“धड भारतीय; मस्तक विदेशी!”

भारतातील गरिबी दूर झाली, हा देश बलाढ्य झाला, इथे प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध झाले, काम करणार्‍या हातांची संख्या वाढली, तर आपली दुकानदारी बंद होईल, ही भीती ज्यांना वाटते त्या परकीय शक्तींचा पगडा इथल्या सरकारवर आहे. हे सरकार भारतातील नव्हे, तर विदेशातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे डोके चालवित आहे आणि त्यातूनच देशविघातक धोरणात्मक

निर्णय घेतले जात आहेत. अन्यथा “गरिबी हटाओ” या नार्‍याऐवजी “अमीर बनो” असा नारा काँगे्रसने दिला असता.

सरकारने नुकतेच अन्न सुरक्षा विधेयक पारित केले. कृषी मंत्री शरद पवार यांनी अगदी सुरुवातीपासून या विधेयकाला विरोध केला होता; परंतु त्यांच्या विरोधाला डावलून सरकारने हे विधेयक पारित करवून घेतले. विधेयकाचा मसुदा बराच मोठा आणि क्लिष्ट असला, तरी त्याचा गाभा हाच आहे, की हे सरकार गरिबांना अत्यल्प दरात महिन्याकाठी 35 किलो धान्य उपलब्ध करून देण्यास बांधील आहे. सरकारचा हा प्रयत्न गरिबांची गरिबी दूर करण्यासाठी आहे, की त्यांच्या गरिबीला कायमस्वरूपी संरक्षण देण्यासाठी आहे, हे समजायला मार्ग नाही. एखादी व्यक्ती गरीब असेल, तर त्याला मदत करणे यात तसे काही गैर नाही; परंतु ही मदत त्याच्या सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन देणारी असावी. दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत असलेल्या व्यक्तीला सरकारने अत्यल्प नव्हे, तर अगदी फुकटात धान्य उपलब्ध करून द्यावे; परंतु त्याला काही कालमर्यादा असणे गरजेचे आहे. फार तर सहा महिन्यांपर्यंत अशी मदत केली जाईल, त्या काळात त्याने आपल्या रोजगाराचे साधन शोधावे, आपल्या पायावर उभे राहावे, अशी सरकारची भूमिका असायला पाहिजे. शेवटी या कुबड्या आहेत. आपल्या पायावर उभे राहण्याची क्षमता विकसित करण्यासाठी कुबड्या पुरविल्या जातात. कुबड्या म्हणजे पाय होऊ शकत नाही; परंतु सरकारने गरिबांना कायमस्वरूपी या कुबड्या पुरविण्याचा निर्णय घेऊन त्यांना आपल्या पायावर उभे राहण्याची संधी नाकारली आहे किंवा तशी गरज ठेवलेली नाही, असेच म्हणावे लागेल. इंगजीत एक म्हण आहे, की “उग्न र्ह र्स्हह र्ह वग्ेप् र्हह् ब्दल् वाा् प्ग्स् वदह र्ह र््हब्. र्ऊीम्प् र्ह र्स्हह ूद र्म्हूम्प् वग्ेप् र्हह् ब्दल् वाा् प्ग्स् वदह त्ग्वाूग्स” याचा अर्थ असा, की “तुम्ही एखादा मासा पकडून एका माणसाला दिल्यास त्याची एका दिवसाची भूक मिटेल; परंतु मासा कसा पकडायचा हे त्याला शिकविल्यास त्याचा
युष्यभराचा भूकेचा प्रश्न मिटेल.” म्हणजेच एखाद्याला रोज मासे खाऊ घालण्यापेक्षा त्याला मासे पकडायला शिकविणे अधिक योग्य ठरते.

