प्रतिदहशतवादाचे उभे आव्हान

मुंबईवरील 26-11 च्या दहशतवादी हल्ल्यातील एकमेव जिवंत आरोपीला अजून शिक्षा झालेली नाही. एवढेच नव्हे तर 1993 च्या स्फोटातील आरोपींच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब न झाल्याने ते जामिनावर सुटून मोकाट फिरत आहेत. वाढत्या दहशतवादाला जनतेची उदासिनता, न्याययंत्रणेतील विलंब, माध्यमांचा उथळपणा या बाबी कारणीभूत आहेत. आता तर वाढता प्रतिदहशतवाद हीसुद्धा चिंताजनक बाब ठरत आहे. मुंबईवरील 26-11 च्या दहशतवादी हल्ल्याला दोन वर्षे पूर्ण होत असून या मोठ्या कालखंडात देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आपण नेमकी काय पावले उचलली याचा जमाखर्च मांडणे आवश्यक आहे. या हल्ल्यातील एकमेव जिवंत आरोपी अजमल कसाबला फाशीची शिक्षा जाहीर होऊनही त्याची अजून अंमलबजावणी झालेली नाही. मुंबईवरील या हल्ल्यापूर्वी जुलै महिन्यात लोकलमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटात दोनशेहून अधिक लोक मारले गेले. अहमदाबाद, दिल्ली, जयपूर तसेच मुंबईतील सहा ठिकाणचे बॉंम्बस्फोट या सार्‍या घटना जनतेच्या विस्मृतीत गेल्याचे दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर अशा घटनांसंदर्भात काही प्रश्न मनात उभे राहतात. गेल्या तीन-चार वर्षात देशात विविध ठिकाणी बॉंम्बस्फोटाच्या जवळपास पन्नासच्या आसपास घटना घडल्या. त्यातील किती लोकांना आजवर अटक झाली, त्यातील किती लोकांवर खटले भरले गेले, त्यातील कितीजणांना शिक्षा सुनावण्यात आल्या आणि त्याची अंमलबजावणी काय झाली हे प्रश्न महत्त्वाचे ठरतात.

1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोटातील आरोपींच्या शिक्षेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे अद्यापही शिक्कामोर्तब झालेले नाही. त्यामुळे त्यातील आरोपी आजही जामीनावर मोकळे फिरत आहेत. अशा प्रकारे दहशतवादाविरुद्ध कारवाई होणार असेल आणि त्यासाठी इतका वेळ लागणार असेल तर अशा घटनांमधील आरोपी वृद्धावस्थेमुळेच मृत्युमुखी पडतील. थोडक्यात, त्यांना केलेल्या गुन्ह्याबद्दलची शिक्षा या जन्मी तरी मिळणे कठीण आहे. या अनुषंगाने भ’ष्टाचाराचा मुद्दाही लक्षात घ्यायला हवा. आज भ्रष्टाचार एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर फोफावण्याचे मु’य कारण आजपर्यंत केवळ एक अपवाद वगळता कोणाही राजकारण्याला किवा उच्चपदावरच्या मुलकी अधिकाऱ्याला भ्रष्टाचारात सहभागी असल्याबद्दल शिक्षा झालेली

नाही.

एवढेच नव्हे तर, यासंदर्भातील सर्व खटले वर्षानुवर्षे सर्वोच्च न्यायालयात पडून आहेत. हा दाखला देण्याचे कारण भ्रष्टाचार्‍यांना शिक्षा होत नाही म्हणून तो फोफावतो. त्याप्रमाणे दहशतवादी आणि त्यांना मदत करणार्‍यांना शिक्षा होत नाही तोपर्यंत तो असाच फोफावत राहणार आहे.

बॉंम्बस्फोटाच्या किवा अन्य दहशतवादी घटनेमुळे आयुष्य उद्ध्वस्त झालेले लोक विस्मृतीत जातात. परंतु, या घटनांना जबाबदार असल्याबद्दल अटक करण्यात आलेला दहशतवादी किंवा त्यांचा परिवार यांना कसा त्रास होत आहे याबाबतचे वृत्त मात्र प्रसारमाध्यमांकडून सातत्याने दिले जाते. थोडक्यात, अशा व्यक्तींवर प्रकाश टाकला जातो.

