भ्रष्टाचारविरोधात भाजप नापास

देशात सध्या भ्रष्टाचारविरोधी वारे वाहत आहेत. ए. राजा, कलमाडी आणि अशोक चव्हाण यांच्यावर कारवाई झाल्याने भ्रष्टाचार्‍यांना तो दडवणे अवघड बनत चालल्याचा इशारा मिळाला. पण, काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध आंदोलन करणार्‍या भाजपने कर्नाटकचे भ्रष्ट मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांची पाठराखण केल्याने भ्रष्टाचाराविरुद्धची लढाई निर्णायक ठरणार नाही असा संदेश जात आहे.सध्या आपल्या देशामध्ये भ्रष्टाचाराच्या विरोधात प्रचंड गदारोळ सुरू आहे. भ्रष्टाचार केल्याबद्दल जनमत सरकारच्या विरोधात जात आहे. माहितीच्या अधिकाराचा कायदा आणि जनहित याचिका दाखल करण्याचा अधिकार यामुळे हे शक्य झाले आहे. सगळे वातावरण पाहिल्यानंतर आपल्या देशात खरंच किती भ्रष्टाचार होतो हे कळून मन अस्वस्थ होऊन जाते खरे, पण या भ्रष्टाचारविरोधी गदारोळाची एक सकारात्मक बाजू आहे. थोडा भ्रष्टाचार केला तरी आता आपला भ्रष्टाचार झाकून राहणार नाही याची जाणीव पुढार्‍यांमध्ये नक्कीच वाढणार आहे. आपण काहीही केले तरी कोणी काही करत नाही अशा नि:शंक भावनेने, निर्ढावलेपणाने आणि राजरोसपणे भ्रष्टाचार करणार्‍या या चोरांवर थोडा तरी अंकुश बसेल. म्हणजे सध्या होत असलेला भ्रष्टाचाराचा बोलबाला हा भ्रष्टाचार आटोक्यात आणण्याच्या प्रयत्नाची सुरूवात ठरू शकतो.

या गोष्टी करण्याची जबाबदारी विरोधी पक्षांचीच असते. सध्याच्या या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये भाजपने खरोखरच महत्तवाची भूमिका बजावली आहे. परंतु, काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आवाज बुलंद करताना भारतीय जनता पक्षाचे स्वत:चे हात मात्र स्वच्छ असले पाहिजेत, अशी अपेक्षा करणे चुकीचे असल्याचे येडियुरप्पा प्रकरणाने सिद्ध झाले. कर्नाटकमधील भाजपचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी आप्तेष्टांना भूखंडांचे वाटप करून मोठा गैरव्यवहार केला. तरी पक्षाने त्यांना मुख्यमंत्रपदी ठेवले. खरे तर त्यांची उचलबांगडी केली जाईल किंवा मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा न दिल्यास त्यांना पक्षातून काढून टाकले जाईल असा राजकीय तज्ज्ञांचा अंदाज होता. परंतु, भ्रष्टाचार करूनही त्यांची खुर्ची शाबूत राहिल्याने आता भाजपने काँग्रेसवर काही आरोप करताच काँग्रेसचे नेते भाजपवर तेच शस्त्र उलटवतील

आणि भ्रष्टाचार मुक्तीच्या सार्‍या प्रयत्नांना छेद जाईल. तेव्हा भारतीय जनता पक्षाने आपली नैतिक बाजू सांभाळायला हवी होती. सुरेश कलमाडी, ए. राजा आणि अशोक चव्हाण यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची मागणी करणार्‍या भारतीय जनता पार्टीचे कर्नाटकमधील मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा हे याच मार्गाचे प्रवासी आहेत, असा आरोप सप्रमाण करण्यात आला. अशा स्थितीत भारतीय जनता पक्षाने येडीयुरप्पा यांचा राजीनामा घेतला नाही. त्यामुळे भाजपला स्पेक्ट्रम, आदर्श आणि राष्ट्रकुल प्रकरणातल्या्र भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज उठवण्याचा नैतिक अधिकार उरला नाही. थोडक्यात भारतीय जनता पक्षाची अवस्था ‘लोका सांगे ब्रह्मज्ञान…’ अशी झाली.

येडीयुरप्पा यांचा राजीनामा घेण्याबाबत पक्षात चर्चा सुरू होती. कारण येडीयुरप्पा यांच्यावर जे आरोप झाले आहेत त्याच प्रकारचे आरोप होताच लालुप्रसाद यादव यांच्याविरुद्ध भाजपाने आंदोलन उभे केले होते. त्यामुळे येडीयुरप्पा यांचा राजीनामा अपरिहार्य होता. मात्र तो घेण्यास पक्षाचे हात कचरत होते. कारण कर्नाटकमध्ये भाजपचे सरकार मोठ्या सायासाने आले आहे. सोनिया गांधी अशोक चव्हाण यांचा राजीनामा घेऊ शकल्या, कारण त्यांचा राजीनामा घेण्याने महाराष्ट्रातल्या त्यांच्या सरकारला कसलाही धोका पोहोचला नाही. केवळ चव्हाण गेले पण दुसरे चव्हाण येऊन पक्षाचे सरकार टिकले. पक्षश्रेष्ठींनी राजीनामा देण्याचा आदेश देताच चव्हाण यांनी गुमानपणे राजीनामा दिला. येडीयुरप्पांची आणि भाजपची स्थिती तशी नाही. कर्नाटकमध्ये तूर्तास तरी पक्षापेक्षा येडीयुरप्पा मोठे झाले आहेत. म्हणूनच आपल्या पदाचा गैरवापर करून सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा सरळसरळ अवमान करून त्यांनी आपल्या निकटवर्तीयांना करोडो रुपयांच्या सरकारी जमिनी बिनदिक्कतपणे स्वस्तात दिल्या. कर्नाटकातले सरकार येडीयुरप्पा यांच्यामुळे टिकले. त्यांच्या वैयक्तिक करिश्म्याचा तिथे पक्षाला फायदा झाला. म्हणून ते पक्षश्रेष्ठींच्या डोळ्याला डोळा भिडवून राजीनामा देणार नाही, असे ठणकावून सांगू शकले.

