लखनभय्या प्रकरणात १३ पोलिसांना शिक्षा झाल्यानंतर काही दिवसांतच पुन्हा एकदा राज्य सरकारवर नामुष्की ओढवली आहे. राज्याचे मुख्य सचिव जयंत बांठिया यांना अटक टाळण्यासाठी दाऊद गँगच्या गुंडाच्या कुटुंबाला पाच लाख रुपये नुकसान भरपाई द्यावी लागली. दाऊद इब्राहीम गॅँगचा गुंड रम्या पवार २००५ मध्ये वांद्रे येथे झालेल्या पोलिस चकमकीत ठार झाला होता. ही चकमक बनावट असल्याचे सांगत रम्याच्या हत्येप्रकरणी राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने राज्य सरकारने पाच लाख रुपये नुकसान भरपाई द्यावी, असा आदेश दिला होता. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या निर्णयाविरोधात विशिष्ट मुदतीत हायकोर्टात अपिल करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. मात्र सरकारने मुदत संपेपर्यंत अपिल केलेच नाही.
हिंसाचार्‍यांशी लढताना बळी जाणार्‍या पोलिसांचे, हिंसाचार्‍यांनी ज्यांचे प्राण घेतले त्या निरपराध नागरिकांचे मानवधिकार आहेत का? हिंसाचारापासून दूर व सुरक्षित असलेल्या विचारवंतांची आणि कायद्याचा कीस काढून अशा हिंसेचा न्याय करायला बसलेल्या तटस्थ न्यायमूर्तींची याबाबत काही जबाबदारी असते की नाही? संविधानाने निर्माण केलेल्या व त्याच्या चौकटीत राहून काम करणार्‍या संस्था व नागरिक यांच्याकडून संविधानावर आतून होणार्‍या हल्ल्यांना प्रतिबंध करणे एवढ्यावरच वरिष्ठ न्यायालयांची जबाबदारी संपते काय? संविधानावर बाहेरून हल्ले चढविणार्‍यांबाबत ही न्यायालये निष्क्रिय आणि दोलायमानच राहणार आहेत काय? की न्यायदेवता नुसती आंधळीच नाही तर आपली संविधानविषयक जबाबदारी विसरणारी विसराळू व्यवस्थाही आहे? शेवटी देश, संविधान आणि लोकशाही यांच्या रक्षणाबाबत न्यायालयांनीही काही स्पष्ट व स्वच्छ भूमिका घ्यायची की त्यांनी संविधानाच्या मर्यादेत राहणार्‍यांनाच बदडत रहायचे.
लखनभय्या एन्काउंटर हे पोलिसांनी केलेल्या खुनाचे प्रकरण ठरवून त्यात दोषी ठरलेल्या १३ पोलिसांसह २१ जणांना मुंबई सत्र न्यायालयाने शुक्रवारी जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. न्यायाधीश व्ही. डी. जाधवार यांनी हा निकाल दिला तेव्हा पोलिसांच्या कुटुंबीयांनी भर न्यायालयात एकच आक्रंदन केले. कोण कुठला उपरा गुंड.. त्याचे एन्काऊंटर केले म्हणून पोलिसांना शिक्षा. हा कुठला न्याय? असा सवाल न्यायालयाच्या परिसरात विचारला जात होता.लखनभय्याच्या एन्काऊंटरचा हा खटला प्रचंड गाजला. खतरनाक गँगस्टरचे पोलिसांनी केलेले एन्काऊंटर योग्यच होते हे जनमत आहे. मात्र न्यायालयात ही चकमक खोटी ठरली. न्यायालयाने दिलेला निकाल साफ चुकीचा आहे. आमचे पती निर्दोष आहेत. सरकारी पक्षासह सर्वांना हे माहीत आहे आणि तरीदेखील न्यायालय त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा देत असेल तर आम्हाला फाशीची शिक्षा द्या, असा टाहो शिक्षा झालेल्या पोलिसांच्या पत्नींनी न्यायाधीश यांच्यासमोर फोडला.
गेल्या दशकात २७२ गुंड, दहशतवादी चकमकीत ठार
मुंबईत सत्तरीच्या दशकात गुंडगिरीचा फैलाव झाल्यानंतर पोलिसांनी एन्काउंटर करून गुंडांना ठार मारण्याचे प्रकार सुरू झाले. गुंडगिरीचा त्रास आणि गुंडांची दहशत याची धास्ती घेणार्‍या सामान्य माणसास हे एन्काउंटर म्हणजे वरदानच वाटले. आता पोलिसांना एन्काउंटरच्या धोरणाचा फेरविचार करावा लागणार आहे. तसेच एन्काउंटरवर निर्बंध आले म्हणून गुंडांविरुद्धच्या कारवाईत वाढ होईल.यापुढे सिनीयर अधिकार्‍यांचे आदेश कोणताही पोलीस अधिकारी ऐकणार नाही. संघटित गुन्हेगारी टोळ्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी १९९० च्या दशकात उगारलेले चकमकीचे (एन्काउंटर) शस्त्र आता म्यान झाले आहे. दहशतवादाने सध्या देश त्रस्त असल्यामुळे दहशतवाद्यांना असेच ठार मारणे योग्य आहे, असे सामान्य माणसाला वाटते.
