फसवा विकास सोपे उपाय!

भारताच्या भंपक विकासाचे वास्तव चित्रण गेल्या लेखात मी केलेच आहे. हे चित्रण सरकारी आणि युनो सारख्या संस्थेच्या आकडेवारी आधारीत होते. इथे एक बाब लक्षात घ्यायला पाहिजे की भारतातील कोणतीही सरकारी पाहणी किंवा सर्व्हे हा कधीच वास्तवदर्शी नसतो. अशा सर्व्हेचे बरेचसे काम कार्यालयातच बसून उरकले जाते. प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी करण्याची तसदी कुणी घेत नाही किंवा जी तसदी घेतली जाते तिचे प्रमाण अतिशय अल्प असते. त्यामुळेच नदीच्या पात्रापासून हजार-पाचशे मीटर अंतरावर शेत असलेल्या शेतकर्‍याला पुरग्रस्त म्हणून शासकीय मदत मिळते, तर नदीच्या पात्रालगत शेत असलेला शेतकरी मात्र कोरडा राहतो. ही सगळी करामत तलाठी, पटवारी, महसूल खात्यातील लोकांनी केलेल्या पाहणीची असते. सांगायचे तात्पर्य सरकारी आकडेवारीने भारताचे जे विदारक दृष्य समोर येत आहे, प्रत्यक्षात ते त्याहीपेक्षा अधिक विदारक आहे.

ही परिस्थिती बदलायची असेल तर सरकार आणि प्रशासन या दोन यंत्रणांना लष्करी शिस्तीने वठणीवर आणणे गरजेचे आहे. आपल्याकडे सरकारी काम, सरकारी उद्योग किंवा उपक्रम म्हटले की त्याला ‘थर्ड क्लास’ हा दर्जा देखील खूप मोठा ठरतो, कारण त्याला कुठला दर्जाच नसतो. आपल्याकडचे सरकारी दवाखाने म्हणजे यमराजने पृथ्वीतलावर उभारलेले संपर्क केंद्रच म्हणावे लागतील. कदाचित मृत्यूनंतर नरकात जायची वेळ आली तर एकदम जीव घाबरायला नको म्हणून त्या वातावरणाचा सराव देण्यासाठीच सरकारी दवाखाने उभारले असावेत, अशी शंका येण्याइतपत इथले वातावरण नरकमय असते. कुठे पुण्या- मुंबईचे जे.जे., के.ई.एम. हॉस्पिटलसारखे अपवाद असतात. सरकारी तिजोरीतून सार्वजनिक आरोग्यावर अक्षरश करोडो रुपये खर्च करूनदेखील इथली अव्यवस्था, अस्वच्छता आणि अनागोंदी कारभार तसाच कायम आहे.

केवळ सरकारी दवाखानेच नाही तर इतर कुठल्याही सरकारी उपक्रमाची तीच गत आहे. एक रेल्वे सोडली तर कुठलाही सरकारी

उपक्रम रूळावर

असल्याचे दिसून येत नाही. अर्थात विदेशातील रेल्वेशी तुलना केली तर आपल्या रेल्वेचा दर्जादेखील अतिशय सुमारच म्हणावा लागेल. एसटी महामंडळाची सेवा तर दारिद्र्य रेषेखालील लोकांसाठीच असल्यासारखी आहे. अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना एसटी बसेसमध्ये मोफत प्रवासाची सवलत आहे; परंतु कुणी पत्रकार या सवलतीचा वापर करून एसटीने प्रवास करीत असेल असे मला वाटत नाही.

