महागाई कमी होणार तरी कधी ?

 
देशातील महागाईने गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. तुरडाळीचे दर अव्वाच्या सव्वा वाढण्यापासून खर्‍या अर्थाने सुरू झालेलीमहागाई कांदे आणि दुधापर्यंत येऊन ठेपली आहे. विशेष म्हणजे हे सर्व सरकारला दिसत असूनही त्यावर ठोस उपाय होतानादिसत नाहीत. आठ रुपयांवर असणारा कांद्यांचा दर शंभर रुपयांवर न्यायचा आणि चाळीसवर आणल्यानंतर भाव कमी

केलेम्हणून पाठ थोपटून घ्यायची असे सरकारचे धोरण आहे.देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास होत असल्याचे चित्र दिसत असले तरी या विकासाचा सर्वसामान्य नागरिकांना कितपत उपयोग होतो याची आकडेवारी कुठेही प्रसिद्ध होत नाही. उलट चलनवाढीचा दर सतत वाढत असल्याने सर्वसामान्यांच्या रोजच्या चिंतेत भरच पडत असल्याचे दिसते. चलनवाढ हा प्रगतीशील अर्थव्यवस्थेचा अविभाज्य भाग असल्याचे बोलले जाते. परंतु, ही चलनवाढ रोजचे जगणेही अशक्य करून टाकत असेल तर अशा विकासाचा किती उपयोग होणार आहे याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. अन्नधान्य, भाज्या यांचे भाव गगनाला भिडले आहेतच. पण, इतर जीवनावश्यक वस्तूही वेगाने महागड्या होत आहेत. चलनवाढीची काही कारणे सरकारच्या नियंत्रणात आहेत तशीच सरकारचेही नियंत्रण नसलेल्या अनेक बाबी चलनवाढीला कारणीभूत ठरतात. पण, म्हणून सरकारने उपाय योजू नयेत असे नाही.अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्या केबिनमध्ये महागाईचा आलेख दाखवणारा एखादा तक्ता असेलच. पण, त्यांनी तो आता काढून टाकला असेल. कारण वाढत्या महागाईच्या आलेखाची रेषा त्या तक्त्याच्या बाहेर गेली असेल. अशा तक्त्याची आणखी काही कारणांनी गरज नसणार. पहिले कारण म्हणजे तो कितीही वाढला तरीही त्याची चिंता करायची नाही असे अर्थमंत्र्यांनी ठरवले आहे. नाही तरी चिंता करून करणार तरी काय ? ती आता सरकारच्या आवाक्यात राहिलेली नाही. ती अर्थव्यवस्थेतल्या काही घटकांमुळे तर वाढत आहेच
ण सरकारच्या काही निर्णयांनीही तिला गती दिली आहे. असे असले तरी सरकार ती कमी होईल अशी ग्वाही द्यायला मात्र कंटाळत नाही आणि लाजतही नाही. सरकार एका बाजूला तिला वाढवत आहे आणि तिच्या वाढीकडे प्रत्यक्षात दुर्लक्ष करत आहे तर दुसर्‍या बाजूला महागाई कमी करण्याचे वायदेही करत आहे. गेल्या तीन वर्षात सरकारने घेतलेल्या कोणत्याही अनेक निर्णयातला एखादाही निर्णय महागाई कमी करण्यासाठी घेतला आहे, असे दाखवता येणार नाही. इतके सरकार या पातळीवर निष्क्रिय आणि हतबल झाले आहे.नाही म्हणायला सरकार काही वेळा प्रत्यक्षात किंमती कमी केल्याचेही दाखवत असते. आता कांद्याच्या बाबतीत तसे हमखास केले जाणार आहे. कांदा चांगला आठ ते दहा रुपये किलोने मिळत होता. पण, तो वाढत वाढत 20 रुपयांपर्यंत गेला. सरकार राहिले. पुढे काय होणार आहे याची चिंता केली नाही. मग कांदा बघता बघता 30 रु.-40 रु. करत करत 80 रुपयांपर्यंत पोचला. आता सरकारने त्याला स्वस्त करण्याची घाई सुरू केली आहे. तो 60 किंवा 50 रुपयांवर आला की सरकार, ‘आता कांदा स्वस्त झाला’ अशी घोषणा करून टाकणार आहे. तो 40 रुपयांवर येईल तेव्हा तर सरकार आपल्या वचननाम्यात आणि निवडणूक जाहीरनाम्यातही त्याचा उल्लेख करील. सरकारने काय केले आहे हे सांगताना, काही साठेबाजांनी कांदा महाग केला होता पण सरकारने त्वरेने पावले टाकून तो स्वस्त केला असे सरकार आपल्या पाठीवर स्वत:च शाबासकीची थाप मारत सांगणार आहे. पण हा कांदा आठ रुपयांवरून चढत गेला होता आणि तो आता 30 रुपयांच्या खाली कधीच येणार नाही.महागाईच्या बाबतीत सरकारचे हे एक तंत्र आहे. तीन वर्षांपूर्वी तुरीची डाळ 30 रुपये किलो होती. ती एकदमच 120 रुपयांवर गेली. त्यामुळे सरकार सावध झाले आणि सरकारने अगदी वरवरचे उपाय योजायला सुरूवात केली. व्यापार्‍यांना इशारे दिले. अगदी अपवादात्मकरित्या काही व्यापार्‍यांवर खटले भर
्याचा देखावाही केला. नंतर बाजारात माल आला आणि किंमती घसरून 80 ते ८५ रुपयांवर स्थिर झाल्या. किंमती 120 वरून 80 रुपयांपर्यंत घसरल्या की सरकारने किंमती कमी होत असल्याचे जाहीर करायला सुरूवात केली. पण, ही जाहीरात खोटी होती कारण डाळींचे दर 80 रुपये झाले आणि त्यावर स्थिर झाले ते 30 रुपयावरून वाढत वाढत गेले होते. सरकारचे भाव घसरत असल्याचे दावे खोटे होते. अशीच स्थिती तेल, भाज्या, फळे यांच्याबाबतीतही झाली आहे. त्यांचे दर आधीच वाढले होते. ते थोडे कमी होऊन महागाईत स्थिर झाले आहेत. तेल आता 70 ते 80 रुपये, डाळीचे दर 80 ते 90 रुपयांवर स्थिर झाले आहेत.मध्यंतरी दूधही असेच महाग झाले आहे. आता सगळीकडे ते 30 रुपये प्रतिलीटर असे, पुढच्या सहा महिन्यांनी 35 रुपयांवर जाण्यासाठी तयार आहे. दुधाचे दर कधीच घसरत नाहीत. महागाईची चर्चा खूप झाली. सामान्य माणसाने आता आपल्या खाण्यातून काही गोष्टी बाद करायला सुरूवात केली आहे. भारतीय लोक सोशीक आहेत. पण, ते आता फार दिवस शांत बसणार नाहीत असे इशारे काही जाणकारांनी द्यायला सुरूवात केली आहे. म्हणजे महागाईतून सामाजिक शांततेला कधी धक्का लागेल हे काही सांगता येत नाही या पातळीला ती आली आहे. महागाईचा एक परिणाम आजवर दिसला नव्हता; तो आता दिसायला लागला आहे. आजवर तिने शेअर बाजारावर कधी परिणाम केला नव्हता. आता मात्र केवळ महागाईमुळे शेअर बाजार 500 अंशांनी घसरण्याचे दिसले. कारण, आता महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँक व्याजदर कमी करील अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. त्याशिवाय आता काही पर्याय राहिलेला नाही. व्याजदर वाढले की अर्थव्यवस्थेवर अन्य काही विपरीत परिणाम व्हायला सुरूवात होईल आणि तेव्हा लोकांना महागाईचे, बेकारी वगैरे अन्य अप्रत्यक्ष फटके बसायला लागतील.ही सारी अवस्था जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ पंतप्रधानपदावर असताना होतेय. देशाचा कारभार आज ज्

