धोरण बदला, देश पळायला लागेल !



रविवार १० जून २०१२

चूक सरकारच्या धोरणामध्ये आहे. दुर्दैवाची बाब ही आहे, की हे चुकीचे धोरण बदलून नवे धोरण कसे असावे हे सांगण्याऐवजी अण्णा हजारे सारखे लोक केवळ भ्रष्टाचार आणि काळा पैशाच्या नावे बोंब ठोकत साप सोडून भुई थोपटत आहेत. नवीन धोरण लागू करण्याची हिंमत कोणतेही सरकार दाखवू शकत नाही. सरकारने ही हिंमत दाखविली, तर आज खुरडत चालणारा हा देश उद्या भरधाव वेगाने पळू लागेल; परंतु असे सरकार या देशाला लाभेल का हाच खरा प्रश्न आहे!

देश आर्थिक संकटात आहे, हे वास्तव आता स्वत: पंतप्रधानांनी स्वीकारलेले आहे. देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा वेग अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले आहे. त्यातच विदेशी गुंतवणूकदारांनी शेअर बाजारातून पैसा काढून घेण्याचा सपाटा लावल्याने डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत खूपच घसरली आहे. अवघ्या दोन वर्षांपूर्वी ४५ रुपयांना मिळणार्‍या डॉलरसाठी आता ५६ रुपये मोजावे लागत आहेत. ही वाढ जवळपास २५ टक्के आहे. याचा अर्थ इंधनासह ज्या कोणत्या गोष्टी आपण विदेशातून आयात करतो त्या सगळ्याच आयातीत मालाच्या किंमती २५ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून देशांतर्गत बाजारपेठेत महागाई वाढत आहे. आयात खर्चात वीस ते पंचवीस टक्क्यांनी वाढ झाल्याने देशाच्या तिजोरीवर ताण पडत आहे. एरवी विकास कामांसाठी उपयोगात आणला जाणारा हा पैसा आता आयातीवर खर्च होत आहे, त्याचा फटका विकास योजनांना बसला आहे. २००३ नंतर प्रथमच आपल्या विकास दराने नीचांकी पातळी गाठली आहे. देशाच्या तिजोरीला पडलेली भोके कशी बुजवायची याची चिंता सरकारला लागून राहिली आहे. त्यातल्या त्यात सरकारमध्ये सामील असलेले अनेक मंत्रीच जुनी भोके मोठी कशी करता

खताचा प्रकार जून 2011 वाढलेल्या किंमती झालेली भाववाढ

डीएपी रु. ६२९/- रु. ९६४/- रु. ३३५/-२०-२०-०-१३ रु. ४५०/- रु. ७७७/- रु. ३२७/-१०-२६-२६ रु.५३५/- रु. ८७०/- रु. ३३५/-१५-१५-१५ रु. ३५०/- रु. ६९०/- रु. ३४०/-१८-१८-१० रु. ४४५/- रु. ७३५/- रु. २९०/-१२-३२-१६ रु. ५८८/- रु. ९५०/- रु. ३६२/-सुपर फॉस्फेट रु. १६८/- रु. ३००/- रु. १३२/-युरीया रु. २८१/- रु. २८१/- ००

येतील किंवा नव्याने कुठे भोक पाडता येते का, या उद्योगात मश्गूल आहेत. ए. राजाने स्वत:सोबत काही कंपन्यांचे भले करण्यासाठी टू जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव न करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या या एका निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीत जमा होऊ पाहणारे १ लाख ७६ हजार कोटी परस्पर पळविले गेले. कोळसा खाणींच्या लिलावाचा मुद्दादेखील सध्या गाजत आहे. कोळशाच्या या व्यवहारात स्वत: पंतप्रधानांचेच हात काळे झाल्याचा आरोप होत आहे. हा घोटाळा आठ ते दहा लाख कोटींचा असल्याचे बोलले जात आहे. खरे तर अशा सर्व गंभीर घटनांच्या पृष्ठभूमीवर पंतप्रधानांनी राजीनामा देऊन बाजूलाच व्हायला हवे. ही भगदाडे बुजविण्याकडे सरकार लक्ष देत नाही आणि सरकारी तिजोरी भरण्यासाठी खतावरील सबसिडी कमी करा, डिझेलवरची सबसिडी कमी करा, पेट्रोल नियंत्रणमुक्त करा, असले निर्णय घेत आहे. मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराला कुणी आळा घालणार नाही आणि त्यांच्या कर्तृत्वामुळे रिकाम्या झालेल्या तिजोरीत भर घालण्याची जबाबदारी मात्र सामान्य जनतेने उचलावी, ही सरकारची अपेक्षा!

