नोकरशाहीच्या धर्तीवर शेतमालाचेही मूल्यनिर्धारण करणे ही काळाची गरज!



शेतकर्‍यांना न्याय देणारी, इतर समाज घटकांसोबतच त्याचाही बरोबरीने विचार करणारी आणि संवैधानिक आधार असलेली यंत्रणा उभी होणे काळाची गरज आहे. हे होत नाही तोपर्यंत या देशाचे दारिद्र्य संपणार नाही. आणि शेतकर्‍यांचे रस्त्यावर उतरणे बंद होणार नाही.

सध्याच्या घडीला शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर सगळीकडे आंदोलन पेटलेले आहे. तिकडे राजू शेट्टींनी ऊसाला भाव मिळवून देण्यासाठी बारामतीत आंदोलन केले. त्या आंदोलनाला यश मिळाले, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना पैसा मिळाला. त्यातही सरकारने मेख मारून तीन विभागांसाठी तीन वेगळे भाव जाहीर केले. कोल्हापूरसाठी वेगळा, पुणे-नगरसाठी वेगळा, तर उर्वरित महाराष्ट्रासाठी वेगळा भाव देण्यात आला. तिथेही विदर्भाचे नेते कमी पडले. विदर्भातील साखर कारखाने मोडीत निघाले आहेत. इकडच्या नेत्यांना ते चालविता आले नाही. त्यातील काही पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी ते येथून ट्रकात भरून तिकडे उभे केले, तर गडकरी सारख्यांनी ते खासगी कंपन्यांमध्ये परिवर्तीत करून जागच्या जागी सुरू केले. इकडच्या नेत्यांना मात्र ते धड सुरूही करता आले नव्हते. ज्या कारखान्यातील यंत्रे भंगारात विकल्या गेली, ज्या भागधारक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सहकारातून हे कारखाने उभे झाले, त्या शेतकऱ्यांचा हे कारखाने भंगारात काढताना इथल्या नेत्यांनी थोडाही विचार केला नाही. खरेतर ही एकच गोष्ट इकडच्या नेत्यांची औकात स्पष्ट करणारी आहे. विदर्भ-मराठवाड्यात फारतर दहा-बारा साखर कारखाने सध्या सुरू असतील, त्यामुळे या दरवाढीचा विदर्भातील व मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांना फारसा फायदा नाही. एकंदरीत शेतमालाच्या भावाच्या संदर्भात विदर्भ मराठवाड्यातील नेतृत्व कुचकामी ठरत आहे. कापसाच्या बाबतीतही तेच होत आहे. कुणी सहा हजाराचा भाव मागत आहे, तर कुणी आठ, दहा अगदी पंधरा हजारांपर्यंत भाव मागितल्या जात आहे. या प्रश्नाचा अभ्यास नसणारी माणसे आंदोलनात उतरल्यामुळे, ज्यांना शेतीच्या अर्थशास्त्रातले काहीही कळत नाही, अशा लोकांच्या हातात आंदोलनाची सूत्रे गेल्यामुळे ही आंदोलने दडपून टाकणे सरकारला सहज शक्य होत आहे. कापसाच्या भावाची ुलना आम्ही नेहमीच सोन्याच्या भावासोबत करीत असतो. कापसाला पांढरे सोने एवढ्याचसाठी म्हटले जाते, की 1960-72 च्या काळात इकडचा शेतकरी वर्ग कापूस विकून सोने खरेदी करायचा. त्या काळात एक क्विंटल कापसाच्या भावात एक तोळे सोने मिळायचे. आज सोन्याचा भाव कापसाच्या तुलनेत दहापटीने वाढला आहे. कापसाचा भावदेखील त्याच प्रमाणात वाढायला हवा होता आणि वाढलाही असता; परंतु कापसाचे किंवा कोणत्याही कृषिमालाचे भाव निश्चित करणारी जी यंत्रणा किंवा मेकॅनिझम आहे तेच मुळी चुकीच्या पद्धतीने काम करते. हे केवळ कृषिमालाच्या संदर्भातच होते. आमचे कृष्णराव देशमुख या संदर्भात तुलना करताना सांगतात, की मी 1972 मध्ये नोकरीत लागलो. त्यावेळी माझा पगार 205 रुपये होता, सोन्याचा भाव 195 रुपये होता आणि कापसाचा भाव 205 रुपये होता. आज माझा पगार 40 हजार आहे, सोन्याचा भाव 30 हजार आहे आणि कापसाचा भाव मात्र 3 हजार आहे. याचा अर्थ कृषिमालाचा अपवाद वगळता इतर सगळ्याच गोष्टींची मूल्यवृद्धी गुणात्मक पद्धतीने होते. कृषिमालाचे भाव मात्र त्या पद्धतीने वाढत नाहीत. मागणी अधिक असेल आणि उत्पादन कमी असेल, तर भाव वाढायला हवेत, तसेच मागणीपेक्षा उत्पादन अधिक असेल, भाव कमी व्हायला हवेत, हा साधा नियम आहे; परंतु हा साधा नियमही शेतकऱ्यांना पूर्णपणे लागू होत नाही. तो अर्धाच लागू होतो. उत्पादन कितीही कमी असले आणि मागणी कितीही अधिक असली, तरी त्यांच्या मालाला भाव मिळत नाही; परंतु एखादेवेळी उत्पादन मागणीपेक्षा अधिक असले तर मात्र निश्चितच भाव कोसळतात. शेतकर्‍यांना आपले उत्पादन रस्त्यावर फेकून द्यावे लागतात किंवा जनावरांना चारा म्हणून खाऊ घालावे लागतात, इतकी बिकट परिस्थिती ओढवते.

