मध्यरात्रीच्या अंधारातले कायदे!

 
पाण्यावर पहिला हक्क शेतकर्‍यांचाच आहे आणि तो कायम राहायलाच हवा. सरकारला अत्यंत घाईघाईने, अगदी मध्यरात्री जल विधेयक पारित करून घेण्याची काहीच गरज नव्हती. सरकारची भूमिका पारदर्शक असती तर असले गनिमी कावे खेळण्याची आवश्यकता सरकारला का भासली? इतर अनेक विधेयके, ज्यांचा सामान्य जनतेशी अगदी जवळचा संबंध आहे ती महिनो न महिने रखडतात, तेव्हा सरकारची तत्परता कुठे जाते? लोकशाहीत सरकार ही व्यवस्था विश्वस्तासारखी असायला हवी, सरकारने मालक बनून राज्य करायला नको. केवळ सरकारच नव्हे, तर सरकारच्या अधिपत्याखालील प्रत्येक व्यवस्थेने, मग ती नोकरशाही असो, पोलिस विभाग असो अथवा इतर कोणताही विभाग असो, या सगळ्यांनी आपण जनतेचे नोकर आहोत, ही जाणीव सतत ठेवायला हवी; परंतु तसे होताना दिसत नाही. आपल्याकडच्या लोकशाहीत जनता सोडून बाकी सगळेच राजे आहेत आणि म्हणूनच महाराष्ट्राच्या विधानसभेत रात्रीच्या अंधारात लोकांसोबतच लोकप्रतिनिधींनाही अंधारात ठेवून काळे कायदे पारित केले जातात. जल विधेयकाच्या बाबतीत हा अनुभव नुकताच आला आहे. अर्थात त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात ओरड झाल्याने विधान परिषदेत काही दुरुस्त्या केल्यानंतर हे विधेयक मंजूर झाले असले तरी या सरकारचा कारभार कसा चालतो, हे या प्रकारावरून स्पष्ट झाले आहे. इकडे अर्ध्या महाराष्ट्राचा शेतकरी आणि त्याची शेती तहानेने व्याकुळलेली असताना तिची तहान भागविणे तर दूरच राहिले, उलट त्या शेतकर्‍याच्या हक्काचे पाणी अगदी दरोडा घालावा त्या थाटात पळविण्याचा अश्लाघ्य प्रकार महाराष्ट्राच्या लोककल्याणकारी शासनाने केला. आपले हे पाप चव्हाट्यावर येऊ नये म्हणून मध्यरात्रीच्या अंधारात विधानसभेमध्ये अत्यंत घाईघाईने या संबंधीच्या आधीपासूनच अस्तित्वात असलेल्या अध्यादेशाला सभागृहाची मंजुरी घेण्यात आली. प्रचंड धावपळ करून , को
रम पूर्ण करण्यासाठी आमदारांना झोपेतून उठवून सभागृहात येण्यास भाग पाडून, आमदारांना स्वादिष्ट भोजनाचे आमिष दाखवून मध्यरात्रीच्या या कटात त्यांना सहभागी करून घेतले किंवा

पक्षशिस्तीचा बडगा दाखवून सहभागी होण्यास भाग पाडले.

सरकारच्या या दरोडेखोरीविरुद्ध मीडिया आणि काही जागरूक आमदारांनी ओरड केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः दखल घेऊन पाणी वाटपाचा अधिकार महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाकडे राहील आणि कुणाला या वाटपात आपल्यावर अन्याय झाल्याचे वाटल्यास त्याला न्यायालयात दाद मागता येईल, अशा सुधारणा प्रस्तावित विधेयकात केल्या. तत्पूर्वी विधानसभेत पारित करण्यात आलेल्या विधेयकात या तरतुदी नव्हत्या. सरकारने गनिमी काव्याने मंजूर करून घेतलेल्या या अध्यादेशाने राज्यातील पाणी वाटपाचे सध्या जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे असलेले अधिकार मंत्र्यांचा समावेश असलेल्या उच्चाधिकार समितीला बहाल करण्यात आले होते. तसा हा अध्यादेश आधीच जारी झाला होता; परंतु कायद्याचे स्वरूप देऊन ती व्यवस्था कायमस्वरूपी करण्यासाठी या अध्यादेशाला विधिमंडळाची मान्यता मिळणे गरजेचे होते. तशी मान्यता विधानसभेत मिळवून घेतली गेली; परंतु विधान परिषदेत मात्र सरकारचा किंवा या विधेयकामागे ज्यांचे हितसंबंध गुंतले होते त्या लोकांचा डाव फसला.

