न्यायदानाची बिकट वाट

जेव्हा लिखित कायदेच अस्तित्वात नव्हते आणि न्यायाची सर्वसाधारण तत्त्वे फत्त* लक्षात घेऊन न्याय करावयाचा होता, तेव्हा एका अर्थाने न्यायाधीशाचे काम सोपे तर दुसऱ्या अर्थाने अवघड होते. सोपे यासाठी की त्याच्या न्यायबुद्धीला भरपूर स्वातंत्र्य होते. संबंधितांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, पक्षकारांच्या हक्कांचा आजवरच्या परंपराच्या आधारांवर निर्णय करावा, जेथे धर्माचा संबंध असेल तेथे त्या धर्मातील ढोबळ नियमांची माहिती करून घेऊन त्याआधारे निर्णय द्यावा, एवढीच न्यायाधीशाची जबाबदारी होती. 19व्या शतकाच्या उत्तरार्धात ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी कायदे तयार केले आणि कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे न्यायाधीशांना न्याय करावा लागू लागला. भारतीय दंडसंहिता, दिवाणी कामे चालविण्याच्या रीतीचा कायदा, फौजदारी कामे चालविण्याच्या रीतीचा कायदा, पुराव्याचा कायदा, संपत्ती हस्तांतरणाचा कायदा असे महत्वाचे कायदे तयार झाले. स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत भारतीय न्यायालयात जे खटले होते त्यातील बहुसंख्य खटले तीन-चार प्रमुख प्रकाराचेच होते. सावकारी होती. त्यामुळे गहाण सोडविण्याचे किवा गहाण मालमत्ता विक्री करून कर्जफेड करण्याचे दावे होते. भावाभावांचे वंशपरंपरागत आलेल्या संपत्तीच्या वाटपाचे दावे होते. जमिनीच्या हस्तांतरणाबद्दलचे करारभंगाचे, विकलेल्या संपत्तीच्या निश्चित व्याप्तीचे दावे होते. क्वचित गावातील मुखंडांना असलेल्या मानपानाचे दावे होत. बहुसंख्य दाव्यांचे स्वरूप सामान्यत: हेच असे.

गेल्या 50-60 वर्षांत कायद्यांची संख्या प्रचंड वाढली. समाजव्यवस्थेच्या मुळाशी जाणारे हिदू कायदे आणि कुळ कायदे झाले. आजवर परंपरेने चालत आलेले व्यक्ती व्यक्तीतील संबंध या कायद्यांनी बदलले. एक नवी सामाजिक फेररचना या कायद्यांनी आणली. न्यायालयांना यात महत्त्वाची भूमिका बजावावी लागली. विविध स्थानिक स्वराज्य संस्था निर्माण झाल्या. त्यांच्या निवडणुकांसाठी नियम झाले. या संस्थांत काम करण्याच्या स्वाभाविक इच्छेबरोबरच नव्या व्यवस्थेतील सन्मानाच्या जागा, असेही यातील पदांना महत्त्व प्राप्त झाले. साहजिकच या निवडणुका आणि विधिमंडळाच्या निवडणुका या प्रतिष्ठेच्या, ईर्ष्येच्या, संघर्षाच्या आणि त्यातून आपोआप निर्माण होणाऱ्या तेढीच्या विषय झाल्या. सहकारी संस्थांचा जन्म सर्वसामान्य माणसाची पत वाढावी, परस्परांच्या सहकार्यामुळे सामुदायिक पत निर्माण व्हावी आणि गरीब माणसाला मदत व्हावी यासाठी झाला. पुढे या संस्था सामर्थ्याची केंद्रे बनली. त्यांचा ताबा आपल्या हाती असावा म्हणून स्पर्धा सुरू झाली व त्याचीही परिणती समाजातील कटुता वाढवण्यात झाली. अनेक सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी हे नवे सावकार झाले. शिक्षणाच्या प्रसारासाठी शिक्षण संस्था असाव्या लागतात. अशा संस्थांचा उद्देश पूर्वी शिक्षणाचा सर्व वर्गात प्रसार करणे आणि अगदी दूरच्या भागातसुद्धा शिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध करून देणे हा होता. परंतु अलीकडील काळात शिक्षण संस्था हे राजकीय सत्ताकेंद्र बनले आणि त्याचबरोबर काहींनी तरी त्याला पैसे मिळविण्याचे साधन बनवले.

