पश्चिम बंगालचेही बांगलादेशीकरण

 

एसएमएस बॉम्बचा बॉम्बस्फोट
आसाम दंगल आणि त्यानंतर देशाच्या अनेक राज्यांतून ईशान्येकडील राज्यांतील नागरिकांचा आपल्या गावांकडे निघालेला लोंढा याला जबाबदार असेलेल्या एसएमएस आणि एमएमएसचे मूळ पाकिस्तानमध्ये असल्याचे भारताचे आरोप २० औगस्टला पाकिस्तानने नाकारले आहेत. सरकारने आता पर्यन्त धमकविण्यारे २४५ वेबसाइट /सन्केत स्थळे ब्लॉक केले आहेत. उत्तर-पूर्व सीमावर्ती राज्यातल्या मोबाईलधारक नागरिकांना सतत असे मेसेज येत होते की, तुम्ही तुमचे घरदार सोडून तात्काळ अन्यत्र पळून जा. अन्यथा तुमच्या घरादाराची तुमच्यासह राखरांगोळी केली जाईल. या एसएमएसमुळे उत्तर पूर्वेकडील राज्यातले नागरिक अन्यत्र पळू लागले, युद्धजन्य स्थिती नसतांना उद्भवलेली स्थिती अभूतपूर्व अशीच होती.

आमचे केंद्रीय गृहमंत्री पत्रके काढण्यापलीकडे व हताशतेने आवाहन करण्यापलीकडे काहीही करू शकत नव्हते. इतकी भीषण अशी ही स्थिती होती. हे एसएमएस आले कुठून. ते पाठवले कुणी? याचा थांगपत्ताही आमच्या सरकारला लागत नव्हता. नॅशनल इन्व्हेस्टीगेशन एजन्सीनेदेखील हात टेकले. केंद्रीय गृहखात्याच्या सायबर क्राईम कंट्रोलिंग सेलने मान टाकली, अशी ही दीनवाणी अवस्था होती. शंभर बॉम्बस्फोट जो अनर्थ घडवू शकले नसते त्यापेक्षा मोठा अनर्थ या एसएमएस बॉम्बने घडवून आणला. आमची सीबीआय तर एवढी हताश झाली की, हा एसएमएस कुणी पाठवला याची माहिती देणार्‍याला तिने लाखोचे बक्षीस घोषित करून टाकले. जर बक्षीस घोषित करूनच गुन्ह्याचा तपास लावायचा असेल तर रॉ, आय बी, सीबीआय, एन.आय.ए. या महागड्या आणि पांढरा हत्ती ठरणार्‍या यंत्रणा हव्यात कशाला? अब्जावधीचा निधी आणि कोट्यवधीचा सिक्रेट फंड हाताशी असतांना यांना जर एखाद्या एसएमएसचे मूळ शोधून काढता येत नसेल तर त्या बंद केलेल्या बर्‍या.

नेते या घुसखोरांच्या मतांवर अवलंबून
भारतामध्ये सर्रास सुरू असलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात बोलायला ईशान्य भारतातील राज्य सरकारे, केंद्र सरकार, ढोंगी निधर्मी राजकीय पक्ष, नोकरशाही आणि काही वृत्तपत्रे तयार नाहीत. आज देशामध्ये सुमारे ४ कोटी बांगलादेशी नागरिक वास्तव्यास आहेत. घुसखोरीमुळे गुन्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. देशामध्ये होणारी घुसखोरी रोखण्यामध्ये सरकार अपुरे पडल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारवर ताशेरेही मारले आहेत. देशाच्या सुरक्षेवर याचा विपरीत परिणाम होत आहे. “हुजी” सारख्या दहशतवादी संघटना बांगलादेशात तळ ठोकून भारतात हल्ले करीत असतात. शिवाय या संघटना बांगलादेशी जनतेचे भारताबाबतचे मतही कलुषित करतात.

घुसखोरीमुळे सीमावर्ती राज्यांच्या लोकसंख्येचा तोलच बिघडला. घुसखोरी अशीच चालू राहिल्यास, प. बंगालची राजकीय आणि सामाजिक स्थिती बिघडू शकते.सत्तेवर राहण्यासाठी बहुतेक स्थानिक राजकीय नेते या घुसखोरांच्या मतांवर अवलंबून आहेत. त्याचा तोटा म्हणजे प. बंगाल समाजाला भेडसावणार्‍या या अत्यंत गंभीर समस्येकडे लक्ष देण्याची गरज कोणाला वाटत नाही. परिणामी घुसखोरी रोखण्यात राजकारण्यांना अपयश येत असल्याची भावना समाजात निर्माण झाली असून त्यातून एक हताशपणा आणि वैफल्याची लहर दिसत आहे. घुसखोरीविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यास प्रतिकूल स्थिती आहे. आजपर्यंत सुमारे बारा लाख बांगलादेशी नागरिक व्हिसाच्या अधिकृत माध्यमातून भारतात आले; पण नंतर गायब झाले आहेत.

