धाडसत्राने काय साधले ?



शासनाच्या जवळपास सर्व खात्यातील भ्रष्टाचाराचे नमुने अधुनमधून चर्चेत येतात. त्यातही प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या कारभाराबाबत प्रचंड तक्रारी असतात. काही दिवसांपूर्वी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने धाडसी कारवाई करत परिवहन खात्याच्या विविध कार्यालयांवर धाडी घातल्या. या धाडसत्राने नेमके काय साधले हे समजणे कठीण असले तरी त्यानिमित्ताने प्रादेशिक परिवहन खाते पुन्हा चर्चेत आले हे मात्र नक्की.भ्रष्टाचार हा जणू आमच्या कर्तव्याचाच भाग आहे’ अशी बहुतांश सरकारी खात्याची मानसिकता दिसून येते. त्यामुळे हा वाढता भ्रष्टाचार रोखणे आता सरकारलाही अशक्य ठरू लागले आहे. त्यामुळेच की काय आता न्यायसंस्थेनेही सरकारी खात्यातील भ्रष्टाचार अधिकृत करावा अशी टिप्पणी केली असावी. त्यामुळे आता भ्रष्टाचार ही इतर बाबींसारखी सर्वसामान्य ठरणार यात वाद नाही. त्यातल्या त्यात काही सरकारी खाती तर भ्रष्टाचाराबाबत सर्वाधिक चर्चेत राहत आहेत. प्रादेशिक परिवहन खाते हे त्यापैकीच एक. या खात्यातील भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे आजवर चर्चिली गेली आहेत. आता मात्र हे खाते लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने विविध ठिकाणच्या कार्यालयांवर टाकलेल्या छाप्यामुळे पुन्हा चर्चेत आले आहे. व्यवसाय कराच्या वसुलीतील भ्रष्टाचार आणि अनियमितता शोधून काढण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली.लाचलुचत प्रतिबंधक खात्याचे हे धाडसत्र पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, औरंगाबाद, वाशी-नवी मुंबई या ठिकाणी पार पाडण्यात आले. त्या -त्या ठिकाणच्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयावरील या छापासत्रामुळे सर्वत्र चांगली खळबळ उडाली. आजवरची ही सर्वात मोठी कारवाई मानली जात आहे. एकाच वेळी करण्यात आलेल्या या कारवाई मागे काय कारणे आहेत हे जाणून घेण्याची अनेकांना उत्सुकता असणे साहजिक आहे. राज्यात
वाहनांवर व्यवसाय कर आकारण्यास 1976 पासून सुरूवात झाली. शिवाय हा कर आकारण्याची जबाबदारी प्रादेशिक परिवहन विभागाकडे सोपवण्यात आली. त्यानुसार या विभागाकडून आजवर 154 कोटी रुपयांच्या व्यवसाय कराची वसुली करण्यात आली आहे. वाहनांचे पासिंग, परवाना

