प्राधान्यक्रमाचे अवमूल्यन !

चर्चा कोणत्या मुद्यावर किंवा घोटाळ्यावर व्हायला हवी? १,८६,००,००,००,०००(१ लाख ८६ हजार कोटी) रुपयांच्या घोटाळ्यावर, की सलमान खुर्शिद यांच्या ७६,00,000 (७६ लाख) रुपयांच्या घोटाळ्यावर? रॉबर्ट वड्राची संपत्ती तीनशे कोटींवर गेली हे अधिक महत्त्वाचे, की सत्ताधारी पक्ष, विरोधी पक्ष, मीडिया यांच्यातील दलालांनी देशाचे जवळपास दोन लाख कोटींनी नुकसान केले, हे अधिक महत्त्वाचे? कोळसा घोटाळ्यातील एकूण रकमेच्या तुलनेत ७६ लाख किंवा ३०० कोटी हे आकडे अगदीच चिल्लर आहेत. केजडीवालांनी हा सगळा गैरव्यवहार चिल्लर पातळीवर आणून सोडला.

सध्या दिल्लीत केजडीवाल आणि कंपनी “आरोप पंधरवडा” किंवा “आरोप मास” साजरा करीत आहे. दर आठवड्याला एखाद्या बड्या नेत्यावर आरोप करून खळबळ उडवून द्यायची, ती खळबळ थोडी शांत झाली, की परत दुसर्‍या एखाद्यावर आरोप करायचे, हा प्रकार एखादे ऋात घेतल्यासारखा अगदी नेमाने आणि भिक्तभावाने सुरू आहे. अर्थात त्यात भ्रष्टाचार विरोधाची चीड किती आणि आपला प्रसिद्धीचा कंड शमवून घेण्याची लालसा किती, हा संशोधनाचा विषय ठरू शकतो. केजडीवाल आणि कंपनी जे काही करीत आहे आणि त्याला “मीडिया” ची जी साथ मिळत आहे, ते पाहता हे एखादे सुनियोजित षडयंत्र असू शकते, अशी शंका घ्यायला भरपूर वाव आहे. नीतीन गडकरींनी, त्यांच्यावर केजडीवालांनी जे काही आरोप केले, त्याची संभावना “चिल्लर” अशी केली. गडकरींना चिल्लर शब्दाचा वेगळा अर्थ अपेक्षित असेल; परंतु थोडा खोलात जाऊन विचार केला, तर केजडीवालांचे आरोप खरोखर “चिल्लर” असल्याचे दिसून येते आणि हा चिल्लरपणा त्यांनी जाणीवपूर्वक आणल्याचा, संशय निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

या देशातील सगळ्यात मोठा आणि सगळ्यात व्यापक घोटाळा म्हणून उल्लेख करायचा झाल्यास, तो कोळसा खाणवाटप घोटाळ्याचा करता येईल. या घोटाळ्यात जवळपास १,८६,००,००,००,००० (१ लाख ८६ हजार कोटी) रुपयांचा अपहार झाल्याचा ठपका, या देशाच्या संवैधानिक अधिकार असलेल्या नियंत्रक व महालेखापाल (कॅग) या संस्थेने ठेवला आहे आणि हा आकडा न्यूनतम नुकसानीचा आहे. सरकारने वितरित केलेल्या एकूण कोळसा खाणींपैकी केवळ ५७ खाणींच्या संदर्भातील नुकसानीचा हा आकडा आहे. इतर सगळ्याच खाणींचा लेखाजोखा घेतला, तर हा आकडा किती तरी प्रचंड होऊ शकतो आणि हा एवढा प्रचंड घोटाळा केवळ दोन-चार लोकांनी मिळून केलेला नाही, तर अगदी खालपासून वरपर्यंत अनेकांचे हात या कोळशाच्या दलालीत काळे झाले आहेत. हे एकच प्रकरण मुळासकट खोदून काढले तरी, आज समाजात तोंड वर करून चालणार्‍या आणि इतरांना उपदेशाचे डोस पाजणार्‍या अनेकांचे बुरखे टराटरा फाटतील. हे होण्याची शक्यता दिसू लागताच सगळी चक्रे भराभर फिरली. हा घोटाळा कसा दाबायचा ते नंतर पाहू, सध्या या विषयावर सुरू असलेली चर्चा बंद होणे गरजेचे आहे आणि त्यातच सगळ्यांचे हित आहे, हे या घोटाळ्यात पावन झालेल्या खालच्या-वरच्या सगळ्यांच्या लक्षात आले आणि आठ वर्षे कोमातच जगणार्‍या सरकारला अचानक जाग आली. एका रात्रीत एफडीआयसह चार मोठे निर्णय घेतले गेले, सरकारी नोकरीतील बढतीमध्ये आरक्षण लागू करण्याचा प्रस्तावही त्याच काळात मांडण्यात आला. सरकारची ही मात्रा अचूक लागू पडली. दोन महिन्यांपूर्वी केवळ कोळसा घोटाळ्याची चर्चा करणारे लोक आता इतर ताज्या घोटाळ्यांबद्दल बोलू लागले. कोळसा लोकांच्या विस्मरणात गेला आणि त्यात फार मोठी भूमिका बजावली ती प्रसारमाध्यमांनी! कोळसा खाणवाटप घोटाळ्यात प्रसारमाध्यमातीलही अनेक बडी धेंडे अडकली होती, हे लक्षात घेता, या माध्यमांनी अचानक कोळसा प्रकरण बंद का केले, याचे उत्तर सहज मिळू शकते.

