नेपाळ मधील चीन व पाकिस्तानचे आक्रमण थांबवणे जरुरी

भारतात सध्या निवडणुक प्रचाराची रणधुमाळी जोरात चालू आहे. आरोप प्रत्यारोप, विकास, अनेक विषयांवर भाषणं, चर्चा, वादविवाद होत आहेत. त्यात आभाव आहे तो परराष्ट्र धोरणावर चर्चेचा. आजच्या युगात देशांतर्गत राजकारणातील कोणत्याही घटनेवर आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा प्रभाव असताना, आपल्या अंतर्गत सुरक्षेचे अस्तित्व व भवितव्य शेजारी राष्ट्रांमधील सुरक्षेवर अवलंबून असताना कोणीही राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित प्रश्नांवर, परराष्ट्र धोरणावर बोलत नाही याचे आश्चर्य वाटते. अमेरिका, रशिया, चीन, पाकिस्तान या सारख्या राष्ट्रांबरोबरच्या भारताच्या भविष्यातील संबंधांचे व्यवस्थापन कसे करायचे याविषयी कोणतीही योजना, कार्यक्रम बहुतेक राष्ट्रीय पक्षांकडे नाही. परराष्ट्र धोरण सातत्याने दुर्लक्षित राहिल्यामुळे भारताला मोठ्या नामुष्कीचा सामना करावा लागतो. नवीन सरकारचे परराष्ट्र धोरण काय असावे?

नेपाळ एकमेव हिंदू राष्ट्र आहे आणि विशेषकरून आयएसआय आणि चीन या राष्ट्रावर नजर ठेवून आहेत. नेपाळमध्ये सध्याचे सरकार धर्मनिरपेक्ष पद्धतीने काम करीत आहे. ख्रिश्‍चन व मुस्लिम समाज आपला धर्म व संस्कृतीचा नेपाळमध्ये प्रसार करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. काठमांडू ही नेपाळची राजधानी व तिथे आयएसआय सक्रिय आहे. नेपाळमध्ये हिंदू राष्ट्र संविधानात राहावे याकरिता भारताच्या वकिलात व नेत्यांना नेपाळकडे छोटा भाऊ म्हणून लक्ष द्यावे लागेल. भारताच्या शेजारी राष्ट्रांच्या सरकारांना भारताच्या विरोधात भडकवण्याचा चीनी रणनीतीचा भाग बनला आहे. नेपाळ याचे उदाहरण आहे. नेपाळ काल परवापर्यंत स्वत:ला अभिमानाने जगातले एकमेव हिंदू राष्ट्र म्हणवत होते. नेपाळचे भारताशी संबंध अत्यंत सलोख्याचे होते. कारण दोन देशांमध्ये समान संस्कृती आणि धर्माशी निगडित पुरातन परंपरेचा समान धागा आहे. तथापि, चीनला आपला प्रेरणास्त्रोत मानणारे माओवादी या अतूट नातेसंबंधांची नाळ तोडू पहात आहेत.

नेपाळचे क्षेत्रफळ एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किलोमीटर आहे. नेपाळ हे जगातील तीन हिंदू राष्ट्रांपैकी एक आहे. नेपाळ हे हिमालय पर्वतराजीमध्ये वसलेला भूपरिवेष्टित देश आहे. उत्तरेला चीन सीमा असून, इतर सर्व बाजूंना भारत देश आहे. नेपाळमधील सुमारे ८०% लोक हिंदू असून टक्केवारीच्या दृष्टीने सर्वाधिक हिंदू लोकसंख्येचा देश आहे. बौद्ध धर्माचे लोक जरी अल्पसंख्य असला तरी नेपाळशी बौद्ध धर्माचे त्याचे दृढ आणि अतूट नाते आहे.