सरकारने पाणी वाटपाच्या संबंधात उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय १९९८ साली घेतला होता. ज्या धरणातील २५ टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक पाणी शेती व्यतिरिक्त वापरासाठी द्यायचे आहे त्याचे वाटप करण्याचा अधिकार या समितीला होता. पुढे २००५ साली पाणी वाटपाचा अधिकार आणि अर्थातच व्यवस्थापन लोकांकडे सोपविण्याचा निर्णय झाला. त्यातून महाराष्ट्र जलसंपदा नियमन प्राधिकरणाची स्थापना झाली. त्यानंतर समन्यायी पद्धतीने पाणी वाटपाचे अधिकार या प्राधिकरणाला प्राप्त झाले; परंतु या प्राधिकरणाच्या अधिकारांवर कुरघोडी करीत मोडीत निघालेल्या उच्चाधिकार समितीने जवळपास १५०० दशलक्ष घनमीटर पाणी शेतीव्यतिरिक्त कामासाठी इतरत्र वळविले. त्यामुळे जवळपास साडेसहा लाख एकर शेतजमीन सिंचनापासून वंचित राहिली. अमरावतीतील सोफिया प्रकल्पासाठी अशाच प्रकारे पाणी वळविण्यात आले होते. हा सगळा प्रकार बेकायदेशीर होता आणि त्यावरून सरकार अडचणीत येणार होते. अनेक संस्थांनी या बेकायदेशीर पाणी वाटपाला न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यामुळे सरकारने संभाव्य नामुष्की टाळण्यासाठी उच्चाधिकार समितीचे पुनरुज्जीवन करणारा अध्यादेश काढला होता. हिवाळी अधिवेशनात त्यावर विधिमंडळाची मोहोर उमटवून घेण्यात सरकार अपयशी ठरल्यावर जानेवारीत पुन्हा सुधारित अध्यादेश काढण्यात आला आणि आता या अधिवेशनात त्या अध्यादेशाला कायद्याचे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न गनिमी काव्याने करण्याचा प्रयत्न झाला; परंतु तो फसला. या अध्यादेशाची तरफदारी करताना सुनील तटकरे यांनी औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी हे करणे गरजेचे होते, असे सांगितले असले तरी त्यांचा युक्तिवाद फसवा होता. प्राधिकरणाने औद्योगिक विकासासाठी पाणी दिलेच नसते, हा निष्कर्ष त्यांनी कशावरून काढला? एकमात्र झाले असते की प्राधिकरणाने
न्यायी पद्धतीने पाण्याचे वाटप केले असते. सिंचनासाठी राखून ठेवलेले पाणी उद्योगाकडे वळविण्याचा दुष्टपणा प्राधिकरणाने केला नसता, तो तसा करता यावा म्हणूनच उच्चाधिकार समितीचे पुनरुज्जीवन करण्यात आले आहे. इथे एक बाब लक्षात घ्यावी लागेल, की महाराष्ट्रात नव्याने येऊ घातलेले बहुतेक औष्णिक विद्युत प्रकल्प आधीपासूनच सिंचनाचा अनुशेष असलेल्या विदर्भात उभे होत आहेत. त्या प्रकल्पांना पाणी पुरवायचे असेल तर सिंचनासाठी राखून ठेवलेल्या पाण्यावरच डल्ला मारावा लागणार आहे. प्राधिकरणाने यासाठी मान्यता दिली नसती आणि म्हणून हे प्राधिकरणच मोडीत काढण्याचा डाव रचण्यात आला. याचा परिणाम आधीच अनुशेषाच्या डोहात गटांगळ्या खाणार्‍या विदर्भाच्या सिंचनावर होणार होता आणि अजूनही तो धोका टळलेला नाही. थोडक्यात विदर्भाला ओसाड करून उर्वरित महाराष्ट्रात झगमगाट करण्याचा हा दुष्ट प्रयत्न आहे! मुळात पाणी वाटप करताना सर्वोच्च प्राधान्य पिण्यासाठी त्यानंतर शेतीसाठी आणि नंतर उद्योगासाठी हा क्रम ठरविण्यात आला होता. हा क्रम बदलून शेतीला तिसर्‍या क्रमांकावर ढकलण्याचा प्रयत्न झाला. आमचे तर स्पष्ट मत आहे, की पाणी वाटप करताना शेतीचा क्रम सर्वोच्च असायला हवा, कारण जी धरणे बांधण्यात आली त्यांच्यासाठी शेतकर्‍यांकडून त्यांच्या सुपीक जमिनी अधिग्रहित करताना सिंचनाच्या सुविधांचे भरीव आश्वासन देण्यात आले होते. त्यामुळे

