भोवतालच्या देशांमध्ये चीनची आगेकूच थोपविणे महत्वाचे

 

गेल्या आठवड्यात मालदीवने मालेच्या “इब्राहिम नसीर आंतरराष्ट्रीय विमानतळा’च्या विकासाचे “जीएमआर’ या भारतीय कंपनीचे कंत्राट रद्द केले. “जीएमआर इन्फ्रास्ट्रक्‍चर लि.’ कंपनीबरोबर झालेल्या ५१ कोटी १० लाख डॉलरच्या कंत्राटाचे भविष्य मात्र टांगणीला लागले आहे. मालदीवने दिलेल्या या धड्यामुळे दक्षिण आशियात राजकीय व आर्थिक प्रभाव निर्माण करण्यासाठी कशा रितीने अडथळ्यांना सामोरे जावे लागणार आहे, याची चुणूक दिसली. या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी उद्योजकीय व विपणन कौशल्यावर राजकीय मुत्सुद्देगिरीची जोड द्यावी लागेल. मालदीवच्या इतिहासात तेथे होणारी ही सर्वांत मोठी परकी गुंतवणूक होती.

आक्रमक भूमिका जरुरी
भारतीय कंपन्यांना परदेशी गुंतवणूक करताना स्थानीय सरकारच्या लहरींवर कसे अवलंबून राहावे लागते, हे यावरून स्पष्ट दिसते. त्याचबरोबर, भारत व भारतीय कंपन्यांनी शेजारी देशांशी मैत्री टिकविताना अधिक व्यवहार्य व आक्रमक भूमिका घेतली पाहिजे, हे अधिक स्पष्ट होते. श्रीलंका, नेपाळ, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश यात चीनची होणारी आगेकूच थोपविणे, हे आव्हान आपल्यापुढे आहे. भारतीय कंपन्यांच्या परदेशी गुंतवणुकीला आफ्रिकेतील अनेक देशांतून प्रतिसाद मिळत आहे. चिनी कंपन्या तेथे भव्य रस्ते, क्रीडा संकुले, मंत्रालयांच्या आलिशान इमारती उभारत आहे. तर भारतीय कंपन्या कृषिजन्य उद्योग, औषधनिर्मिती, शिक्षण क्षेत्र व संपर्कमाध्यमे यात आघाडीवर असून, संबंधित देशांच्या सर्वांगीण विकासास हातभार लावत आहेत.

श्रीलंकेत हंबनतोटा या बंदराची उभारणी व विकास करण्याची संधी येऊनही निर्णयप्रक्रियेत विलंब झाल्याने भारताला ती संधी गमवावी लागली. चीनची सरशी झाली. तथापि, गेल्या २५ वर्षांच्या तमीळ वाघांविरुद्ध झालेल्या नागरी युद्धानंतर जाफना ते त्रिंकोमाली, बाट्टिकलोआ आदी प्रांतातील पायाभूत रचना पूर्णपणे खिळखिळी झाल्याने २५० किमीचा लोहमार्ग उभारण्याचे काम भारताने हाती घेतले. पायाभूत उभारणीसाठी चीनचा आश्रय घेण्याच्या पाकिस्तानच्या खेळीकडे पाहता, अफगाणिस्तानशी कायमची मैत्री जोडण्यासाठी भारताने चालविलेली विकासात्मक शिष्टाई लाभदायक ठरेल.

भारतासाठी अप्रिय असणारे निर्णय
आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा ‘जीएमआर’ ला दिलेला ठेका रद्द करीत, मालदीवने भविष्यातही भारतासाठी अप्रिय असणारे निर्णय घेतले जातील, असे संकेत दिले आहेत. चीनचे मालदीवमधील अस्तित्व वाढत असतानाच, हा निर्णय आला आहे. या निर्णयामुळे भारतासाठी मालदीवकडून धोक्याचा लाल दिवा दाखविला गेला आहे. मालदीव, भारताच्या दक्षिणेला आणि हिंदी महासागरामध्ये ऐन मोक्याच्या स्थानावर असणारा सुमारे बाराशे बेटांचा समूह. भारतीय ‘जीएमआर’ कंपनीकडून विकसित करण्यात येणार्‍या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा ठेका रद्द करून मालदीव पुन्हा एकदा चर्चेमध्ये आला आहे. या निर्णयामुळे भारतीय कंपन्यांची मालदीवमधील गुंतवणूक, भारताबरोबरचे व्यापारी संबंध आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे चीनचा मालदीवच्या कारभारामध्ये वाढलेला शिरकाव यांचा प्रकर्षाने विचार करावा लागणार आहे.

