नोकरशाहीच आहे, ग्यानबाची मेख !

 

देशाला स्वातंत्र्य मिळून 64 वर्षे झालीत आणि तेव्हापासून एक रुपयातले 85 पैसे असेच मध्येच गडप होत आले आहेत, हा सगळा पैसा शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचला असता तर आज भारतात गरिबी नावालाही शिल्लक राहिली नसती. किमान आता तरी सरकारने वेगळ्या दिशेने, वेगळ्या वाटेने विचार करायला हवा.

“दैव देते आणि कर्म नेते” अशी एक म्हण आपल्याकडे आहे. शेतकर्‍यांच्या बाबतीत म्हणायचे झाल्यास “सरकार देते आणि अधिकारी नेतात” अशी सुधारीत म्हण तयार करावी लागेल. आपल्याकडची शासन आणि प्रशासन व्यवस्था एक प्रचंड गौडबंगालच आहे. कोण कोणावर स्वार आहे ते कळायला मार्ग नाही. संकेत तर हा आहे, की शासनाने प्रशासनाच्या माध्यमातून राज्यकारभार पाहायला हवा; परंतु वास्तविकता काही वेगळीच आहे. ब्रिटिशांच्या काळापासून आपल्याच गुर्मीत वावरणार्‍या प्रशासनाने शासनाला किंवा राजकारणी लोकांना कधीच जुमानले नाही. सरकारच्या योजना कितीही चांगल्या असल्या तरी जोपर्यंत प्रशासन त्या योजना तितक्याच कार्यक्षम आणि पारदर्शीपणे राबवित नाही, तोपर्यंत त्या योजनांचा सामान्य लोकांना कोणताही फायदा होत नाही. अनेक उदाहरणांवरून हे स्पष्ट करता येईल. अगदी अलीकडचेच उदाहरण द्यायचे झाल्यास कृषिपंपांना केल्या जाणार्‍या वीज पुरवठ्याचे आणि त्या विजेसाठी आकारल्या जाणार्‍या दराचे देता येईल. शेतकर्‍यांना वीज मिळावी, त्यातून सिंचन वाढावे म्हणून सरकारने शेतकर्‍यांना सवलतीच्या दरात वीज देण्याचे धोरण स्वीकारले. अर्थात सरकार स्वत: हा वीजपुरवठा करणार नव्हतेच, सरकारने त्यासाठी महावितरणची नेमणूक केली किंवा अशी नेमणूक हा इथल्या व्यवस्थेचा एक अपरिहार्य भाग म्हणता येईल. त्याकरिता सरकार 2800 रु. प्रति हॉ.पा. नुसार पैसे महावितरणला अदा करते. सरकारकडून मिळणार्‍या अनुदानाच्या प्रमाणात शेतकर्‍यांना वीज देणे इतकेच महावितरणचे काम होते. प्रत्यक्षात काय झाले, सरकारकडून कृषिपंपासाठी दिवसाचे 24 तास आणि आठवड्यातील सातही दिवस वीज पुरवठा करण्यासाठी अनुदान लाटणार्‍या महावितरणने शेतकर्‍यांना प्रत्यक्षात आठवड्यात केवळ चोवीस तास वीज पुरवठा केला आणि त्यासाठी शेतकर्‍यांकडून जे शुल्क व ूल केले किंवा केल्या जात आहे, तेही अगदी अव्वाच्या सव्वा आहे. वास्तविक सरकार महावितरणला वर्षाचे 365 दिवसांचे चोवीस तास वीज पुरवठा करण्यासाठी अनुदान देते. प्रत्यक्षात इतकी वीज पुरविलीच जात नाही. सर्वसाधारणपणे शेतकर्‍याला पंपासाठी आठवड्यात चोवीस तास म्हणजे दिवसाला तीन तास वीज लागते. या विजेचे प्रचलित दर विचारात घेतले तर शेतकर्‍यांना अगदीच नाममात्र देयके यायला हवेत, कारण या देयकातील रकमेपैकी ऐंशी ते नव्वद टक्के रक्कम सरकार सबसिडीच्या नावाखाली महावितरणला आधीच देत असते; परंतु असे असतानाही महावितरणच्या अधिकार्‍यांनी घातलेल्या घोळामुळे म्हणा किंवा त्यांच्या अतिशय बेजबाबदार वागण्यामुळे शेतकर्‍यांना अव्वाच्या सव्वा दराने देयके पाठविली जातात, देयके भरली नाही तर वीज पुरवठा खंडित केला जातो. महावितरणची ही दंडेली लोकांना दिसत नाही. त्यांना असेच वाटते, की सरकार या शेतकर्‍यांना जवळपास फुकटात वीज पुरवठा करते तरी यांची ओरड कायमच असते, तरीही हे लोक आत्महत्या करतात. प्रत्यक्षात परिस्थिती खूप वेगळी आहे.