या देशाचे आर्थिक बजेट १४ लाख कोटींचे आहे. हा पैसा जातो कुठे, याचे “ऑडिट” एकवेळ सरकारने जनतेसमोर मांडायला हवे. या योजनेवर इतके कोटी, त्या योजनेवर इतके कोटी असे सांगून चालणार नाही. प्रत्यक्षात ती रक्कम तिथे त्याच कारणासाठी खर्च झाली का आणि झाली असेल, तर त्यातून अपेक्षित परिणाम साधला गेला का, याचे स्पष्टीकरण सरकारने द्यावे. शिक्षणावर एकटे महाराष्ट्र राज्य सरकार पंचवीस हजार कोटी दरवर्षी खर्च करते. पूर्ण देशाचा विचार केल्यास हा आकडा कित्येक लाख कोटींच्या घरात जातो आणि एवढे करूनही परिणाम काय तर देशातील ७० टक्के विद्यार्थी दहावीच्या पुढे सरकत नाहीत. अल्पशिक्षित बेरोजगारांची फौज उभी करण्यासाठी इतका प्रचंड खर्च केला जात असेल तर तो निव्वळ अनाठायी म्हणायला हवा.

सरकारने खतावरील सबसिडी रद्द करून आपली तिजोरी भरण्याचा निर्णय केला आहे. खतावरील सबसिडी रद्द झाल्यामुळे स्वाभाविकच खतांच्या किमती वाढलेल्या आहेत. खतांच्या किमती वाढल्यामुळे शेतीचा उत्पादनखर्चदेखील वाढला आहे. या वाढत्या उत्पादनखर्चाशी मेळ घालणारा भाव सरकार शेतमालाला देणार आहे का? तो कधीच मिळणार नाही. आजपर्यंत शेतकर्‍यांना उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळाला नाही. उलट अन्न सुरक्षा कायद्यासारखे अवसानघातकी कायदे करून शेतमालाचे भाव पाडण्याचेच षडयंत्र सरकार राबवित असते. अन्न सुरक्षा कायद्या अंतर्गत गरिबांना अत्यल्प दरात दिले जाणारे धान्य शेवटी खुल्या बाजारात येणार आणि त्यामुळे अन्नधान्याच्या किंमती पडणार, हे सरळ गणित आहे. शेतकर्‍याने अगदी ना नफा ना तोटा या तत्त्वावर बाजारात धान्य विकतो म्हटले तरी त्याच्याकडे कुणी फिरकणार नाही. शालेय पोषण आहारात सध्या खिचडी दिली जाते, पूर्वी तांदूळ दिला जायचा. त्यावेळी पोराने तांदळाची तीन किलोची बॅग घरी आणली, की लगेच ती बॅग फोडून त्याचा बाप तो तांदूळ मिळेल त्या भावात दुकानदाराला द्यायचा. वास्तविक पोषण आहार मिळण्यासाठी किमान ८० टक्के उपस्थितीची अट असते. या अटीचे काटेकोर पालन होत नाही आणि त्यातूनही भ्रष्टाचार केला जातो. राज्यातील लक्षावधी मुलांची शाळेतील उपस्थिती शून्य ते पन्नास टक्के असल्याचे पडताळणीतून उघड झाले आहे. त्यांच्या नावाखाली वितरित करण्यात आलेला तांदूळ गेला कुठे? मुख्याध्यापक, शिक्षण विभागातील संबंधित अधिकारी, संबंधित शिक्षक या सगळ्यांनी मिळून केलेला हा मोठा भ्रष्टाचार आज दडपून टाकण्यात आला आहे. भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने बाजारात येणारा हा तांदूळ आजही अगदी स्वस्त दरात मिळतो, अशा परिस्थितीत शेतकर्‍याजवळचा तांदूळ कोण विकत घेणार? शेवटी शेतकर्‍यांना नाईलाजाने सरकारी यंत्रण ंनाच आपला माल विकावा लागणार आणि सरकारचे भाव तर शेतकर्‍यांच्या कष्टांची कुचेष्टा करणारेच असतात. आता कुठे शेतमालाला योग्य भाव दिला जात नसल्याचे कृषी मूल्य निर्धारण आयोगाच्या लक्षात आले आहे; परंतु आतापर्यंत झालेल्या लुटीचे काय?

