शेतकरी किंवा उद्योजक अशा कोणत्याही घटकाला सरकारचा ना आधार आहे ना सरकारची त्यांना मदत मिळते, अशा परिस्थितीत इथे बेरोजगारीची समस्या निर्माण होणे अपरिहार्य आहे.
भुकेलेल्यांच्या संख्येत भाकरी वाढविण्याचे धोरण जोपर्यंत या देशात अमलात येत नाही तोपर्यंत या देशाची प्रगती, मग सरकारी आकडेवारी काहीही सांगत असली तरी शून्यच आहे. बेरोजगारी ही आज देशासमोरची खूप मोठी समस्या आहे. त्यातही सुशिक्षित बेरोजगारांची फौज दिवसेंदिवस वाढतच आहे. हे सुशिक्षित बेरोजगार कामाच्या संधी उपलब्ध असलेल्या अंगमेहनतीच्या ठिकाणी काम करायला तयार नसतात. खाईन तर तुपाशी असा त्यांचा खाक्या असतो आणि त्यामुळे ते उपाशीच राहतात आणि तिकडे कामासाठी मजूर उपलब्ध नसल्याने शेतकर्‍यांसमोर मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. त्यात हे सुशिक्षित बेरोजगार कुशल कामगार या वर्गवारीतही मोडणारे नसतात. त्यांचा सुशिक्षितपणा केवळ वाचन आणि लेखन एवढ्यापुरताच मर्यादित असतो. त्यामुळे जिथे कुशल मनुष्यबळाची गरज असते तिथेही यांना काम मिळत नाही. या अडचणीत भर म्हणून की काय अलीकडील काळात स्थानिक आणि परप्रांतीय या वादाने नव्याच अडचणी उभ्या झाल्या आहेत. एक तीळ सात जणांनी वाटून खाल्याचा दाखला आपल्या पुराणात दिल्या जातो. त्याचा अर्थ एवढाच की असलेल्या संधीचे समान तत्त्वावर वाटप व्हायला हवे; परंतु हे समानतेचे तत्त्वच आपल्याकडे नाकारले जात आहे. रत्नागिरी-जैतापूरमध्ये हाच वाद विकोपाला गेला आहे. नोकर्‍या स्थानिकांनाच म्हणजे रत्नागिरी, जैतापूरमध्ये राहणार्‍यांनाच मिळाव्यात असा आग्रह धरला जात आहे. राज ठाकरेंनीदेखील महाराष्ट्रात पहिली संधी मराठी माणसालाच अशी आग्रही भूमिका घेत आपले राजकारण सुरू केले आहे.
शिवसेनेनेदेखील सुरूवातीला ’बजाव पुंगी हटाव लुंगी’ ही घोषणा देत महाराष्ट्रात, विशेषतः मुंबईत मोठे आंदोलन केले होते. हा एकप्रकारचा वर्गसंघर्षच म्हणावा लागेल आणि हा संघर्ष निर्माण होण्यामागे मुख्य कारण आहे बेरोजगारांची वाढती संख्या आणि त्याप्रमाणात रोजगार उपलब्ध करून देण्यात सरकारला आलेले अपयश! कुठेतरी एका पदासाठी जाहिरात निघते आणि त्यासाठी हजारो अर्ज येतात, हे प्रमाण निश्चितच चिंताजनक आहे. आमचे पंतप्रधान आमचे अर्थमंत्री कितीही घसा खरवडून भारताचा विकास होत आहे, असे सांगत असले तरी रोजगाराच्या संधी पाहिजे त्या प्रमाणात उपलब्ध होत नसल्याचेच चित्र दिसत आहे. रोजगाराच्या संधी कमी आहेत याचाच अर्थ उत्पादक आणि सेवा क्षेत्राचा विकास खुंटला आहे, असा होतो. भारताचा विकास होत आहे या तात्त्विक बोलण्याला तसा कुठलाही अर्थ नाही, त्याचे प्रमाण मिळाले पाहिजे आणि हे प्रमाण केवळ रोजगाराच्या संधीतूनच मिळू शकते. रोजगाराच्या संधी कमी आहेत आणि त्या तुलनेत बेरोजगारांची संख्या प्रचंड आहे, ही एकच बाब भारताचा विकास खुंटीत झाल्याचे सिद्ध करण्यास पुरेशी आहे. लोकांना रोजगार उपलब्ध करून द्यायचा असेल तर उत्पादक क्षेत्राला चालना मिळणे गरजेचे आहे, कारखाने उभे राहायला हवेत, मोठ्या उद्योगांसोबतच स्थानिक पातळीवर हाताला काम देणार्‍या लघु उद्योगांची विशेषतः कृषी आधारीत उद्योगांची साखळी निर्माण व्हायला हवी; परंतु यातले काहीही होताना दिसत नाही. वस्तुस्थिती तर ही आहे की आहे तेच उद्योग