा दौरा पूर्वनियोजित होता; परंतु त्याचदरम्यान मुंबई स्फोट प्रकरण घडल्याने दहशतवादावरील चर्चेला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले; परंतु हिलरी इथे वेगळ्याच कारणासाठी आल्या होत्या. दहशतवादविरोधातील लढ्यात अमेरिका भारताच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे हे सांगतानाच त्यांनी भारत-अमेरिका आण्विक कराराला भारताने गती द्यावी अशी मागणी केली. या कराराच्या पूर्ततेत अणू इंधन पुरवठा करणार्‍या देशांच्या अटींमुळे काहीशी बाधा येत आहे. ही बाधा भारताने दूर करावी, नुकसानभरपाई संदर्भातील पुरवणी कराराला मान्यता द्यावी, असा आग्रह हिलरींनी भारताकड
रला. त्याचवेळी व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या संदर्भात भारताने अजून खुली भूमिका स्वीकारावी, ही मागणीदेखील त्यांनी केली.

थोडक्यात अमेरिकन कंपन्यांच्या किंवा अमेरिकेच्या हितसंबंधात आडकाठी ठरू पाहणार्‍या सगळ्या अटी आणि कायदे भारताने शिथिल करावे आणि अमेरिकेसाठी भारताची बाजारपेठ मुक्त करावी, हे भारताला बजावण्यासाठीच हिलरी इथे आल्या होत्या. आपला हा उद्देश सफल व्हायचा असेल तर भारताची सहानुभूती मिळविणे गरजेचे आहे, हे त्यांच्या लक्षात आले आणि त्यांच्या सुदैवाने भारतात नुकताच एक दहशतवादी हल्ला झालेला असल्याने त्यांनी अमेरिकेचे भक्कम शाब्दिक पाठबळ भारताच्या पाठीशी उभे केले. त्यांचे हे तोंडभरून दिलेले आश्वासन लबाड राज्यकर्त्यांकरिता पुरेसे आहे. त्यामुळे त्या ज्या मुख्य कामासाठी इथे आल्या आहेत, ते काम विनासायास पार पडेल, असे समजायला हरकत नाही. तात्पर्य बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारताला एक मोठी वसाहत समजतात आणि त्यांचा हा समज दृढ करण्याचे काम भारत सरकार करीत असते. इथले सगळे निर्णय या कंपन्यांच्या इशार्‍यावरच होत असतात. सध्या लोकसभेतील खासदार खरेदी प्रकरण प्रचंड गाजत आहे. या प्रकरणाचा थेट संबंध बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या गुलामीशी जुळलेला आहे. भारताने अमेरिकेशी आण्विक करार करावा म्हणून अमेरिकेने भारतावर दबाव आणला होता. अमेरिका आणि इतर युरोपीय देशांमधील अणू संयंत्र निर्मिती कंपन्यांचे दिवाळे निघू पाहत होते कारण अणू इंधनाच्या या राक्षसाचे धोके लक्षात आल्यामुळे जगातील इतर बहुतेक देशांनी अणू इंधनावर आधारित वीज निर्मितीचे प्रकल्प उभारणे जवळपास थांबविले होते. अशा परिस्थितीत या कंपन्यांना जीवदान देण्यासाठी अमेरिकेने हक्काचा ग्राहक म्हणून भारताला वेठीस धरले. त्यावेळी मनमोहन सिंग यांचे सरकार डाव्यांच्या पाठिंब्यावर उभे होते आणि डाव्या पक्षांचा अमेरिकेच्या या दादागिरीला विरोध होता. त्यामुळे लोकसभेत या आण्विक कराराला मान्यता मिळविण सरका