शेतकर्‍यांसाठी म्हणून जितक्या काही योजना सरकार राबविते आणि इतर लोकांच्या डोळ्यात ज्या योजना खूपतात त्या योजना शेतकर्‍यांपर्यंत पूर्णांशाने पोहचतच नाही. रासायनिक खतासाठी सरकार खत उत्पादक कंपन्यांना वर्षाला जवळपास 1,42,000,0000000 (एक लाख बेचाळीस हजार कोटी) रुपयांचे अनुदान देते. अपेक्षा ही असते, की या कंपन्यांनी शेतकर्‍यांना परवडणार्‍या दरात खते उपलब्ध करून द्यावीत; परंतु ऐन गरजेच्या वेळी कृषी खात्यांच्या अधिकार्‍यांना हाताशी धरून खत विक्रेते आणि व्यापारी खतांची साठेबाजी करतात; परिणामी शेतकर्‍यांना काळ्या बाजारातून वाढीव दराने खत विकत घेणे भाग पडते. हे दरवर्षीच होते. या साठेबाजी आणि काळ्या बाजारावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम ज्या प्रशासकीय अधिकार्‍यांकडे असतात ते अधिकारी साठेबाजांकडून मोठ्या प्रमाणात लाच घेऊन गप्प बसतात. अन्न-धान्य किंवा भाजीपाल्याच्या किंमतीत वाढ झाली, की लोक ओरडतात, इतके उत्पन्न मिळूनही शेतकरी गरीबच कसा असा प्रश्न उपस्थित करतात; परंतु या भाववाढीमागचे अर्थशास्त्र कुणी समजून घेत नाही. ही भाववाढ शेतकरी करत नाहीत, तर शेतकर्‍याकडून स्वस्तात माल विकत घेणारे बडे व्यापारी आपल्या गोदामात माल भरून ठेवतात, बाजारात कृत्रिम टंचाई निर्माण करतात आणि मग तो माल चढ्या भावाने विकतात. या सगळ्या व्यवहारात शेतकर्‍यांच्या हातात फुटकी कवडीही पडत नाही. साठवणुकीची सोय नसणे आणि पैशाची तातडीने गरज असणे, या दोन मुख्य कारणांमुळे शेतकरी व्यापार्‍यांना अगदी पडेल भावाने हमी भावापेक्षाही कमी भावाने आपला माल विकतात, पुढे तोच माल दाम-दुपटीने हे व्यापारी बाजारात आणतात. व्यापारी आणि दलालांच्या या लुटमारीवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी शेवटी प्रशासनाचीच असते आणि हे प्रशासकीय अधिकारी लाच घेऊन व्यापार्‍यांच्या लुटमारीला अप्रत् क्षप णे संरक्षण देत असतात. मागे एकदा राजीव गांधींनी असे म्हटले होते, की दिल्लीतून निघणार्‍या एका रुपयाचे गल्लीत पोहचेपर्यंत पंधरा पैसे होऊन जातात. मधल्यामध्ये गायब होणार्‍या पंच्याऐंशी पैशांमध्ये कुणाचा किती वाटा असतो, हेदेखील स्पष्ट व्हायला हवे.

