न मिटणारे मातीपण



शेतकर्‍यांना शेतीपासून बेदखल करणारे, त्यांच्या जगण्याचा साकल्याने विचार न करणारे धोरण देशाचे मुळ हादरवू शकते. ‘सेझ’सारख्या प्रकल्पांसाठी जमिनी सक्तीने संकलीत केली जाणे, नैसर्गिक संसाधन विधेयक कायद्याची पायमल्ली करणे आणि शेतीबाह्य व्यवसायांकडे वळण्याचा आग्रह यामुळे नवे संकट उभे राहत आहे.

दोनपेक्षा अधिक अपत्ये

असणार्‍या शेतकर्‍यांना दीडपट पाणी पट्टी भरावी लागेल. विदर्भात एका आठवड्यात २६ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली.

आजही ७० टक्के जनता शेतीवर अवलंबून आहे. …पहिल्या दोन बातम्या आणि तिसरा अभ्यासपूर्ण निष्कर्ष हे सर्व एका दमात वाचले तर मनात अनेक विचार येतात. महारांष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक वेगाने शहरी होऊ पाहणारे राज्य मानले जाते. त्यातच राज्याच्या निर्मितीचे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष सुरू आहे. अन्य राज्यांच्या तुलनेत आपण किती गुंतवणूकदारांना आकर्षित करू शकलो याचा ताळेबंद मांडला जात आहे. विदर्भातील लाखाहून अधिक शेतकर्‍यांनी, गेल्या दहा वर्षांमध्ये आत्महत्या करूनही उर्वरित महाराष्ट्राला त्याची फारशी खंत नाही असे मुद्दे पुढे करत स्वतंत्र विदर्भाचा नारा दिला जात आहे. या सर्व गदारोळाच्या पाठीशी जमिनीबाबतचा वादंग आहे. आज तरी ग्रामीण आणि शहरी या दोहोंच्या जमीन प्रश्नाला कवेत घेणारा मुद्दा ‘सेझ’चा आहे.

दोन वर्षांपूर्वी संपूर्ण देशांमध्ये ८१९ विशेष आर्थिक क्षेत्रांना मंजुरी देण्यात आली. त्यापैकी एकट्या महारातष्ट्रात ‘१५३ सेझ’ मंजूर झाले आहेत. संपुर्ण देशात हा आकडा सर्वाधिक आहे. हा सर्व आटापिटा कशासाठी हा प्रश्न पडणे साहजिक आहे. पण अशी खास तरतूद केली तर आज ११७ व्या स्थानावर असणारा भारत ८७व्या स्थानावर येईल. भाजपप्रणीत आघाडी सरकारमध्ये ही सर्व प्रक्रिया सुरू झाली. याच काळात या कृषिप्रधान देशात केंद्रीय कृषिमंत्री हे पद रिक्त होते ! पुढे युपीए सरकारने २००५ मध्ये याबाबतचा कायदाच केला. या कायद्यांतर्गत आजवर पाच लाख हेक्टर जमीन संपादित केली

आहे. त्यासाठी थेट ‘१८९४ च्या भूसंपादन कायद्या’चा आधार घेतला गेला.

या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर शेतकर्यांचा सर्वच स्तरांवर विरोध सुरू झाला. पश्चिम बंगाल, हरियाणा, ओरिसा, कर्नाटक, गोवा आदी ठिकाणी लढे सुरू झाले. महाराष्ट्र या लढ्यातही केंद्रस्थानी आहे. जमीन सक्तीने हिरावून घेण्याच्या विरोधात बहुतेक लढे आहेत. जमीन सुपीक असो वा नापिक, ती विकायचा अधिकार जमीन मालकालाच आहे. उद्योगाच्या नावाखाली आपण देशाचे सार्वभौमत्व गहाण ठेवणार का असा प्रश्न कार्यकर्ते विचारत आहेत. पुणे, रायगड, नाशिक, धारावी आदी ठिकाणी विविध संघटना या प्रश्नाच्याविरोधात लढा देत आहेत. याचे काही चांगले परिणामही आढळले आहेत. पण तालुक्यातील ‘हेरवणे’ प्रकल्पांतर्गत २२ गावे (सिचनाखालील) आहेत. ग्रामीण आणि शहरी भागांसाठी या निमित्ताने जमिनीचा समान प्रश्न समोर आला आहे. या एकाच कायद्यामुळे अनेक कायद्यांची पायमल्ली होत आहे. पंचायत राज कायदा रद्द करून सरकार सर्व व्यवहार करत आहे, असे म्हटले जाते. कामगारविषयक, ‘नैसर्गिक संसाधन विधेयक कायद्यांची’ सर्रास पायमल्ली होत आहे.