खरे तर या अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार गरिबांना अत्यल्प दरात अन्नधान्य पुरवठा करण्याऐवजी सरकारने तितकी रोख रक्कम विशिष्ट कालावधीसाठी त्यांच्या खात्यात जमा करणे जास्त व्यवहार्य ठरेल. कारण या अन्नधान्य पुरवठ्याच्या व्यवहारातून प्रचंड भ्रष्टाचार होत असतो. या कायद्यानुसार सरकार दारिद्र्यरेषेखालील प्रत्येक व्यक्तीला दरमहा ३५ किलो धान्य देते. त्याचे बाजारमूल्य साधारण पाचशे रुपये होते आणि ते धान्य नव्वद रुपयांत उपलब्ध करून दिले जाते. याचा अर्थ एका कुटुंबामागे सरकार आपल्या तिजोरीतून ४१० रुपये खर्च करते आहे. हा खर्च सरकारने रोख स्वरूपात संबंधित व्यक्तीच्या खात्यात जमा करावा आणि त्याला बाजारमूल्यानुसार धान्य विकत घेण्यास सांगावे. सरकारने तसे केले नाही आणि याचा सर्वाधिक फटका बसतो आहे तो शेतकर्‍यांना. एका घरात समजा दोन कुटुंब प्रमुख राहत असतील, तर त्यांपैकी एक व्यक्ती राशन दुकानातून धान्य उचलेल आणि दुसरी व्यक्ती तिथल्या तिथेच नव्वद रुपयांचे धान्य दोनशे रुपयांना त्याच दुकानदाराला विकते. तो दुकानदार तेच धान्य बाजारात तीनशे रुपयांना विकतो. अशाप्रकारे बाजारात स्वस्त धान्य ओतल्या गेल्याने अन्नधान्याच्या किंमती कधीच वाढणार नाहीत. गव्हाचे पीठ पाकीटबंद स्वरूपात खुल्या बाजारात विकण्याचा एखाद्याचा धंदा असेल, तर तो बाजारात पंधरा रुपये किलोने मिळणार्‍या गव्हाऐवजी राशन दुकानदाराकडून दहा रुपये किलोने मिळणारा गहूच विकत घेणार. मागच्या दाराने होणार्‍या या स्वस्त धान्याच्या व्यवहारामुळे बाजारातील अन्नधान्याच्या किंमती कधीच वाढणार नाहीत आणि त्याचा फटका शेतकर्‍यांनाच बसत आहे. एकीकडे सरकार खतांवरील सबसिडी कमी करीत जात आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांचा उत्पादन खर्च वाढणार आणि दुसरीकडे बाजारातील अन्न धान्याच्या किंमती कधी वाढणारच नाहीत
, अशी तजवीज या अन्न सुरक्षा विधेयकातून केली आहे, म्हणजे शेवटी मरण शेतकर्‍यांचेच होणार आहे. त्यातून दारिद्र्यरेषेखालील लोकांची संख्या वाढण्यापेक्षा अधिक काही साध्य होईल, असे वाटत नाही.

एखाद्या अपंग व्यक्तीला सरकारने मदत करणे समजू शकते, ती केलीही पाहिजे, वाटल्यास आयुष्यभरासाठी केली तरी हरकत नाही; परंतु हातापायाने धडधाकट असलेल्या लोकांना असे फुकटात पोसून सरकारला नेमके काय साध्य करायचे आहे? आणि तेसुद्धा केवळ अन्नधान्याच्याच स्वरूपात का? देण्यासारख्या इतरही अनेक गोष्टी आहेत. सरकारने गरिबांना पेट्रोल, केरोसीन, साबणे, वीज, औषधे, कपडे, बूट-चप्पल, पुस्तके, सायकल इत्यादी स्वरूपात मदत केली, तर त्यात वावगे काहीच नाही, मग ती का केल्या जात नाही आणि भिकार्‍यांना दिल्यासारखे अन्नधान्यच का वाटावे? कोणतीही मदत, कुठल्याही स्वरूपातील मदत किंवा अनुकंपा शेवटी काही काळासाठीच असायला हवी किंवा त्यालाच मदत म्हणता येईल. बेमुदत मदत हा मदत या संकल्पनेलाच धक्का लावण्याचा प्रकार आहे. आरक्षणाच्या बाबतीतही हेच होत आले आहे. सुरुवातीला दहा वर्षांसाठी असलेले राजकीय आरक्षण आज साठ वर्षे उलटून गेले तरी कायम आहे. विविध जाती-जमातींसाठी त्यांच्या त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याचे सरकारचे धोरण तसेच सुरू आहे. आज जग कुठे चालले आहे, रोज रोज नवे तंत्रज्ञान पुढे येत आहे, संपूर्ण जग हे एक विशाल खेडे बनले आहे आणि आम्ही मात्र अजूनही जातीपातीच्या बुरसटलेल्या विचारांनाच कवटाळून बसलो आहोत. या देशाचे सरकारच ही जातीपातीची जळमटे सुशोभित करीत आहे. कधीकाळी व्यवसायानुसार निर्माण झालेल्या