भारत-नेपाळ सीमेवर मदरसे मशिदीचे जाळे
भारत-नेपाळ सरहद्दीजवळची भारताकडील राज्ये उत्तर प्रदेश, बिहार भागात गेल्या काही वर्षात मदरशांची संख्या आश्चर्यजनकरित्या वाढली आहे. भारत-नेपाळ सीमेवर हजारो मदरसे भारताच्या भूमीवर निर्माण झाले आहेत आणि नेपाळच्या भूमीत ही संख्या याच प्रमाणात असल्याची माहीती सशस्त्र सीमा बलाचे डायरेक्टर यांनी दिली आहे. भारत-नेपाळ सीमेवर मदशांची संख्या मोठ्याप्रमाणात वाढत असून अल्पसंख्यांक असलेल्या बंगलादेशी मुस्लीमांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने ते आता बहुसंख्य झाले आहेत. भारत-नेपाळ सीमेवर भारताच्या भूभागात ३४३ मशिदी ३०० मदरशे आणि १७ मशिद वजा मदरसे प्रती दहा किमी. परिसरात आहेत. तसेच सीमेवरील नेपाळच्या भूभागात २८२ मशिदी, १८१ मदरसे आणि आठ मशिद वजा मदरसे आहेत. या मशिदी आणि मदरशांना मोठ्या प्रमाणात वित्त पुरवठा सौदी अरेबिया, इराण, कुवेत, पाकिस्तान, बांग्लादेशातून होत असतो. या मशिदी, मदरशातील उलेमा नेपाळमधील बँका, उद्योजक व दुतावासाबरोबर घनिष्ठ संबध ठेवून आहेत. या आर्थिक व्यवहारांचे संचालन इस्लामिक डेव्हलपमेंट बँक, जेद्दाह, पाकिस्तानातील हबीब बँक येथून होते. आखाती देशातील भारतीय मुस्लिमांशीही येथून व्यवहार होतो. पाकिस्तानाच्या हबीब बँकेची नेपाळ मधील हिमालया बँकेबरोबर भागीदारी झाल्यापासून त्यांनी आपले जाळे भारत-नेपाळच्या सीमावर्ती भागात मोठ्याप्रमाणात पसरवले आहे. परदेशी चलनाचे भारतीय चलनात परिवर्तनही नेपाळमध्येच करुन हा पैसा भारतात आणला जात असल्याचा संशय अनेक तज्ञांनी व गुप्तचर विभागाने व्यक्त केला आहे. या सीमावर्ती भागातील मशिदी व मदरशांना मुस्लिम नेते, तबलिगी जमात आणि नेपाळमधील पाकधार्जिणे नेते वेळोवेळी भेट देत असतात. भारतात येण्याजाण्यासाठी दहशतवाद्यांकडून नेपाळ मार्गाचा वापर केला जात असल्याचं उघड झालं आहे.

नेपाळी इस्लामी युवा मंच’ व “नेपाळी इत्तेहाद संघा च्या माध्यमातून नेपाळमध्ये बस्तान बसविण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न आहे. ईशान्येकडील दहशतवादी संघटनांना मदत करण्यासाठी त्या स्थापण्यात आल्या आहेत. नेपाळमधील पाकिस्तानी वकिलातही त्यात मागे नाही. बनावट भारतीय चलनाच्या तस्करीसाठी नेपाळ आता कुप्रसिद्ध होऊ लागला असून, त्यामागे पाकिस्तानी वकिलातीच्या काही अधिकार्‍यांचा हात आहे. नेपाळमध्ये प्रभाव वाढविण्यासाठी “नेपाळी नॅशनॅलिस्ट पार्टी’ या नावाचा पक्ष स्थापन करण्याचा घाट आता “आयएसआय’ने घातला आहे. गेल्या ५ वर्षांत ५०० हुन जास्त आतंकवाद्यांनी नेपाळ मधुन भारतात घुसखोरी केली आहे.

