“बाभळीचे काटे” अचानक चर्चेत

या पुढील काळातील युध्दे पाण्यासाठी होतील, असे म्हटले जात होते खरे पण, हा काळ इतका नजीक येऊन ठेपला असेल असे वाटले नाही. त्याची चुणूक बाभळी प्रकल्पातील पाणीवाटपानिमित्त तापलेल्या वातावरणावरून दिसून येत आहे. महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेशच्या सीमेवर असलेल्या नांदेड जिल्ह्यातील बाभळी प्रकल्पावर आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी जमावबंदी

आदेशाचा भंग करून काही आमदार आणि खासदारांसह घुसखोरी केली. मग या सार्‍यांना अटक करणे महाराष्ट्र सरकारला भाग पडले. यानंतर बऱ्याच घडामोडी घडल्यावर अखेर चंद्राबाबूंवरील सर्व गुन्हे मागे घेण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले. त्यानंतर त्यांची मुक्तता करण्यात येऊन त्यांना आंध्र प्रदेशमध्ये पाठवण्यात आले. वास्तविक पाहता चंद्राबाबू नायडू आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री असतानाच बाभळी धरणाचे बांधकाम सुरू झाले. मात्र, या धरणाच्या बांधकामामुळे आंध्र प्रदेशच्या हितसंबंधाला बाधा येत असल्याचा साक्षात्कार त्यांना नुकताच झाला. खरे तर हे प्रकरण सध्या न्यायालयात आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचनांनुसारच या प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू आहे. परंतु, अशा न्यायप्रविष्ट प्रकरणामध्ये हस्तक्षेप करून नायडू यांनी एक नवा पायंडा पाडला.

मराठवाड्यातील या बंधाऱ्याच्या बांधकामास आंध्र प्रदेशने हरकत घेतली. एवढेच नव्हे तर हे बांधकाम तातडीने थांबवावे अशी जोरदार मागणी केली. ही मागणी करतानाच महाराष्ट्रावर तोंडसुख घेण्यातही आंध्र सरकारने कसूर केली नाही. या टीकेनंतर शासनाला तसेच लोकप्रतिनिधींना जाग येऊन निषेधाचा सूर आळवला गेला. कर्नाटकमधील अलमट्टी धरणाच्या वादाबद्दलही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. एकूणच आंध्र आणि कर्नाटकच्या वर्तणुकीतून महाराष्ट्राला अडचणीत आणण्याचे जाणीवपुर्वक प्रयत्न केले जात असल्याचे दिसते.

वास्तविक, बाभळी बंधाऱ्याचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. याबाबत कोणत्याही लोकप्रतिनिधींनी जागरुकता दाखवली नव्हती. कोणी तरी जीवावर उठल्यानंतरच जागे व्हायची राज्यकर्त्यांची रित जुनी आहे. त्या रितीप्रमाणेच ते वागले. कोणीही यावे आणि राज्याचे पाणी पळवावे, विज

चोरून न्यावी असे प्रकार घडत आहेत. हा राज्यकर्त्यांच्या उदासिनतेचाच परिपाक म्हणायला हवा. वास्तविक, बाभळी प्रकल्पाला 1995 मध्ये प्रशासकीय मंजुरी मिळाली. परंतु प्रकल्पासाठी आवश्यक पैसा उपलब्ध नसल्याने प्रत्यक्ष बांधकामास विलंब लागला. सर्वेक्षणानंतर या प्रकल्पावरील प्रत्यक्ष रक्कम 31 कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली होती. प्रकल्पाचे बांधकाम लांबल्याने ही रक्कम वाढत गेली. आता या प्रकल्पावर 145 कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. राज्यकर्त्यांच्या मराठवाड्याबाबतच्या उदासीनतेमुळेच या प्रकल्पावर मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागत आहे.

एकूण चित्र पाहता कृष्णेचे पाणी वेळेत अडवू शकलो नाही, याचे परिणाम आज आपल्याला भोगावे लागत आहेत. गोदावरी पाणीवाटपाबाबत 1975 मध्ये उभय राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी लवाद नेमला होता. या लवादाने गोदावरी नदीवरील जायकवाडी धरणाच्या पुढील भागात आंध्र प्रदेशच्या सीमेपर्यंत 60 अब्ज घनफूट पाणी वापरण्याचा महाराष्ट्राचा अधिकार मान्य केला. या निर्णयाला बराच काळ लोटला असला तरी अजूनही हे पाणी अडवणे महाराष्ट्राला शक्य झाले नाही. गोदावरी पाणीवाटपाच्या वेळेस राज्यातील अतिरिक्त 100 टिएमसी पाणी महाराष्ट्राला देण्याचे ठरले. आंध्र प्रदेशच्या सीमावर्ती क्षेत्रालगतचे जायकवाडी धरणातील 80 टिएमसी पाणी राज्यातील उर्वरित क्षेत्रासाठी वापरायचे होते. हे पाणी महाराष्ट्रासाठी राखून ठेवायचे असेल तर राज्यातील धरणांच्या लाभक्षेत्रात बंधारे बांधणे आवश्यक होते. त्यादृष्टीने नऊ बंधाऱ्यांचे बांधकाम करण्याचे निश्चित झाले. बाभळी बंधारा हा त्यापैकीच एक.