केरळच्या किनार्‍यापासून सहाशे किलोमीटर अंतरावर असणारा आणि अवघ्या २९८ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाची भूमी असणारा हा देश. एकूण बाराशे बेटांपैकीही हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्याच बेटांवर मानवी वस्ती. १९६८ पासून मालदीव गणराज्य अस्तित्वात आले. त्यानंतर १९७८ पासून मौमून अब्दुल गय्युम यांच्या एकपक्षीय एकाधिकारशाहीचे या देशावर वर्चस्व होते. पर्यटन आणि मासेमारी या दोन व्यवसायांवरच अख्खी अर्थव्यवस्था उभी करण्याचे कौशल्य मालदीवमध्ये या काळात दाखविले गेले. गय्यूमवर प्राणघातक हल्ले झाले आणि त्यांना सत्तेवरून खाली खेचण्याचे प्रयत्नही झाले. १९८८ मध्ये सांस्कृतिकदृष्टया जवळचे संबंध असणार्‍या श्रीलंकेतील तमीळ बंडखोरांनी मालदीवमध्ये घुसखोरी केली आणि गय्युम यांच्याविरोधात बंड पुकारले.

ऑपरेशन कॅक्टस ‘ यशस्वी
भारताने मदतीला धाव घेतली आणि ‘ऑपरेशन कॅक्टस’ यशस्वी करत गय्यूम यांचे अध्यक्षपद अढळ ठेवले. त्यानंतर भारताबरोबरील राजकीय, सामरिक, व्यापारी संबंध वाढण्यास सुरुवात झाली. भारतीय डॉक्टर, तंत्रज्ञ यांचा मालदीवकडील ओघ वाढू लागला. पर्यटन क्षेत्रामध्ये भारतीय कंपन्यांची गुंतवणूक वाढली. इस्लाम मानणारे राष्ट्र असणार्‍या मालदीवनेही अलिप्ततावादी देशांची चळवळ आणि राष्ट्रकुल देशांच्या संघटनेतून मुख्य आंतरराष्ट्रीय प्रवाहात कायम राहण्याचे धोरण स्वीकारले. ‘सार्क’ च्या स्थापनेमध्येही गय्युम यांचा सकारात्मक पुढाकार होता. मालदीवला २००४ मध्ये त्सुनामीच्या तडाखा बसला, त्यानंतर हवामान बदलाचे परिणामही अधिक तीव्रतेने दिसून आले. याचा थेट परिणाम मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेवर दिसू लागला. बेरोजगारीचे वाढते प्रमाण, पर्यटनासाठी येणार्‍या पर्यटकांबरोबर तुलना करणारी युवापिढी यांमुळे जनतेमध्ये वैफल्य येऊ लागले. त्यातूनच गय्युम यांच्याविरोधातील असंतोष वाढू लागला. याच काळामध्ये इस्लामी जहालमतवादही वाढत होता.तीन दशकांनंतर गय्युम यांना मतदारांनी पायाउतार केले. गय्युम यांचे कट्टर राजकीय विरोधक महम्मद नशीद अध्यक्ष झाले. विरोधक आणि लष्कराच्या धमकीमुळे नशीद यांना काही महिन्यांपूर्वीच पदत्याग करावा लागला.

