देशबुडव्या खेळावर, खेळाडूंवर करोडोची उधळण आणि राष्ट्रीय खेळांच्या हिरोंवर मात्र आपल्या पोटाची चिंता करण्याचा प्रसंग, हा कुठला न्याय झाला. शेवटी खेळ खेळ असतात, सगळ्याच खेळांना सारखा न्याय मिळाला पाहिजे, किमान सरकारने तरी खेळ आणि खेळाडू पाहून भेदभाव करायला नको; परंतु दुर्दैवाने तसे होत नाही.
प्रचंड मनुष्यबळ, विपुल नैसर्गिक साधन संपत्ती, जगातील इतर कोणत्याही देशापेक्षा अधिक लागवडयोग्य जमीन, चांगले पर्जन्यमान अशा अनेक अनुकूल गोष्टी असूनही आपला देश आर्थिक विकासाच्या बाबतीत माघारलेला का आहे, या प्रश्नाचे उत्तर हेच आहे, की या देशात सामावलेल्या आंतरिक शक्तीला योग्य दिशेने आणि गतीने प्रवाहित करण्याचे काम कुणी केले नाही. सरकारवर ही जबाबदारी अधिक होती; परंतु आजवरच्या कोणत्याही सरकारने यादृष्टीने आणि दिशेने कोणतेही ठोस पाऊल उचलले नाही, उलट सरकारची अनेक धोरणे या देशाला खड्ड्यात नेणारीच ठरली. सरकारच्या या चुकीच्या धोरणाचा फटका केवळ शेतकर्यांनाच बसला असे नाही तर प्रत्येक समाजघटकाला तो कमी-अधिक प्रमाणात बसलेला आहे.
वास्तविक विपुल मनुष्यबळ ही आपली खूप मोठी ताकद आहे. अशाच मनुष्यबळाचा वापर करून आज चीनने इतकी प्रगती केली आहे, की तो देश आज महाशक्ती असलेल्या अमेरिकेसमोर आव्हान उभे करीत आहे. चीनी उत्पादनांनी संपूर्ण जगाची बाजारपेठ व्यापली आहे. मनुष्यबळाचा योग्य आणि शिस्तबद्ध वापर करून चीनने अनेक उत्पादनांचे उत्पादनमूल्य कमी करून जागतिक बाजारपेठेत आपले स्थान निर्माण केले आहे. चीनला जे शक्य आहे ते आपण का करू शकत नाही? चीनमध्ये “टाईम पास” या गोष्टीला स्थान नाही. जपानमध्येदेखील लोक एक सेकंदाचाही वेळ वाया जाणार नाही याची खबरदारी घेतात आणि आपल्या भारतात मात्र वेळ कसा घालवावा हा लोकांसमोरचा प्रश्न असतो. सवड मिळाली तर कामे केली जातात आणि कामातूनही सवड काढली जाते. स्पष्ट शब्दात सांगायचे तर आपला देश रिकामचोट लोकांचा देश आहे आणि लोकांच्या या रिकामचोटपणाला खाद्य पुरविण्याचे काम सरकार करीत असते. कुठल्याही देशात नसतील एवढे पाचशेच्या वर टी.व्ही. चॅनल्स आमच्या देशातील हवेत सोडलेले आहेत. त्यामधील किमान 100 चॅनल, 1 केबल किंवा सॅटेलाईट किंवा डिश टी.व्ही. याच्याद्वारे थेट लोकांच्या घरात घुसलेले आहेत. त्यातले काही न्यूज चॅनल्स असे आहेत ज्यावर नको त्या बातम्या दिवसा 24 तास दाखविल्या जातात आणि आवश्यक त्या बातम्या मात्र दाबून ठेवल्या जातात. काही चॅनल्सवर लोकांची डोकी फिरवणार्या आणि कुटुंबसंस्था उद्ध्वस्त करणार्या मालिका दाखविल्या जातात आणि लोकही त्या पाहतात.