भ्रष्टाचार म्हटला, की लोक सरळ राजकीय मंडळींना झोडपू लागतात; परंतु वस्तुस्थिती ही आहे, की एका रुपयाचा भ्रष्टाचार होत असेल तर त्यातील नव्वद पैसे प्रशासकीय अधिकारी हडप करतात, राजकीय मंडळींचा त्यातील वाटा कधीही दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक नसतो आणि तोदेखील काही निर्ढावलेले लोकच वसूल करू शकतात. सगळ्या राजकारण्यांना ते जमत नाही; परंतु बदनामी मात्र राजकीय लोकांचीच अधिक होते. प्रशासकीय अधिकारी भ्रष्टाचाराला सोकावण्याचे एक महत्त्वाचे कारण त्यांना शासकीय सेवेत मिळणारी सुरक्षा आणि स्थिरता हे आहे. एकवेळ शासकीय नोकरीत एखादा अधिकारी नियमित झाला, की त्याला सहजासहजी नोकरीतून काढता येत नाही. एकतर बदली किंवा फारच काही झाले तर खातेनिहाय चौकशी, जी कधीच त्याच्या विरोधात जात नाही, यापलीकडे त्यांना शिक्षा होऊ शकत नाही. शिवाय अनेक वर्षांच्या सेवेनंतर या लोकांना कायद्यातील सगळ्या पळवाटांचे पुरते ज्ञान आलेले असते, त्यामुळे पैसा हडप करताना कुठलाही पुरावा मागे राहणार नाही, याची दक्षता ते घेतच असतात. राजकीय लोकांचे तसे नाही, चोरून खायचे आणि ओरडून सांगायचे असा काही प्रकार त्यांच्या बाबतीत होतो आणि त्यांना पदावरून दूर करण्याची संधी लोकांना दर पाच वर्षांनी मिळतही असते. शासकीय नोकरासारखे कायम संरक्षण त्यांना नसते. आपल्या व्यवस्थेतील उतरंडीमुळे प्रशासकीय अधिकार्‍यांचे महत्त्व नेहमीच अबाधित राहिले. प्रशासनाला हाताशी धरल्याशिवाय सरकार कोणतीही योजना राबवू शकत नाही आणि व्यवस्थेतील या अपरिहार्यतेचा प्रशासकीय अधिकारी नेहमीच लाभ उचलत आले आहेत. त्यामुळे अनेकदा अनेक चांगल्या योजना आखूनदेखील सर्वसामान्यांच्या हातात फारसे काही पडत नाही आणि बदनामी मात्र सरकार किंवा राजकीय मंडळींना सहन करावी लागते.

या सगळ्यातून काही अंशी तरी बाहेर पडायचे असेल तर सरकारने थोडा वेगळा मार्ग चोखाळायला हवा. सरकारने अप्रत्यक्ष अनुदानाचा पायंडा आधी मोडीत काढावा. खतांसाठी कंपन्यांना सरकार अनुदान देते ते या कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना परवडतील अशा दरात खत उपलब्ध करून द्यावे म्हणून, त्याऐवजी सरकारने हे अनुदान थेट शेतकऱ्यांना रोख स्वरूपात देऊन महागडी खते घ्यायची, की नाही याचा निर्णय शेतकर्‍यांवर सोपवावा. खत उत्पादक कंपन्यांना सरकारने अनुदान दिले नाही तर खतांच्या किमती प्रचंड वाढतील अशी भीती व्यक्त केली जाऊ शकते. तसे होईल असे गृहीत धरले तर काय होईल, ही महागडी खते शेतकरी घेणार नाहीत, शेतकर्‍यांनी खते घेणे बंद केले तर त्या कंपन्यांना आपले उत्पादन थांबवावे लागेल किंवा आपल्या नफ्याचा दर अगदी किमान पातळीवर आणावा लागेल, यात दुसरी शक्यताच अधिक आहे, कारण आपला उद्योग बंद करणे कोणत्याही कंपनीला परवडणारे नसते. त्या परिस्थितीत कदाचित आज सरकारकडून अनुदान घेऊन ज्या किमतीत या कंपन्या खते विकत आहेत त्यापेक्षाही कमी किमतीत त्या खत विकायला तयार होतील. केवळ खतांच्याच बाबतीत हा तर्क नसून सरकारने शिक्षण, आरोग्य, रेशनिंग व्यवस्था अशा इतर सगळ्याच क्षेत्रातील अनुदानाचा शिरस्ता मोडीत काढावा आणि तो पैसा सरळ रोख स्वरूपात या योजना ज्यांच्यासाठी राबविल्या जात आहेत त्यांच्या बँक खात्यात रोख स्वरूपात जमा करावा. त्यामुळे