पर्यटकांसाठी काश्‍मीर खोरे खुले

काश्‍मीरसह भारताच्या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये दहशतवादी हल्ले करून धुमाकूळ घालण्याचा कट ‘लष्कर ए तोयबा’ ने आखला आहे. शेकडो प्रशिक्षित सशस्त्र दहशतवादी पाकव्याप्त काश्‍मीरमधून भारतात घुसणार असल्याची माहिती अबू जुंदाल याने दिल्ली पोलिसांना चौकशीत दिली आहे. मुंबईवरील हल्ल्यातील प्रमुख आरोपी असलेला अबू जुंदाल सध्या दिल्ली पोलिसांच्या ताब्यात आहे. लष्कर ए तोयबाच्या विशेष संपर्कात राहिलेल्या जुंदालच्या चौकशीतून अनेक गुपिते उघड होत आहेत. काश्‍मीरमधील शांतता दहशतवाद्यांना खुपत आहे. म्हणूनच तेथील शहरी भागांमध्ये पुन्हा दहशतवाद पसरविण्याचा तोयबाचा डाव असल्याचे जुंदालने पोलिसांना सांगितले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार जुंदालने त्याच्या चौकशीत सांगितले की, पाकव्याप्त काश्‍मीरमधील ‘युनायटेड जेहाद काउन्सिल’चा कमांडर सय्यद सलाहुद्दीन (हिज्बुल मुजाहिद्दीनचा प्रमुख) याने तरुण प्रशिक्षित दहशतवाद्यांना शस्त्रास्त्रांसह जम्मूमधील पूंछ आणि राजौरी येथून भारतात घुसवण्याचा कट आखला आहे. तोयबाच्या कारस्थानानुसार हे दहशतवादी नंतर भारतातील धार्मिक स्थळे आणि अन्य गर्दीच्या ठिकाणी हल्ले करतील. जुंदालने दिलेल्या माहितीवरून जम्मू-काश्‍मीर सुरक्षाव्यवस्थेत वाढ करण्यात आली आहे.

अमरनाथ यात्रेचा कालावधी कमी
जम्मू आणि काश्‍मीरचा खरा विकास होण्यासाठी या राज्यात असणारा योग्य सरकारी संरचनेचा अभाव दूर करणे आत्यंतिक महत्त्वाचे आहे. राज्यभर पसरलेला पराकोटीचा भ्रष्टाचारही लवकरात लवकर कमी झाल्यास विकासाच्या मार्गातील अडथळे दूर होऊ शकतात. अमरनाथ यात्रेबाबतही विनाकारण अडथळे उभे केले जात आहेत. पूर्वीच्या काळी आषाढ महिन्यापासून कार्तिक महिन्यापर्यंत ही यात्रा चालत असे. एकदा हवामान अनुकूल झाले की, यात्रा सुरू होत असे. अमरनाथ यात्रेच्या व्यवस्थापनासाठी नेमलेले बोर्डच आता यात्रा किती दिवस हे ठरवू लागले आहेत, हे केवळ अनाकलनीय आहे. दुर्दैवाने श्री श्री रविशंकर यांच्यासारखे लोकही अमरनाथ यात्राविरोधी प्रचाराला बळी पडले आहेत.
प्रसारमाध्यमांनी आज जम्मू आणि काश्‍मीरची वस्तुस्थिती संपूर्ण भारताच्या आणि जगाच्या समोर नेण्यास सुरुवात करायला हवी. या राज्याचा विचार केवळ पर्यटन आणि विवादास्पद पाकव्याप्त काश्‍मीरपुरता सीमित न ठेवता, सर्वच भारतीयांनी, पर्यायाने सरकारनेही अधिक व्यापक विचार करायला हवा. सामान्य काश्‍मिरी नागरिक व निर्वासित यांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी सर्वांनी मदतीचा हात पुढे करायला हवा. जम्मू आणि काश्‍मीरची ओळख भारतभर सर्वांना व्हावी, येथील शिक्षण-वैद्यक सेवा उभ्या करण्यासाठी सर्वांनी योगदान द्यावे . राज्यात जास्तीत जास्त रोजगार उपलब्ध व्हावा .वर्षानुवर्षांपासून अमरनाथ यात्रा सुरू आहे. पण, कधीही मुसळधार पाऊस, वादळ, बॉम्बहल्ले तथा आतंकवादी हल्ल्यांमुळे यात्रेत खंड पडलेला नाही, उलट दिवसेंदिवस यात्रकरूंच्या संख्येत भरच पडत आहे. काश्‍मीर खोर्‍यातील मूठभर पाकिस्तानवादी विघटनवाद्यांनी सत्तेचा पुरेपूर फायदा उचलून गेल्या अनेक वर्षांपासून अमरनाथ यात्रा रोखण्याचा, त्यात अडथळे आणण्याचा आणि यात्रेकरूंना निरनिराळे प्रयत्न करून निरुत्साहित करण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत. पूर्वी चार महिने चालणारी ही यात्रा आता दोन महिन्यांपर्यंतच सुरू राहते. त्यानंतर जम्मू-काश्‍मीर सरकारच्या इशार्‍यावर नाचणार्‍या अमरनाथ विश्वस्त मंडळाने ही यात्रा 45, 48, 55 आणि आता तर फक्त 35 दिवसांपर्यंत कमी करून टाकली. याउपरही खोर्‍यातील विघटनवाद्यांच्या मागण्या जोर पकडू लागल्या असून, आता त्यांनी पर्यावरणाला धोका पोहोचण्याचा मुद्दा उपस्थित करून ही यात्रा 15 दिवसांपेक्षा अधिक काळासाठी चालू नये, अशी भूमिका जोरकसपणे मांडणे सुरू केले आहे.