लोकशाहीमुळे सत्ताबदल झाला की इतर काही कारणामुळे?
प. बंगालमध्ये २१ मे २०११ मध्ये ४० वर्षांनंतर पहिल्यांदा ममता बॅनर्जी डाव्या आघाडीचा पराभव करून निवडून आल्या. बहुतेक वृत्तपत्रांना हा लोकशाहीचा मोठा विजय वाटला. पण हे पूर्ण सत्य आहे का? लोकशाहीमुळे सत्ताबदल झाला की इतर काही कारणामुळे? आपली व्होट बँक फुगवण्यासाठी ३० वर्षांपासून डाव्या आघाडीच्या राज्य सरकारांनी पश्‍चिम बंगालमध्ये बांगलादेशी नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरी होऊ दिली आहे. भारतातील पूर्वांचलीय राज्य व बंगाल यांचे बांगलादेशीकरण करण्यासाठी डीजेएफआय व आयएसआयने मिळून गेल्या ३० वर्षांपासून पश्‍चिम बंगाल व आसाममधील लोकसंख्येची रचना बदलण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न चालविला आहे. भारतीय नागरिक असल्याची कागदपत्रे, शिधावाटप पत्रिका, मतदार ओळखपत्रे मिळवून सुमारे ४ कोटी बांगलादेशी घुसखोर भारतात स्थायिक झाले आहेत. बांगालदेशामध्ये सीमेवर असलेल्या शहरांमध्ये असे एजंट कार्यरत आहेत, जे भारतामध्ये मानवी तस्करी करण्याच्या कामात गुंतलेले आहेत. पश्‍चिम बंगालमधील राजकीय एजंटांशीही त्यांनी घनिष्ठ संबंध निर्माण केले आहेत. त्यामुळे एकदा भारताच्या सरहद्दीतून घुसखोरी केली की त्या बांगलादेशी नागरिकाला कुठे व कसे जायचे, हे सगळे व्यवस्थित माहिती असते.

ते स्थानिक राजकारण्यांच्या प्रतिनिधींशी संपर्क साधतात. नोकरशहा व पोलीस यांच्याशी बोलणी करण्यासाठी स्थानिक राजकारण्यांनीही काही माणसे बाळगलेली असतात. शिधावाटप पत्रिका, मतदार ओळखपत्रे मिळविणे, मतदार यादीत नाव नोंदवून घेणे, भारतीय नागरिक असल्याचे सिद्ध करणारी कागदपत्रे तयार करणे असे सर्व उद्योग या मंडळींच्या माध्यमातून पार पाडले जातात.

५४ मतदारसंघांमध्ये बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या जास्त
पश्‍चिम बंगालमधील २९४ विधानसभा मतदारसंघांपैकी ५४ मतदारसंघांमध्ये बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या खूपच जास्त आहे. ४० विधानसभा मतदारसंघ असे आहेत की जिथे बंगालदेशी घुसखोरांच्या मतांवर निवडणुकांतील उमेदवारांचे भवितव्य ठरते. बांगलादेशामधून होणार्‍या घुसखोरीसंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्रालयाने केलेल्या पाहणीतून हे निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत. टास्क फोर्स ऑफ बॉर्डर मॅनेजमेंटने दिलेल्या विश्वासार्ह आकडेवारीचा वापर करूनच केंद्रीय गृहमंत्रालयाने हा अहवाल तयार केला. या राज्यातील माल्दा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपूर या ३ जिल्ह्यांत तर बांगलादेशी घुसखोरच बहुसंख्याक मतदार म्हणून पुढे आले आहेत.

पश्‍चिम बंगालमध्ये बांगलादेशी मुस्लिमांच्या संख्येत अस्वाभाविक रीतीने वाढ होत आहे. या राज्यातील बांगलादेशी मुस्लिमांच्या संख्येत ३० टक्क्यांनी वाढ झाली असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. पश्‍चिम बंगालमधील सीमेलगतच्या जिल्ह्यांमध्ये बांगलादेशी घुसखोरांनी जमीन, पैसे व मतदानाचा हक्क या गोष्टी हिसकावून घेतल्या आहेत. केंद्रातील यूपीए सरकार व राज्यातील डाव्या आघाडीचे सरकार यांचा पाठिंबा तसेच बांगलादेशी घुसखोरांची एकगठ्ठा मते मिळविण्यासाठी पश्‍चिम बंगालमधील सर्व राजकीय पक्षांनी दिलेला पाठिंबा यामुळे परिस्थिती आणखी चिघळली आहे. डीजीएफआय व आयएसआय यांना पश्‍चिम बंगालमध्ये आपल्या कारवाया पार पाडण्यासाठी ही आयतीच संधी मिळाली. पश्‍चिम बंगालमधील निवडणूक यंत्रणाच आपल्या ताब्यात घेणे, अंमली पदार्थ, गुरेढोरे यांची तस्करी, सीमेपलीकडून येऊन लुटमार करणे, हुजी, लष्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मदच्या सहाय्याने दहशतवादी कारवाया पार पाडणे, अशा सर्व प्रकारांमध्ये या दोन्ही संघटना यशस्वीपणे बांगलादेशीय सीमा भागात गुंतलेल्या आहेत.

बांगलादेशामधून ४ कोटी लोकांनी भारतात घुसखोरी केली ही वस्तुस्थिती सीमा सुरक्षा दलाची ‘कार्यक्षमता’ सिद्ध करण्यास पुरेशी आहे. भारत – बांगलादेशी सीमेवर कुंपण उभारण्याचे काम २०१३ पर्यंत पूर्ण होईल, असे सांगितले जाते. बांगलादेशींनी घुसखोरी केल्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आली असून या परिस्थितीस जबाबदार असलेल्या बीएसएफ व केंद्रीय गृहमंत्रालयाला स्पष्ट शब्दांत जाब विचारण्याची आवश्यकता आहे. बांगलादेशी घुसखोरांना मिळालेला मतदानाचा हक्क काढून घेतला पाहिजे. सीमेपलीकडून होणार्‍या घुसखोरीला व दहशतवादाला रोखण्यासाठी कडक उपाय अवलंबले पाहिजेत.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)