सरकार आपल्या कर्मचार्‍यांना वेतन वाढ देताना किंवा वेतन आयोग लागू करताना ज्याप्रमाणे पूर्वलक्षी प्रभावाने तो लागू केला जातो आणि थकबाकीची भली मोठी रक्कम या कर्मचार्‍यांना दिली जाते त्याप्रमाणे सरकारने शेतकर्‍यांनाही आतापर्यंत झालेल्या नुकसानीची थकबाकी द्यायला हवी. सरकार आता खतावरची सबसिडी रद्द करायला निघाले आहे, पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागारांनी डिझेल, केरोसिन आणि गॅसवरील सबसिडी रद्द करण्याचा सल्ला पंतप्रधानांना दिला आहे. सरकार असा विचार करीत असेल, तर तो आत्मघाती विचार आहे. ही सबसिडी रद्द झाली, तर महागाईचा आगडोंब उफाळेल आणि त्यात हे सरकारच जळून खाक होईल, केवळ हे सरकार नव्हे, तर ही व्यवस्थाच उलथून पडायची भीती आहे. त्यामुळे सरकारने हे धोरण रद्द न करता त्याच्या स्वरूपात बदल करावा आणि तसे केले तरी सरकारच्या तिजोरीत खूप भर पडेल.

सरकारने रेल्वेच्या भाड्यात गेल्या आठ वर्षांपासून वाढ केलेली नाही. वास्तविक ही भाववाढ अपेक्षित आणि समर्थनीय होती; परंतु रेल्वेमंत्र्याने तशी हिंमत करताच त्यांचा राजीनामा घेण्यात आला. जनतेत लोकप्रिय होण्यासाठी घेतल्या जाणार्‍या अशा सवंग निर्णयांमुळे सरकारी तिजोरीला घाटा सहन करावा लागतो. सध्या असे दिसून येते, की सबसिडीच्या माध्यमातून दिल्या जाणार्‍या हजारो कोटींची मदत खर्‍याखुर्‍या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचतच नाही. मधले दलालच हा पैसा खाऊन टाकतात. त्यापेक्षा सरकारने हा पैसा इतर कोणत्याही योजनांच्या मार्फत खर्च न करता लाभार्थ्यांना रोख स्वरूपात त्यांच्या बँक खात्यावर जमा केला, तर सरकारची या योजना राबविणार्‍या नोकरशाही यंत्रणेवर होणार्‍या खर्चाची मोठ्या प्रमाणात बचत होईल आणि खर्‍याखुर्‍या लाभार्थ्यांपर्यंत ही मदत थेट पोहचत असल्यामुळे त्यांचे जीवनमानदेखील उंचावेल.

आपल्या देशाची खरी अडचण ही आहे, की देशातील ७० टक्के लोकांची क्रय-विक्रय शक्ती जवळपास शून्य आहे. सगळा पैसा ३० टक्के लोकांच्या हाती एकवटला आहे. हा पैसा प्रवाहित झाला, बाजारात खेळू लागला, तर आपोआपच देशाच्या आर्थिक प्रगतीला वेग येईल. डिझेलवरची सबसिडी रद्द करा आणि तो पैसा उत्पन्नाची एक निश्चित मर्यादा ठरवून त्यापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांपर्यंत थेट पोहचवा. सध्या डिझेलवरच्या सबसिडीचा लाभ गरीब शेतकर्‍यांपेक्षा डिझेलवर चालणार्‍या आलिशान मोटारगाड्या वापरणार्‍या धनिक वर्गालाच अधिक होत आहे. केरोसिनचेही तसेच आहे. सबसिडीमुळे कमी भावात उपलब्ध होणारे केरोसिन गरिबांच्या झोपड्यांपर्यंत पोहचतच नाही, त्याऐवजी ते ट्रकच्या इंधन टाकीत जमा होते. जिथे जिथे सरकारी अनुदाने दिली जातात, मग ते शिक्षणाचे क्षेत्र असो, आरोग्य असो अथवा इतर कोणतेही क्षेत्र असो, त्या अनुदानाचा केवळ दहा टक्के खर्‍या लाभार्थ्यांना फायदा होतो बाकी सगळे अनुदान भ्रष्टाचारात फस्त केले जाते.