यात्रेचा एक मार्ग जसा ठरलेला आहे, अगदी तसाच यात्रेला विरोध करणारा एक सुनिश्‍चित आणि नियोजनबद्ध दुसरा मार्ग स्पष्टपणे दिसतो आहे. केवळ ज्या पर्यटकांमुळे काश्‍मीरचा आर्थिक फायदा होईल, त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लागेल, अशाच पर्यटकांसाठी हे नंदनवन खुले ठेवण्याचा निर्णय घेतला गेला. तथापि, कुठल्याही पद्धतीने काश्‍मीर खोर्‍यात हिंदूंचे अस्तित्व दिसू नये, हेच अमरनाथ यात्रेला विरोध करण्यामागचे मूळ कारण आहे. जगभरात कुठेही अमरनाथ यात्रेसारखी सर्वपंथसमभावाचा संदेश देणारी यात्रा असू शकत नाही. ही यात्रा पुन्हा आरंभ होण्याचे श्रेय एका मुस्लिम फकिराला दिले जाते. या यात्रेतील सर्व कुली आणि घोडेवाले मुस्लिम बांधव असतात. अमरनाथ यात्राकाळातच या सर्वांची वर्षभराची कमाई होऊन जाते. सरकारद्वारे निर्धारित केलेले दर कितीतरी कमी असतात, पण यात्रेकरू त्यापेक्षा कितीतरी अधिक पैसा श्रद्धेपोटी देऊन जातात. यात्रेकरूंकडून होणारा खर्च हाच अमरनाथ यात्रेच्या परिसरात राहणार्‍या लोकांच्या अर्थव्यवस्थेचा मूळ आधार आहे.

100 यात्रेकरूचा वाटेतच मृत्यू
यंदा यात्रेचा कालावधी 60 हून कमी करून केवळ 39 दिवसांचा झाल्याने यात्रेकरूंना अतिशय अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शिवाय त्यांना रांगा लावून जाण्याची नवी व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे थकवा, उद्विग्नता आणि तणावदेखील वाढत जात आहे. जर रांगेत 8-10 लोक आहेत तर फारसे काही वाटत नाही. पण समोर 1000 लोकांची रांग पाहिली की, माणूस तसाच निराशेच्या गर्तेत जातो. शिवाय रांगांची ही व्यवस्था 10 ते 11 हजार फूट उंचीवर असलेल्या बर्फाच्छादित पर्वतीय क्षेत्रात करण्यात आली आहे, जेथे पावसाचा कधी भरवसा नसतो आणि थंडगार वारे सतत वाहत असतात. यात्रेकरूंना विश्रांतीसाठी तंबूच उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे ते लवकरात लवकर निर्धारित स्थानी पोहोचण्यासाठी पर्वतीय क्षेत्रातील जीवघेण्या पायवाटांनी जाण्याचा प्रयत्न करतात आणि दुर्घटना होऊन त्यांच्यावर प्राण गमावण्याची वेळ येते. अशा वेळी त्यांना डॉक्‍टरी उपचारांची अतिशय गरज असते. पण, उत्साहाच्या भरातील यात्रेकरू लोकांच्या गर्दीत हरवून गेलेल्या डॉक्‍टरांची वाट पाहण्याऐवजी, उगाच वेळ झाला तर भोलेशंकराच्या दर्शनापासून वंचित राहावे लागेल म्हणून, पुढील प्रवासाला निघून जातात. अनेक यात्रेकरू तर भक्तिमार्गात इतके अंध होतात की औषधे न घेतल्याने वाटेतच त्यांचा मृत्यू होऊन जातो.