बंद कसे पडतील, या दृष्टीने प्रयत्न केले जात आहेत. हे प्रयत्न प्रत्यक्ष स्वरूपात दिसत नसले तरी उद्योगाशी संबंधित कायद्यांचा विचार केल्यास हे कायदे उद्योग उभा होण्यापेक्षा तो झोपेल कसा, याचीच काळजी घेत असल्याचे दिसते. विशेषतः जाचक कामगार कायद्याने सगळे उद्योजक हवालदिल झाले हेत. हे सगळे कामगार कायदे ब्रिटिशांच्या काळातील आहेत. ब्रिटिशांना या देशात उद्योग उभे राहू द्यायचे नव्हतेच. इथल्या कच्च्या मालावर इंग्लंडमध्ये प्रक्रिया करून तो परत इथे विकायचा, हा त्यांचा उद्योग होता. त्यामुळे इथे स्वतंत्र उद्योग उभे होणे त्यांना मान्य नव्हते. अर्थात त्याला त्यांनी थेट विरोध केला नसला तरी उद्योगाशी संबंधित कामगार कायदेच त्यांनी इतके किचकट करून टाकले होते की कुणीही उद्योजक इथे उद्योग उभा करण्याची हिंमत करू शकत नव्हता. हे ब्रिटिशकालिन कायदे देश स्वतंत्र झाल्यावर बदलणे गरजेचे होते, परंतु ते तसेच कायम राहिले आणि ते नुसतेच कायम न ठेवता अजून किचकट व उद्योगविरोधी करण्यात आले. सोबतीला विविध करांच्या अमानुष जंजाळात उद्योजकांना भरडण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. त्याचा परिणाम भारताच्या औद्योगिक विकासावर आणि तात्पर्याने रोजगाराच्या संधीवर झाला. रोजगाराच्या संधी कमी झाल्यानंतर भाकरीचा एखादा तरी तुकडा आपल्या हाती यावा म्हणून वेगळ्या दिशेने प्रयत्न सुरू झाला. जातीच्या आधारावर आरक्षण मागून रोजगाराची सोय करण्याचा प्रयत्न त्याचाच एक भाग म्हणावा लागेल. मूळात भाकरच एक असल्यावर शंभर खाणार्‍यांची सोय कशी होणार? कोणत्याही पद्धतीने वाटप केले तरी सगळ्यांचे पोट भरणे शक्यच नाही. यावर खाणार्‍यांच्या संख्येनुसार भाकरीचे प्रमाण वाढविणे, हाच एक उपाय आणि पर्याय आहे. भाकरीचे प्रमाण वाढवायचे असेल तर उद्योगांचे जाळे देशभर उभे राहायला हवे आणि हे जाळे उभे करायचे असतील तर त्यातील धोंड ठरू पाहणारे कायदे बदलावे लागतील, ब्रिटिशांनी भारतीय उद्योजकांना जळण्यासाठी तयार केलेली करप्रणाली रद्द करून उद्योजकांना पोषक होईल, असे वातावरण व कायदे तयार करायला हवे होते आणि सरकार नेमके तेच करायचे टाळते. त्याचवेळी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हेदेखील अत यावश्यक आहे. ज्याच्याकडे गुणवत्ता आहे त्याला नोकरी किंवा रोजगारासाठी दारोदार फिरण्याची गरज उरत नाही. आपल्या गुणवत्तेच्या जोरावर तो त्याला पाहिजे ती नोकरी निवडू शकतो; परंतु प्रश्न हा आहे की अशी गुणवत्ता निर्माण करण्याची क्षमता आमच्या शिक्षणप्रणालीमध्ये आहे का? आमची शिक्षण प्रणाली केवळ सुशिक्षित बेरोजगारांची फौज निर्माण करू शकते. आणि ग्रामीण भागातील शिक्षणाच्या दर्जाविषयी तर न बोललेले बरे. रोजगार मिळविण्यासाठी आवश्यक ती कुशलता या शिक्षणातून मिळू तर शकत नाहीच वरून त्या विद्यार्थ्याला वृथा, अहंकार किंवा वैफल्य दिल्या जाते. त्यामुळे बरेचदा काम असूनही केवळ आवश्यक पात्रता नाही म्हणून रोजगार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण होते. सरकारचे उद्योगाविषयी उदासिन धोरण आणि शिक्षणाचा रोजगाराच्या दृष्टीने फारसा उपयोग नसणे, या दोन्ही कारणांमुळे देशात बेरोजगारीचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. सध्या तर अशी परिस्थिती