“नाम”ची तेहरान परिषद महत्त्वाची की कालबाह्य

आपली अमेरिकेशी मैत्री कितीही घनिष्ठ झाली, तरी अलिप्त राष्ट्र चळवळीचे (नाम) महत्त्व त्यामुळे अजिबात कमी होणार नाही. कारण हीच चळवळ भारताला परराष्ट्र व संरक्षण धोरणात निर्णयस्वातंत्र्याची क्षमता प्राप्त करून देईल. जागतिक गट, निरपेक्ष आंदोलन ही संयुक्त राष्ट्राच्या स्थापनेनंतरची सर्वांत मोठी आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे. इतर जागतिक संस्थांप्रमाणे ‘नाम’ला त्याच्या संस्थापकांनी संस्थागत स्वरूप देण्याचे टाळत, सचिवालय अथवा स्थायी कार्यालयाच्या सीमारेषेत बंदिस्त केले नाही. त्यामुळे दर ३ वर्षांनी होणारी ‘नाम’ परिषद आणि दरम्यानच्या काळात होणाऱ्या ‘नाम’ सदस्य देशांच्या मंत्री-स्तरावरील बैठका यांच्या माध्यमातून, या आंदोलनात्मक संघटनेची अर्धशतकी वाटचाल नुकतीच पूर्ण झाली आहे. गट निरपेक्ष आंदोलनाच्या (नाम) 120 देशांची सोळावी त्रैवार्षिक परिषदेला 31 राष्‍ट्रप्रमुख, इतर 89 सदस्य देशांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी, 20 पेक्षा जास्त देशांचे निरीक्षक आणि संयुक्त राष्‍ट्राचे महासचिव यांनी उपस्थिती लावत या आंदोलनाचे महत्त्व अधोरेखित केले. शीतयुद्धानंतर नव्या जागतिक परिस्थितीत गट-निरपेक्षताचे महत्व कमी झाले आहे का?

भारत इराण द्विपक्षीय संबंध
भारतात वापरल्या जाणाऱ्या इंधनापैकी ६० टक्के इंधन हे पश्चिम आशियातून आयात केले जाते. परिणामी या राष्ट्रांबरोबर संबंध सुरळीत ठेवणे भारतासाठी आवश्यक आहेच. ६० लाखांहून अधिक भारतीय मध्य आशियात वास्तव्य करून आहेत. हे मध्य-आशियाचे भारतासाठीचे महत्त्व अधोरेखित करते. आंदोलनाचे अध्यक्षपद पुढील ३ वर्षांसाठी इराणच्या पदरी पडल्याने, ‘नाम’ परिषद जागतिक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. ‘नाम’च्या यजमानपदाच्या माध्यमातून इराण आपले स्थान बळकट करण्याच्या प्रयत्नात असल्याने, ‘नाम’ने यंदा बऱ्याच वर्षांनी पाश्चिमात्य देशांचा रोष ओढवून घेतला आहे. इराण आणि पाश्चिमात्य राष्ट्रे यांच्यातील कटुता आणि अविश्वास दिवसेंदिवस वाढत आहे. इराण गेली अनेक वर्षे अण्वस्त्र चाचणी करण्याकरता धडपडत असल्याने, पाश्चिमात्य देशांच्या वादग्रस्त राष्ट्रांच्या यादीत वरच्या क्रमांकाला आहे. इराणचा शत्रू क्रमांक एक असलेल्या इस्राईलकडे अण्वस्त्रांचा साठा आहे. त्यामुळे, इराणला अण्वस्त्रधारी व्हायचे आहे. या इस्लामिक गणराज्याच्या आण्विक महत्वाकांक्षांना लगाम लावण्यासाठी अमेरिका आणि युरोपीय संघाने आधी संयुक्त राष्ट्रामार्फत आणि नंतर स्वतंत्रपणे, इराणवर आर्थिक-तांत्रिक बंधने लादली आहेत. मागील काही वर्षांपासून भारताचे अमेरिकेशी मैत्रीपूर्ण संबंध वाढीस लागल्यानंतर इराणशी असलेल्या सलोख्याला ओहोटी लागली होती. इराण हा भारताचा परंपरागत व्यापारी मित्र आहे. आता दोन्ही देशांनी व्यापारी संबंध पुन्हा दृढ करण्याचा संकल्प व्यक्त केला आहे. यासाठी इराणने तेलवाहू जहाजांना पूर्ण विम्याची सोय करण्याची जबाबदारी उचलली आहे. शिवाय तेलाच्या रकमेची मोठी टक्केवारी भारतीय रुपयांच्या स्वरूपात स्वीकारण्याची तयारी दाखवली आहे. याशिवाय इराणने छबहार बंदर विकसित करण्याच्या भारताच्या इच्छेला हिरवा कंदिल दाखवला आहे. इराणशी द्विपक्षीय संबंध वृद्धिंगत करण्याच्या दिशेने पावले पडल्याने भारतासाठी तेहरान परिषद निर्विवादपणे यशस्वी ठरली आहे.