यंदा संपूर्ण यात्रेत यात्रेकरूंना पाण्याच्या टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे यात्रेकरूंजवळ अस्वच्छ आणि अशुद्ध पाणी पिण्याशिवाय दुसरा चाराच शिल्लक नाही. एक काळ असा होता, देशभरातील लंगरवाले यात्रेकरूंसाठी गरमागरम पुर्यास, भाजी आणि हलवादेखील मोफत पुरवायचे. पण, आता या लंगरवाल्यांनाच सरकारी अव्यवस्थेमुळे रस्त्यांवर येण्याची वेळ आली आहे. यात्रेकरूंना शुद्ध पाणी, गरम अन्न, शौचालय आणि प्राथमिक उपचारासाठीसुद्धा विचारायला कुणी तयार नाही. अमरनाथ विश्वस्त मंडळाने यात्रेकरूंना वैद्यकीय प्रमाणपत्र अनिवार्य केल्याने समस्यांमध्ये भरच पडली आहे. यात्रेकरूंची विभिन्न स्थानी वैद्यकीय तपासणी केल्यानंतर व्यक्ती सशक्त आणि निरोगी आढळली तरच तिला पुढच्या प्रवासाची परवानगी दिली जाते. वैद्यकीय तपासणीची तिथे करण्यात आलेली व्यवस्था आपल्या गावात अथवा शहरात केली जाऊ शकत नाही का, हा प्रश्न येथे उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही.

दहशतवाद्यांचे फतव्यांचे ब्लॅकमेलिंग!
काश्‍मीर खोर्‍यातील मूळ रहिवासी असलेली सामान्य जनता आता अतिरेक्‍यांच्या कारवायांना वैतागली आहे. पाकिस्तानने कितीही उचकवले, तरी पाकिस्तानातच आता स्थैर्य आणि शांतता नाही, तर आपले काय होणार हा मूलभूत प्रश्नी या लोकांना सतावतो आहेच. पण, त्याशिवाय ज्या मूळ पर्यटन व्यवसायावर या लोकांचे जीवन अवलंबून आहे, त्या पर्यटन व्यवसायाला अतिरेक्‍यांच्या कारवायांमुळे दणका बसत असल्यामुळे अतिरेक्‍यांच्या विरोधात येथील सामान्य जनतेच्या मनात तीव्र नापसंती तयार झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी काश्‍मीर खोर्‍यात अतिरेक्‍यांनी बंदचे आवाहन केले होते. आता तेथे पोलिस आणि सैन्यदलातील जवानांवर दगड मारण्यासाठीही अतिरेकी पैसे देत असतात. हळूहळू दहशतवाद्यांची नाळ काश्‍मीर खोर्‍यातील सामान्य माणसांपासून तुटत जात आहे. आता तेथे भंपक वार्ताकार आणि त्यांचे आचरट उपाय यापेक्षा सर्वसामान्य जनतेला विश्वासात घेऊन शांततेचा आणि विकासाचा मार्ग प्रशस्त करण्याची जास्त गरज आहे.