कुठल्याही प्रगतीशील देशात नसलेला क्रिकेटचा खेळ आपल्या देशात आहे आणि तो नुसताच आहे असे नाही तर या देशात क्रिकेटला धर्माचे स्थान दिले जात आहे. “क्रिकेट इज ए रिलिजन अॅण्ड सचिन इज ए गॉड” हे इथले सुभाषित आहे. रिकामचोट लोकांचा देशबुडव्या खेळ यापेक्षा अधिक समर्पक वर्णन या खेळाचे करता येणार नाही आणि दुर्दैवाने या खेळाचे भूत आज सार्या भारतीयांच्या डोक्यावर स्वार झालेले आहे. खरेतर या खेळाच्या माध्यमातून अक्षरश: वाया जात असलेला पैसा, लाखो मानवी तासांचा वेळ, वीज लक्षात घेता सरकारने या खेळावर तातडीने बंदी आणायला पाहिजे; परंतु सरकारच क्रिकेटपटूंच्या सत्कारात धन्यता मानत असते. केवळ सचिनला भारतरत्न मिळावे म्हणून या पुरस्काराच्या निकषात बदल करायची सरकारची तयारी आहे. सचिनच्या तोडीचा एकही क्रीडापटू आजपर्यंत भारतात झाला नाही का? हॉकीचा जादूगर म्हणून ओळखल्या जाणार्या, खुद्द जर्मनीचा हुकूमशहा अडॉल्फ हिटलर ज्याच्या प्रेमात पडला होता अशा मेजर ध्यानचंदचे कर्तृत्व सचिनपेक्षा कितीतरी पटीने मोठे होते; ध्यानचंदच्या जादूई खेळामुळे एकेकाळी भारताने हॉकीच्या क्षेत्रात संपूर्ण जगावर अधिराज्य गाजविले होते आणि पुढे कित्येक दशके आपले हे साम्राज्य अबाधित राहिले; परंतु त्यांना भारतरत्न देण्याबद्दल कधी चर्चा झाली नाही. बुद्धिबळाचा अनभिषक्त सम्राट असलेल्या विश्वनाथन आनंदचा कधी कुणी उल्लेख करत नाही. फ्लाइंर्गसिख मिल्खासिंगची कुठल्यातरी पद्म पुरस्कारावर बोळवण करण्यात आली. खाशाबा जाधव, हिंदकेसरी मारूती माने, श्रीपत खचनाळे, नुकतेच दिवंगत झालेले हरिश्चंद्र बिराजदार, पी.टी. उषा, वैयिक्तक क्रीडा प्रकारात ऑलिम्पिकमधील पहिले सुवर्ण भारताला मिळवून देणारा अभिनव बिंद्रा यापैकी कुणाच्याच नावाची भारतरत्नसाठी कधीच चर्चा झाली नाही आणि ते स्वा ाविक
ी होते कारण क्रीडा प्रकारातील कामगिरीबद्दल भारतरत्न देता येत नाही, असा त्या पुरस्काराच्या निकषातील एक भाग होता; परंतु क्रिकेटचा देव सचिन त्याला अपवाद ठरला. इतिहासातील या सगळ्या महान क्रीडापटूंना मागे सारून सचिन मोठा झाला, इतका मोठा झाला, की खास त्याच्यासाठी भारतरत्न या सर्वोच्च नागरी पुरस्काराचे निकष बदलण्याचा निर्णय सरकार घेऊ पाहत आहे. आपल्या महाराष्ट्र राज्य सरकारनेही तशी शिफारस केंद्राकडे केली आहे. ज्या देशात क्रिकेटसारख्या केवळ वेळ, पैसा आणि मानवी बळ वाया घालविणार्या खेळाला इतकी प्रतिष्ठा असेल तो देश प्रगती करूच शकत नाही.
