पर्याय शोधायलाच हवा !



खर्‍या अर्थाने शेती आणि शेतकरी केंद्रीत अर्थव्यवस्था उभी करायची असेल तर एक वेगळा आणि स्वदेशाभिमानी अर्थविचार घेऊन समोर येणार्‍या राजकीय ताकदीची गरज देशाला आहे. दुर्दैवाने सध्या अस्तित्वात असलेल्या राजकीय पक्षांपैकी एकातही ती गरज पुरविण्याची क्षमता नाही. लोकांना काहीतरी वेगळा पर्याय शोधावाच लागेल.

पेट्रोलच्या दरवाढीची पेट्रोलियम कंपन्यांनी लावून धरलेली मागणी, सरकारने या कंपन्यांना संसदेचे अधिवेशन संपेपर्यंत सबुरी धरण्याचा दिलेला सल्ला, संसदेचे अधिवेशन संपता संपताच अचानक डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची झालेली प्रचंड घसरण आणि ते कारण समोर करून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर ४८ तासांच्या आत सरकारी पेट्रोलियम कंपन्यांनी पेट्रोलच्या दरात केलेली जबर दरवाढ, या सगळ्या घटनाक्रमांमागे एक सुनियोजित षडयंत्र असू शकते. असे काही षडयंत्र आहे किंवा नाही हा मुद्दा गौण असला तरी, वर्तमान दरवाढीमुळे सामान्य जनतेवर महागाईचा फार मोठा बोजा पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पेट्रोलपाठोपाठ डिझेल आणि गॅसचे दर वाढतील. डिझेलचे दर तीन ते चार रुपयांनी वाढण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे किंबहुना ती वाढ करता यावी यासाठी पूर्वतयारीचा भाग म्हणून पेट्रोलचे दर आठ रुपयांनी वाढविण्यात आले आहेत. पेट्रोलच्या दरवाढीमुळे महागाई एकदम भडकण्याची शक्यता नाही, कारण सार्वजनिक आणि माल वाहतूक गाड्यांमध्ये डिझेलच वापरले जाते; परंतु पेट्रोलची दरवाढ ही केवळ डिझेलच्या दरवाढीसाठी अनुकूल पृष्ठभूमी तयार करण्यासाठी करण्यात आलेली आहे. डिझेलचे दर एक रुपयाने जरी वाढले तरी, त्याचा व्यापक परिणाम होऊ शकतो.

या दरवाढीमागे डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची झालेली घसरण हे कारण दिले जाते. ही घसरण का झाली? कारण विदेशी कंपन्यांना इथे रुपयामध्ये विकत घेण्यासारखे काही राहिलेलेच नाही किंवा त्यांचा डॉलर वसूल होईल इतकी क्रयशक्ती इथल्या बाजारात नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आले असावे. विदेशी कंपन्यांनी शेअर बाजारातून मोठ्या प्रमाणात आपली गुंतवणूक काढून घेतल्यामुळे रुपयाची घसरण झाली आहे. ही गुंतवणूक कमी होण्याचे कारण इथला बाजार किंवा इथली उत्पादक आणि वितरण क्षमता अत्यंत कमजोर आहे. त्यासाठी अर्थातच सरकारची परराष्ट्र धार्जिणी अर्थनीती कारणीभूत आहे. जीवनोपयोगी वस्तूंच्या उत्पादनासाठी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्याचे सरकारचे धोरण आणि त्याचवेळी स्थानिक उद्योजकांना मात्र विविध कर, विविध अटींच्या दडपणाखाली चिरडून टाकण्याची नीती, यामुळे भारतीय बाजार विदेशी कंपन्यांच्या नियंत्रणाखाली गेला आहे. आता या कंपन्याच डॉलरचा भाव निश्चित करणार आहेत. त्यांनी आपली गुंतवणूक कमी केली, की डॉलरचा भाव वधारणार आणि गुंतवणूक वाढविली, की तो कमी होणार. आपल्या या ताकदीचा वापर करून विदेशी कंपन्या भारताची अर्थव्यवस्था खिळखिळी करू शकतात. त्यावर स्वावलंबन हाच एक रामबाण उपाय आहे.

आपल्या देशाची तिजोरी रिकामी करण्याचे काम आयातीत इंधन करीत असते. देशाच्या एकूण गरजेपैकी ८० टक्के इंधन आपण आयात करीत असतो आणि त्यासाठी प्रचंड पैसा मोजावा लागतो. इंधनाच्या बाबतीत असलेले आपले हे परावलंबित्व कमी करण्यासाठी “ग्रेन बेस फ्युएल” हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. एरवीदेखील आपल्याकडे धान्य साठविण्यासाठी पुरेशी गोदामे नाहीत. धान्य उघड्यावर पडून सडत असते. या अतिरिक्त धान्याचा इथेनॉल निर्मितीसाठी वापर करता येईल. आपल्याकडे धान्याची उपलब्धता इतकी आहे, की सरकार दोन रुपये किलो दराने ज्वारी, गहू, तांदूळ, बाजरी म्हणजेच भरड धान्ये पुरवायला तयार आहे. हा सरकारी दर विचारात घेतला, तर साधारण आठ रुपयांच्या ज्वारीपासून एक लीटर म्हणजे जवळपास ८० रुपयांचे इंधन तयार होऊ शकते. अगदी बाजारभावाचा विचार केला तरी, ४० रुपयांच्या ज्वारीपासून ८० रुपयांचे इंधन मिळू शकते. शिवाय उरलेल्या चोथ्यापासून उत्तम दर्जाचे पशुखाद्य तसेच खत तयार केले जाऊ शकते. उसाच्या मळीपासून इथेनॉल तयार करणे तर अधिक सोपे आहे. ब्राझील, चिली, मेक्सिकोसारख्या देशांत इंधन म्हणून सर्रास इथेनॉलचा वापर केला जातो. इथेनॉलमुळे देशाच्या तिजोरीतून इंधनावर खर्च होणारे बहुमूल्य डॉलर्स वाचतील, रुपया मजबूत होईल, महागाईवर प्रभावी नियंत्रण राखता येईल. सर्वाधिक महत्त्वाचे म्हणजे शेतकर्‍यांना चांगली मिळकत होईल. शेतकरी समृद्ध झाला, की इथली अर्थव्यवस्था मजबूत व्हायला वेळ लागणार नाही, कारण शेती आणि शेतकरीच भारतीय अर्थव्यवस्थेचे “बॅक बोन” आहेत; परंतु शेतकर्‍यांच्या हिताकडे कायम दुर्लक्ष करीत आलेले सरकार या सक्षम पर्यायाकडे लक्ष द्यायला तयार नाही.