सरकारी शाळांबद्दल तर बोलायलाच नको; त्या शाळा म्हणजे शाळांपेक्षा पाळणाघरे, शिशुगृहच अधिक असतात. घरी राहिले तर पोरं त्रास देतात म्हणून त्यांना या शाळेत घातले जाते. सरकारी शाळांमध्ये शिकणार्‍या मुलांच्या पालकांना शिक्षणाची फारशी काळजी नसते, ना तिथल्या शिक्षकांना आपल्या जबाबदारीची जाणीव! अर्थात काही मोजक्या सरकारी शाळा सगळ्याच बाबतीत अतिशय सुंदर आहेत; परंतु त्याचे श्रेय सरकारपेक्षा तिथे कार्यरत असलेल्या शिक्षकांच्या त्यागाला, कष्टाला द्यावे लागेल. पोलिस खात्याची दुर्गती तर सगळ्यांनाच माहित आहे. एकूण काय तर दर्जाचा विचार केल्यास सरकारी काम अतिशय निकृष्ट ठरते; परंतु तरीदेखील सरकारी नोकरीसाठी लोकांच्या अक्षरश उड्या पडतात. लाखो रुपयांची देणगी किंवा थेट बोलायचे तर लाच देऊन सरकारी नोकरी पदरात पाडून घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. राज्यात नुकत्याच पार पडलेल्या पोलिस भरतीच्या वेळी उसळलेली गर्दी, चेंगराचेंगरी, भावी पोलिसांवर पोलिसांचा लाठीमार, त्यात झालेला एक मृत्यू हे सगळे लोकांच्या स्मरणात असेलच. सरकारी नोकरीच्या या आकर्षणामागे एकदा नोकरी लागल्यावर तहहयात मिळणारी नोकरीची सुरक्षा, नोकरी संपल्यावरही मिळणारी पेन्शन व मेल्यावरही मिळणारे फॅमिली पेन्शन व इतर सुविधा, कामाच्या जबाबदारीचा ताण नसणे, अपेक्षित गुणवत्तेचा फारसा आग्रह नसणे ही काही महत्त्वाची कारणे आहेत. शिवाय खासगी क्षेत्रात फारशा नोकर्‍या उपलब्ध नसणे आणि खासगी क्षेत्रातील नोकरीसाठी गुणवत्ता हा एकमेव निकष असणे, ही देखील कारणे आहेतच. खासगी क्षेत्रात एखाद्या कर्मचार्‍याला मिळणार्‍या वेतनाचा सरळ संबंध त्याच्या कामाशी जोडलेला असतो. त्याच्यावर सोपविलेली जबाबदारी तो व्यवस्थित पार पाडतो की नाही, हे कठोरपणे तपासले जाते. त्यामुळे तिथे गुणवत्तेचाच कस लागतो. अलीकडील काळात त

र खासगी क्षेत्रात ‘हायर ऍण्ड फायर’ पद्धत मोठ्या प्रमाणात वापरली जाते. एखाद्या कर्मचार्‍याची कंपनीला गरज आहे तोपर्यंतच किंवा तो कर्मचारी संबंधित कंपनीच्या त्याच्याकडून असलेल्या अपेक्षा पूर्ण करीत आहे तोपर्यंतच त्याला कामावर ठेवले जाते, नंतर सरळ त्याला कामावरून कमी केले जाते. कारण त्याचा पगार हा काही सरकार देत नाही, तर उद्योजक स्वत देत असतो. तिथे प्रत्येक व्यक्ती त्याच्यावर सोपविलेल्या कामासाठी जबाबदार असतो. त्याच्या वेतनाचा थेट संबंध त्याच्या कामाशी असतो. सरकारी नोकरीत असे काहीच नसते. तुमच्यावर सोपविलेली जबाबदारी तुम्ही व्यवस्थित पार पाडता किंवा पाडत नाही, याचा तुमच्या नोकरीशी अथवा वेतनाशी कुठलाही संबंध नसतो.

या संदर्भात शिक्षकांचे उदाहरण अगदी मासलेवाईक ठरावे. या देशाची भावी पिढी तयार करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, या देशाचे भवितव्य जे घडवू किंवा बिघडवू शकतात त्यांना मिळणार्‍या सुविधांकडे थोडी नजर टाकली तर या देशाचे भवितव्य काय असेल हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. वर्षातील 365 दिवसांपैकी 52 रविवार म्हणजे 52 दिवस, अर्धा दिवस काम असलेले 52 शनिवार म्हणजे 26 दिवस, उन्हाळी सुट्टीचे साधारण 50 दिवस, दिवाळी सुट्टीचे साधारण 15 दिवस, विविध सण, उत्सव, राष्ट्रीय सण याचे साधारण 20 दिवस, जिल्हाधिकार्‍याच्या अधिकारातील सुट्टीचे 3 दिवस, मुख्याध्यापकाच्या अधिकारातील सुट्टीचे 3 दिवस, शिक्षकांच्या हक्काच्या किरकोळ रजा 12 दिवस, अर्जित रजा 10 दिवस असे एकूण 365 पैकी 191 दिवस हे लोक शाळेतच नसतात. उरलेल्या 174 दिवसांपैकी विविध प्रशिक्षणात किमान 24 दिवस ते व्यस्त असतात. याचाच अर्थ त्यांची

शाळेतील उपस्थिती केवळ 150 दिवस असते. त्यातही प्रत्यक्ष शिकविण्याचे काम रोज साधारण 3