सिंचनासाठी मुबलक पाणी उपलब्ध करून देणे हे पहिले कर्तव्य ठरते, त्यानंतर पाणी शिल्लक राहत असेल तरच पिण्यासाठी आणि उद्योगासाठी ते उपलब्ध करून द्यायला हवे. आता हा क्रमच बदलला आहे. खरे तर जल प्राधिकरणाकडून पाणी वाटपाचे हक्क काढून घेण्याचे काही कारणच नव्हते. सरकारने आपले मागचे अवैध पाप वैध करून घेण्यासाठी हा आटापिटा केला आहे, ही बाब स्पष्टच आहे. शेतकर्‍य ं
चे हक्काचे पाणी पळविण्याचा कट खूप आधीपासून रचण्यात आला होता. विदर्भात सिंचनाच्या नावाखाली पाण्यापेक्षा पैसाच अधिक वाहत गेला, मुरत गेला. गेल्या ४० वर्षांत अक्षरशः हजारो कोटी सिंचनाच्या नावाखाली खर्च करण्यात आले आणि आज परिस्थिती अशी आहे, की विदर्भातील केवळ १० टक्के शेतजमीन सिंचनाचा लाभ घेत आहे. कधीही पूर्ण न झालेल्या किंवा अर्धवट राहिलेल्या सिंचन प्रकल्पासाठी विदर्भातील शेतकर्‍यांनी आपल्या सुपीक शेतजमिनी गमावल्या, बुडीत क्षेत्रातील घरेदारे गमावली, नैसर्गिक जलस्त्रोत गेले आणि वाट्याला काय आले, तर कायम प्रतीक्षा!