ला जड जाणार होते. डाव्या पक्षांसहीत इतर विरोधी पक्ष या कराराला विरोध करतील हे गृहीत धरून मनमोहन सिंगांनी आपल्या पाठीशी बहुमत उभे करण्याकरिता विरोधी पक्षातील खासदारांना विकत घेण्याचे ठरविले. त्यासाठी अमरसिंगांसारखा राजकीय दलाल त्यांनी हाताशी धरला. इथे एक बाब उल्लेखनीय आहे की अमरसिंग त्यावेळी ज्या समाजवादी पक्षात होते, त्या पक्षाचाही या कराराला विरोध होता; परंतु त्याच दरम्यान अमरसिंग अमेरिकेच्या दौर्‍यावर गेले आणि ते तिकडून परतल्यानंतर समाजवादी पक्षाचा विरोध साफ मावळला. अमरसिंग अमेरिकहून परतल्यानंतरच सरकारच्या बहुमत जुळविण्याच्या खटपटीला वेग आला. या प्रस्तावित आण्विक करारानंतर भारत आण्विक ऊर्जा प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी एकूण 150 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करेल, असा अमेरिकेचा अंदाज आहे. आजच्या विनिमय दरानुसार भारतीय रुपयात ही रक्कम 67,50,00,00,00,000 (सहा हजार सातशे पन्नास अब्ज रुपये) एवढी होते. अर्थात ही गुंतवणूक काही एका दमात होणार नाही; मात्र आगामी 15 वर्षांत भारत किमान दहा मोठे आण्विक ऊर्जा प्रकल्प निश्चितपणे

उभारणार आहे. त्यापैकी किमान निम्म्या प्रकल्पांसाठीची संयंत्रे अमेरिकन कंपन्यांकडून खरेदी केल्या जाण्याची अमेरिकेला आशा आहे. अशा एका प्रकल्पाची किंमत चार अब्ज डॉलर्स (180 अब्ज रुपये) च्या घरात असणार आहे. थोडक्यात आगामी दशकात, अमेरिकन कंपन्यांना किमान 15 ते 20 अब्ज डॉलर्स (675 ते 900 अब्ज रुपये) च्या “ऑर्डर्स” मिळू शकतात. तेवढ्या व्यापारासाठी दहा टक्क्यांच्या जगमान्य दराने 1.5 ते 2 अब्ज डॉलर्स ( 67.5 ते 90 अब्ज रुपये)चे देणेघेणे त्यांना कठीण नव्हते. त्यापैकीच फार थोडा पैसा खासदार खरेदीसाठी वापरण्यात आला आणि पुढचे सगळे महाभारत घडवून आणले गेले. खासदारांना विकत घेण्याचा प्रयत्न झाला, काही विकले गेले, काहींनी या भ्रष्टाचाराचे पुरावे थेट संस ेतच नोट
ंच्या पुडक्या दाखवून सादर केले; परंतु शेवटी विरोधकांचा आक्रोश दाबण्यात सरकारला यश आले आणि अमेरिकेसोबतच्या आण्विक कराराला संसदेची मान्यता मिळाली. नेहमीप्रमाणे या खासदार खरेदी प्रकरणाची चौकशी आपल्या गतीने सुरू झाली. अशा अनेक चौकशांचे शेवटी काय होते, हे लोकांना वेगळे सांगण्याची गरज नाही. या चौकशीचे नाटकही लवकरच फाईलबंद झाले असते; परंतु सरकारच्या दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालय आडवे आले आणि हे प्रकरण पुन्हा गाजू लागले. अलीकडील काळात सरकारच्या स्तरावर झालेल्या सगळ्याच मोठ्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे न्यायालयाने दखल घेतल्यानंतरच पुढे आली किंवा त्यांच्या तपास कामाला गती मिळाली, हे लक्षात घ्यायला हवे. याचा अर्थ सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या नियमित तपास यंत्रणा सरकारच्या पर्यायाने बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या इशार्‍यावर नाचत असतात, हे सिद्ध होते. या प्रकरणातही तेच होत होते, तपास आपल्या नेहमीच्या गतीने सुरू होता; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या चौकशीसंदर्भात दिल्ली पोलिसांना फटकार लगावताच, अचानक तपासाने वेग घेतला. अमरसिंगांचा खास साहाय्यक संजीव सक्सेनाला दिल्ली पोलिसांनी अटक