सरकार आणि सामान्य जनता यात दलाली करणार्‍यांच्या दुकानदार्‍या बंद होतील, भ्रष्टाचाराला मोठ्या प्रमाणात आळा बसेल आणि विकासाला खर्‍या अर्थाने चालना मिळेल. देशाला स्वातंत्र्य मिळून 64 वर्षे झालीत आणि तेव्हापासून एक रुपयातले 85 पैसे असेच मध्येच गडप होत आले आहेत, हा सगळा पैसा शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचला असता तर आज भारतात गरिबी नावालाही शिल्लक राहिली नसती. मान आता तरी सरकारने वेगळ्या दिशेने, वेगळ्या वाटेने विचार करायला हवा.र्कट समोर करून देशात सगळे काही आलबेल असल्याचे सांगणारे सरकार आणि सरकारची बटीक असलेली नोकरशाही आपल्या देशात असल्यावर देश सुधारणार तरी कसा? आपल्यापेक्षा 83 देश अधिक भ्रष्टाचारी आहेत असे सांगताना आपल्यापेक्षा कमी भ्रष्टाचारी असलेल्या देशांची संख्या का सांगितली जात नाही, शिवाय भ्रष्टाचार्‍यांच्या यादीत आपला क्रमांक कितवा आहे यावर आपल्या देशाचा विकास ठरणार आहे का? इतर देशांमधल्या भ्रष्टाचाराचे स्वरूप काय आहे, हे निश्चितपणे सांगता येत नाही, परंतु आपल्याकडच्या भ्रष्टाचाराने अख्खा देश मुळापासून पोखरला आहे, हे मात्र ठामपणे सांगता येईल आणि या भ्रष्टाचाराची सर्वाधिक किंमत सामान्य माणसाला चुकवावी लागते. त्याच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडीत असलेल्या गोष्टींमध्येच प्रचंड भ्रष्टाचार होत असतो आणि अधिक दुर्दैवाची बाब ही आहे की जनतेने ज्यांच्याकडे विश्वस्त म्हणून या देशाच्या कारभाराची जबाबदारी सोपविली असते ते सरकारच अशा भ्रष्टाचाराला प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे खतपाणी घालत असते. सामान्य लोकांना बेवकूफ बनविण्यासाठी सरकार अनेक योजनांची घोषणा करीत असते, त्यातील बहुसंख्य घोषणांमागे केवळ मतपटीचे राजकारण असते. त्यामुळे त्यापैकी अनेक घोषणा केवळ कागदावरच राहतात आणि ज्या योजनांवर थोडे फार काम झाल्यासारखे दिसते त्या योजनांमध्ये काम कमी आणि खाणेच अधिक होते. ही मोठी आश्चर्याची बाब म्हणावी लागेल की जनोपयोगी योजनांवर सरकारी तिजोरीतून हजारो कोटी खर्च होऊनही त्या समस्या जशाच्या तशाच कायम राहतात, उलट आधीपेक्षा अधिक बिकट परिस्थिती झालेली दिसते, असे असेल तर या योजनांवर खर्च होणारा पैसा शेवटी जातो कुठे? तसे पाहिले तर हा पैसा कुठे जातो हे काही फार मोठे रहस्य नाही. राजकीय नेत्य ं ना पोसणाऱ्या, त्यांचे सरकार टिकवून ठेवणार्‍या, अडचणीच्या वेळी भरघोस मदत करणार्‍या, निवडणुकीसाठी लागणारा प्रचंड निधी उपलब्ध करून देणार्‍या बड्या मल्टीनॅशनल कंपन्या, बडे उद्योजक, कंत्राटदार यांच्या उपकारातून उतराई होण्यासाठी सरकार लोकांना मुर्ख बनवित अशा अनेक योजनांवर वारेमाप खर्च करीत असते. यातील अनेक योजना केवळ कागदोपत्रीच पूर्ण होतात आणि त्यावर खर्च झालेला सगळा पैसा या लोकांच्या तिजोरीत जमा होतो. हा प्रकार वरपासून खालपर्यंत सर्रास होताना दिसतो. काटोल जवळ असलेल्या सबकुंड गावच्या नलीन कुकडे नावाच्या एका शेतकर्‍याने त्याच्या गावात असलेल्या तलावातील गाळ काढण्यासाठी 25 लाखाचे टेंडर निघाल्याची बातमी वाचली. त्या गावात अनेक वर्षांपासून राहत असलेल्या त्या शेतकर्‍याला हा तलाव कुठे आहे तेच कळेनासे झाले, अधिक शोध घेतला तेव्हा कागदोपत्री तो तलाव त्याच्या