बनावट नोटांचा सुळसुळाट पाकिस्तान / चीन कडुन एक नवीन प्रकरचा दहशतवाद

सध्या १२ लाख कोटी रुपयांचे बनावट चलन भारतीय अर्थव्यवस्थेत घुसले असल्याचा एक अंदाज आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या आकडेवारीनुसार, बॅंकेच्या वेगवेगळ्या शाखांमधून चार लाख बनावट नोटा उघडकीस आल्या. २०००-२००१ मध्ये दहा लाखांत तीन बनावट नोटा, असे प्रमाण होते, ते दहा लाखांत आठ इतके वाढले आहे. रकमेच्या ५-१० टक्के इतक्या किंमतीच्या बनावट नोटा सध्या वापरात आहेत, असे मानले, तरी हा आकडा खूप मोठा होतो. भारताची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करायला तेवढ्या नोटा पुरेशा आहेत. बनावट नोटांचा सुळसुळाट हा एक प्रकरचा दहशतवाद आहे. पाकिस्तान भारताच्या विरोधात करीत असलेल्या करवायांमध्ये या गोष्टीचाही समावेश आहे.

पाकिस्तानकडे तंत्रज्ञान कुशलता असल्याचे आढळून आले असून, त्यामुळे खर्‍या आणि बनावट नोटा यांच्यातील फरक ओळखता येणे अवघड बनले आहे. पाकिस्तानात नोटांचे अधिकृत सरकारी छापखाने भारतीय नोटा तंतोतंत छापण्याची काळजी डोळ्यांत तेल घालून घेत असल्याने ‘अवघा रंग एक झाला’ आहे. अशावेळी, बनावट नोटा छापणार्‍यांनी २००५ नंतरच्या सुधारित नोटांची नक्कल अजून केली नसेल, असे समजणे, ही आत्मवंचना आहे. देशातील सर्व सुरक्षायंत्रणा जप्त करीत असलेले बनावट चलन दोन टक्केही नसते. तेव्हा जवळपास नऊ वर्षांपूर्वीच्या नोटा रद्द झाल्याने बनावट चलनाच्या तस्करीला कितपत धक्का बसेल, हा प्रश्न आहे.

क्वेट्टा (बलुचिस्तान) येथे पाकिस्तानची प्रेस आहे. तेथे भारतीय चलनाच्या बनावट नोटा छापल्या जातात. कराची, लाहोर व पेशावर येथील प्रेसमध्येही बनावट नोटा छापल्या जातात व “पकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्स’ मार्फत बनावट भारतीय नोटा नेपाळ, श्रीलंका आणि बांगलादेश येथे धाडण्यात येतात. नेपाळमध्ये अशा नोटांची वाहतूक करणारी व्यक्ती सापडली. तिच्या चौकशीतून आयएसआयच्या या षड्यंत्राची माहिती बाहेर आली. बनावट नोटा भारतात चोरट्या मार्गाने आणण्यासाठी नेपाळच्या भूमीचा वापर करण्यात येतो. ढाक्यात पाकिस्ताचा एक राजनैतिक अधिकारीच बनावट नोटा वितरित करताना सापडला. त्याला अटक करण्यात आली. त्याने आपले बांगलादेशातील “हुजी’ या दहशतवादी संघटनेशी संबंध असल्याची कबुली तेव्हा दिली. मैत्री व सद्भाव यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या थर एक्स्प्रेसमधूनच बनावट नोटा भारतात आणल्या जात होत्या.

गेल्या वर्षी बनावट नोटा भारतात घुसविणारे अनेक जाळी उघडकीस आली. काही महिलांना व मुलांना हे काम सोपविले जाते व जितक्या रकमेच्या बनावट नोटा ते भारतात आणतील त्याच्या दोन टक्के रक्क्म त्यांना बक्षीस म्हणून द्यायची, असे हे कारस्थान चालू असते .भारताची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करायची, हा आयएसआयचा डाव आहे. त्यासाठीही बनावट नोटांच्या शस्त्राचा उपयोग करण्यात आला; अशा प्रकारच्या कारवायांत दाऊद टोळीही गुंतली आहे. या नोटांची छपाई, कागदाचा दर्जा व त्यावरील गव्हर्नरची स्वाक्षरी हे सर्व इतके तंतोतंत असते, की खोटी व खरी नोट यातील फरक कळणे अवघड होते.

२०१०-२०११ या आर्थिक वर्षांमध्ये ४,३५,६०७ बनावट चलनी नोटा विविध पोलिस कारवाईत जप्त करण्यात आल्या, असे रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केले होते. तरीही ५०० व १००० च्या बनावट नोटा बँका, एटीएम यांच्यामधून तसेच रोजच्या व्यवहारांतून मिळण्याचे प्रमाण कमी झालेले नाही. पाकिस्तान, नेपाळ, बांगलादेश, अफगाणिस्तान, हॉलंड, बँकॉक येथे बनावट भारतीय नोटा छापण्याचे अनेक रॅकेट्स सक्रिय आहेत. या षड्यंत्रामागे पाकिस्तानची आयएसआय ही गुप्तहेर संघटना मुख्य सूत्रधार आहे.