शेतकर्‍यांना मूर्ख बनवून सरकारने संकरित वाण त्याच्या माथी मारले. त्यामुळे उत्पादन जरी वाढले असले, तरी सोबतच उत्पादन खर्चदेखील तितकाच किंवा अधिकच वाढला, त्या तुलनेत शेतमालाचा भाव मात्र वाढला नाही. सोन्यासोबतच्या तुलनेने हे स्पष्टच होते. त्यामुळे शेतकरी उत्पादन वाढवूनही उत्पन्न म्हणजे नफा कमी कमी होत गेल्यामुळे बरबाद झाला. संघटित क्षेत्राने, नोकरशाहीने वाढत्या महागाईशी सुसंगत ठरतील अशाप्रकारे आणि खरेतर त्यापेक्षा कितीतरी पट अधिक पैसा सरकारकडून वसूल केला. आपले पगार वाढवून घेतले; परंतु असंघटित क्षेत्र म्हणजे शेतकरी भयताड ठरला किंवा ज्यांच्या खांद्यावर विश्वासून मतदान करून सरकारात पाठविले त्यांनी त्याचा विश्वासघात केला.

इंदिरा गांधींनी गरिबी हटावचा नारा दिला होता. त्या नार्‍याचा खरा अर्थ गरिबीह नव्हे, तर गरीब हटवा असाच होता. त्याच धर्तीवर “अधिक पिकवा, अधिक मिळवा” या नार्‍यातून “अधिक पिकवा आणि लंबे व्हा,” हा छुपा उद्देश स्पष्ट होतो. लोकांची मानसिकताही खूप विचित्र आहे. कारखान्यात एखादा इन्स्पेक्टर आला, तर त्याला पाच हजारांपर्यंत लाच सुखनैव देणारे लोक किंवा रस्त्यात पोलिसाने अडवल्यानंतर वाटेल ती रक्कम देणारे लोक एखाद्या गोरक्षा संस्थेला साधी 200 /- रु. ची देणगी देताना खळखळ करतात. इतर कोणत्याही गोष्टींच्या किमती वाढल्या, तरी ती भाववाढ मुकाटपणे स्वीकारणारे लोक अन्नधान्याच्या किंवा शेतमालाच्या किंमती वाढल्या, तर मात्र क्षुब्ध होतात, रस्त्यावर उतरतात. पाचशे रुपयांची तिकिटे काढून सिनेमाला जाणारे लोक ज्वारीचे भाव पाच रुपयांनी वाढले, तरी सहन करू शकत नाही. पाच रुपयात तयार होणारा अगदी ब्रॅण्डेड टुथब्रश सत्तर रुपयांना आम्ही सहज विकत घेतो; परंतु डाळीचे भाव थोडे चढले, तर मात्र आमचा पारा चढतो. वस्तु ब्रॅण्डेड आहे म्हटल्यावर लोक त्याच्या किंमतीची चर्चा करत नाही, पर्वा करत नाहीत. तिचा उत्पादन खर्च किती आणि प्रत्यक्षात विक्री किंमत काय याची साधी चौकशीही त्यांना करावीशी वाटत नाही. औषधांच्या किमती मागील पाच वर्षांत किमान 5 पटीने, तर काही 10 पटीने वाढल्या, तरी ना सरकार त्यावर अंकुश लावत ना राजकीय पक्ष त्याबाबत आंदोलन उभारत. खरेतर शेतकर्‍यांचेच चुकत आहे. त्यांनी आपल्या उत्पादनाचा ब्रॅण्डेड तयार करायला हवा. शेती उत्पादनही ब्रॅण्डेड झाले असते, तर कुणी त्याच्या किंमतीबद्दल ओरड केली नसती.