आहे की ज्यांना सरकारी नोकरी आहे तेच भाग्यवान, कमनशिबी लोक स्वतःचा व्यवसाय किंवा उद्योग उभा करण्याचा प्रयत्न करून स्वतःचेच शारीरिक, मानसिक, गृह स्वास्थ्य घालवून बसतात आणि कपाळकरंटे शेतीत खपतात. पूर्वीच्या काळी उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी हे सूत्र होते, आता ते अगदी उलटे झाले आहे. शेती करण्यापेक्षा ती पडित राहू देणे अधिक फायद्याचे ठरत आहे. जो काही करणार नाही, तो सुखी आणि जो स्वतःच्या पायावर उभा राहण्याचा प्रयत्न करेल तो स्वतःसाठी खड्डा खोदेल, अशी काहीशी इथली परिस्थिती आहे. हे धोरण किंवा ही व्यवस्था बदलण्याचा सरकार प्रयत्न का करत नाही, या प्रश्नाचे सरळसोपे उत्तर हे आहे की हे सरकार बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना विकल्या गेले आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना सव्वाशे कोटीची ही बाजारपेठ आपल्याच कब्जात ठेवायची आहे आणि त्यासाठी इथ कोणतेही उद्योग उभे राहू नयेत, अशी त्यांची योजना आहे. त्यासाठी या कंपन्यांनी थेट सरकारला हाताशी धरले आहे. पूर्वी ब्रिटिशांनी जे केले तेच काम आता स्वतंत्र भारतात या बहुराष्ट्रीय कंपन्या करीत आहेत. प्रचंड संपत्ती असलेल्या या कंपन्यांसोबत स्पर्धा करण्याची ताकद इथल्या व्यावसायिकामध्ये नाही, त्यांना स्पर्धेत उतरायचे असेल तर सरकारची मदत घ्यावी लागेल; परंतु दुर्दैवाने सरकार या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या पाठीशी उभे आहे, नव्हे या बहुराष्ट्री कंपन्याच सरकार आहेत. देशात नुकत्याच उघड झालेल्या लाखो, कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यांनी व नीरा राडिया प्रकरणावरून स्पष्ट झाले आहे. वास्तविक ज्या वस्तुचे देशात उत्पादन होत नाही किंवा होऊ शकत नाही केवळ त्याच वस्तु विदेशातून आयात केल्या पाहिजे किंवा त्याच वस्तुच्या उत्पादकांना हथे व्यापार करण्याची परवानगी दिली पाहिजे; परंतु तसे होत नाही. इथल्या उद्योजकांचा, व्यावसायिकांचा गळा दाबून सरकार विदेश कंपन्यांना इथे लूट करण्याची परवानगी देत आहे.सरकारने हे धोरण बदलले तरच इथे उद्योगाची भरभराट होईल आणि पर्यायाने रोजगाराच्या संधीदेखील निर्माण होतील. सरकार तसे का करत नाही याचा जाब आता जनतेनेच सरकारला विचारायला हवा.अन्नधान्य, कांदा, लसूण किंवा इतर कृषी उत्पादनाची प्रचंड निर्मिती देशात होऊनही आपण या मालाची विदेशातून का आयात करतो, हे एक न सुटणारे कोडे आहे. सरकारच्या या धोरणामुळे शेतकर्‍यांचे मरण होत आहे. इथल्या कच्च्या मालावर आधारीत उत्पादने इथेच निर्माण करण्याऐवजी विदेशी कंपन्यांची उत्पादने आयात केली जातात किंवा त्या कंपन्यांना इथे धंदा करण्याची परवानगी दिली जाते. एकूण काय तर शेतकरी किंवा उद्योजक अशा कोणत्याही घटकाला सरकारचा ना आधार आहे ना सरकारची त्यांना मदत मिळते, अशा परिस्थितीत इथे बेरोजगारीची स स्या निर्माण होणे अपरिहार्य आहे. भुकेलेल्यांच्या संख्येत भाकरी वाढविण्याचे धोरण जोपर्यंत या देशात अंमलात येत नाही तोपर्यंत या देशाची प्रगती, मग सरकारी आकडेवारी काहीही सांगत असली तरी शून्यच आहे, असेच म्हणावे लागेल.
प्रकाश पोहरे,
मुख्य संपादक,
दै. देशोन्नती.
प्रकाशित दिनांकः ६ मार्च २०११
— प्रकाश पोहरे
Leave a Reply