पाकिस्तानविरुद्धच्या १९७१ च्या युद्धात महत्त्वाची भूमिका बजावणारी मॅजेस्टिक श्रेणीची ब्रिटीश बनावटीची विमानवाहक युद्धनौका ‘आयएनएस विक्रांत’ म्हणजे भारतीय नौदलाच्या अभिमानाचा विषय.
आयएनएस विक्रांत (आर ११) (पूर्वीचे एच.एम.एस. हर्क्युलिस (आर ४९)) हे भारतीय नौदलाचे मॅजेस्टिक-वर्गातील, हलके विमानवाहू जहाज होते.
२२ सप्टेंबर १९४५ रोजी त्याचे जलावतरण करण्यात आले. जानेवारी १९५७ च्या सुमारास ते ब्रिटिश नौदलाकडून भारताने विकत घेतले. ४ मार्च १९६१ रोजी ते उत्तर आयर्लंडात बेलफास्ट येथे असताना युनायटेड किंग्डममधील भारतीय उच्चायुक्त विजयालक्ष्मी पंडित यांनी आय.एन.एस. विक्रांत या नावाने भारतीय नौदलाच्या ताफ्यात दाखल करून घेतले.
या जहाजाने इ.स. १९६५ व १९७१ सालांच्या दोन्ही भारत-पाकिस्तान युद्धांत भारतीय नौदलासाठी महत्त्वाची कामगिरी बजावली. ३१ जानेवारी १९९७ रोजी ते भारतीय नौदलातून सेवानिवृत्त करण्यात आले.
या जहाजाची बांधणी उत्तर आयर्लंडच्या बेलफास्ट शहरात दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान सुरू करण्यात आली. महायुद्ध संपल्यावर बांधणीचे काम स्थगित करण्यात आले व याचा ध्वजक्रमांक R49 बदलून R11 करण्यात आला.
भारताने विकत घेतल्यावर उरलेले बांधकाम हार्लांड अँड वूल्फ या कंपनीने पूर्ण केले. अनेक आधुनिक उपकरणांसह नौकेच्या डेकवर वाफेवर चालणारे विमानफेकी यंत्र (कॅटेपुल्ट) बसवण्यात आले तसेच नियंत्रणकक्षातही आमूळ बदल करण्यात आले.
या नौकेचा प्रथम कमांडिंग ऑफिसर कॅप्टन प्रीतम सिंगच्या नेतृत्त्वाखाली विक्रांत ३ नोव्हेंबर १९६१ रोजी मुंबईच्या बॅलार्ड पियर येथे भारतीय आरमारात दाखल झाले.
विक्रांतवर सुरुवातीला युनायटेड किंग्डमकडून विकत घेतलेली हॉकर सी हॉक प्रकारची लढाऊ-बॉम्बफेकी विमाने तसेच फ्रांसकडून विकत घेतलेली ब्रेग्वे अलिझ प्रकारची पाणबुडीविरोधी विमाने होती.
लेफ्टनंट आर.एच. ताहिलियानी यांनी १८ मे १९६१ रोजी पहिले विमान विक्रांतवर उतरवले.
शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विशेष प्रयत्नांनंतर नौदलाने ‘आयएनएस विक्रांत’चे संग्रहालयात रुपांतर केले होते. भारताच्या नौदल सामर्थ्याची झलक दाखवणारे प्रदर्शन ‘विक्रांत’वर तयार करण्यात आले होते. दरवर्षी नौदल सप्ताह तसेच शाळांना सुट्या पडल्यावर हे प्रदर्शन खुले केले जात होते.
समुद्रातल्या या प्रदर्शनाचा तसेच ‘विक्रांत’ची देखभाल करण्यावर होणारा खर्च वाढू लागला होता. या खर्चाला राज्य सरकारने कायमस्वरुपी मोठा हातभार लावावा, अशी विनंती नौदलामार्फत वारंवार केली जात होती. मात्र आर्थिक अडचणींचे कारण देत सरकारकडून मदत देण्यास टाळाटाळ होऊ लागली. दीर्घकाळ समुद्रात एकाच ठिकाणी असल्यामुळे ‘विक्रांत’ची मोठी दुरुस्ती करण्याची गरज निर्माण झाली असताना आर्थिक मदत मिळत नसल्यामुळे नौदलापुढील आव्हान आणखी बिकट झाली.
नव्या मोठ्या युद्धनौका समावून घेण्यासाठी मुंबई बंदरात जागेची कमतरता हा आणखी एक चिंतेचा विषय झाला. अशा परिस्थितीतही सरकारने जबाबदारी घेतल्यास ‘विक्रांत’ गोदीतून बाहेर काढून अन्यत्र सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करण्याची तयारी नौदलाने दाखवली होती. मात्र तत्कालिन राज्य सरकारने यासंदर्भात ठोस निर्णय घेणे टाळले. अखेर नौदलाने नियमानुसार निवृत्त केलेले जहाज भंगारात काढण्याचा निर्णय घेतला.
– मराठीसृष्टी व्यवस्थापन
Leave a Reply