क्रिकेटच्या या प्रेमात सरकार आणि जनता इतकी आकंठ बुडाली आहे, की या देशात इतरही खेळ खेळले जातात याचा जणू सगळ्यांनाच विसर पडला आहे. आपल्या देशाचा राष्ट्रीय खेळ कोणता आहे, असा प्रश्न आज लोकांना विचारला तर नव्वद टक्के लोक क्रिकेट हे उत्तर देतील आणि उरलेल्या दहा पैकी आठ ते नऊ टक्के लोक प्रामाणिकपणे आपल्याला माहीत नाही, असे सांगतील. हॉकी हा आपला राष्ट्रीय खेळ आहे आणि या खेळात आपल्याला ऑलिम्पिकमध्ये आतापर्यंत आठ सुवर्णपदके मिळाली आहेत, हे माहीत असणार्यांची संख्या एक टक्काही असेल की नाही शंकाच आहे. कदाचित आपल्या क्रीडामंत्र्यांनाही हे माहीत नसावे. भारतीय
क्रिकेटचे संचालन करणारी बीसीसीआय ही संघटना आर्थिक बाबतीत जगातील एक बलाढ्य क्रीडा संघटना मानली जाते. या संघटनेची आर्थिक ताकद इतकी जबरदस्त आहे बांगलादेश, श्रीलंका, झिम्बाब्वे, पाकिस्तान सारख्या छोट्यामोठ्या देशांच्या क्रिकेट मंडळांना या पैशाच्या जोरावर खिशात टाकून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेत बीसीसीआय सतत दादागिरी करीत असते. इंग्लंड, ऑस्ट्रेलियासारखे कजाग देशसुद्धा बीसीसीआयच्या या ताकदीला वचकून असतात. ही संघटना आपल्या खेळाडूंवर अक्षरश: कोट्यावधीची उधळण करीत असते. कोणत्याही खेळाडूच्या कोणत्याही अवयवाला दुखापत होवो, त्याचा उपचार इंग्लंड किंवा ऑस्ट्रेलियातच केला जातो. कोणतीही छोटीमोठी स्पर्धा जिंकली की शब्दश: करोडोंची बक्षिसे क्रिकेटपटूंना मिळतात. गरीब भारताची क्रिकेटमधील ही श्रीमंती मिजास पाहून अनेक श्रीमंत देशदेखील तोंडात बोटे घालत असतात. बीसीसीआयसोबतच सरकारदेखील या क्रिकेटपटूंचे अतोनात लाड करीत असते. त्यांच्या रोख रकमेचे बक्षिसे उधळण्याची जणू काही स्पर्धाच सुरू होते. आधीपासूनच चार-पाच बंगल्याचे मालक असलेल्या क्रिकेटपटूंना सरकारी कोट्यातून बंग े किंवा प
लॉटस् दिले जातात. विश्वचषक जिंकल्यावर सरकारने प्रत्येक क्रिकेटपटूला दोन कोटी रूपये बक्षिस दिले होते. क्रिकेटच्या बाबतीत उफाळून येणारे सरकारचे हे दातृत्व इतर खेळांच्या बाबतीत कुठे गडप होते तेच कळायला मार्ग नाही.
हॉकी हा आपला राष्ट्रीय खेळ आहे; परंतु भारतातील हॉकीची दुर्दशा पाहिली की या खेळाच्या अवहेलनेतून आपण आपल्या राष्ट्रीय सन्मानाचीच मानखंडना करीत असल्याचे स्पष्ट होते. हॉकी खेळाडूंना उत्तम दर्जाच्या प्रशिक्षणाची सुविधा मिळत नाही, आधुनिक अॅस्ट्रो टर्फची मैदाने नाहीत, आपले लक्ष केवळ खेळावर केंद्रीत करता यावे अशी आर्थिक सुरक्षा या खेळाडूंना नाही. त्यांच्या या दुर्दशेकडे ना हॉकी महासंघाचे लक्ष आहे ना भारत सरकारच्या क्रीडा मंत्रालयाचे; दुर्दैव आडवे आले म्हणून क्रिकेटपटू बनण्याऐवजी हॉकीपटू बनलेले हे खेळाडू अशाही विपरीत परिस्थितीत राष्ट्राच्या सन्मानासाठी मैदानावर लढत असतात. नुकताच या संघाने आशिया चषक जिंकला. संपूर्ण स्पर्धेत हा