महिलांच्या छेडछाडीला कायद्याचा लगाम !



टक्के गुन्ह्यांमध्ये आरोपींनादोषी ठरवून त्यांना शिक्षा सुनावण्यात आली. त्यातून सेक्स्युअल हरासमेंटगुन्ह्यांसाठी महाराष्ट्राचा दुसरा

क्रमांक लागतो असं वाचायला मिळालं. कडक कायद्यामुळेच गुन्हेगारांना कायद्याचं भय वाटेल, त्यामुळे कडक कायद्याची मागणी उचितच आहे.

जमा करण्यासाठी व आरोपपत्र(न्यायालयात दाखल करण्यासाठी असलेलं वेळेचं बंधन तसेच साक्षीदारांची जाब-जबानी, पंचनामा, एफ.आय.आर, पोलिसांचा अहवाल यातील नमूद केलेली गुन्ह्याची वेळ, स्थळ व शाब्दिक अन्वयार्थ लिखाण, त्रुटी, उणीवा व साक्षीदारांना असलेलं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामुळे अजामीनपात्र गुन्ह्यांमधील आरोपींना जामीन मिळण्यासअथवा त्यांची निर्दोष मुक्तता होण्यासाठी अशी अनेक करणे उपयुक्त ठरतात. आरोपी जामिनावर बाहेर येतात, गुन्ह्यातील साक्षीदारांना धमकावून बळजबरीने त्यांनी दिलेली साक्ष बदलावयाला लावून त्यांच्यावरील खटला कमकुवत करतात. परिणामी खटला निकालांती त्यांची निर्दोष सुटका होते. त्यामुळे त्यांना कायद्याची भीतीच वाटत नाही. तेव्हा असेगुन्हे घडू नयेत आणि महिलांना निर्भयपणे वावरता यावंयासाठी समाजातील प्रत्येक परिवारात सुसंस्कृती व सुशीलता जपली पाहिजे. पुरुषांनी कोणत्याही मुली व महिलेकडे पाहतांना किंवा त्यांना हातवारे इशारे करतांना त्यांच्यात आपल्या आया-बहिणी-पत्नी-सुना-मुली बघण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आणि मग शेवटचा पर्याय म्हणून पोलीस यंत्रणाविशेषत: कायदे सक्षमहोणं आणि विकृत मनोवृत्तीला आळा घालण्यासाठी समाजात कायद्याची भीती निर्माण होणं अत्यंत गरजेचं आहे.

सुभाष रा. आचरेकर

— सुभाष रा. आचरेकर