तिबेटचा लढा भारत व युरोपियन युनियन यांच्या पाठिंब्याने चालतो, हा चीनचा आरोप आहे. आता नेपाळमधील तिबेटींना खबरदार राहावे लागेल. नेपाळमधील चीनच्या हालचाली वाढत चालल्या आहेत. इतकी वर्षे सर्व नेपाळी राजांनी चिनी नेत्यांशी विश्वासाचे संबंध ठेवले होते. एवढेच नव्हे तर हे सर्व राजे सोयीने भारताविरुद्ध चीनचा वापरही करीत होते. आज चीनने नेपाळमधील गुंतवणुकीतून भारताला मागे टाकण्याची शिस्तबद्ध योजना हाती घेतली आहे. केवळ पर्यटन, हॉटेल व्यवसायात नेपाळ-चीन अशा ७५ प्रकल्पांना संयुक्तरीत्या आरंभ झाला आहे. अप्पर त्तिशुली आणि राहुघाट या जलविद्युत योजना चीनने खिशात घातल्या आहेत. तिबेटमध्ये चीनने सुरू केलेला रेल्वे मार्ग वाढवून नेपाळपर्यंत आणण्याचा चीनचा मनसुबा आहे. नेपाळला भारताचा भौगोलिक वेढा असला तरी चीन आता उत्तरेकडून नेपाळला रेल्वेद्वारा खुला मार्ग देणार आहे.

नेपाळ वाचविण्याची गरज
नेपाळ एकमेव हिंदू राष्ट्र आहे आणि आयएसआय आणि चीन या राष्ट्रावर नजर ठेवून आहेत. नेपाळमध्ये सध्याचे सरकार धर्मनिरपेक्ष पद्धतीने काम करीत आहे. ख्रिश्चन व मुस्लिम समाज आपला धर्म व संस्कृतीचा नेपाळमध्ये प्रसार करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. भारत सरकारला नेपाळकडे छोटा भाऊ म्हणून लक्ष द्यावे लागेल. एकवेळ अशी होती की, नेपाळ प्रत्येक मुद्यावर एक असायचा, आज राज्य, सीमा, भाषा, जातपात या मुद्यांवर अशांतता निर्माण केली जात आहे. आज भारताने जर नेपाळला मदत केली नाही तर नेपाळचा घास गिळण्यात चीन यशस्वी होईल व भविष्यात भारताला त्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागतील. नेपाळमधील अनेक लोक भारतात पोटापाण्यासाठी व अन्य कामांसाठी येत-जात असतात. नेपाळमधील जनता आजही भारतावर प्रेम करते, परंतु चीन नेपाळी जनतेला आपल्याकडे खेचून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

परराष्ट्र धोरण कसे असावे?
भारत व नेपाळ हे सच्चे मित्र आहेत. भारत व नेपाळ यांच्यात कोणतेही वितुष्ट येऊ नये, संबंध बिघडू नयेत यासाठी भारतातील सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. भारतीय उद्योगपतींना नेपाळमध्ये गुंतवणूक चीनहून जास्त वाढवणे जरुरी आहे.

नेपाळमधील रस्ते आणि रेल्वेच्या प्रकल्पांसाठी गुंतवणूक करणे जरुरी आहे. याशिवाय सीमेवर एकात्मिक सीमाशुल्क केंद्रे उभी केली पाहिजे. मात्र नेपाळला केवळ आर्थिक मदत करून चालणार नाही. तेथील प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये समेट घडवून आणणे आवश्यक आहे. विविध पक्ष आणि गटा-तटांमध्ये विभागलेली तेथील राजकारणात मतैक्य होणे गरजेचे आहे. नेपाळच्या अंतरंगात घुसण्याच्या चीन, आयएसआय आणि बांगलादेश यांचे जमलेले मेतकूटही भारताच्या हिताचे नाही. म्हणूनच भारत आणि नेपाळ जवळ येणे गरजेचे आहे. १९५० साली दोन्ही देशांत झालेल्या करारानुसार नेपाळमधील नागरिकांना भारतामध्ये येऊन वास्तव्य करण्याची व नोकरी-व्यवसाय करण्याची मुभा आहे. नेपाळमध्ये माओवादी बंडखोरांचा उपद्रव वाढल्यापासून, त्यांच्या कारवायांची झळ आपल्या प्रदेशाला लागू नये, यासाठी नेपाळलगतच्या सीमेवरदेखील भारताने बारीक लक्ष देणे फार महत्वाचे आहे.