विदर्भात तीनशेवर सिंचनप्रकल्प उभारण्यात आले. कामावर व मनुष्यबळावर लाखो कोटी खर्च झाले. पूर्णत्वाकडे जाणारे प्रकल्प अपूर्णच सोडत नवनव्या प्रकल्पांची घोषणा केली गेली आणि या खेळात विदर्भाचा सिंचन अनुशेष वाढत जाऊन आज ९० टक्क्यांवर पोहचला. नदी, नाले, तलाव, विहिरी या माध्यमातून मिळणारे हक्काचे नैसर्गिक पाणी धरणात अडवण्यात आले. हा मृतसाठा आहे. कारण, तो नैसर्गिक स्त्रोत कोरडे करीत जमा झाला आणि हा साठाही पुरेसा नाही, त्यामुळे वन्यजीव, शेती, पर्यावरण धोक्यात आले. पाणी पुरवणारे कालवे, लघू कालवे, वितरिका, पाटसर्‍या या वितरण प्रणालीची कामे सदोष झाली. सदोष वितरणप्रणाली व पाणीपट्टीचा लकडा यामुळे शेतकर्‍यांनी पाण्याची मागणी करणेच सोडून दिले. यामुळे शेतकर्‍यांना पाण्याची गरज नाही. ते पाणीपट्टी भरूच शकत नाही. त्यामुळे पाणीवापर संस्था कुचकामी ठरतात, असे चित्र हेतुपुरस्सर उभे करण्यात आले. धरणातील पाण्याची शेतकर्‍यांना गरज नाही, असा निष्कर्ष अप्पर वर्धा प्रकल्पाचा अनुभव देत अधिकार्‍यांनी काढला. त्यातूनच या जलसाठ्यावर पाणी माफियांची नजर वळली. सिंचनासाठी गरज नाही, तर हे पाणी उद्योगांना का विकू नये, असा प्रस्ताव तयार झाला. सोफियाला त्याच प्रकारातून सिंचनासाठी राखीव असलेले पाणी पुरविण्याचा करार करण्यात आला. अन्यत्रदेखील असेच प्रकार घडले. अशाप्रकारच्या षडयंत्रांना वैध करण्यासाठी, अशा दरोड्यांना कायद्याची मान्यता देण्यासाठीच मंत्रिगटाकडे सर्वाधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता आणि आता तो अधिकार मंत्रिमंडळाकडे आला आहे; परंतु त्याने फारसा फरक पडणार नाही. शासनाचा हा कुटिल डाव शेतकर्‍यांनी, सामान्य जनतेने हाणून पाडला पाहिजे. पाण्यावर पहिला हक्क शेतकर्‍यांचाच आहे आणि तो कायम राहायलाच हवा. सरकारला अत्यंत घाईघाईने, अगदी मध्यरात्री हे विधेय
पारित करून घेण्याची काहीच गरज नव्हती. सरकारची भूमिका पारदर्शक असती, तर असले गनिमी कावे खेळण्याची आवश्यकता सरकारला का भासली? इतर अनेक विधेयके, ज्यांचा सामान्य जनतेशी अगदी जवळचा संबंध आहे, ती महिनो न महिने रखडतात, तेव्हा सरकारची ही तत्परता कुठे जाते? अंधश्रद्धा निर्मूलन विधेयक केव्हापासून रखडले आहे, ते का पारित केले जात नाही? सावकारी विरोध कायदा कुठे पेंड खात आहे? जे कायदे सत्ताधारी राजकारण्यांच्या फायद्याचे असतात तेच तातडीने, प्रसंगी कुठलीही चर्चा वगैरे न करता त्वरित पारित केले जातात, कारण त्यातून मोठा मलिदा लाटता येतो. अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा पारित करून कुणाचे भले होणार आहे? सावकारविरोधी कायदा करून कुणाच्या खिशात पैसे जाणार आहेत? भले वगैरे झालेच तर ते जनतेचे होईल आणि जनतेची एवढी काळजी करण्याचे कारणच नाही.

निवडणुकीची वेळ आली, की अगदी फालतू मुद्यांचे भांडवल करून मतांची लूटमार करता येतेच, ते कसब सगळ्याच राजकारण्यांना चांगले साधले आहे. त्यामुळे दिवसा उजेडीही लोकांची कामे होत नाही; परंतु जिथे स्वार्थाचा प्रश्न येतो, तिथे मात्र रात्रीच्या अंधारात सगळे काही उरकले जाते. ही लोकांची आणि लोकशाहीची शोकांतिका आहे.

प्रकाश पोहरे,मुख्य संपादक,दै. देशोन्नती.प्रकाशित दिनांक ः २४ एप्रिल २०११

— प्रकाश पोहरे