शेतीची पंचसूत्री आहे. तिचे पालन शेतकऱ्यांनी करायला हवे. तेच पिकवा ज्याची किंमत चांगली येईल, शेती हमालीने करण्यापेक्षा डोक्याने करा, दहा रुपयांची केलेली गुंतवणूक दहा अधिक दहा करायची, की दहा गुणिले दहा करायचे याचा विचार करा, शेतीच्या गरजा शेतीतूनच कशा भागविल्या जातील आणि पैशाला वाटा कशा फुटणार नाहीत, याची दक्षता घ्या, या पंचसूत्रीकडे शेतकर्‍यांनी लक्ष दिलेले नाही. परिणामी आज शेतकर्‍यांची दुर्दशा झालेली दिसत आहे.

नागरिकरणाच्या रेट्यामुळे शेतीखालची जमीन दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे; मात्र असे असूनही शेतमालाचे उत्पादन वाढताना दिसत आहे. हा चमत्कारच शेतकर्‍यांच्या मुळावर उठला आहे. या सगळ्या बाबींकडे त्याचे लक्ष जाऊ नये, जनसामान्यांचे लक्ष जाऊ नये म्हणून प्रचंड महागाई, पेट्रोलियम पदार्थाची महागाई, विजेची टंचाई, महागडे शिक्षण, महागडा न्याय, महागडी वैद्यकीय सेवा, दैनंदिन जीवन जगताना करावा लागणारा जीवघेणा संघर्ष यात तो अडकून पडेल अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. सरकारच्या मूलगामी चुकीच्या धोरणांचा विचार करण्यास कुणाला सवडच मिळू नये, अशी सरकारची योजना आहे. लोकांची सारासार विवेकबुद्धी मारण्यासाठीच त्यांना “फाईव्ह एस” च्या अर्थात सेक्स, शराब, सिनेमा(टीव्ही), सूद(व्याज) आणि श्रद्धा जाळ्यात अडकविले जात आहे. लोकांना बेहोश ठेवून त्यांना लुटण्याचे कारस्थान केले जात आहे. आज शेतकरीच नव्हे तर सगळेच अस्वस्थ आहेत. शेतकरी सरकारी धोरणामुळे चुकत असलेल्या गणिताने अस्वस्थ आहे, जनसामान्य महागाईत होरपळत आहेत, विद्यार्थी महागड्या शिक्षणामुळे हवालदिल आहेत आणि या सगळ्यांना लुटून गब्बर होणार्‍या जमातीने संपूर्ण सरकारी यंत्रणा आपल्या हातात घेतली आहे.