लोकांना देशातील सर्वात मोठ्या आणि सर्वाधिक व्यापक घोटाळ्याच्या चर्चेपासून दूर नेण्यासाठी अनेक छोट्या घोटाळ्यांची मालिका लोकांसमोर मांडण्यात आली आणि त्यासाठी केजडीवालसारख्या लोकांना हाताशी धरण्यात आले. चर्चा कोणत्या मुद्यावर किंवा घोटाळ्यावर व्हायला हवी? १,८६,००,००,००,००० रुपयांच्या घोटाळ्यावर, की सलमान खुर्शिद यांच्या ७६,००,००० (७६ लाख) रुपयांच्या घोटाळ्यावर? रॉबर्ट वड्राची संपत्ती तीनशे कोटींवर गेली हे अधिक महत्त्वाचे, की सत्ताधारी पक्ष, विरोधी पक्ष, “मीडिया” यांच्यातील दलालांनी देशाचे जवळपास दोन लाख कोटींनी नुकसान केले, हे अधिक महत्त्वाचे? कोळसा घोटाळ्यातील एकूण रकमेच्या तुलनेत ७६ लाख, किंवा ३०० कोटी हे आकडे अगदीच चिल्लर आहेत. केजडीवालांनी हा सगळा गैरव्यवहार चिल्लर पातळीवर आणून सोडला. कोळसा घोटाळ्यातून सरकारची मान सोडविण्याचा ठेका केजडीवालांनी घेतला आणि त्यांनी आपले काम अगदी इमानेइतबारे केले, असा आरोप होऊ शकतो. केजडीवालांना या देशातील भ्रष्टाचार आणि भ्रष्टाचारी संपविण्याची इतकीच हौस किंवा तळमळ असती, तर त्यांनी केवळ कोळसा खाणवाटप घोटाळा हे एकच प्रकरण शेवटपर्यंत लावून धरले असते; परंतु तसे झाले नाही. केजडीवालांना “मीडिया” ने मोठे केल्याचा आरोप नेहमीच केला जातो, त्या आरोपात नक्कीच तथ्य आहे; कारण “मीडिया” तील बड्या धेंडांना वाचविण्याचा प्रयत्न केजडीवाल करीत आहेत. कोळसा घोटाळ्यात “मीडिया” तील अनेक बडे लोक फसलेले आहेत, काहींची नावे उघडपणे समोर आली, तर काहींचे बुरखे फाटायचे राहून गेले आणि कदाचित आता ती नावे कधीही समोर येणार नाहीत. हा भ्रष्टाचार किती व्यापक आणि खोलवर आहे, याची कल्पना एवढ्यावरूनच येते, की टू-जी स्पेक्ट्रम वाटप रद्द करून या स्पेक्ट्रमचे नव्याने वाटप करण्याचे निर्देश देणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयाने कोळसा खाणींच्या वाटपाबाबत मात्र सरकारला योग्य वाटत असेल, तर नैसर्गिक साधन संपत्तीचा लिलाव करण्याची गरज नसल्याचा निर्वाळा दिला. आपल्याकडे “फिल्डिंग लावणे” हा शब्दप्रयोग नेहमी वापरला जातो, या प्रकरणात सरकारने कुठपर्यंत “फिल्डिंग” लावली, हे यावरून पुरेसे स्पष्ट होते. टू-जी स्पेक्ट्रम प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या ठाम भूमिकेमुळे सरकारी तिजोरीत दोन लाख कोटींची भर पडली आहे. याचा अर्थ त्यावेळी “कॅग” ने टू-जी प्रकरणात १,७६,००,००,००,००,०० (१ लाख ७६ हजार कोटी) रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा जो निष्कर्ष काढला होता, तो योग्यच होता. त्याच “कॅग” ने कोळसा खाण वाटपात प्रचलित बाजारभाव विचारात घेता आणि तो