अलीकडील काळात तर सरकारने “बायो फ्युएल” प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात राबवायला सुरुवात केली आहे. या प्रकल्पात जनावरांच्या खाद्यासाठी उपयुक्त असलेल्या किंवा शेतीसाठी खत म्हणून वापरल्या जाऊ शकणार्‍या कुटारापासून ज्वलनशील विटा (फ्युएल ब्रिक्स) तयार केल्या जात आहेत. या “फ्युएल ब्रिक्स” चा वापर करून ऊर्जानिर्मिती केली जाते. उर्जा निर्मितीचे इतर अनेक पर्याय उपलब्ध असताना नेमक्या शेतीसाठी उपयुक्त असलेल्या घटक पदार्थांवरच सरकारची नजर कशी काय गेली? वास्तविक वर्षातील दहा महिने भरपूर सूर्यप्रकाश असलेल्या आपल्या देशात सौर ऊर्जा हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. सौर ऊर्जा उत्पादनासाठी एकदाच काय ती गुंतवणूक करावी लागते, पुढे कोणताही खर्च नसतो, जवळपास “झीरो मेंटनन्स” असल्यामुळे असे प्रकल्प परवडू शकतात; परंतु आपल्या या शक्तीस्थानाकडे सरकारचे लक्ष नाही किंवा जाणीवपूर्वक ते दिले जात नाही. सरकारचा सगळा भर अणुऊर्जेवर आहे. भंगारात निघालेल्या अमेरिकन कंपन्यांना जीवदान देण्यासाठी भारतात अणुउर्जा प्रकल्पांची साखळी उभी केली जात आहे. खासगी वीज उत्पादक कंपन्यांनाही विशेष प्रोत्साहन दिले जात आहे. अशा कंपन्यांच्या प्लॅन्टमध्ये पाचशे मेगावॉट वीज उत्पादित झाली, की लगेच सरकारी प्रकल्पातील विजेचे उत्पादन हजार मेगावॉटने कमी केले जाते आणि खासगी प्रकल्पातून जादा दराने वीज विकत घेतली जाते. या सौदेबाजीत शेकडो कोटींचा मलिदा संबंधितांना खायला मिळतो. या देशाचे विश्वस्त असलेल्या सरकारनेच विदेशी कंपन्यांना हाताशी धरून हा देश विकण्याचा घाट घातला असावा, अशी शंका आता येऊ लागली आहे. देशाला आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्याचे अनेक साधन स्त्रोत हाताशी असताना त्यांचा वापर न करता प्रत्येक गोष्टीसाठी विदेशी कंपन्यांवर अवलंबून राहणारी अर्थनीत, व्यापारनीती हे सरकार वलंबित आहे. किरकोळ बाजार क्षेत्रातही ५१ टक्के विदेशी गुंतवणुकीचा घाट घातला जात आहे. या सगळ्याचा परिणाम निकट भविष्यातच पाहायला मिळेल. ही परिस्थिती बदलायची असेल, तर सरकार बदलायला हवे, सरकार बदलायचे म्हणजे काँग्रेसला हटवून भाजपला संधी द्यायची असे नाही. काँग्रेस आणि भाजप हे दोन्ही पक्ष अर्थनीतीच्या बाबतीत एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. त्यामुळे उद्या भाजप सत्तेवर आला तरी, परिस्थितीत काहीच बदल होणार नाही. पर्याय या दोन्ही पक्षांच्या विचारसरणीला शोधावा लागेल. विदेशी आयातीत महागड्या इंधनासोबतच विदेशी कंपन्यांचे हितरक्षण करणार्‍या स्थानिक सरकारसाठी लोकांना पर्याय शोधणे भाग आहे.

खर्‍या अर्थाने शेती आणि शेतकरी केंद्रित अर्थव्यवस्था उभी करायची असेल, तर एक वेगळा आणि स्वदेशाभिमानी अर्थविचार घेऊन समोर येणार्‍या राजकीय ताकदीची गरज देशाला आहे. दुर्दैवाने सध्या अस्तित्वात असलेल्या राजकीय पक्षांपैकी एकातही ती गरज पुरविण्याची क्षमता नाही. लोकांना काहीतरी वेगळा पर्याय शोधावाच लागेल.

जुने प्रहार वाचण्याकरिता:फेसबुकवर प्रकाश पोहरे टाईप करा.

मोबाईल :- ९१-९८२२५९३९२१

— प्रकाश पोहरे