भृणहत्या, वैद्यकीय व्यवसायाचे व्यापारीकरण वगैरे वगैरे

भृणहत्येचा विषय सध्या सतत चर्चेत असतो. कोणतेही वर्तमानपत्र उघडा या विषयावर काहीना काही लिखाण असणारच. आज अमूक ठिकाणची सोनोग्राफी मशीन सील केली, उद्या तमूक ठिकाणी डॉक्टरांच्यावर खटला तर काही डॉक्टरांना अटक. काही वेळेला नवजात स्त्री अर्भक जिवंत किंवा मृत उघड्यावर सोडलेले तर काही वेळेला भृणहत्येविरुध्द आंदोलन. काही वेळेला यासाठी पथनाट्य तर काही ठिकाणी जागृतीसाठी फेरी. हे सर्व बघून सर्वसामान्य माणूस नक्कीच चक्रावून जात आहे. आपल्या देशामध्ये डॉक्टर वैद्यकीय व्यवसाय खरच एवढ्या रसातळाला पोहोचला आहे की काय या शंकेने तो नक्कीच व्याकूळ होत असेल. सरकारने भृणहत्या, गर्भलिंग निदान या विषयी केलेला कायदा सर्वज्ञात आहे. सध्या सरकारी पातळीवरही आणि लोकांच्यातून उभे राहणारे अभियान याचा रोखही आपण जाणू शकतो. या सर्व पार्श्वभूमीवर या विषयाबद्दल सखोल चिंतन करणे जरुरीचे आहे.

हा प्रश्न निर्माणच कसा झाला याचा विचार करणे जरुरीचे आहे. स्त्रियांनी ५० टक्के आरक्षण आणि स्त्रियांना सर्व क्षेत्रात भरीव प्रगती केली तरीसुध्दा आपली समाज व्यवस्था आजही पितृसत्ताक आहे. पुरुषप्रधान संस्कृतीचा गंड आपल्या डोक्यात अजूनही आहे. आजही घरातले निर्णय पुरुष घेतात, ज्याला ब्रेडविनर म्हणता येईल असा पुरुषच असतो. एवढेच काय वृध्दापकाळातही कोण काळजी घेणार? तर मुलगाच अशी आजही स्थिती आहे हे नाईलाजास्तव मान्य करायला पाहिजे. शिकल्या सवरलेल्या घरात आपल्या लग्न झालेल्या मुलीकडे तिचे वृध्द आईवडील म्हातारपणात आपला शेवटचा काळ व्यतीत करत आहेत असे दिसू लागले आहे. हे जरी खरे असले तरी त्याचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे, ही शहरातील स्थिती. तर ६० ते ७० टक्के असलेल्या ग्रामीण भागामध्ये काय परिस्थिती असेल याची कल्पनादेखील करवत नाही. (स्त्री भृणहत्येच्या संदर्भात आरडाओरड करणारे, आंदोलन करणारे यांचा अशा प्रकारचा इतिहास पडताळून पहाणे जरुरीचे आहे.) या सर्व पार्श्वभूमीवरही आपल्याला प्राप्त होणारी संतती ही मुलगी न होता मुलगा असावे असे वाटणे खरोखरच चूक आहे का? आणि कायद्याच्या तरतूदीत राहून तसा प्रयत्न करणे हे तरी चूक आहे का? आणि थोडे उघडपणे बोलायचे झाले तर बेकायदेशीर गोष्टी कायदेशीर करुन घेण्यासाठी सर्व क्षेत्रात आपण पैसे देऊन प्रयत्न करत नाही का? रहदारीच्या नियमांचे उल्लंघन केले, पोलिसांनी पकडले तर किती वेळा खटले होतात? काही माणसे माहित असताना एकेरी वाहतुकीचे अथवा अन्य नियम मोडतात. अशा किती जणांच्या वरती पोलिस केसेस करतात? आजच्या ज्वलंत बांधकाम क्षेत्रातला विषय सर्व नियम धाब्यावरती बसवून बांधकाम करायचे अगदीच गळ्याशी आले तर जबरदस्त दंड (शुल्क) भरून ते नियमित करुन घ्यायचे. याकडे आपला कल नाही का? जसे याबाबतीत कानाडोळा करुन बघितले जाते तसाच न्याय याबाबतीत मात्र दिला जात नाही.येथे हे नमूद केले पाहिजे की सर्वच नागरिक रहदारीचे नियम मोडत नाहीत ८० ते ९० टक्के मंडळी रहदारींच्या नियमांचे पालन करत असतात. बांधकाम क्षेत्रात सुध्दा सर्वच मंडळी नियम मोडत नाहीत काहीच मंडळी वाकड्या वाटेने जात असतात. अर्थात अशा प्रकारे वाकडी वाट चोखाळणार्‍यांना त्याची योग्य ती शिक्षा झालीच पाहिजे. तसेच भृणहत्येसंदर्भात योग्य ती शिक्षा त्या माणसांना झालीच पाहिजे.भृणहत्येच्या समर्थनार्थ हा लेख नाही, तर त्याला दिल्या जाणार्‍या अवास्तव महत्वाबद्दल हा लेख आहे. आणि त्याची कायदेशीर परिपूर्णता करताना सर्वसामान्य माणूस आणि डॉक्टर जो भरडला जातो त्याची व्यथा मांडण्याचा हा प्रयत्न.