२००० पासुन चीनचा मालदीवमध्ये हस्तक्षेप
मालदीव सरकारने राजधानी माले येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची उभारणी करून ते चालविण्याचे जीएमआर या भारतीय कंपनीला दिलेले कंत्राट अचानक रद्द केल्याने भारत आणि मालदीव या दोन्ही देशांतील आजवरच्या सौहार्दपूर्ण संबंधाला जबरदस्त तडा गेला आहे. मालदीव हा त्याच्या जवळजवळ सर्व गरजांसाठी भारतावर अवलंबून असलेला देश आहे. अशा अवस्थेत त्याने भारताच्या संबंधात बिघाड करण्यात पुढाकार घेतला याचा अर्थ मालदिवला त्याच्या सर्व गरजा भागविण्याचे आश्‍वासन कुण्यातरी भारताच्या प्रतिस्पर्धी देशाने दिले आहे हे उघड आहे, त्या खेरीज मालदीवने असे धाडस केले नसते. मालदीव हा भारतीय मुख्यभूमीच्या अगदी नजिक आणि अरबी समुद्र आणि हिंदी महासागराच्या सीमेवर वसलेला अनेक बेटसमूहांचा देश आहे. तेथील लोक इस्लामी आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून भारताचे मालदीवशी खूप स्नेहाचे संबंध आहेत. तेथे माजी अध्यक्ष गय्यूम यांची एकाधिकारशाही होती त्या काळात तर हे संबंध अत्यंत मधूर होते. मालदीवमध्ये लोकशाहीचे वारे वाहू लागल्यानंतर गय्यूम यांच्या एकाधिकारशाहीला आव्हान मिळाले आणि त्यांना लोकशाही पध्दतीने निवडून आलेल्या मोहंमद नाशीद यांच्यासाठी सत्ता सोडावी लागली. पण गय्यूम गटाने हा पराभव मान्य केला नाही. योग्य वेळ येताच एक छोटा उठाव घडवून आणून नाशीद यांना पदच्यूत करण्यात आले आणि अध्यक्षपदी मोहंमद वाहिद हसन यांना बसविण्यात आले. या सर्व घटना इतक्या झटपट घडल्या की त्यात भारताला फारसा हस्तक्षेप करता आला नाही. या घटनेचा फायदा हिंदी महासागरात भारताला वेढू पाहणार्‍या प्रतिस्पर्ध्यांनी घेतला. मालदीवने आपले भारतावरील अवलंबित्व सोडावे, त्यासाठी त्याला पूर्ण मदतीचे आश्‍वासन देण्यात आले आहे, असे ताज्या घटनांवरून दिसते. त्यामुळेच मालदीवने जीएमआर कंपनीचे विमानतळाचे कंत्राट रद्द करून भारतावर पहिली तोफ डागली आहे. ही अत्यंत नाजूक परिस्थिती आहे. मालदीव हे सार्वभौम राष्ट्र असले तरी तेथील घटनांचा भारताच्या सुरक्षेवर थेट परिणाम होतो. पण ते दुबळे राष्ट्र आहे, त्याला बळाची भीती दाखवणेही योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे भारताने हा प्रश्न या बेटावर अस्थिरता निर्माण करणार्‍या प्रतिस्पर्धी राष्ट्राकडे थेट उपस्थित करणे गरजेचे आहे. कारण त्या राष्ट्राची फूस हाच मुख्य धोका आहे. त्याबाबत ठाम धोरण आखणे गरजेचे आहे.

२००० च्या दशकानंतर चीनचा मालदीवमध्ये हस्तक्षेप होण्यास सुरुवात झाली. आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकसित करण्यापासून, तेथे नाविक तळ उभे करण्यासाठी चीनकडून प्रयत्न होत होते. चीनने सेशेल्समध्ये नाविक तळ उभा केला. तरीही मालदीव हे आपल्याच प्रभावाखाली असावे, यासाठी चीनचे प्रयत्न कायम सुरू आहेत. याच दृष्टिकोनातून चीनने नुकतेच ५० कोटी डॉलरचे कर्ज दिले आहे. या निधीतून मालदीवमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचा त्यांचा मानस आहे. याच पार्श्वभूमीवर, ‘जीएमआर’ चा ठेका मालदीवने रद्द केला आहे आणि आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा ठेका मालदीवच्याच कंपनीकडे तूर्त सुपूर्त केला आहे. सुमारे ५० कोटी डॉलरचा हा ठेका होता. याशिवाय, अन्य भारतीय कंपन्यांच्या कराराचे भवितव्यही या निर्णयामुळे टांगणीला लागले आहे.

भारताला शह देण्याच्या दृष्टिकोनातून भोवतालच्या देशांमध्ये आपला प्रभाव निर्माण करण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे. चीनने पाकिस्तानचे ग्वादार बंदर, बांगलादेश आणि म्यानमारमधील बंदरे विकसित केली आहेत. माओवाद्यांच्या माध्यमातून नेपाळ चीनसाठी अनुकूल होऊ लागला आहे. हंबनतोटा बंदर आणि विमानतळावरून चीनचा श्रीलंकेतही प्रवेश झाला आहे. अखेर मालदीवच्या माध्यमातून हे चक्र पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. चीनच्या आक्रमक धोरणाचाच हा भाग आहे. हिंदी महासागराच्या व्यापारी मार्गावर आपला दबाव निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. चीनचे मालदीवमधील वाढते वर्चस्व साहजिकच भारतासाठी धोक्याची घंटा आहे.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)