समाजातील हे जे संस्थात्मक बदल झाले, त्यातून मोठ्या प्रमाणात न्यायालयीन तंटे उभे राहिले. काही प्रत्यक्ष होते आणि काही अप्रत्यक्ष होते. या संस्थांची प्रकरणे होती. तसेच या संस्थांमधून निर्माण झालेल्या वादाने किवा तेढीने इतर अनेक प्रकरणांना जन्म दिला होता. या सर्व कारणांनी न्यायालयांच्या समोर येणाऱ्या प्रकरणांत बेसुमार वाढ झाली. कायद्यांची वाढती संख्या आणि वाढती लोकसंख्या यांनी त्यात भर टाकली होतीच. परिणामत: न्यायव्यवस्थेवरचा ताण वाढला आणि खटले तुंबून राहू लागले. बहुतेक तालुक्याच्या गावी एक प्राथमिक न्यायालय पूर्वी असे. काही तालुक्यांत काम कमी असल्यामुळे दोन तालुक्यांना एकच न्यायालय असे. आज तालुक्यांची संख्या वाढवली गेली तरीही न्यायालयातील प्रकरणांची संख्या अनेक ठिकाणी न झेपणारी झाली आहे.

दोन महत्त्वाच्या गोष्टींचा विचार आवश्यक आहे. एक तर न्यायाधीशांना ज्या सेवाशर्ती असत त्या फारशा आकर्षक नव्हत्या. चांगल्या वकिलांचे उत्पन्न केव्हाही न्यायाधीशाच्या पगारापेक्षा जास्त असणार हे उघड आहे. परंतु न्यायाधीशाचा पगार त्याला सन्मानपूर्वक जीवन जगण्यासाठी आवश्यक तेवढा असावा हे तर पाहिले पाहिजेच. समाजातील बुद्धिमान मुलांना डॉक्टर आणि इंजिनीअर यासारख्या व्यवसायाकडे जाणे पालक भाग पाडीत होते. वकिलीत बुद्धिमान मुले येण्याचे प्रमाण कमी झाले होते. त्यातच या अनाकर्षक सेवाशताची भर. याचा परिणाम न्यायाधीश पदासाठी योग्य व्यक्ती कमी उपलब्ध होण्यावर झाला. गेल्या काही दिवसांत न्यायाधीशांचे पगार व सेवाशर्ती या दोन्हींत चांगले बदल झाले आणि आता इतर व्यवसायाप्रमाणेच या क्षेत्राकडे हुशार तरुण आकर्षित होतील, अशी अपेक्षा आहे. न्यायाधीशांच्या कामावर परिणाम करणारी आणखीही एक गोष्ट म्हणजे समाजाची आजची स्थिती. समाजात विविध कारणांसाठी जे तणाव आज आहेत त्या तणावांचा अप्रत्यक्ष परिणाम न्यायाधीशाच्या कामकाजावर जरूर होतो. आपण जे काम करतो त्याविषयी सर्वांना विश्वास आहे ही जाणीव न्यायाधीशाचा मोठा आधार असते. इतर सर्व अडचणींवर मात करण्यासाठी न्यायाधीशाला या विश्वासाची मदत होते. आज समाजातील विविध घटकांत अविश्वासाचे वातावरण आहे. त्यातच भ्रष्टाचारासारख्या दुर्गुणाने समाजव्यवस्था पोखरून टाकली आहे. काळ असा आहे की, कोणी चांगला आहे यापेक्षा तो वाईट आहे, यावर विश्वास ठेवणे लोकांना सोपे वाटते. या स्थितीचा प्रचंड ताण चांगल्या न्यायाधीशावरसुद्धा असतो.