शेताच्या बाजूलाच असल्याचे त्याला समजले आणि तो तिनताड उडालाच. तलावच नसलेल्या ठिकाणी तलावातील गाळ काढण्यासाठी 25 लाखाचे टेंडर निघू शकत असेल तर तो नसलेला तलाव बांधण्यासाठी नक्कीच दोन अडीच कोटी खर्च झालेले असावेत. हे केवळ एक प्रातिनिधिक उदाहरण झाले. अनेक तलाव, कनॉल, रस्ते असेच कागदोपत्री बांधले जातात आणि नंतर वर्षानुवर्षे त्यांची नियमाने दुरुस्ती वगैरे होत असते. सगळा कागदी घोडेबाजार होतो आणि शासनाची तिजोरी रिकामी केली जाते. ही संगनमताने होणारी लुटमार असते. त्यात राजकीय नेते, शासकीय अधिकारी, कंत्राटदार सगळे एकमेकांना सामील असतात आणि त्यांचे पर्सेंटेजदेखील ठरलेले असते. पाच-पंचविस लाखाचे हे मामुली दरोडे तर आता अगदी सामान्य झाले आहेत. भ्रष्टाचाराचे आकडे आता कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेत आहेत. सरकारने शेतकर्‍यांसाठी कर्जमाफीचे 72 हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. या पॅकेजनंतर किती शेत री क ्जमुक्त झाले आणि शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण किती घटले या प्रश्नाचे प्रामाणिक उत्तर सरकारने द्यायला हवे. मूळात हे पॅकेज “शेतकरी कर्जमाफी” पॅकेज नसुन “बँक पूनर्वसन” पॅकेजच होते, शेतकर्‍यांना कर्ज पुरवठा करणार्‍या बँकांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारने शेतकर्‍यांच्या नावावर ही चलाखी केली. जे कर्ज शेतकरी कधी फेडूच शकले नसते ते कर्ज सरकारने फेडले, खरेतर सरकारने कर्ज फेडलेलेच नाही तर कर्जावरील व्याज भरून ती कर्ज नियमित केली आणि त्यामुळे शेतकर्‍यांना नवे कर्ज देण्यास बँका मोकळ्या झाल्या. वास्तविक पाहता शेतकर्‍यांवर जे कर्ज होते तेच मुळी अनैतिक होते. सरकार आणि मल्टीनॅशनल कंपन्यांनी त्यांच्या मालाची विक्री व्हावी म्हणून शेतकर्‍याला चारी बाजूंनी कोंडीत पकडून कर्ज घेण्यास बाध्य करणारी परिस्थिती निर्माण केली आणि ते कर्ज तो कधीही फेडू शकणार नाही याची तजविज केली. सरकारचे आयात-निर्यात धोरण, कृषी उत्पादनाचा आधारभाव ठरवणार्‍या समितीची मागील 18 वर्षात न घेतलेल्या बैठकी; शेतीसाठी लागणार्‍या साधनांच्या भाववाढीवर कुठलेही नियंत्रण न ठेवता पिकांच्या किमतीवर मात्र नियंत्रण ठेवण्याचा सरकारचा दुराग्रह, त्यातून अतिशय विषम होत चाललेले उत्पादन खर्च आणि उत्पनाचे गणित या सगळ्यामुळे शेतकर्‍यांना नाईलाजाने कर्जासाठी बँकेची पायरी चढावी लागते. सरकारला शेतकर्‍यांची खरी काळजी असती तर त्यांनी कर्जमाफी म्हणजे व्याजमाफी नव्हे तर कर्जमुक्ती म्हणजे मुद्दलमाफी पॅकेज जाहीर करायला हवे होते. एक अध्यादेश काढून या देशातील कोणत्याही शेतकर्‍यावर कोणत्याही बँकेचे, सावकाराचे अथवा इतर कोणत्याही वित्तीय संस्थांचे कर्ज राहिलेले नाही, असे घोषित करायला हवे होते आणि त्यानंतर या घोषणेमुळे अडचणीत येऊ पाहणार्‍या वित्तीय संस्थांसाठी काय उपायय जना करायची ती रायला हवी होती; परंतु तसे काही न करता व कर्जमाफीची रक्कम थेट शेतकर्‍याला न देता त्याच्या कर्जखात्यात जमा करण्यात आली आणि त्यातून त्याचे कर्जावरील केवळ व्याज फिटले, काही अंशी कर्जही फिटले असेल, परंतु शेतकरी कर्जमुक्त झाला नाही. सरकारने शेतकर्‍यांना जुने कर्ज कायम ठेवून नव्याने कर्ज घेण्यास पात्र ठरविले, एवढेच