खरा विरोधाभास म्हणजे वनाधिकार कायदा २००६ संमत करून सरकारने वंचित जनतेची फसवणूक जारीच ठेवली आहे. वरकरणी हा कायदा क्रांतिकारी दिसतो. तसा तो आहेही. कारण कायद्याच्या आरंभीच आदिवासींवरील अन्याय दूर करण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. राज्यापुरता विचार केला तर शभरातील आठवा माणूस आदिवासी म्हणून ओळखला जातो. एवढ्या मोठ्या जनसमुहाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणायचे असेल, तर हा कायदा नक्कीच साहय्यक ठरतो. पण त्यासाठी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. आज नेमकी त्याच गोष्टीची उणीव आहे. अशा स्थितीत या जनसमूहांनी कोठे जावे ? एवढ्या विपरीत अवस्थेत ७० टक्के जनता जमीन हाच आपल्या उपजीविकेचा आधार मानत असेल तर ती धक्कादायक बाब आहे. आपण ज्यांना स्थलांतरित म्हणतो त्या लोकांची खरी रोजीरोटी जमिनीवरच आहे. मग ते कोरडवाहू शेतकरी असोत वा शेतमजूर. सर्वांसमोरची समस्या एकच आहे. अशा वेळी कोणत्याही अंगाने शेतीची स्थिती पाहिली तर ती अधिक केवीलवाणी वाटते. शेती हा व्यवसाय व्हावा हा सल्ला आज इतिहासजमा झाला. याऐवजी शेततीर्‍यांनीच शेती का करावी, असे शहाजोग प्रश्न विचारले जात आहेत. कुटुंब नियोजन, मानसिक दौर्बल्य या निकषांवर शेतकर्याचा दुःस्थितीचा विचार करणे अधिकच अन्यायकारक आहे.

शेती, जंगल या क्षेत्रात होणारे बदल आणि त्या बदलांची अंमलबजावणी साचेबद्धरितीने होत आहे की काय, अशी शंका यावी अशी स्थिती आहे. मराठवाडा आणि विदर्भाच्या दुर्गम भागात हे विकासाच्या तथाकथित प्रकल्पांचे हे तुरळक नामोनिशाण तेवढे दिसते. बाकी चित्र जुनेच आहे.वस्तुतः इथल्या श्रमिकांनी एकाऐवजी दोन वस्त्रे वापरायची ठरवली तर नावालादेखील बेरोजगारी राहणार नाही पण लक्षात कोण घेतो? हा सनातन पेच आहेच, खरे तर एका वर्गाला मातीविषयी उपजत ओढ आहे; तर दुसर्‍या वर्गाला मातीचे सोने करायची घाई आहे. दुसरा मार्ग अक्षरशः मातीत घालणारा आहे याची समज निदान राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात यावी ही अपेक्षा अवाजवी ठरू नये. अन्यथा ५० वर्षांपुर्वी मातीतून सोने काढण्याची आणि वंचित घटकांना मातीत घालणारी परिस्थिती ओढवेल अशी साधी कल्पनाही कुणी के ली नसेल . पण तसे घडत आहे ही दुःखद बाब विसरायची म्हटले तरी विसरता येत नाही. हे केवळ कवित्व नाही किवा जाणूनबुजून कष्टकर्यांच्या दुःखांचे अवाजवी वर्णन करण्याचाही हेतू नाही. पी. साईनाथ यांच्यासारख्या ज्येष्ठ पत्रकाराने परिस्थितीवर याहून अधिक भेदक भाष्य केले. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांशी तुलना त्यांनी थेट रोमचा क्रूरकर्मा राजा निरो यांच्याशी केली आहे. निरोच्या कारकिर्दीच्या अनेक क्रूरकथा आपल्याला ऐकून माहिती असतात. रोम जवळ असताना त्याचे फिडेल वाजवणे ही गोष्ट तर सर्वपरिचित आहे. पण त्याची क्रूरपणाची सीमा इथेच थांबत नाही.

रोममधल्या बड्या मंडळींसाठी एका रात्री मेजवानी करावी, असा

विचार त्याच्या मनात आला. पण अंधारामध्ये ही मेजवानी कशी होणार असा पेच काहींनी मांडला. आता निरोच तो. त्याने सरळ अधिकार्‍यांना सांगितले. आपल्या तुरुंगातील कैद्यांना सभोवतालच्या झाडांना बांधा. त्यांच्यावर तेल ओता आणि सरळ त्यांना आग लावून द्
या. त्या आगीच्या उजेडात आपण मेजवानी साजरी करू. ही विकृत कल्पना काळानुसार थोडी सौम्य झाली आहे इतकेच. देशभरातले शेतकरी हजारोंच्या संख्येने मरणाला कवटाळत असताना आपण मात्र आयपीएल, ट्वेंटी-२० यावरून होणारे आरोप-प्रत्यारोप, सट्टेबाजांचे राजकारण, चंगळवाद याचा मनमुराद आनंद घेतो आहोत. ही तुलना कदाचित ओढूनताढून केलेली वाटेल, पण इराकवर अमेरिकेने केलेला हल्ला आणि त्यातला शस्त्रस्त्रांचा मारा हा दिवाळीच्या फटाक्यांच्या अतिषबाजीच्या आनंदाने बहुतेकाने अनुभवलाच होता. आता हेही पटत नसेल तर दुरदर्शनवरच्या तद्दन भिकार मालिकांना अशा परिस्थितीत एवढा उदंड प्रतिसाद का मिळतो, या प्रश्नाची जरी स्वतःला संवेदनशील म्हणवणार्‍यांनी दखल घेतली पाहिजे. कारण आपण स्वीकारलेला उपजिविकेचा मार्ग नुसता तोट्याचा नाही तर धोक्याचादेखील आहे, हे जाणूनही या देशातील ८० टक्के जनता शेती आणि तिच्या निगडित उद्योगांवर अवलंबून आहे. त्यांच्या हातातला मोबाईलफोन आपल्याला दिसेल, पण त्यांच्या पोटात काय पडते याची कल्पनाही आपण करू शकत नाही. भविष्यातील आर्थिक धोक्यांपासून संपूर्ण समाजाला वाचवायचे असेल, एवढे दुःख वर्तमान पुरेसे ठरावे ही अपेक्षा.

(अद्वैत फीचर्सच्या सहयोगाने)

— अतुल सुलाखे