एखाद्या न्यायाधीशाने चांगला निकाल दिला तर त्याचे श्रेय न्यायाधीशाप्रमाणेच त्याच्यासमोर बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनाही असते. आपापल्या पक्षकाराची बाजू मांडण्याच्या निमित्ताने कायद्याच्या तरतुदींचा विशेष अभ्यास करून न्यायाधीशाला योग्य निन्यायाधीशाला आपले काम चांगले करता यावे यासाठी कायद्याचा अभ्यास, संतुलित मनाने दोन्ही बाजू समजून घेण्याची तयारी, सचोटी आणि माणसाच्या मनाचे चांगले ज्ञान असावे लागते. आजचा समाज कसा चालला आहे, हे त्याला जेवढे समजते त्यावर त्याने दिलेल्या न्यायाचा कसही अवलंबून असतो. मी वकिलीला प्रारंभ केला त्यावेळी तात्पुरत्या मनाई हुकूमाबाबतचे एक अपील मजकडे आले. असे प्रकरण किरकोळ समजले जात असले तरी त्यात मोठी जमीन गुंतलेली होती. माझा पक्षकार एका जमिनीचा कूळ असल्याचा दावा करत होता. प्रतिवादीसुद्धा त्याच जमिनीचे आपण कूळ आहोत असे सांगत होता. रस्त्याच्या लगतचे उत्तम उत्पन्न देणारी जमीन दोन श्रीमंतांच्या संघर्षाचा विषय बनली होती. दोघेही स्वत:ला कूळ म्हणवत होते. माझी बाजू अधिक मजबूत आहे, असे मला वाटत होते. कारण माझा पक्षकार त्या जमिनीचा कूळ आहे असे शपथपत्र खुद्द जमिनीच्या मालकानेच दाखल केले होते. तो आपला हुकूमाचा एक्का आहे असे मला वाटत होते. अपिलाची सुनावणी सुरू झाली. मी आपले विवेचन करू लागलो व मालकाच्या शपथपत्रावर विशेष जोर देऊ लागलो. तोच न्यायाधीशांनी मला थांबविले. ते म्हणाले की, मालकाने तुमच्या बाजूने शपथपत्र दिले याचा अर्थच असा की तुम्ही खरे कूळ नाही. जो खरा कूळ आहे त्याला काढून टाकण्यासाठी तुमच्या पक्षकाराला उभे करून मालकाने त्याच्याशी संगनमत केलेले असले पाहिजे. खऱ्या कुळाच्या बाजूने मालक कधीही उभा राहत नसतो. आमच्या ताब्याचा पुरावाही अगदी नजीकच्या काळात तयार झालेला दिसत होता. निकाल आमच्याविरुद्ध लागला, हे सांगण्याची गरज नाही. तोंडी पुरावा असो अगर लेखी, त्याच्या छाननीत न्यायाधीशाच्या समजशत्त*ीप्रमाणेच त्याच्या सर्वसाधारण सामान्यज्ञानाचेही महत्त्व असते. आजच्या काळात अविश्वसनीय वाटेल असा एक प्रसंग माझ्या स्मरणात आहे. एका वकिलाने पूर्वीच भांडण चालू असणारी जमीन अगदीच कमी किमतीत विकत घेण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यासाठी आपल्या बायकोच्या नावाची एक इसारपावती त्याने पूर्वीच्या तारखेची तयार केली होती. भांडणातील इतर पक्षकारांच्या खरेदी ठरावापूर्वी आपण ती जमीन खरेदी करण्याचा ठराव केला होता, असे त्याला दाखवायचे होते. हे प्रकरण सुनावणीसाठी ज्या दिवशी होते त्या दिवशी त्याच वकीलसाहेबांच्या घरी काही धार्मिक कार्यक्रमाच्या निमित्ताने जेवण होते. जेवणाला गावातले सर्व न्यायाधीश आणि महत्त्वाचे वकील हजर होते. जेवण 10 वाजता संपले. साडेदहा वाजता कोर्ट सुरू होई. ज्यांच्यासमोर खटला होता ते न्यायाधीशही जेवणाला हजर होते. आपल्यासमोर त्याच वकिलांचा व्यक्तीगत खटला आहे, तेव्हा जेवायला जाऊ नये असे त्यांना वाटले नाही. कोर्टात पहिली केस तीच होती. सुनावणी सुरू झाल्याबरोबर पाच मिनिटांत न्यायाधीशांनी त्या वकिलांना सांगितले, ‘तुम्ही दाखल केलेली इसारपावती खोटी आहे असे माझे मत झाले आहे. तुम्ही हे प्रकरण तासाभराच्या आत काढून घ्या. अन्यथा मी खोटी इसारपावती केल्याबद्दल तुमच्याविरुद्ध खटला भरावा असा आदेश देणार आहे.’ न्यायाधीशांचा हा अवतार पाहून सर्व न्यायालय चकित झाले. पण मनोमन कोठेतरी सर्वांनाच आनंद झाला. छोट्याशा गावात लग्नासारख्या समारंभात न्यायाधीशांना वकिलांच्या घरी जावे लागते. परंतु त्याचा काहीही परिणाम आपण देत असलेल्या निकालावर होणार नाही, याची दक्षताही घ्यावी लागते.

आज एखादा न्यायाधीश नि:स्पृह असेल तरीही त्याच्याकडून आपण हमखास काम करून घेतो अशी बढाई मारणारे निर्माण झाले आहेत. त्यांच्यापासून सावध राहणे ही कठीण करामत असते. कित्येक वेळा आपल्या अपरोक्ष कोण पक्षकारांना काय सांगतो, याचा अंदाजच बांधता येत नाही. समाजाच्या आशा ज्या न्यायव्यवस्थेवर अद्याप तरी टिकून आहेत त्या व्यवस्थेतील प्रमुखांचे काम अवघड झाले आहे.