प्रदेशाध्यक्षपदासाठी रस्सीखेच



राज्यात काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदाच्या निवडीच्या चर्चेने वेग घेतला आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसात ही निवड निश्चित होईल असे दिसते. मुख्य म्हणजे आपल्याला हवी ती व्यक्ती प्रदेशाध्यक्षपदी विराजमान व्हावी यासाठी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आणि केंद्रातील मंत्री विलासराव देशमुख हे दोघेही कसून प्रयत्न करत आहेत. ही त्यांच्यासाठी एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची नामी संधी आहे. यात कोण बाजी मारतो हे पहायला हवे.काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी ‘झंडा मार्च’ मध्ये आपल्या कर्तबगारीचा झंडा फडकवल्यापासून त्यांच्या भवितव्याचा तर प्रश्न निर्माण झाला आहेच, पण त्यांना पुन्हा अध्यक्षपदाची संधी न मिळाल्यास ती अन्य कोणाला मिळणार याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. खरे तर प्रदेशाध्यक्ष होण्यास कोणीच तयार नसते. कारण ते काही सत्तेचे पद नाही. आपल्या लोकशाहीत अलीकडे पक्षापेक्षा सत्तेला महत्त्व आले आहे. सत्तेमुळे मिळणारी लाल दिव्याची गाडी आणि भरमसाठ पैसा खाण्याची संधी याचे आकर्षण तळागाळात जाऊन पक्ष मजबूत करण्याच्या आव्हानापेक्षा जास्त आकर्षक वाटू लागले आहे. त्यामुळे पक्षाचे राज्य स्तरावर काम करण्याची क्षमता असलेला कोणताही नेता आपल्याला पक्षाध्यक्षपदापेक्षा मंत्रीपद मिळावे यासाठीच प्राधान्याने प्रयत्न करत असतो. त्यामुळे कोणीही हौसेने प्रदेशाध्यक्षपद मागून घेत नाही. पण मंत्रीपदही मिळत नाही आणि एखाद्या महामंडळाचे कुरणही नाही अशा अवस्थेत प्रदेशाध्यक्षपद तरी मिळावे असा तिसरा पर्याय निवडला जातो. त्यामुळे एखाद्या कार्यकर्त्यासाठी किंवा नेत्यासाठी प्रदेशाध्यक्षपद ही संधी न राहता सोय होते.निदान काँग्रेस पक्षात तरी अशी अवस्था आहे. काँग्रेसमध्ये पक्ष संघटना आणि सरकार यांच्यातील नाते कम्युनिस्ट पक्षासारखे नसते. कम्युनिस्
पक्षात संघटनेला महत्त्व असते. सरकारपेक्षा संघटना मोठी मानली जाते. म्हणूनच ज्योति बसू यांना चालून आलेली पंतप्रधानपदाची संधी पक्षाने नकार देताच सोडून द्यावी लागली. काँग्रेसमध्ये आधी पक्ष होता आणि नंतर सत्ता मिळाली, पण अलीकडच्या काळात