काश्‍मीरच्या खोर्यात अतिरेकी संघटना नेहमीच ब्लॅकमेलिंग करत असतात. आताही तेच चालले आहे. आपले दुष्ट राजकीय हेतू साध्य करायचे अशा चाली अतिरेकी, पाकिस्तानी आणि अगदी भारतातील दुष्ट राजकारणी सतत खेळत आले आहेत. नुकतेच काश्‍मिरी अतिरेकी संघटनांनी जमाते इस्लामीच्या नावाने एक फतवा काढून परदेशी पर्यटकांना मिनी स्कर्टवर काश्‍मीरमध्ये येण्याला बंदी घातल्याचे जाहीर केले आहे. या फतव्याचा परकीय पर्यटकांवर परिणाम काय होणार? तो कोण मानणार? परदेशी पर्यटक कमी कपड्यात आले तर त्यांना कोण रोखणार? पर्यटकच येणे बंद झाले तर काश्‍मिरी माणूस कसा जगणार? अशा प्रश्नांच्या उत्तरापेक्षाही या फतव्यामुळे काश्‍मीरच्या सामाजिक स्थितीचे आणि काश्‍मीर प्रश्नाचे जे स्वरूप काश्‍मीरबाहेरच्या जनतेला समजायला नक्कीच मदत होणार आहे. काश्‍मीर, जम्मू, लडाख या तीन भागांतील लोक, विशेषतः काश्‍मीर खोर्‍यातील जनता, दहशतवादी संघटना, बाहेरून या भागात येणारे पर्यटक, जम्मू काश्‍मीरमधील राज्य सरकार, सीमेपलीकडील पाकिस्तानी नापाक मंडळी, केंद्र सरकार आणि भंपक मानवतावादी, तसेच कथित पुरोगामी अशा सर्व कोनांतून या प्रश्नीाकडे पाहिले की आताचा हा फतवा किती प्रकारे इथले अंतरंग उलगडून दाखवितो ते लक्षात येते.

काश्‍मीर खोर्‍यातील मूळ रहिवासी असलेली सामान्य जनता आता अतिरेक्‍यांच्या कारवायांना वैतागली आहे. पाकिस्तानातच आता स्थैर्य आणि शांतता नाही, तर आपले काय होणार, हा मूलभूत प्रश्ने या लोकांना सतावतो आहेच. पण, त्याशिवाय ज्या मूळ पर्यटन व्यवसायावर या लोकांचे जीवन अवलंबून आहे, त्या पर्यटन व्यवसायाला अतिरेक्‍यांच्या कारवायांमुळे दणका बसत असल्यामुळे अतिरेक्‍यांच्या विरोधात येथील सामान्य जनतेच्या मनात तीव्र नापसंती तयार झाली आहे.काही दिवसांपूर्वी काश्‍मीर खोर्यातत अतिरेक्‍यांनी बंदचे आवाहन केले होते. आता तेथे पोलिस आणि सैन्यदलातील जवानांवर दगड मारण्यासाठीही अतिरेकी पैसे देत असतात.

पर्यटन व्यवसायावर रोजी रोटी अवलंबून असणार्‍या समाजालाही दणका देण्याचा दुष्ट हेतू या प्रकारचा फतवा काढण्यामागे आहे. यापूर्वी जानेवारीत काश्‍मीरमधील ख्रिश्‍चन धर्मगुरूंना खोरे सोडून जाण्याचा फतवाही शरियतने काढला होता. त्यांनी धर्मांतर केल्याचा आरोप होता. अशा प्रकारे फतवे काढण्यामागे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपला विषय चर्चेत आणण्याचाही या अतिरेक्‍यांचा हेतू असू शकतो. काश्‍मीर प्रश्‍नावर तोडगा काढण्याचे केंद्र सरकारचे ठराविक ठोकळेबाज मार्ग आहेत. काश्‍मीरला प्रचंड निधी द्यायचा, त्या निधीचा किती उपयोग होतो आहे हे पहायचे नाही. तेथे प्रचंड लष्करी व निमलष्करी बळ ठेवायचे, अतिरेकी संघटनांच्या नेत्यांशी चर्चेची गुऱ्हाळे चालवायची, भंपक लोकांचे महत्त्व वाढवून त्यांना उलटे धंदे करायला सरकारी खर्चाने तेथे पाठवायचे! दहशतवाद्यांचे फतव्यांचे ब्लॅकमेलिंग आता थांबले पाहिजे. फतव्यांचे नाव घेत सर्वसामान्य माणसांना भडकवण्याचे आणि त्यांना वेठीस धरण्याचे अतिरेक्‍यांचे राजकारण पराभूत केले पाहिजे.

