धर्मांतर

दोन हजार साली अतिशय महत्त्वाच्या कायदेशीर बाबींचा विचार होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शन केले आहे. महत्त्वाचा निर्णय देऊन एक महत्त्वाचा प्रश्न कायमचा निकालात काढला आहे.

सुमारे ८ वेगवेगळ्या दाव्यांतील पक्षकारांना हा निर्णय बंधनकारक आहे, पण भारतातील सर्व घटकांना कनिष्ठ न्यायालयात हा निर्णय बंधनकारक आहे, म्हणून सर्वांना ज्ञात असणेही जरुरीचे आहे. या निर्णयामुळे कोणाही भारतीय व्यक्तीच्या धर्मांतर करण्यावर बंधन येणार नाही हे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचबरोबर हिंदू विवाह कायद्याच्या कक्षेत दुसरा विवाह बेकायदेशीर ठरतो. तेव्हा अशा परिस्थितीत प्रथम विवाह अस्तित्वात असताना कोणा हिंदू व्यक्तीने केवळ कायद्यातून पळवाट काढण्यासाठी धर्म बदलून दुसरा विवाह केला तर फौजदारी कायद्याखाली हा गुन्हाच आहे आणि तुरुंगवास आणि दंड या शिक्षेला गुन्हेगार पात्र ठरतो. या कायद्याचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती धर्म बदलण्याचा बचाव मांडू शकत नाही. जे नागरिक खोडसाळपणा करून, स्वतःची वासनाशक्ती शमवण्यासाठी आणि त्यावर कायद्याचे शिक्कामोर्तब करण्यासाठी धर्म बदलतात आणि दुसरा विवाह करतात त्यांच्यासाठी हा खूप गंभीर गुन्हा आहे. अशा गुन्ह्याला धर्म बदलण्याचे संरक्षण मिळू शकत नाही.

प्रत्येक धर्म आणि धर्माची शिकवण पवित्र असते. धर्म हा व्यक्तिगत असतो. त्यामागे त्या व्यक्तीची श्रद्धा आणि विश्वास असतो. समधर्मीय व्यक्तींना एकत्रित आणण्याचा तो एक धागा असतो. धर्म मानणे, धर्माचे संस्कार मानणे, ती शिकवण व्यवहारात पाळणे हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. ही एक खोलवर जपलेली श्रद्धा आहे. अशा वेळी सहजपणे उथळपणे किवा स्वतःचा स्वार्थ साधण्यासाठी धर्मांतर करणे हे कायद्याच्या कक्षेत बसत नाही. जी भारतीय व्यक्ती धर्माच्या संकल्पनेची कुचेष्टा करून स्वतःच्या क्षणिक स्वार्थासाठी किवा इतरांच्या डोळ्यात धूळ फेकण्यासाठी धर्मांतर करते

त्याला तसे करण्यास कायद्याच्या नजरेत परवानगी नाही. भारतवर्षात अस्तित्वात असलेला प्रत्येक धर्म, पंथ आपापल्या परीने

पवित्रच आहे. त्यामुळे कोणाही भारतीय नागरिकाला कोणाही धर्माकडे एक ‘उपयोगी वस्तू‘ किवा सोय म्हणून पाहता येणार नाही.

हिंदू विवाह कायद्यामध्ये ‘‘विवाहित जोडीदाराने धर्मांतर केले आहे‘‘ या कारणास्तव घटस्फोट न्यायालयाकडून येतो. पण ज्या जोडीदारावर अशा धर्मांतरामुळे अन्याय झाला आहे, त्याच्या कायदेशीर हक्कांची, वैवाहिक हक्कांची पायमल्ली झाली आहे त्यालाच अशा प्रकारचा घटस्फोटाचा दावा करण्याचा हक्क आहे. ज्या जोडीदाराने दुसरा विवाह कायदेशीर ठरावा म्हणून धर्मांतर केले आहे, त्याला अशा प्रकारचा दावा न्यायालयात करता येत नाही. तसेच धर्मांतर केले म्हणून प्रथम विवाहाचे आपोआप विवाह-विच्छेदन होत नाही. द्वितीय विवाह कायदेशीर ठरत नाही. प्रथम विवाह-विच्छेदन होणे कायद्याने आवश्यक आहे.

हा निर्णय देताना सुमारे १९४५ सालापासून विविध उच्च न्यायालयाने दिलेले निर्णय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय विचारात घेतले गेले. सुमारे १४ विविध निर्णयांचा विचार केला गेला. इतरही कायदेशीर मुद्यांचा विचार करून सुमारे ३२ पानांचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आणि नागरिकांचे हक्क स्पष्ट केले तसेच अशा प्रकारचा गुन्हा करणार्‍यांना जरब बसवली.