ा पाच ज्येष्ठ व्यक्तींच्या हातात आहे त्यात तिघे नावाजलेले अर्थतज्ञ आहेत. पंतप्रधान तर आहेतच पण प्रणव मुखर्जी हे एके काळी जगातले एक प्रभावशाली अर्थमंत्री म्हणून वाखाणले गेले आहेत. गृहमंत्री पी. चिदंबरम् यांनी 1997 मध्ये पहिल्यांदा अर्थमंत्री झाले तेव्हा ड्रीम बजेट सादर करणारे अर्थमंत्री म्हणून प्रसिद्ध झाले आणि मनमोहन सिंग यांनी त्यांच्यावर अर्थमंत्रिपदाची जबाबदारी कायम सोपवली. असे हे तिघे अर्थमंत्री काराभाराच्या उच्च स्थानावर असताना अर्थव्यवस्थेची एका बाजूला चलती होत आहे आणि जनतेची अधोगती होत आहे. यात शेतकर्‍यांना चार पैसे मिळत आहेत असेही सांगितले जात आहे. पण, तोही आता भ्रम ठरत आहे. कारण, भाव वाढतात तेव्हा शेतकर्‍यांकडे माल नसतो ही नेहमीचीच रड असते आणि आताही तीच स्थिती आहे.(अद्वैत फीचर्स)

— महेश जोशी