मराठी चित्रपटांशी संबंधित वाद सोडविण्यासाठी संयुक्त समिती – गृहमंत्री

मराठी चित्रपटांशी संबंधित वाद सोडवून धोरणात्मक निर्णयांसाठी शासन स्तरावर एक समिती स्थापन करण्याची घोषणा गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी केली.

मराठी चित्रपटांच्या प्रदर्शनासाठी येणार्‍या अडचणींवर चर्चा करण्यासाठी मंत्रालयात मंगळवारी गृहमंत्री श्री. पाटील यांनी चित्रपटगृह चालक-मालक, चित्रपट निर्माते-वितरक यांची बैठक आयोजित केली होती.

गृहमंत्री म्हणाले, मराठीला प्रोत्साहन देणे ही सर्वांचीच जबाबदारी असून चित्रपटगृह चालक-मालक आणि मराठी चित्रपट निर्माते, वितरक यांनी संयुक्तपणे समिती स्थापन करून अंतर्गत चर्चेतून प्रश्न सोडवावेत.

एक पडदा चित्रपटगृहांसाठी १९६८ चे आणि मल्टिप्लेक्ससाठी २००१ च्या नियमांची अंमलबजावणी केली नाही तर कडक कारवाई करण्यात येईल. मराठी चित्रपटांसाठी जर चित्रपटगृह उपलब्ध करून दिले नाही तर कोणत्याही परिस्थितीत त्यांचे नुतनीकरण करण्यात येणार नाही. तसेच सध्याच्या मिळणार्‍या सवलतीही काढून घेतल्या जातील, अशी तंबी गृहमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

चित्रपटगृह परवान्यातील अटीनुसार किमान चार आठवडे मराठी चित्रपट दाखविण्याचे बंधन घालून दिले असून त्याचे पालन होत नसल्याची बाब मराठी चित्रपट निर्मात्यांनी निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर चित्रपटगृहांमधून दुपारी १२ वाजेनंतर मराठी चित्रपटांचे जे खेळ दाखवले जातील, तेच ग्राह्य धरले जाणार आहेत. तसेच सकाळी ८ किंवा ९ वाजता दाखवण्यात येणारे मराठी चित्रपटांचे खेळ विचारात घेतले जाणार नाहीत. चित्रपटगृह चालक आणि निर्मात्यांमधील वाद चर्चेने सोडविण्यासाठी १० सदस्यीय समितीचा निर्णय सर्वांवर बंधनकारक राहणार आहे. जे चित्रपटगृह मालक किंवा निर्माते-वितरक सहकार्य करणार नाहीत त्यांचा अहवाल परवाना प्राधिकार्‍यांकडे पाठविण्याच्य
सूचनाही गृहमंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी दिल्या.

मुंबई शहरात काही मल्टिप्लेक्सने १८०० पेक्षा अधिक मराठी चित्रपट दाखवले आहेत. त्यांचे गृहमंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी अभिनंदन करून २७ पैकी ३ मल्टिप्लेक्सने नियमानुसार चार आठवडे मराठी चित्रपट दाखवलेले नसल्याचे सांगितले.

मराठी चित्रपट निर्माण झाले पाहिजेत. ते प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचले पाहिजेत यासाठी शासनस्तरावरूनही धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी

मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून एक समिती नेमण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

नवीन मल्टिप्लेक्स चित्रपटगृहांना यापुढे परवानगी देताना किमान एक पडदा नेहमीसाठी मराठी चित्रपटांकरिता राखून ठेवण्याचा नियम करण्यात येणार असून चित्रपट किंवा चित्रपटगृहांच्या वादातून कायदा-सुव्यवस्थेला बाधा आणणार्‍यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही गृहमंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी दिला.

या बैठकीला महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव रमेशकुमार, गृह विभागाच्या प्रधान सचिव मेधा गाडगीळ, मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजीव दयाळय, ठाण्याचे पोलीस आयुक्त अनिल ढेरे, पुण्याच्या पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकर, अपर पोलीस महासंचालक (कायदा-सुव्यवस्था) के. पी. रघुवंशी, मल्टिप्लेक्स तसेच चित्रपटगृह मालक संघटनेचे पदाधिकारी प्रकाश चाफळकर, श्री. विधानी, अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष विजय कोंडके, सतीश रणदिवे, संजीव नाईक, सुबल सरकार, अनिल निकम, निर्माते-वितरक अरूण कचरे, मच्छिंद्र चाटे, सुकन्या कुलकर्णी, नीलम शिर्के, चेतन दळवी आदी उपस्थित होते.

— बातमीदार