कोणताही कायदा केला की त्याच्या पळवाटा शोधल्या जातात. या पळवाटांचा उपयोग कसा करावा हे सांगण्यात कौशल्य असणारी मंडळी तयार होतात. हा कायदा मोडणार्‍यांसाठी सुटकेचे प्रयत्न करणार्‍याचा वर्ग तयार होतो. कायदा आला की हे सर्व आलेच. जेव्हा वैद्यकीय व्यवसायाचे व्यापारीकरण असा शब्दप्रयोग केला जातो तेव्हा हसावे की रडावे हे कळत नाही. कोणत्या व्यवसायाचे व्यापारीकरण झाले नाही. कोणत्या क्षेत्रास ह्या व्यापारीकरणाने सोडले आहे. सन्माननिय समजली जाणारी क्षेत्रे उदा. न्याय, शिक्षण, सामाजिक इ. क्षेत्रे यापासून मुक्त आहेत असे म्हणता येईल का. मिडीया (माहिती) क्षेत्र हेयापासून मुक्त आहे असे छाती ठोकपणे म्हणता येईल का? मग असे जर आहे तर एकट्या वैद्यक क्षेत्राला फाशी का म्हणून द्यायचे. जशी इतर क्षेत्रात बरीवाईट मंडळी आहेत तशी याही क्षेत्रात बरीवाईट मंडळी आहेत. इतर ती जशा बर्‍यावाईट गोष्टी करत असतात तशी याही क्षेत्रात बर्‍यावाईट गोष्टी करत असतात. मग यातल्या काळ्याच गोष्टी समाजासमोर का आणायच्या? जेव्हा बीडच्या डॉ. सुदाम मुंढे यांची गोष्ट समोर येते, तेव्हा चांगल्या डॉक्टरची गोष्ट आपल्याला का लिहिता येत नाही? दुर्देवाने असे होत नाही. वाईट गोष्टी जास्तच वाईट करुन समाजापुढे येतात. याचा एक वाईट परिणाम म्हणजे समाजाचा डॉक्टरांवरील विश्वास संपून चालला आहे. कोणत्याही बारीक सारीक चुकीसाठी समाज डॉक्टरांना फाशी देण्यात कमी करत नाही. अशा वेळेला पोलिस बहुतांशी बघ्याची भूमिका घेतात. राजकीय किंवा सामाजिक पुढारी आपली पुढारपणाची बिरूदावली जपण्यासाठी, डॉक्टरांच्या बाजूने उभे राहण्याऐवजी समाजाच्या बाजूने उभे राहतात. डॉक्टर सुध्दा माणूस आहे, तो चुकू शकतो पण त्याचा हेतू तसा नसतो. समाजाला ज्या आर्थिक समस्येला तोंड द्यावे लागते त्या समस्या सुध्दा त्याला भेडसावतच असतात. पण याचा विचार कुणी करण्याच्या शुध्दीत नसतो. सुक्याबरोबर

ओले या नात्याने सर्वच भरडले जातात. आणि या सगळ्याचे फलीत काय? तर डॉक्टर आणि पेशंट हे नाते संपून चालले आहे. स्वाभाविकपणे समाजातील या घटकांमध्ये एक दरी निर्माण होते आहे. पूर्वीचा विश्वास उडून चालला आहे. भितीपोटी डॉक्टरसुध्दा मनात नसताना अनेक चाचण्या करण्यास उद्यक्त होतो आहे. या सर्वांमुळे वैद्यकीय खर्च वाढत चालला आहे. स्त्रीभृणहत्या, गर्भलिंग निदान कायदा या अंतर्गत ज्या प्रमाणे काही अपराधी डॉक्टर सापडले त्याही पेक्षा जास्त निरपराध डॉक्टरांना काही कारण नसताना मनस्तापास सामोरे जावे लागले. कित्येक चांगल्या हॉस्पिटलमधील सोनोग्राफी मशीन अत्यंत तकलादू तांत्रिक कारणांमुळे गेली एक ते दोन वर्ष बंद पडली आहेत. अशा डॉक्टरांना आणि हॉस्पिटल्सना त्यांची फारशी कोणतीही चूक नसताना कोर्ट केस, वकील फी, इत्यादी त्रासांना सामोरे जावे लागत आहे. मशीन बंद झाल्यामुळे होणार्‍या संस्थात्मक अडचणी तर निराळ्याच. या सर्वातून एक असंतोष निर्माण होत आहे हे नक्की.

या पार्श्वभूमीवर न्याय क्षेत्रातील मंडळी, राजकीय, सामाजिक क्षेत्रातील मंडळी व वैद्यक व्यवसायातील मंडळी यांनी एकत्र येऊन चिंतन करुन काही ठोस मार्ग काढण्याची जरुरी आहे.

डॉ. अविनाश वाचासुंदर एम. एस. (ई. एन. टी.)
(सौजन्य – “पंढरी प्रहार”)