त्या पॅकेजमधून साध्य झाले. शेतकर्‍यांना कर्ज देणे ही बँकांची मजबूरी आहे आणि बँकांना पोसणे ही राजकीय नेत्यांची गरज आहे, या दुष्टचक्रात भरडला जात आहे तो शेतकरी; या दुष्टचक्राविरूद्ध देशोन्नतीने आवाज बुलंद केला, मोहन धारियांसारख्यांनी उपोषण केले, त्यांना सोबत घेऊन आम्ही थेट पंतप्रधानांकडे दाद मागितली तेव्हा काहीतरी करणे भाग आहे, हे लक्षात आल्यावर आपल्या हिताला धक्का न पोहचता शेतकर्‍यांसाठी काहीतरी भरीव केल्याचे कसे दाखविता येईल, यावर सरकारच्या दिमतीला असलेल्या आयएएस अधिकार्‍यांनी डोके खपवायला सुरूवात केली आणि त्यांच्याचपैकी कुणाच्या तरी डोक्यातून कर्जमाफीच्या (व्याजमाफीच्या) या दिखाउ योजनेचे पिल्लू बाहेर पडले. त्यातून सरकारला एकीकडे शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी 72 हजार कोटी खर्च केल्याचा देखावा उभा करता आला, तर दुसरीकडे डबघाईस आलेल्या बँकांना पुनर्संजीवनी देता आली आणि सोबतच या बँकांसाठी कायम मोठा ग्राहक असलेल्या शेतकर्‍यालाही बँकांसोबत जोडून ठेवता आले. त्यासाठी आम्ही आधीपासूनच कर्जमाफी नको कर्जमुक्ती हवी, ही मागणी लावून धरली होती. एकवेळ शेतकर्‍याला या कर्जाच्या जंजाळातून मुक्त करा आणि त्याला त्याच्या पायावर उभे राहण्याची संधी द्या, बाजारपेठेवरील सरकारी नियंत्रण हटवा, शेतकर्‍याला खताकरीता देण्यात येणारे अनुदान थेट देण्याची व्यवस्था करा आणि रासायनिक शेती करायची की सेंद्रीय शेती करायची या ा निर्णय घेऊ द्या, हीच आमची मागणी आहे. सरकारने या सगळ्या व्यापातून बाजूला व्हावे. खत कंपन्यांना सबसिडी देऊन शेतकर्‍यांवर उपकार करण्याचा आव आणू नये, सबसिडी द्यायचीच असेल तर ती थेट शेतकर्‍यांना रोख स्वरूपात द्यावी. खरेतर आता अशी वेळ आली आहे की सरकारने शेतकर्‍यांसाठी काहीच करू नये, कारण शेतकर्‍यासाठी किंवा शेतकर्‍यांच्या नावाखाली जे काही केले जाते त्यात शेतकरी सोडून इतरांचेच भले होत असल्याचे दिसत आहे. केवळ शेतकर्‍यांच्याच संबंधात नव्हे तर सार्वजनिक हितासाठी म्हणून सरकार ज्या काही योजना आखते, त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी करोडोचा खर्च होतो, त्या सगळ्या योजना सरकारने रद्द कराव्यात. त्यातून जो प्रचंड पैसा उरेल तो त्या त्या योजनांच्या लाभार्थ्यांना रोख स्वरूपात वितरीत करावा. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास एखाद्या शेतकर्‍याला तलाव बांधायचा असेल तर तर त्यासाठी लागणारा पैसा त्या शेतकर्‍याला रोख स्वरूपात द्यावा आणि स्पष्ट शब्दात सांगावे की हा पैसा तुम्हाला तलाव बांधण्यासाठी देत आहोत, तुम्हाला बांधायचा असेल तर बांधा किंवा नका बांधू; परंतु नंतर पाण्यासाठी बोंबा मारू नका, कुणी तुमचे ऐकून घेणार नाही. सरकारने हा थोडा वेगळा विचार करून पाहायला हरकत नाही. सरकार पैसे देऊन मोकळे झाले आता सरकार आपल्यासाठी काही करणार नाही, याची जाणीव होताच लोक कमी पडलेले पैसे स्वत:च्या खिशातून टाकतील आणि संबंधित योजना पूर्ण करतील. अशाप्रकारे भ्रष्टाचारालाही आळा बसेल आणि सरकारची तिजोरीही रिकामी होणार नाही. या वेगळ्या वाटेवरचा वेगळा विचार करण्याचे धाडस दाखवून सरकार नोकरशाही बाजुला करते की पुन्हा तिलाच अजुन मुजोर करते हे पाहणे मनोरंजक ठरणार आहे!

— प्रकाश पोहरे