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने काटकसरीचे उपाय म्हणून प्रत्येक मंत्रालयाच्या खर्चात दहा टक्के कपात करण्यासोबतच शासकीय खर्चाने होणार्‍या विदेश दौर्‍यांवर, पंचतारांकित हॉटेलमध्ये होणार्‍या शासकीय बैठकांवर, सरकारी खात्यासाठी नव्या वाहनाच्या खरेदीवर निर्बंध आणल्याची बातमी वाचण्यात आली. अर्थ मंत्रालयाचे हे पाऊल स्वागतार्ह असले, तरी हा प्रकार दात कोरून पोट भरण्यासारखा झाला. देशाची आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही म्हणून काटकसर करायचीच असेल, तर सरकारने सर्वात आधी संगणकीकरणाचा वेग वाढवावा आणि आपल्या कर्मचार्‍यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार दिलेली पगारवाढ रद्द करून चौथ्या आयोगानुसार त्यांना जो पगार दिला जात होता तितका पगार द्यावा. त्याने काहीही फरक पडणार नाही. पगार कमी झाले म्हणून कोणताही कर्मचारी नोकरी सोडणार नाही किंवा जगणे असह्य झाले म्हणून आत्महत्याही करणार नाही. पन्नास टक्के कर्मचारी, तर त्यांना मिळणार्‍या पगाराच्या कित्येक पट उत्पन्न टेबलाखालून मिळवत असतो. काही सरकारी विभाग तर असे आहेत, की सरकारने तिथल्या जागांसाठी लिलाव पुकारला, तर अगदी फुकटात नोकरी करायला अनेक जण तयार होतील. उलट सरकारलाच कित्येक लाख कोटींचा महसूल मिळवून देतील. काटकसर करायचीच असेल, तर असे काही प्रभावी उपाय योजणे गरजेचे आहे.

नोकरशाही आणि लालफितशाही ही या देशाच्या विकासातील एक मोठा अडसर आहे आणि हा अडसर केवळ नोकरशहांना कायद्याने मिळालेल्या संरक्षणामुळे आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यातून अनेक उद्योग शेजारच्या गुजरात किंवा तामिळनाडूत जात आहेत ते इथल्या नोकरशहांच्या जाचामुळेच; त्यांच्यावर वचक ठेवण्याची ताकद इथल्या राज्यकर्त्यांमध्ये नाही. अशा लोकांना वठणीवर आणायचे असेल, तर आधी त्यांचे सेवा संरक्षण काढून घेतले पाहिजे. “हायर अॅण्ड फायर” ही अमेरिकेत असलेली पद्धत इथेही लागू करणे गरजेचे आहे. अमेरिकेत कोणताही शिक्षक स्थायी नसतो. त्याला दरवर्षी नव्याने करार करावा लागतो आणि तसा करार करताना आधीच्या वर्षीची त्याची कामगिरी कशी होती याचे कठोर परीक्षण केले जाते. केवळ शिक्षकांच्याच बाबतीत नव्हे, तर सगळ्याच विभागाच्या सगळ्याच अधिकार्‍यांच्या बाबतीत इथे ही पद्धत लागू करावी. भ्रष्टाचार संपविण्याचा हा देखील एक प्रभावी उपाय आहे.

थोडक्यात सांगायचे, तर चूक सरकारच्या धोरणामध्ये आहे. दुर्दैवाची बाब ही आहे, की हे चुकीचे धोरण बदलून नवे धोरण कसे असावे हे सांगण्याऐवजी अण्णा हजारे सारखे लोक केवळ भ्रष्टाचार आणि काळा पैशाच्या नावे बोंब ठोकत साप सोडून भुई थोपटत आहेत. नवीन धोरण लागू करण्याची हिंमत कोणतेही सरकार दाखवू शकत नाही. सरकारने ही हिंमत दाखविली, तर आज खुरडत चालणारा हा देश उद्या भरधाव वेगाने पळू लागेल; परंतु असे सरकार या देशाला लाभेल का हाच खरा प्रश्न आहे!

जुने प्रहार वाचण्याकरिता:फेसबुकवर प्रकाश पोहरे टाईप करा.

मोबाईल :- ९१-९८२२५९३९२१

— प्रकाश पोहरे