तासच करावे लागते. म्हणजे वर्षभरात एकूण 450 तास; दिवसांच्या भाषेत बोलायचे तर साधारण 19 दिवस! याचाच अर्थ प्रत्यक्ष काम केवळ 19 दिवस करून 365 दिवसांचे वेतन घेतल्या जाते; त्याउलट खासगी क्षेत्रात वर्षभरात 10 तास रोज या हिशेबाने साधारण 275 दिवस म्हणजेच 2750 तास, दिवसांच्या भाषेत बोलायचे तर 115 दिवस काम करावे लागते. हा फरक अतिशय प्रचंड आहे आणि जबाबदारीची निश्चिती हा घटक लक्षात घेतला तर हे अंतर अजूनच प्रचंड होते. कोणत्याही शिक्षकावर त्याच्या वर्गातले सगळे विद्यार्थी उत्तीर्ण व्हायला हवेत, असे बंधन नाही. म्हणजे अगदी झाडून सगळे विद्यार्थी नापास झाले तरी त्याच्या पगारावर कुठलाच परिणाम होत नाही. सरकारने जो काही अभ्यासक्रम निर्धारित केला आहे, तो अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना अवगत करण्याची जबाबदारी शिक्षकाची नाही. या अशा सुविधा असल्यावर सा
ध्या प्राथमिक शिक्षकाच्या नोकरीसाठी 12-15 लाख रूपये द्यायला कोण तयार होणार नाही? शिक्षकांचे सध्याचे वेतन लक्षात घेता, फारतर पाच वर्षांत हा 12-15 लाखांचा खर्च भरून निघतो; पुढची 25-30 वर्षे आरामच आराम आणि नंतरही पेन्शन मिळतच राहणार, उभ्या आयुष्याचा प्रश्न सुटतो. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षक किमान काही काम करतात तरी, महाविद्यालयीन शिक्षक तर निव्वळ सरकाचे जावई असतात. अर्थात सगळ्याच शिक्षकांच्या बाबतीत मी असे म्हणणार नाही; काही शिक्षक खरोखरच त्यांना मिळणार्‍या वेतनाच्या तुलनेत खूप अधिक आपल्या विद्यार्थ्यांना देत असतात; परंतु अशा शिक्षकांचे प्रमाण खूप कमी आहे आणि दिवसेंदिवस ते कमीच हेत आहे.

सुख आणि सुविधांच्या बाबतीत इतर सरकारी विभागदेखील कमीअधिक प्रमाणात याच श्रेणीत येतात. नोकरदारांसाठी जबाबदारीची निश्चिती नसणे, वेतनाचा संबंध कामाशी नसणे आणि नोकरीची अवाजवी सुरक्षा या घटकांमुळेच विविध सरकारी खात्यांचा, सरकारी उफामाचा दर्जा ढासळलेला आहे. हे चित्र बदलायचे असेल तर सरकारी यंत्रणेला लष्करी शिस्तीची गरज आहे, खासगी क्षेत्रात ज्या प्रकारे व्यवस्थापन असते, तसे व्यवस्थापन सरकारी क्षेत्रात आणणे गरजेचे आहे. कामाची जबाबदारी निश्चित असावी, वेतनाचा थेट संबंध कामाशी असावा आणि कोणत्याही कारणाने एखादा कर्मचारी आपली जबाबदारी नीट पार पाडू शकत नसेल तर त्याला थेट घरी बसविण्याची व्यवस्था असावी. ही तीन सूत्रे सरकारी नोकरीत अवलंबिल्या गेली तर हा देश अल्पावधीतच सुधारल्याशिवाय राहणार नाही. काम करा, काम जबाबदारीने पूर्ण केल्याचा प्रत्यक्ष पुरावा सादर करा, इतके साधे तंत्र वापरले तरी पुरेसे आहे. काही अगदीच सोपे उपाय तातडीने अंमलात आणता येतील.

सरकारी कर्मचारी असो की राजकीय पुढारी त्यांनी आपली मुले नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेच्या शाळांमधेच शिकविणे बंधनकारक करायला हवे, बघा ह्याच शाळांचा दर्जा कसा सुधारतो! हीच मंडळी जर आजारी पडली किंवा त्यांना आरोग्य सुविधा हव्या असतील तर न.पा., मनपा किंवा शासकीय रुग्णालयातूनच घेणे अनिवार्य करावे. हे झाल्या बरोबर बघा ह्या सर्व गोष्टी कश्या झपाट्याने सुधारतात. ब्रिटिशांच्या काळात आणि नंतरही बराच काळ तहसिलदार, मामलेदार टांग्यात फिरायचे, आता नाही टांग्यात तर किमान एसटीतून त्यांना फिरायला लावा, त्यांच्या एसी गाड्या बंद करा, पहा सगळ्या एसटीच्या बसेस एसी होतात की नाही? उपाय सोपे आहे बघा सरकारला सूचवून!