शेतकर्‍यांसाठी गठीत केलेला कृषी मूल्य आयोग निष्क्रीय आहे. मागील 18 वर्षांत त्यांच्या बैठकाच झालेल्या नाहीत. शेतकर्‍यांनी 30-35 वर्षे आपले रक्त सांडून उभी केलेली एकाधिकार योजना सरकारने मोडीत काढली आणि जननेते प्रेक्षक बनून पाहत राहिले. आधारभूत किमतीसाठी हे लोक दरवर्षी भांडले असते, त्यासाठी प्राईस इंडेक्स मेकॅनिझम तयार झाले असते, तर आज कापसाला सोन्याचा भाव मिळाला असता. त्यासाठी कुठलीही यंत्रणा उभी झाली नाही. नोकरशाहीने अशी यंत्रणा उभी करून घेतली. त्यामुळे त्यांचे वेतन महागाईशी सुसंगत स्तरावर राखले जाते. तशी व्यवस्था शेतकर्‍यांसाठीही उभी होणे गरजेचे आहे. कारखान्यात उत्पादित होणार्‍या मालाचे मूल्य निर्धारण करण्याची यंत्रणा आहे. त्यात बरेचदा उत्पादन खर्च आणि विक्री किंमत यात प्रचंड तफावत असते. पाच रुपयांचा टुथब्रश सत्तर रुपयांना विकला जातो तो याच यंत्रणेने निश्चित केलेल्या सूत्रानुसार, शेतीमालासाठी मात्र अशी कोणतीही यंत्रणा नाही. शेतीचा खर्च किती, त्याची न्यूनतम गरज भागविण्यासाठी किती पैसा लागतो हे समजून शेतमालाचे भाव निश्चित करणारे मेकॅनिझमच शेतकर्‍यांच्या समस्या सोडवू शकते. कृषी मूल्य आयोग हे करू शकत नाही कारण त्याची उभारणीच चुकीच्या पायावर झाली आहे. आजही हमीभाव निश्चित करताना पुरुषांच्या मजुरीचा दर 82 आणि स्त्रियांच्या मजुरीचा दर 57 गृहीत धरला जातो. आणि शेतकर्‍याची हमाली त्यात धरली जात नाही. प्रगत देशात मात्र वस्तुस्थितीशी सुसंगत आणि शेतकर्‍यांना संपूर्ण लाभ देणारी व्यवस्था आहे; परंतु कृषीप्रधान म्हणवून घेणार्‍या देशात मात्र त्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.

रोटी, कपडा, मकान या प्राथमिक गरजांच्या धर्तीवर शेतकर्‍यांच्या किमान गरजा भागविणारे दर त्याच्या उत्पादनाला मिळाले पाहिजे. शेती दिली आहे, तर त्याला पाणी आणि वीज देणे हे अनिवार्य जोपर्यंत होत नाही, आणि देत नसल्यास ती व्यवस्था करण्याकरिता एकरी 500 /- रु. अनुदान ही व्यवस्था जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत अशी आंदोलने दरवर्षीच होत राहतील. शेतकर्‍यांना न्याय देणारी, इतर समाज घटकांसोबतच त्याचाही बरोबरीने विचार करणारी आणि संवैधानिक आधार असलेली यंत्रणा उभी होणे काळाची गरज आहे. हे होत नाही तोपर्यंत या देशाचे दारिद्र्य संपणार नाही. आणि शेतकर्‍यांचे रस्त्यावर उतरणे बंद होणार नाही.

२० नोव्हेंबर २०११

— प्रकाश पोहरे