भारताने २००९ नंतर पुनश्च इराणशी असलेल्या पारंपारिक संबंधांना उजाळा देणे सुरु केले. या मागील महत्वाचे कारण आहे, अफगाणिस्तान संदर्भात सहकार्य करण्याची निकड आणि दोन्ही देशांच्या हित-संबंधांतील समान दुवे! भारताप्रमाणे इराणला देखील अफगाणिस्तानात तालिबानची सरशी झालेली नको आहे. सन २०१४ मध्ये अमेरिकेच्या नेतृत्वातील बहुराष्ट्रीय सैन्य माघारी वळल्यावर अफगाणिस्तानात वर्चस्वासाठी, एकाबाजूने पाकिस्तान आणि दुसऱ्या बाजूने इराण, शक्य ती ताकद लावणार अशी चिन्हे आहेत. या परिस्थितीत अफगाणिस्तानात इराणच्या मदतीने भारत आपले हितसंबंध जोपासू शकतो.

अमेरिका आणि चीन दोन सत्ताकेंद्रे
शीतयुद्ध संपले असले, तरी बड्या राष्‍ट्राची शीतयुद्धकालीन मानसिकता कायम आहे. शीतयुद्धानंतर अमेरिकेने नॉर्थ अ‍ॅटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन (नाटो) बरखास्त न करता त्याद्वारे युगोस्लाव्हिया, अफगाणिस्तान, लिबिया या देशांमध्ये सशस्त्र हस्तक्षेप घडवून आणले. दुसरीकडे रशियाने पूर्वाश्रमीच्या सोव्हिएत संघातील गणराज्यांशी लष्करी संधी करत, ‘नाटो’ला समर्थ पर्याय उभे करण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. बड्या राष्‍ट्रांचे जुने धोरण अद्याप कायम असल्याने, गट-निरपेक्ष आंदोलनाची गरज आधीसारखी आजही आहे. नजीकच्या भविष्यात जागतिक राजकारणात अमेरिका आणि चीन अशी दोन सत्ताकेंद्रे अस्तित्वात येण्याची दाट शक्यता आहे. तेव्हा गट-निरपेक्ष आंदोलनाची धग कायम ठेवत, इतर देश या दोनपैकी एका देशाच्या गटात सहभागी होणार नाहीत, हे सुनिश्चित करणे भारताच्या हिताचे आहे.

पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी येत्या काळात सीरियामध्ये बाह्य शक्तींच्या हस्तक्षेपाला विरोध दर्शवला. भारताला विद्यमान जागतिक व्यवस्थेत, म्हणजे संयुक्त राष्‍ट्र, जागतिक बँक, आंतरराष्‍ट्रीय नाणेनिधी यामध्ये बदल घडवून आणत, त्यातील आपले अधिकार आणि जबाबदारी वाढवायची आहे. या संस्थांच्या सुधारणांना बड्या राष्‍ट्रांकडून फारसे समर्थन प्राप्त नाही, तेव्हा हे बदल घडवून आणण्यासाठी भारताला संयुक्त राष्‍ट्रातील अन्य देशांच्या समर्थनाची गरज आहे. ‘नाम’ परिषदेत हे समर्थन प्राप्त करण्याची संधी डॉ. सिंग यांना होती. तिचा त्यानी योग्य वापर केला असावा. भारतासह इतर सर्व विकसनशील गरीब राष्ट्रांना पर्यावरण, मानवअधिकार, निःशस्त्रीकरण या क्षेत्रांमध्ये अमेरिकेची आणि तिच्या इतर विकसित मित्र राष्ट्रांची दादागिरी सहन करावी लागत आहे. या दादागिरीचा सामूहिक विरोध करायचा तर अलिप्तततावादी चळवळ हे त्यासाठी योग्य व्यासपीठ ठरेल.