केली. त्यानंतर याच टोळीतील सोहेल हिंदुस्थानीला दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतले. तत्पूर्वी सोहेल हिंदुस्थानीने पत्रकारांना गाठून या प्रकरणाच्या संदर्भात अनेक खळबळजनक विधाने केली. सोहेलने खासदारांना लाच देण्याच्या प्रकरणात सोनिया गांधी आणि पंतप्रधान मनमोहन सिंग हेच पडद्यामागचे खरे सूत्रधार असल्याचे सांगितले. माझ्याशी अमरसिंग आणि सोनिया गांधींचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल यांनी संधान साधले होतेच, शिवाय पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या निकटवर्तीयाचाही मला दूरध्वनी आला होता, एक दूरध्वनी सोनियांच्या निवासस्थानावरूनही आल्याचे ्याने सांगित
े. अर्थात त्याच्या जबाबामुळे लगेच या सगळ्यांची चौकशी होईल, असे समजण्याचे कारण नाही. मुळात अमरसिंगांपर्यंत पोलिस पोहचतात की नाही, हीच शंका आहे. सोहेलने मनमोहन सिंग आणि सोनिया गांधींचे नाव घेताच पोलिसांनी तत्परतेने या प्रकरणात त्यांचा हात नसल्याचे सर्टिफिकेट देऊन टाकले. वास्तविक हे काम पोलिसांचे नाही. सोहेल खरे बोलत आहे की खोटे हे न्यायालय ठरवेल; परंतु आपले इमान बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या दरबारात गहाण ठेवलेल्यांकडून दुसरी अपेक्षा नाही. या प्रकरणाचे धागेदोरे पंतप्रधान आणि “सुपर प्राईम मिनिस्टर” सोनिया गांधींपर्यंत पोहचले आहेत, ही वस्तुस्थिती पोलिस नाकारत असले तरी सर्वसामान्य लोकांचा त्यावर विश्वास नाही. अमरसिंगांच्या माध्यमातून त्यावेळी सरकारने आपल्यावरील गंडांतर टाळण्याचा प्रयत्न केला होता, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आणि स्पष्ट आहे. हे सरकार पडले असते तर त्यात अमरसिंगांचे काहीही नुकसान झाले नसते, ज्यांचे नुकसान होणार होते त्यांनी अमरसिंगांना हाताशी धरले. नुकसान कोणाचे होणार होते, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. त्यामुळे सोहेल म्हणतो त्याप्रमाणे या प्रकरणाशी मनमोहन सिंग आणि सोनिया गांधींचा थेट संबंध असेल तर हा आरोप इतक्या सहजपणे फेटाळून लावता येणार नाही. कदाचित सोनिया गांधींचा थेट संबंध नसेलही; परंतु त्यांच्या माध्यमातून सरकारवर दबाव आणल्या गेल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दिल्लीच्या राजकारणात पडद्यामागून सूत्रे हलविणारी अनेक केंद्रे आहेत. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी त्यांना पोसून ठेवले आहे आणि हेच लोक सरकारवर, सरकारच्या तपास यंत्रणांवर आपले नियंत्रण ठेवीत असतात. प्रसंगी सरकारला “ब्लॅकमेल” करायलाही ते मागेपुढे पाहत नाही. अमरसिंगांसारखे दलाल त्यांच्या हाताशी असतातच. तात्पर्य हा देश आपले, आपण निव ून दिलेले सरकार च
ालविते या भ्रमात जनतेने राहण्याचे कारण नाही. या देशावर पूर्वी ब्रिटिशांची थेट सत्ता होती, आता बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची अप्रत्यक्ष सत्ता आहे. मालक बदलले असले तरी हा देश गुलाम आहे, हे सत्य बदललेले नाही.

— प्रकाश पोहरे