संघ अपराजित राहिला आणि अंतिम सामन्यात त्यांनी बलाढ्य पाकिस्तानचा पराभव करीत देशाचा गौरव वाढविला; परंतु त्यांच्या या यशाची म्हणावी तशी दखल घेतल्या गेली नाही. क्रिकेटच्या बातम्यांच्या गर्दीत कुठेतरी त्यांच्या विजयाची बातमी छापून आली, वृत्तवाहिन्यांनी क्रिकेटच्या चर्चेतून वेळ मिळाल्यावर एक छोटी बातमी या विजयाची दाखविली, खरेतर त्यासाठी त्यांचे आभारच मानायला हवे. वास्तविक हा विजय खूप मोठा होता, कारण भारतीय संघ अगदी नवखा होता, अनेक अनुभवी खेळाडू या संघात नव्हते आणि त्यांची गाठ पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, चीन सारख्या बलाढ्य संघाशी होती; परंतु तरीही त्यांच्या नशिबी उपेक्षाच आली. इतका मोठा विजय मिळवून भारतात परतल्यावर हॉकी महासंघाने विजयी संघातील प्रत्येक खेळाडूसाठी पंचविस हजाराचे बक्षिस जाहीर केले. हे कौतुक होते की जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार होता, असाच प्रश्न कुणालाही पडेल. क्रिकेटमध्ये साधे रणजीचे सामने खेळणार्या खेळाडूंना प्रत्येक सामन्यापोटी यापेक्षा अधिक पैसा मिळतो आणि इथे आंत राष्ट्
ीय स्पर्धा जिंकणार्या खेळाडूंची पंचवीस हजारावर बोळवण केली जाते. राष्ट्रीय खेळ म्हणविल्या जाणार्या हॉकीची ही किती घोर विटंबना म्हणावी!
याच आशियाई विजेत्या या संघातील एक खेळाडू युवराज वाल्मिकीला राहण्यासाठी चांगले घर नाही. मुंबईत साध्या झोपडीवजा घरात तो राहतो. हॉकीची किट घेण्याइतकेही पैसे त्याच्याजवळ नसायचे, आजही त्याला राहण्यासाठी चांगले घर मिळावे म्हणून शासनाला विनंती करावी लागत आहे. हे चित्र एकीकडे आणि अगदी दुय्यम दर्जाच्या क्रिकेटपटूची श्रीमंती दुसरीकडे! हा पक्षपात का? देशबुडव्या खेळावर, खेळाडूंवर करोडोची उधळण आणि राष्ट्रीय खेळांच्या हिरोंवर मात्र आपल्या पोटाची चिंता करण्याचा प्रसंग, हा कुठला न्याय झाला. शेवटी खेळ खेळ असतात, सगळ्याच खेळांना सारखा न्याय मिळाला पाहिजे, किमान सरकारने तरी खेळ आणि खेळाडू पाहून भेदभाव करायला नको; परंतु दुर्दैवाने तसे होत नाही. विश्वचषक जिंकणार्या क्रिकेट संघातील खेळाडूंना सरकारने प्रत्येकी दोन कोटी दिले. आयपीएल सारख्या स्पर्धांच्या माध्यमातून गडगंज पैसा कमाविणाऱ्या या खेळाडूंना खरेतर सरकारच्या खजिन्यातून इतका पैसा देण्याची गरज नव्हती, तोच पैसा हॉकीसारख्या खेळाच्या विकासासाठी, हॉकी खेळाडूंना सोई-सुविधा पुरविण्यासाठी वापरता आला असता; परंतु राष्ट्रीय खेळ असूनही हॉकीच्या नशिबी सरकारसोबतच लोकांच्याही उपेक्षेचा सामना करावा लागत आहे, ही लाजिरवाणी वस्तुस्थिती आहे. पतिऋातेच्या गळ्यात धोंडा आणि वेश्येला मणीहार, यापेक्षा अधिक समर्पक शब्दात या वस्तुस्थितीचे वर्णन करता येणार नाही. साध्या खेळाच्या बाबतीतही ज्या देशाची निवड चुकते त्या देशाचे भले होणार तरी कसे?
— प्रकाश पोहरे
Leave a Reply