बाभळी बंधाऱ्यामध्ये दोन टिएमसी पाणी साठवले जाणार असून त्यामुळे 60 गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे. अशा परिस्थितीत अनेक गावांच्या पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवणाऱ्या या प्रकल्पास होणारा विरोध दुर्दैवी आहे. खरे तर अशा विरोधातूनच बाभळी प्रकल्पाचे बांधकाम दहा वर्षे रेंगाळले. या काळात आंध्र प्रदेशकडून अतिरिक्त पाण्याचा उपसा सुरू होता. बाभळी बंधाऱ्याचे काम पूर्ण झाल्यास आपल्याला हे पाणी सहजासहजी उपलब्ध होणार नाही ही आंध्रची खरी पोटदुखी आहे. या भावनेतूनच या बंधाऱ्याला विरोध केला जात आहे. बाभळी प्रश्नावर आंध्र प्रदेशचे राजकारणी एक होत असतानाच महाराष्ट्रात मात्र ‘हा तुमचा प्रश्न आहे. आमचे त्याच्याशी काही घेणे-देणे नाही’ अशा प्रकारची मानसिकता दिसत आहे.

तेलगु देसम हा आंध्र प्रदेशमधील प्रादेशिक पक्ष आहे. या पक्षाने आपली पूर्ण ताकद बाभळी बंधाऱ्याच्या विरोधासाठी वापरली. आपल्याकडे मात्र प्रादेशिक पक्ष तेवढ्या ताकदीने बाजू मांडण्याचा प्रयत्न करत नसल्याचे दिसते. वास्तविक बाभळी प्रकल्पाला विरोध हा महाराष्ट्राला विरोध मानायला हवा. मराठवाड्यातील प्रश्नांबाबत घेतली जाणारी संकुचीत भूमिकाच राज्यातील ऐक्याला तडा देणारी ठरत आहे.

कृष्णा खोऱ्यातील 27 टिएमसी पाणी मराठवाड्याला मिळायलाच हवे; परंतु अजुनही हे पाणी दिले जात नाही. आंध्र किवा कर्नाटकच्या विरोधाला न जुमानता राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्प पूर्णत्वास नेले पाहिजेत. पावसाळ्यात धरणातील अतिरिक्त पाणी सोडण्याबाबत ताठर भूमिका घेणाऱ्या इतर राज्यांसाठी आपण उन्हाळ्यामध्ये अनेकदा पाणी सोडण्याची व्यवस्था केली आहे. या मदतीची जाणीव आंध्र प्रदेशला नसल्याचे स्पष्ट होते. आंध्र प्रदेशच्या दबावापुढे झुकून मागे केंद्र सरकारने बाभळी प्रकल्पाच्या बांधकामास स्थगिती जाहीर केली होती. दोन्ही राज्यात काँग्रेसचीच सत्ता असली तरी या प्रकरणात आंध्र प्रदेशचे हित जपण्याचा प्रयत्न होत आहे. केंद्र सरकारमध्ये महाराष्ट्राच्या खासदारांचे पुरेसे वजन नसल्याचे या निमित्ताने पुन्हा स्पष्ट झाले आहे.

बाभळी बंधाऱ्याबाबतच्या वादाने महाराष्ट्राच्या अस्मितेवर घाला घातला जात आहे. पाणीप्रश्नाबाबत कर्नाटक आणि आंध्रमधील जनता उत्स्फुर्तपणे एकत्र येते हे अनेकदा दिसून आले आहे. त्यांनी केलेला विरोधही तीव्र स्वरुपाचा असतो. महाराष्ट्रात मात्र ठरावीक भागातच विरोध केला जातो. या विरोधातही जनता उत्स्फुर्तपणे सहभागी होत नाही. एखाद्या भागाचा प्रश्न त्या भागातील नागरिकांनीच सोडवावा ही

मानसिकता असल्यानेच असे जुने वाद नव्याने उकरून काढले जात आहेत. विशेष म्हणजे या

बाबतीत शासनाची भूमिका आपले

हित साधणारी नाही. त्यामुळे यापुढील काळात जनतेलाच उत्स्फुर्तपणे उठाव करून आपले हक्क मिळवावे लागणार आहेत. तशी वेळ येण्यापूर्वी शासनाने शहाणे व्हावे अशी इच्छा आहे.

ही तर नेहमीची स्टंटबाजीबाभळी प्रकल्पाबाबत आंध्र प्रदेशमधील नेत्यांनी नेहमीच वेगळी स्टंटबाजी केलेली दिसते. 2009 च्या निवडणुका जवळ आल्या तेव्हा काँग्रेस नेत्यांनी या मुद्याचा असाच वापर केला. बरेच दिवस सत्तेपासून दूर राहिल्यामुळे चंद्राबाबू नायडू बाभळी धरणाच्या मुद्याचा वापर करून सत्तेकडे पोहोचण्याचा मार्ग शोधत आहेत. 2007 मध्ये काँग्रेसच्या नेत्यांनी अनेक आमदार आणि निवडून आलेल्या नेत्यांसह बाभळी धरणावर चाल केली होती. त्यावेळी त्यांना हुसकावून लावण्यात आले. आताही तोच प्रकार घडला. नायडू जवळपास 100 जणांना घेऊन धरणावर पोहोचले. धरणाचे बांधकाम बेकायदा असून त्याची पाहणी केल्याशिवाय परत जाणार नाही, असा हट्ट त्यांनी धरला. धरण परिसरात 144 कलम लागू असल्यामुळे नायडूंना सहकाऱ्यांसह अटक करण्यात आली. चंद्राबाबू तणाव वाढवण्यासाठीच आले होते. त्यामुळे त्यांनी जामीन नाकारला. त्यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ तेलुगू देसमने दोन दिवसांचा आंध्र बंद जाहीर केला. अटक झाली नसती तर हा बंद पुकारून तणाव वाढवण्याची संधी तेलुगू देसमला मिळाली नसती.

(लेखक मराठवाड्यातील पाणीप्रश्नाचे ज्येष्ठ अभ्यासक आहेत.)

— सुधाकर डोईफोडे