जाती आज त्या व्यवसायाशी दुरान्वयानेही संबंध नसलेल्या लोकांना चिकटविण्यात आल्या आहेत आणि तो आधार मानून आरक्षण वगैरे दिले जात आहे. खरे तर आता आरक्षण किंवा मदत केवळ आर्थिक निकषावर देण्याची वेळ आलेली आहे आणि ही मदतदेखील एका निश्चित कालावधीपर्यंतच मिळायला हवी. या विशिष्ट कालावधीत एखाद्या व्यक्तीने अशा मदतीचा लाभ घेऊन आपली आर्थिक स्थिती सुधारली, तर त्याला ही मद
पुन्हा मिळणार नाही आणि त्या कालावधीत ती व्यक्ती या मदतीचा योग्य वापर करू शकली नाही, तर अशी मदत देण्यास ती अपात्र आहे असे समजून त्याची मदत बंद करण्यात येईल, अशा स्वरूपाचे धोरण सरकारने आखायला हवे. काळाची ती खरी गरज आहे; परंतु मतांवर डोळा ठेवून इथल्या राजकीय व्यवस्थेत असे क्रांतिकारी निर्णय घेण्याची धमक नाही. मंडल आयोगाचे गाडलेले भूत केवळ राजकीय फायद्यासाठी उकरून विश्वनाथ प्रतापसिंगांनी या देशाला पन्नास वर्षे मागे ढकलले आहे. आता तर सरकार दारिद्र्यरेषेखालील लोक ही एक नवी जमात तयार करू पाहत आहे. अन्न सुरक्षा कायद्यासारखे कायदे या जमातीसाठी तयार होऊ लागले तर भविष्यात आपला समावेश दारिद्र्यरेषेखालील जमातीत व्हावा म्हणून लोकांची आंदोलने होतील. कुठलाही कामधंदा न करता लोक आपण किती दरिद्री आहोत हे सिद्ध करण्याचा खटाटोप करतील. गरिबी हा एक शाप आहे आणि तो मिटविण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवे; परंतु सरकार या गरिबीचा गौरव करायला निघाले आहे. सरकार दारिद्र्यरेषेखालील लोकांसाठी नव्हे, तर मतपेटीवर लक्ष ठेवून या देशाचा मागासलेपणा कायम राखण्यासाठी अन्न सुरक्षा कायद्यासारखे कायदे करीत आहेत.

वास्तविक आज देशात विविध क्षेत्रांमध्ये प्रशिक्षित मनुष्यबळाची प्रचंड टंचाई आहे. सरकारने गरिबांना फुकट अन्नधान्य देण्याच्या योजनेवर करोडो रुपये खर्च करण्यापेक्षा आपल्या गरजेपुरते उत्पन्न प्राप्त करण्याची क्षमता त्यांच्यात निर्माण करण्यासाठी अगदी खेड्यापाड्यात विविध कौशल्यावर आधारित प्रशिक्षण केंद्रे उभारायला हवीत, त्यावर खर्च करायला हवा. लोकांना फुकट अन्नधान्य अशा भिकारड्या सवयी लावण्यापेक्षा स्वाभिमानाने आणि स्वकर्तृत्वावर जगण्याची संधी सरकारने उपलब्ध करून द्यायला हवी; परंतु मतांच्या राजकारणात आकंठ बुडालेले इथले राजकीय नेते या गोष्टीचा विचारही करणार नाहीत. खरे तर ते विचार करीत नाहीत की त्यांना तसा विचार करू दिला जात नाही, हादेखील एक मोठा प्रश्न आहे. भारतातील गरिबी दूर झाली, हा देश बलाढ्य झाला, इथे प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध झाले, काम करणार्‍या हातांची संख्या वाढली, तर आपली दुकानदारी बंद होईल, ही भीती ज्यांना वाटते त्या परकीय शक्तींचा पगडा इथल्या सरकारवर आहे. हे सरकार भारतातील नव्हे, तर विदेशातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे डोके चालवित आहे आणि त्यातूनच असे देशविघातक धोरणात्मक निर्णय घेतले जात आहेत. अन्यथा “गरिबी हटाओ” या नार्‍याऐवजी “अमीर बनो” असा नारा काँगे्रसने दिला असता.

जुने प्रहार वाचण्याकरिता:फेसबुकवर प्रकाश पोहरे टाईप करा.

भ्रमणध्नी -: ९१-९८२२५९३९२१

— प्रकाश पोहरे