विकसनशील देशांच्या नव्या बँकेची कल्पना
डॉ. सिंग यांनी आंतरराष्‍ट्रीय संस्थांमध्ये आजच्या परिस्थितीनुसार बदल घडवून आणत, विकसनशील देशांना जास्तीत जास्त वाटा देण्याची मागणी पुढे रेटली. बड्या राष्‍ट्रांच्या धोरणांनुसार चालणाऱ्या जागतिक बँक आणि आंतरराष्‍ट्रीय नाणेनिधीवरील विकसनशील देशांचे परावलंबित्व संपवण्यासाठी डॉ. सिंग यांनी विकसनशील देशांच्या नव्या बँकेची संकल्पना मांडली. भारत सदस्य असलेल्या ‘ब्रिक्स’ देशांच्या गटाने या संदर्भात याआधीच ठोस सुरुवात केली आहे. त्याला इतर विकसनशील आणि गरीब देशांचे समर्थन मिळवण्याचे महत्त्वपूर्ण काम डॉ. सिंग यांनी तेहरान परिषदेत केले. ‘ब्रिक्स’ देशांपैकी केवळ भारत हा ‘नाम’चा मूळ सदस्य आहे. दक्षिण आफ्रिकेने वंशवादी राजवटीच्या समाप्तीनंतर ‘नाम’चे सदस्यत्व घेतले आहे, तर ब्राझील आणि रशिया हे देश ‘नाम’मध्ये निरीक्षक आहेत आणि ‘नाम’बाबत चीनची भूमिका नेहमीच द्विधा राहिलेली आहे. त्यामुळे इतर विकसनशील देशांचे नेतृत्व करण्याची संधी आपसूक भारताला मिळाली आहे.

‘नाम’चे महत्त्व आज पण कायम
भारतातर्फे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि परराष्‍ट्रमंत्री एस. एम. कृष्णा यांनी परिषदेस हजर राहत गट-निरपेक्ष आंदोलनाविषयीची कटिबद्धता व्यक्त केली. 2006 च्या हवाना परिषदेत आणि सन 2009 च्या शर्म-अल-शेख परिषदेत डॉ. सिंग जातीने उपस्थित होते. पंतप्रधानांनी तेहरान परिषदेच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा भारतासाठी असलेले ‘नाम’चे महत्त्व आंतरराष्‍ट्रीय समुदायापुढे ठसवून दिले. भारताच्या आजच्या परराष्‍ट्र धोरणांना ‘नाम’ तेवढेच पोषक आहे, जेवढे 20 वर्षांपूर्वी होते!

‘डॉ. सिंग आणि पाकिस्तानचे अध्यक्ष आसिफ झरदारी यांच्या भेटीबद्दल बरीच उत्सुकता होती. मात्र, या भेटीतून विशेष काही साध्य झाले नाही. जागतिक पटलावर ज्या देशांशी आज भारताची विकासात्मक स्पर्धा आहे, त्यातील प्रामुख्याने ब्राझील, चीन आणि रशिया, ‘गट-निरपेक्ष’ आंदोलनाच्या बाहेर आहेत. त्यांच्या अनुपस्थितीत, जगातील दोन तृतियांश देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध वृद्धिंगत करण्याची संधी भारताला मिळणार आहे. या परिषदेच्या निमित्ताने, जागतिक राजकारणातील शक्ती-संतुलनात होणारे बदल जवळून पारखत, त्यांनुसार आपली आंतरराष्ट्रीय भूमिका निश्चित करण्याचे आव्हान भारताला मिळाले आहे. भारताच्या विद्यमान नेतृत्वाला हे आव्हान पेलवेल का, हा जास्त प्रासंगिक आणि गंभीर प्रश्न आहे.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)