‘भाडेकरूंचे भले होईल’

मोडकळीस आलेल्या व धोकादायक ठरविण्यात आलेल्या भाडेकरूयुक्त तसेच मूळचे ठाणेकर राहत असलेल्या अनेक इमारती जमीनदोस्त करून आता जवळपास दीड ते दोन वर्षे होत आली. काही इमारतींबाबत तर सहा ते आठ वर्षे होत आली. नव्या गृहनिर्माण धोरणात म्हाडा इमारतीसाठी जास्तीचे चटई क्षेत्र मंजूर करण्यात आले आहे. दाटीवाटीच्या क्षेत्रासाठीही क्लस्टर योजनेखाली अतिरिक्त चटई क्षेत्र मंजूर करण्यात आले आहे. झोपडपट्टय़ांच्या विकासासाठी ‘एसआरए’ योजनेद्वारे विकासाचे दालन खुले करण्यात आले आहे. मात्र मोडकळीस आलेल्या अधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासाविषयी कोणतीही ठोस भूमिका घेण्याची शासनाची तयारी नाही. अनेकांनी त्यासाठी प्रयत्न केले, पत्रव्यवहार केला. मात्र ‘आपले सरकार’ म्हणविणाऱ्यांनी अजूनही दाद दिलेली नाही. काही ठिकाणी तर अगदी २४ तासांची नोटीस देऊन भाडेकरूंना रस्त्यावर यायला भाग पाडण्यात आले. भाडय़ाचे असले तरी गेली तीन ते चार दशके कुटुंबे इथे वास्तव्य करीत होती. तेच त्यांचे विश्व होते. त्यांना अचानक १६० चौरस फुटांच्या रेंटल हाऊसनामक खुराडय़ात जीवन कंठावे लागले. पुन्हा त्यासाठी महापालिकेला दोन हजार रुपये दरमहा भाडेही भरावे लागते. पाण्याचे वेगळे पैसे द्यावे लागत आहेत. या बदल्यात कोणतीही सेवा पालिकेकडून दिली जात नाही. दूषित पाण्याचा पुरवठा झेलावा लागत आहे. या रेंटल हौसिंग इमारतींना सुरक्षारक्षक नाहीत. तसेच उद्वाहक चालक नाहीत. जनरेटर चालवणारा नाही तसेच जनरेटरसाठी डिझेल मिळवण्यासाठीही बरेच प्रयत्न करावे लागत आहेत. विशेष म्हणजे अतिधोकादायक म्हणून तातडीने खाली करण्यात आलेल्या हरिनिवास नाका येथील यशवंत कुंज आणि आजी कृपा या इमारती अर्धवट अवस्थेत पाडून ठेवण्यात आल्या आहेत व त्या भग्नावस्थेत उभ्या आहेत. भाडेकरू मात्र आपल्या कर्माला दोष देत आहेत.

धोकादायक इमारतीमधील भाडेकरूंना तातडीने बाहेर काढणाऱ्या प्रशासनाने तो कर्तव्यकठोरपणा गोखले रोड आणि राम मारुती रोडवरील व्यापाऱ्यांबाबत मात्र दाखविला नाही. उलट त्यांना अभय दिले. त्यामुळे भाडेकरूंच्या जखमेवर जणू काही मीठ चोळले गेले. विखुरलेले भाडेकरू आता भयभीत झाले आहेत. त्यामुळे मालक/विकासक आता ‘फोडा आणि झोडा’ या तंत्राचा वापर करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे या इमारतींच्या जागी पुनर्विकास प्रस्ताव आणण्यासाठी पुढील मार्गदर्शक तत्त्वे ठाणे महानगरपालिकेकडून जाहीर केली जाण्याची आवश्यकता आहे.

१)इमारत खाली करण्यात आल्यापासून तीन महिन्यांत मालक/ विकासकाने भाडेकरूंच्या सहमतीने पालिकेकडे पुनर्विकास प्रस्ताव सादर केलाच पाहिजे.
२) इमारत खाली करताना भोगवटाधारक अथवा त्यांचे वारस यांचे बायोमॅट्रिक सर्वेक्षण करण्यात यावे व याचा अंतर्भाव असलेला विकास प्रस्तावच महापालिका मंजूर करेल.
३) सूचना १ व २ प्रमाणे सादर झालेले विकास प्रस्ताव शहर विकास विभागाकडून दोन आठवडय़ांच्या आत मंजूर करण्यात यावेत.
४) मंजूर पुनर्विकासाचे प्रस्ताव ठाणे महानगरपालिकेच्या शहर विकास विभागाच्या संकेतस्थळावर भाडेकरूंसाठी उपलब्ध करून देण्यात यावेत. त्यामुळे विखुरलेल्या भाडेकरूंना दिलासा मिळेल.
५) मंजूर विकास आराखडय़ाचा अंतर्भाव असलेले भाडेकरूंचे समजुतीचे करारनामे मालकाने/विकासकाने पालिकेस सादर केल्यानंतरच या विकास प्रस्तावाच्या बांधकामास बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देण्यात यावा.
६) या बांधकामावर लक्ष ठेवण्यासाठी भाडेकरूंना आपला स्ट्रक्चरल इंजिनीअर, आर्किटेक्ट नेमण्याची मुभा देण्यात यावी.
७) पालिकेकडून देण्यात आलेली प्रत्येक मंजुरी तसेच घेण्यात आलेली प्रत्येक हरकत पालिकेच्या संकेतस्थळावर भाडेकरू/नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली पाहिजे.
८) वापर परवाना दिल्याशिवाय नवीन इमारतीचा ताबा भाडेकरूना देऊ नये.
९) सर्व भाडेकरूंनी वापर परवाना मिळाल्यापासून एक महिन्यात ताबा घेणे बंधनकारक असावे.
१०) वापर परवाना मिळाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत गृहनिर्माण संस्थेचे नोंदणीकरण अनिवार्य करावे.

— महेंद्र मोने,
जागरुक नागरिक, भाडेकरूंचे प्रतिनिधी

२१ मार्च २०१७ च्या “लोकसत्ता” मध्ये प्रकाशित लेख