नितीन गडकरी यांना पक्षाने अध्यक्ष केले असले तरी काँग्रेसमध्ये सोनिया गांधी यांचा जसा दरारा आहे तसा गडकरी यांचा भाजपमध्ये नाही. त्यामुळे येडीयुरप्पा यांनी राजीनामा द्यावा यासाठी त्यांना आदेश देण्याऐवजी त्यांच्या मिन्नतवार्‍या करण्याची पाळी गडकरी यांच्यावर आली. भारतीय जनता पार्टीची ही अवस्था फार वाईट आहे. येडीयुरप्पांनी राजीनाम्यास नकार देताना आपल्यामागे 120 आमदार असल्याचा दावा केला. म्हणजे त्यांनी माझा राजीनामा घ्याल तर सरकार टिकणार नाही, अशी अप्रत्यक्ष धमकीच दिली. या धमकीला घाबरून आणि कर्नाटकमधील सरकार कसेतरी टिकावे म्हणून भाजप श्रेष्ठींनी येडीयुरप्पांची पाठराखण केली. अर्थात यामुळे सरकार टिकेल, परंतु पक्ष टिकणार नाही. पक्षाची मोठी हानी होईल. शिवाय ज्या येडीयुरप्पांना आता वाचवले, त्यांना पुढे मागे कधी तरी भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना सामोरे जावेच लागेल. कारण त्यांचे हात म्हणावे तेवढे स्वच्छ नाहीत. शिवाय आता सरकार टिकवण्यासाठी येडीयुरप्पांचा राजीनामा टाळल्यामुळे भाजपाचा भ्रचारविरोधी आवाज क्षीण झाला आहे. यात देशाचे मोठे नुकसान झाले आहे.

अशा परिस्थितीत नितीन गडकरी यांनी एकवेळ सरकार गेले तरी चालेल, पण तत्वाशी तडजोड करणार नाही अशी ठाम भूमिका घेण्याची गरज होती. 1960 च्या दशकात दीनदयाळ उपाध्याय यांनी एकदा अशीच भूमिका घेतली होती. त्यावेळी भारतीय जनसंघ हा अतिशय दुबळा, छोटा पक्ष म्हणून ओळखला जात होता. मध्य प्रदेश आणि दिल्लीमध्ये या पक्षाचे दोन-चार आमदार निवडून येत असत. अशा काळातही या पक्षाचे 11 आमदार राजस्थानमध्ये निवडून आले होते. त्यावेळी राजस्थान विधानसभेमध्ये कमाल जमीन धारणा कायद्यावर चर्चा सुरू होती. जनसंघाचे अध्यक्ष असलेल्या दीनदयाळ उपाध्याय यांनी आपल्या आमदारांना सर्वांनी या कायद्याला पाठींबा द्यावा, असा आदेश दिला. परंतु भैरोसिंग शेखावत वगळता 10 आमदारांनी हा आदेश धुडकावला आणि विधेयकाला विरोध केला. पक्ष अगदी बाल्यावस्थेत असतानाही पं. उपाध्याय यांनी या दहाही आमदारांना पक्षातून काढून टाकले. तत्व महत्वाचे आहे, पक्ष महत्वाचा नाही. 10 आमदार पक्षात

राहिल्याने पक्ष वाढेल, पण असा पक्ष वाढून

तरी काय उपयोगाचा ? अशी भूमिका दीनयाळजींनी घेतली. आज नितीन गडकरी यांनी या घटनेची आठवण ठेवण्याची गरज आहे. येडीयुरप्पा राजीनामा देत नसतील तर त्यांना पक्षातून काढले पाहिजे. एकवेळ सरकार पडले तरी चालेल, पण पक्ष असा विकलांग होता कामा नये आणि देशात अतिशय वेगाने सुरू होत असलेली भ्रष्टाचारविरोधी लढाईसुद्धा क्षीण होता कामा नये. असे अनेक येडीयुरप्पा येतील आणि जातील, पण एकदा सत्तेसाठी तत्वाशी तडजोड करण्याची सवय लागली की, देशाचे नुकसान होईल. येडीयुरप्पा महत्त्वाचे नाहीत, देश महत्त्वाचा आहे. पण भाजपने नेमकी याच्या विरुद्ध भूमिका घऊन जनतेचा भ्रमनिरास केला आहे.

(अद्वैत फीचर्स)

— राजेश घोंगते