नुतनीकरण, वाहनाच्या मालकीतील बदल अशी

प्रक्रिया पार पाडताना संबंधित व्यक्तीने व्यवसाय कर भरला आहे का याची पडताळणी केली जाते. त्यामुळे व्यवसाय कराच्या वसुलीचे उद्दीष्ट साध्य करणे शक्य झाले.सर्वसाधारणपणे कोणतेही शासकीय काम किचकट असते, ते लवकर पार पडत नाही अशी धारणा आहे. ती बदलण्याच्या हेतूने अलीकडे विविध खात्यातील व्यवहार अधिक सुलभ व्हावेत असे पाहिले जात आहे. त्यानुसार व्यवसाय कर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात रोखीने भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली. त्यापूर्वी या कराचा भरणा स्टेट बँकेच्या ट्रेझरी शाखेत करावा लागत असे. त्यासाठी संबंधितांचा वेळ खर्च होई तसेच मानसिक त्रासही सहन करावा लागे. या पार्श्वभूमीवर व्यवसाय कराचा परिवहन कार्यालयात रोखीने भरणा करण्याचा निर्णय महत्त्वाचा ठरला. त्यामळे 90 टक्के करदाते याच पध्दतीचा अवलंब करू लागले. पण चलनाद्वारे होणारा असा रोखीचा भरणा खरोखरच बँकेत जमा होतो का, शिवाय बनावट चलन अथवा शिक्क्याद्वारे शासनाची फसवणूक केली जात आहे का, अशा स्वरुपाच्या शंका उपस्थित केल्या जात होत्या. मुख्य म्हणजे रोखीने भरल्या जाणार्‍या कराबाबत अनियमिततेच्या तक्रारी येत होत्या. या तक्रारींची दखल घेऊन लाचलुचपत खात्याने प्रादेशिक परिवहन खात्याच्या विविध कार्यालयांवरील छाप्याची मोहिम हाती घेतली. या छाप्यात विविध कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात आली. यातून नेमके काय तथ्य पुढे आले हे समजण्यास आणखी काही कालावधी जाऊ द्यावा लागणार आहे.या निमित्ताने प्रादेशिक परिवहन खात
याच्या कारभाराचा आणखी एक नमुना चर्चेत आला आहे. वास्तविक या निमित्ताने अन्य काही बाबींवरही प्रकाश टाकला जाणे आवश्यक आहे. तसेही मध्यंतरी करण्यात आलेल्या एका सर्व्हेक्षणात वाहनाचा परवाना देताना नियम तपासून पाहिले जात नसल्याचे दिसून आले होते. अलीकडे विविध वाहनांच्या अपघातांमध्ये झालेली वाढ लक्षात घेता वाहनांचा परवाना देताना तसेच त्याच्या नुतनीकरणाच्या वेळी संबंधितांची कागदपत्रे काटेकोरपणे तपासणे आवश्यक ठरत आहे. कमी वयातील व्यक्तींकडे परवाना असणे, परवान्याचे नुतनीकरण वेळेवर केलेले नसणे असे प्रकार सर्रास आढळतात. मुख्य म्हणजे परवानाधारक व्यक्तीला वाहतुकीचे नियम माहित असतातच असे नाही. नियम माहित नसताना, त्याच्या वाहन चालवण्याचे प्रात्यक्षिक पाहिले नसतानाही परवाने दिले जातात. मग याच व्यक्तींकडून छोटे-मोठे अपघात झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको.आर्थिक देवघेवीवर सर्व काही मिटवण्यातही हे खाते आघाडीवर आहे. वाहतुकीच्या नियमांचे पालन न करणार्‍यांवर या खात्याच्या वतीने दंडात्मक कारवाई करण्यात येते. पण यातील किती प्रकरणे आर्थिक तडजोडीने मिटवली जातात याचा विचारच केलेला बरा. उलट अशा व्यवहारात गुंतलेल्या वाहतूक कर्मचार्‍यांचे रहदारीच्या नियंत्रणाकडे लक्ष नसते. अलीकडे दुचाकी तसेच चारचाकी वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. साहजिकच परवाना, नुतनीकरण वा अन्य बाबींसाठी परिवहन कार्यालयात मोठी गर्दी आढळते. त्यात अलीकडे या खात्यात खासगी एजंटचा मोठा सुळसुळाट झाला आहे. कर्मचारीच अशा एजंटकडे जाण्याची शिफारस करत असल्याचे दृष्टीस पडते. अनेकदा येण्याकामी वेळ आणि पैसा खर्च करण्यापेक्षा आर्थिक तडजोडीतून त्वरित काम करुन घेण्याकडे अनेकांचा कल असतो. त्यातून मग भ्रष्टाचाराला उत्तेजन दिले जाते.या शिवायही या खात्याच्या कारभार
च्या असंख्य तक्रारी समोर येत असतात. अलीकडच्या काळात रस्त्यांवरील अपघाताच्या संख्येत झालेल्या वाढीला या खात्याचा कारभारही काहीसा कारणीभूत आहे. वास्तविक वाहनांची संख्या वाढत आहे तसे वाहतुकीच्या समस्यांमध्ये भर पडत आहे. अशा परिस्थितीत वाहतुक खात्यावरील जबाबदारी अधिक वाढते. पण याचेही भान कितपत पाळले जाते हा प्रश्नच आहे. वाहनांच्या व्यवसाय कराची वसुली हा या खात्याच्या कर्तव्याचाच एक भाग आहे. मात्र, त्यातही कसूर होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. वास्तविक सुरूवातीस व्यवसाय कराची आकारणी चांगल्या पध्दतीने करण्यात आली. पण पुन्हा करवसुलीच्या कामकाजाबाबत तक्रारी निर्माण होऊ लागल्या. कोणत्याही कामाची सुरूवात चांगल्या पध्दतीने झाली तरी ते पुन्हा आपल्या वळणावर नेण्याचा

प्रयत्न शासकीय खात्यात हमखास होतो. व्यवसाय कराच्या आकारणीबाबतही तसेच झाल्याची

शक्यता अधिक आहे. अन्यथा विनाकारण कोणी या कराच्या संकलनाबाबत तक्रारींचा सूर आळवला नसता. अर्थात काहीही झाले तरी शेवटी या धाडसत्रात नेमके काय सापडले याचा खुलासा जनतेपर्यंत यायला हवा. अन्यथा प्रादेशिक परिवहन आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग हे दोन्हींवर शेवटी एकाच सरकारचे नियंत्रण आहे. अशा परिस्थितीत ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ असा मामला निर्माण होऊ शकतो. असे झाले तर जनतेच्या तक्रारींना खरा न्याय मिळाला असे म्हणता येत नाही.आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे या धाडसत्रानंतर तरी व्यवसाय कर आकारणीतील त्रुटी ताबडतोब दूर व्हाव्यात अशी जनतेची अपेक्षा आहे. ती कितपत पूर्ण होते ते पहायचे. अर्थात आजवरचा अनुभव पाहता या प्रकरणाने फारसे काही साध्य होईल असे दिसत नाही.(अद्वैत फीचर्स)

— अभय देशपांडे