देखील केवळ ५७ खाणींच्या संदर्भात जो संभाव्य नुकसानीचा आकडा दिला आहे, तो एक लाख ८६ हजार कोटींचा आहे. अजून काही वर्षांनी या खाणींमधून प्रत्यक्ष कोळशाचे उत्पादन सुरू होईल, तेव्हा भाव वाढलेला असेल आणि अर्थातच त्यावेळच्या दराने नुकसान निश्चित करायचे झाल्यास तो आकडा अधिकच मोठा ठरेल. हे सगळेच प्रकरण आपल्या जीवावर बेतणार असे दिसू लागल्यावर, या देशाला संचालित करणार्‍या शक्तींनी मग त्या प्रत्यक्ष पदावरील असो, अथवा पडद्याआड राहून नियंत्रण ठेवणार्‍या असोत, आपल्या बचावासाठी भक्कम तटबंदी उभारणे सुरू केले आणि दुर्दैवाने त्यांना त्यात यश आले. आता प्रश्न फक्त लोकांच्या स्मरणातून हा विषय बाद करणे एवढाच होता आणि तो काही फार मोठा प्रश्न नव्हता. रॉबर्ट वड्रा, सलमान खुर्शिद, नीतीन गडकरी आणि कदाचित या मालिकेत अजून काही नावे जोडली जातील, या सगळ्यांवर “मीडिया” चा, तात्पर्याने लोकांचा, “फोकस” केंद्रित करण्यात आला. एखादे नवे खेळणे मिळाल्यावर लहान मूल जसे जुने खेळणे टाकून देते, तसा काहीसा हा प्रकार होता. लोकांच्या हाती नवे खेळणे जे अधिक आकर्षक, अधिक खमंग होते, देण्यात आले. त्याचा योग्य तो परिणाम झाला आणि कोळसा घोटाळा कोळसा खाणीतच दफन झाला. या सगळ्या प्रकरणात लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या “मीडिया” ची भूमिका अत्यंत वादग्रस्त किंवा कमालीची व्यावहारिक ठरली आहे. बहुतेक “न्यूज चॅनेल” आता लोकांचे बौद्धिक मनोरंजन करण्याचे काम करतात. “सबसे तेज”, “सबसे आगे”, “सबसे सच्चे” वगैरे म्हणत या वाहिन्या लोकांचा केवळ बुद्धिभ्रम करीत आहेत. हा बुद्धिभेद टाळायचा असेल, तर लोकांनी त्यांच्या हाती असलेला “रिमोट कंट्रोल” विवेकाने वापरायला हवा. खरे तर “डिस्कव्हरी”, “नॅशनल जिओग्राफी” यांसारख्या चार-दोन वाहिन्या वगळल्या, तर छोट्या पडद्यावर बाकी काहीही पाहण्यासारखे नसते. मी तर ज्यांच्याकडे हा “इडियट बॉक्स” नाही अशा लोकांना खरोखर भाग्यवान समजतो; कारण तेच लोक विवेकाने निर्णय घेण्याची क्षमता बाळगून असतात. इतरांचा “ब्रेन वॉश” करण्याचे काम या वाहिन्या दिवसरात्र करीत असतात आणि त्यात त्यांना बर्‍यापैकी यश मिळत आहे. लोकशाहीतल्या या चौथ्या खांबाला या देशातील लोकशाही टिकावी, सर्वसामान्य माणसाला चांगल्याप्रकारे जगण्याची संधी मिळावी, असे वाटत असेल, तर एक लाख ८६ हजार कोटी आणि ७६ लाख या दोन आकड्यातील फरक समजून घेऊन, प्राधान्य कशाला द्यायचे, याचा विवेकाने विचार करावा लागेल.

जुने प्रहार वाचण्याकरिता:फेसबुकवर प्रकाश पोहरे टाईप करा. प्रतिक्रियांकरिता: Email: prakash.pgp@gmail.com Mobile No. ९१-९८२२५९३९२१

— प्रकाश पोहरे