एकूण, देशातील दहशतवाद पसरण्याला सर्वसाधारण जनतेची उदासिनता, न्यायप्रक्रियेला होणारा विलंब आणि प्रसारमाध्यमांचा उथळपणा या बाबीच कारणीभूत आहेत. या स्थितीत बदल होत नाही तोपर्यंत देशातील दहशतवाद थांबणार नाही हे उघड सत्य आहे. अशा घटनांसंदर्भात योग्य न्याय मिळत नाही असे वाटल्यामुळे भारतातीलच काही गट प्रतिदहशतवादी कारवायात गुंतले असल्याचा निष्कर्ष नुकताच पुढे आला आहे. दहशतवादी घटनांच्या विरोधात सुरू झालेला हा प्रतिदहशतवाद चुकीचा आहे आणि त्याचे समर्थन कोणीच करू शकत नाही. परंतु, दहशतवाद्यांवर वेळीच कारवाई झाली असती तर हा प्रतिदहशतवाद सुरू झाला असता का असा प्रश्न उभा राहतो.नागपूरमध्ये काही वर्षांपूर्वी घडलेल्या घटनेत काही महिलांनी भर दिवसा कोर्टाच्या आवारातच एका गुंडाला मारून टाकले होते. अशा प्रकारचा जनतेच
या संतापाचा उद्रेक दहशतवादाविरुद्धही होण्याचा मोठा संभव आहे. यात एक गोष्ट लक्षात आणून देणे गरजेचे आहे ती म्हणजे देशातील दहशतवादामागे संपूर्ण पाकिस्तान आणि त्याची सर्व साधनसामग्री, यंत्रणा कार्यरत आहे. अमेरिकेत नुकत्याच पकडल्या गेलेल्या डेव्हिड हेडलीच्या कबुली जबाबातून हे सर्व स्पष्ट झाले आहे. पण, अजूनपर्यंत तरी काही अपवाद वगळता प्रतिदहशतवादामागे अशा प्रकारची संघटित शक्ती उभी राहिलेली नाही. त्यामुळे दहशतवाद आणि प्रतिदहशतवाद एकाच पारड्यात जोखणे चुकीचे ठरेल. दुर्दैवाने सरकारचे काही मोठे नेते एक गठ्ठा मतांवर डोळा ठेवून नेमके हेच करत आहेत. त्यामुळे दहशतवादाचा खरा धोका इथूनच आहे आणि इथेच त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे.

भारतातील दहशतवादी कारवायांची किमत पाकिस्तानी सरकारला चुकवावी लागत नाही तोपर्यंत त्यांच्या धोरणात बदल होणे कठीण आहे. परंतु, या सर्व परिस्थितीत एक चांगला विचारप्रवाह सुरू झाला आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. पाकमधून येणार्‍या दहशतवाद्यांना स्थानिक पाठिंबा मिळणे कठीण झाले आहे. या संदर्भात थोडा जरी संशय आला तरी नागरिक सजग होतात. तसेच अनोळखी व्यक्तीला सहजासहजी सहकार्य करण्यास तयार होत नाहीत. वाढत्या अतिरेकी कारवायांवर अंकुश ठेवण्यासाठी हा बदल महत्त्वाचा ठरणार आहे. अखेरीस दहशतवादाचा सामना केवळ सैन्य, पोलीस, सरकार हे करू शकत नाहीत तर या लढाईत संपूर्ण जनतेचा सहभाग तितकाच आवश्यक आहे. प्रसारमाध्यमांनीही योग्य दिशेने आपली जागरुकता वाढवायला हवी. हे सुद्धा या लढ्यात मोठे योगदान

देऊ शकतात. या सार्‍या बाबींचा विचार 26-11 च्या स्मृतिदिनानिमित्त

करायला हवा. केवळ दहशतवादाच्या दुर्दैवी घटनांच्या आठवणी काढून किंवा दहशतवादाविरोधात धाडसी वक्तव्ये करून हा प्रश्न मिटेल असे दिसत नाही. भारतातील कारवायांसाठी दहशतवाद्यांना सहकार्य करणे थांबवावे यासाठी पाकिस्तानवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून दबाव आणण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रयत्नात काही देशांची मोलाची साथ मिळत आहे. असे असले तरी दहशतवादाची झळ बसलेलेच देश याबाबत भारताला खर्‍या अर्थाने सहकार्य करू शकतात. आणखी एक बाब म्हणजे ही लढाई केवळ आपल्यालाच लढायची आहे अशी मानसिकताही आपल्या देशातील नागरिकांमध्ये तसेच सरकारमध्ये निर्माण व्हायला हवी. तरच दहशतवादाविरोधात कोणाच्याही दबावाला वा दडपणाला न घाबरता निर्धारपूर्वक पावले टाकता येतील.

(अद्वैत फीचर्स)

— कर्नल अनिल आठल्ये (नि.)