नोटांचे वर्गीकरण करणारी यंत्रे; तसेच एटीएम येथे बनावट नोटा उघडकीस आणणारी यंत्रणा बसवावी, अशी सूचना रिझर्व्ह बॅंकेने नेमलेल्या एका समितीने केली आहे. ही सूचना चांगली आहे. बॅंकेची क्रेडिट कार्ड व ई-मनीचा जास्तीत जास्त वापर करावा, अशीही एक शिफारस करण्यात आली आहे; परंतु भारतातील वैविध्य आणि आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक वास्तव लक्षात घेतले, तर अशा प्रकारचा बदल सावकाशच घडून येईल, हे स्पष्ट होते. देशातील आर्थिक निरक्षरतेचे प्रमाणही मोठे आहे. त्यामुळे ही सूचना लगेच व्यवहारात येणे अवघड आहे. चलनातील नोटा प्रसिद्ध करताना त्यात सुरक्षिततेची जास्तीत जास्त खबरदारी घेतली जावी. बनावट नोटा तयार करण्यास अवसरच मिळणार नाही, अशा रीतीने साच्यात योग्य ते बदल केले पाहिजेत. देशाची अर्थव्यवस्था दुर्बल करणे; तसेच दहशतवादी कृत्यासाठी पैसा उपलब्ध करणे ही बनावट नोटा तयार करणार्‍या टोळीची मुख्य उद्दिष्टे आहेत.

बर्‍याच वेळा एटीएम यंत्रातून काढलेल्या नोटाच बनावट असल्याचे ग्राहकांच्या लक्षात येते व ही बाब तो बॅंकेच्या निदर्शनास आणून देतो, तेव्हा बॅंक त्या जप्त करते. वास्तविक बॅंकेने पोलिस ठाण्यात यासंबधी प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) दखल करणे अपेक्षित आहे. तसे झाले तरच याचा उगम कुठे आहे, याचा शोध घेण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.

रिझर्व्ह बँकेने २००५ मध्ये चलनी नोटांच्या छपाई तंत्रात आमूलाग्र बदल केला. ते अत्याधुनिक तसेच अचूक केले. मात्र, अर्थव्यवस्थेला बसलेल्या काळ्या पैशाचा किंवा बनावट चलनाचा फास त्याने सुटेल, अशी वेडी आशा बाळगण्यात अर्थ नाही. मुळात त्यासाठी खंबीर राजकीय इच्छाशक्ती हवी. बनावट चलनाला आळा घालण्यासाठीही बँकांमधील अद्ययावत यंत्रसामग्रीशिवाय सीमेवरचा कडेकोट बंदोबस्त महत्त्वाचा असतो.

२००५ पूर्वी छापलेल्या आणि चलनात असलेल्या नोटा कायदेशीर असल्या, तरी १ एप्रिल २०१४ पासून त्या बाजारात मात्र चालणार नाहीत. १ एप्रिल २०१४ ते ३० जून २०१४ अखेर म्हणजेच तीन महिन्यांच्या कालावधीत २००५ पूर्वीच्या चलनी व्यवहारात असलेल्या सर्व नोटा जनतेने बॅंकातून बदलून घ्याव्यात, अशी रिझर्व्ह बॅंकेची अपेक्षा आहे. १ जुलै आधी जनतेने २००५ पूर्वीच्या सर्व चलनी नोटा बाजारातून काढून घ्यायच्या आणि त्या बदलात नव्या नोटा द्यायच्या असा रिझर्व्ह बॅंकेचा निर्धार आहे.

पाकिस्तानने पाचशे आणि हजार रुपयांच्या बनावट-खोट्या नोटा छापून त्या नेपाळ, बांगला देश मार्गे भारताच्या चलनात आणल्या. पण या बनावट नोटा नेमक्या किती रुपयांच्या चलनात असाव्यात, याचा अंदाज काही रिझर्व्ह बॅंकेलाही नाही. बनावट नोटांच्या सुळसुळाटामुळे निर्माण झालेल्या समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने अशा बनावट नोटांचे उच्चाटन करायसाठीच हे पाऊल उचलले आहे. या निर्णयाने बनावट नोटांना काही प्रमाणात आळा बसेल यात शंका नाही. मात्र, पूर्णपणे ही समस्या संपेल, असा खुळा आशावाद कोणीही मनात बाळगू नये. बनावट नोटा भारतीय चलनात आणण्याचे देशविरोधी शक्तींचे षड्यंत्र आहे. या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी अनेक व्यापक उपाययोजना आखल्या पाहिजेत.