फुटिरतेला पाठबळ देण्याचा उलटा उद्योग
काश्‍मीर खोर्‍यात भारत सरकारच्या वतीने संवाद आणि विकासाचा, मदतीचा हात पुढे होण्याची गरज आहे. भारत सरकार आणि भारत सरकारच्या वतीने काश्‍मीरमध्ये राजकारण करणारे लोक यांनी काश्‍मीर प्रश्नाकच्या भडक्‍यावरच आपल्या स्वार्थाच्या पोळ्या भाजण्याचा धंदा सतत केला आहे. शेख अब्दुल्लांपासून तर ओमर अब्दुल्लांनी तेथे राजकारण करणार्‍यांनी तर काश्‍मीर जळत असताना त्या निरोप्रमाणे अक्षरशः फिडल वाजवण्याचा शौक केला आहे. कथित मानवतावाद्यांनीही फुटीरतेला पाठबळ देण्याचा उलटा धंदाच सतत शहाजोगपणे केला आहे. देशाच्या एकतेशी, आपण खेळ करण्याचे पाप करत आहोत, याची थोडीही जाणीव या लोकांना कधी शिवलीही नाही. काश्‍मीर प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी संवादाचा सेतू निर्माण करावा यासाठी केंद्र सरकारने जे तीन वार्ताकार तेथे पाठविले होते, त्यांचा अहवाल पाहिल्यावर यांनी काश्‍मीर भारताशी जोडण्याची इच्छा मनात ठेवून काम केले की काश्‍मीर तोडण्याचा संकल्प करत ही मंडळी तेथे गेली होती, अशी शंका निर्माण होते.या तीन वार्ताकारांनी काश्‍मीरमध्ये पुन्हा सद्र-ए-रियासत असे राज्यपालांना आणि वझीर-ए-आझम असे मुख्यमंत्र्यांना म्हणावे, असे सुचविले आहे.

राज्यपालांची नेमणूक आता सर्वत्र राष्ट्रपतीच करतात. राज्यपालांची नेमणूक करताना काश्‍मीरच्या मुख्यमंत्र्यांनी काश्‍मीर विधानसभेतील विरोधी पक्षनेत्याशी चर्चा करून सुचविलेल्या तीन नावांतूनच एकाची नेमणूक करावी. याशिवाय केंद्राने राज्यांसाठी केलेले नियम व कायदे काश्‍मीरसाठी लागू असू नयेत. काश्‍मीरला विशेष दर्जा देणार्‍या कलमाची घटनेत अस्थायी अशी नोंद आहे, त्याऐवजी तेथे विशेष असा शब्द टाकून ते कलम कायमच करावे. अशा सर्व सूचना या लोकांनी मांडल्या आहेत.

जम्मू-लडाखशी भेदभाव नको
प्रत्येक भारतीय अगर इतर लोक जेव्हा जम्मू आणि काश्‍मीर असा या राज्याचा उल्लेख करतात, तेव्हा त्यांच्यासमोर केवळ विवादित काश्‍मीर खोर्‍याची प्रतिमाच असते. जम्मू आणि लडाख हेही या राज्याचे महत्त्वपूर्ण विभाग आहेत, याकडे दुर्लक्ष केलं जातं. खरं तर, विचार करण्याच्या या पध्दतीमुळेही आपण गेली 64 वर्षे जम्मू व लडाखवर अन्याय करत आलो आहोत. फुटीरतावाद्यांचं क्षेत्र आज अत्यंत सीमित झालं आहे आणि ते काश्‍मीर खोर्‍याच्या केवळ 14 टक्के म्हणजे दहापैकी चारच जिल्ह्यांपुरते मर्यादित आहे. मात्र बारामुल्ला, श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग आणि शोपिया नगर येथे उमटलेली प्रतिक्रिया म्हणजे संपूर्ण राज्याची प्रतिक्रिया आहे, असा प्रचार सररास केला जातो आणि आपणही या प्रचाराला वर्षानुवर्षे बळी पडत आहोत. खरे तर या राज्यात राहणारे गुज्जर, शिया, पहाडी, राष्ट्रवादी मुसलमान, काश्‍मिरी शीख, काश्‍मिरी पंडित, लडाखमधील व निर्वासित कॅम्पातील शरणार्थी, बौध्द हे कधीच दहशतवाद्यांच्या कोणत्याही कृतीचं समर्थन करत नाहीत वा त्यांच्या कोणत्याही कृत्यात सहभागी होत नाहीत. म्हणजेच या राज्यात घडणार्‍या घटनांचे सामान्यीकरण करून या राज्यातील बहुसंख्य शांतताप्रिय नागरिकांवर अन्याय करत आहोत.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)