या पक्षाकडून सत्ता मिळवण्यासाठी सत्तेचाच

वापर करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. सत्तेचा वापर करून जनतेला भुरळ पाडणार्‍या घोषणा करा, सत्तेचा वापर करून नवे लोक जोडा, सत्तेचा वापर करूनच विरोधी पक्षात फाडाफोडी करा हेच राजकारण झाले आहे. त्यामुळे पक्ष संघटनेला काही कामही राहिले नाही. आणि महत्त्वही राहिले नाही. त्यामुळे नेत्यांमध्ये पक्षातील पदांविषयी आकर्षणही राहिलेले नाही.इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांनी तर पक्षाचे अध्यक्षपद पंतप्रधानांच्याच हातात घेतले आणि पक्ष संघटना निष्प्रभ करून टाकली. असे असले तरी काही वेळा प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी काही ज्येष्ठ नेत्यांकडे आलेली दिसते. या पार्श्वभूमीवर आता आपल्याला महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष कोण कोण होते याची आठवणही नसेल. मात्र नरेंद्र तिडके बराच काळ प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष होते हे आठवते. नंतरच्या काळात वसंतदादा पाटील यांनी हे पद भूषवले होते. त्यानंतर शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर, सुशीलकुमार शिंदे, प्रतापराव भोसले, प्रेमलाताई चव्हाण, आणि आता प्रभा राव हे सर्वजण प्रदेशाध्यक्ष म्हणून कार्यरत राहिले. अर्थात हे सर्व लोक कर्तबगार हते तरीही काँग्रेस पक्षाची कार्यपद्धतीच अशी काही झाली आहे आणि सत्तेला संघटनेपेक्षा असे काही महत्त्व आले आहे की प्रदेशाध्यक्षांना काही काम करण्याची तसेच कथित संघटनकौशल्य वगैरे वापरण्याची संधीच मिळाली नाही. नाही तरी हे सारे सत्तेत राहून कष्ट विसरलेले नेते संघटन म्हणजे नेमके काय करणार होते ? शिवाय तशी त्यांना संधीच ना
ही. महाराष्ट्रात असे एकापेक्षा एक नेते अध्यक्ष होऊनही काँग्रेस पक्षाचा प्रभाव वाढत नाही. संघटन कौशल्य म्हणजे काय? गावोगाव, निदान जिल्हा-जिल्हयात फिरणे, तिथली पक्ष संघटना कार्यरत करणे, सदस्यता वाढवणे, पक्षाची स्थिती खालावली असेल तिथे योग्य ती माणसे कार्यरत करून पक्षाचा प्रभाव वाढवणे हेच संघटन कौशल्य असते. पण तसे कोणीही करताना दिसत नाही. वास्तविक असा नेता मुळात नाइलाजाने प्रदेशाध्यक्ष झालेला असतो आणि दोन कामे इमानेइतबारे करत असतो. पहिले म्हणजे स्वत:साठी सत्तेचे पद शोधणे आणि त्यासाठी लॉबिंग करणे. दुसरे काम म्हणजे मुख्यमंत्र्यांवर नजर ठेवणे. पक्षश्रेष्ठी नेहमीच मुख्यमंत्र्यांबाबत साशंक असतात. तेव्हा त्यांना मुख्यमंत्र्यांवर सतत नजर ठेवणारा कोणी तरी हवा असतो. अशा परिस्थितीत राज्यात मुख्यमंत्र्यांवर नाराज असणारे कोणी असतील तर त्यांना दिल्लीला घेऊन जाणे वगैरे काम प्रदेशाध्यक्षांना करायचे असते. त्यामुळे प्रदेशाध्यक्ष हा मुख्यमंत्र्यांच्या गटातला असता कामा नये ही पहिली अट असते. तो मुख्यमंत्र्यांच्या कच्छपी लागला तर ठरलेली कामे करणार नाही असे पक्षाध्यक्षांचे ठाम मत असते. असे असले तरीही मुख्यमंत्री आपल्याच गटाचा आणि आपली गार्‍हाणी न करणारा नेताच प्रदेशाध्यक्ष पदावर यावा यासाठी धडपड करतात. प्रभा राव यांनी हे काम फार प्रामाणिकपणाने केले होते. त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना कधी सुखाने झोप घेऊ दिली नाही. खरे तर

प्रदेशाध्यक्षांवर टाकण्यात येणार्‍या या जबाबदारीचा सकारात्मक विचार केला तर तो योग्यही आहे. आपल्या पक्षाचे मुख्यमंत्री कसे काम करत आहेत यावर नजर ठेवणे आणि ते काही चुकीची धोरणे राबवत असतील तर त्याचा अहवाल केंद्राला पाठवणे हे योग्यच आहे, पण त्या कामाचा विपरीत अर्थ लावून आपल्याला सतत कागाळ्या करण्यासाठीच नेमले आहे असे कोणते अध्यक्ष समजणार असतील तर ते प्रभा राव यांच्यासारखेच वागणार. म्हणून या पदासाठी वेगळीच लॉबिंग होत असते. आपल्याला अध्यक्षपद मिळावे असा प्रयत्न कोणी करत नाही पण आपल्या ऐकण्यातला प्रदेशाध्यक्ष असावा असा प्रयत्न मात्र मुख्यमंत्री आवर्जुन करतात.या पार्श्वभूमीवर माणिकराव ठाकरे यांना प्रदेशाध्यक्ष करावे असा विलासराव देशमुखांनी केलेला प्रयत्न याच दृष्टीने होता. आताही अशोक चव्हाण याच दृष्टीने प्रयत्नशील आहेत. त्यातही विलासराव देशमुख आणि अशोक चव्हाण यांच्यातील सवतासुभा सार्‍यांनाच परिचित आहे. नांदेड-लातूरमधील हा छुपा संघर्ष कधीतरी

आरोप-प्रत्यारोपातून व्यक्त होत असतो.शिवाय विलासराव दिल्लीत गेल्यामुळे राज्यातील त्यांची

लॉबी काहीशी निष्प्रभ झाली आहे. तिला संजीवनी द्यायची असेल तर प्रदेशाध्यक्षपदी येणारी व्यक्ती आपलीच असावी हा विलासरावांचा प्रयत्न असणे साहजिक आहे. त्यासाठी ते दिल्ली दरबारी असणारे आपले वजन पणाला लावण्याचा नक्की प्रयत्न करतील. आणखी एक बाब म्हणजे अशोक चव्हाणांच्या कारकिर्दीत सर्व काही अलबेल सुरू आहे. अधुनमधून अंतर्गत कुरबुरी डोके वर काढत असल्या तरी त्या लगेच शांत होतात किंवा करता येतात. त्यामुळे अशोक चव्हाणांच्या डोक्याला फारसा ताप नाही. पण राजकारणात विशेषत: कोणाला दीर्घकाळ स्वस्थ बसू द्यायचे नसते. या पार्श्वभूमीवर प्रदेशाध्यक्षपदाची होणारी निवड निश्चितच महत्त्वाची असेल.

(अद्वैत फीचर्स)

— अभय अरविंद