गेल्या दशकात २७२ संशयित गुंड व दहशतवादी चकमकीत ठार झाले.गेल्या दशकाच्या सुरुवातीलाच म्हणजे २००१ मध्ये मुंबई पोलिसांनी ९४ एन्काऊंटर केले. या काळात मुंबई पोलिसांनी २७२ गुन्हेगारांना यमसदनी धाडले होते. त्यात छोटा राजन टोळीच्या ९७ गुंडांचा समावेश आहे. त्याखालोखाल चकमकीत दाऊद टोळीच्या ४६ गुंडांना पोलिसांनी ठार केले, गेल्या दशकात झालेल्या चकमकींमध्ये बरेच मोठे गुंड ठार झाले; तर अर्ध्यांनी शहर आणि देश सोडला. याशिवाय मानवाधिकार आयोगाच्या वाढत्या सक्रियतेमुळेही चकमकींमध्ये बरीच घट झाली आहे.
सामान्य नागरिक/पोलिसांच्या मानवाधिकारांचे काय?
अशा गुंडांना यमसदनी पाठवले नाही तर सर्वसामान्य जनतेला रस्त्यावरून फिरणे अशक्य होईल. पुरेसे पुरावे असतील तर फासावरही चढायची तयारी आहे. लखनभय्या चकमक खटल्यातील एका आरोपी पोलिसाने न्यायालयात त्याची बाजू मांडताना वरीलप्रमाणे वक्तव्य केले आहे. समोरून गोळ्या झाडल्या जात असतील तेव्हा स्वरक्षणासाठी गोळीबारही करायचा नाही तर काय पर्याय असतो? अशा वेळी काय करायचे ते आयुक्तांना फोन करून विचारायचे का? सध्या पोलिसांची कीव यावी अशीच खाकी वर्दीची अवस्था झाली आहे. कुणीही यावे आणि टपली मारून जावे याप्रमाणे पोलिसांना वागवले जात आहे. अवघ्या मुंबईला १९८० च्या दशकात रिव्हॉल्व्हरच्या धाकावर नाचवू पाहणार्‍या अंडरवर्ल्डचे आणि टोळीबाज संघटित गुन्हेगारांचे कंबरडे मोडणार्‍या मुंबई पोलिस दलाची, विशेषत: सर्वसामान्य पोलिसांची अवस्था दात आणि नखे काढलेल्या सिंहासारखी झाली आहे. आणि ज्यांनी जनतेला संरक्षण द्यायचे, करायचे त्या पोलिसांच्याच अंगावर हात उचलला जातो, मारहाण केली जाते, त्यांच्याकडील शस्त्रे पळवली जातात, महिला पोलिसांच्याच अंगचटीला जाऊन छेडछाड केली जाते, त्यांचे विनयभंग होतात हे पाहून सर्वसामान्य हतबद्ध झाले आहेत. मुंबईला दहशतवादी हल्ल्यांचाही मुकाबला सध्या करावा लागतो आहे. सर्वसामान्य मुंबईकर धास्तावलेला आहे. राज्यातील अनेक शहरांमध्ये मुंबईसारखीच परिस्थिती आहे. आणि कुठल्या तरी अदृश्य धास्तीने भांबावल्यागत हात बांधलेल्या पोलिसांची शस्त्रे म्यान आहेत. दिवसाढवळ्या खंडणीखोर गोळीबार करून, निघून गेल्यावर पोलिस गोळ्यांच्या पुंगळ्या गोळा करण्यासाठी वा मृतदेह ताब्यात घेण्यासाठी तिथे पोहोचत असल्याचे दृश्य आहे.
महराष्ट्र/मुंबईबरोबर पोलिसही अंडरवर्ल्ड आणि दहशतवाद्यांच्या निशाण्यावर आहेत. संघटीत गुन्हेगारीच्या कालखंडाचे, त्या काळातील गुंडांचे उदात्तीकरण करणारे चित्रपट बनवले जात आहेत. त्या काळात मुंबईत टोळ्यांची कशी दहशत होती, ही दहशत निधडया छातीच्या पोलिस अधिकार्‍यांनी कशी मोडून काढली या कशाकशाचीही माहिती नसलेल्या प्रेक्षकांकडून चित्रपटांची वाहवा होत आहे आणि या गुंडांचे अनुकरण करणार्‍या अर्धवटांना जरब बसवण्याची क्षमता असलेले पोलिस निष्प्रभ ठरले आहेत. याची कारणे काय असावीत याचाही विचार करण्याची वेळ आता आली आहे.
अमेरिकेने काय केले
न्यूयॉर्कमधील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर ओसामा बिन लादेनच्या दहशतवाद्यांनी हल्ला केल्यानंतर अमेरिकेने दहशतवादाविरुद्ध युद्ध सुरू केले आणि अल्कायदा या संघटनेशी संबंध असल्याच्या संशयावरून अनेकांना ताब्यात घेतले. त्यांचे अमेरिकेने काय केले हे पाहिले, तर कसाबला वकील द्यावा की नाही, ही चर्चा निरर्थक वाटू लागेल!चौकशी आणि खटला या दोन्हींसाठी अवलंबिली गेलेली प्रक्रिया ही अमेरिकेतील न्यायव्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय करार यांनी मान्य केलेल्या हक्कांचे उल्लंघन करणारी आहे, यावर एकमत आहे! ही बंधने पाळण्याच्या जबाबदारीतून मुक्त होण्यासाठी अमेरिकन सरकारने ग्वांटानामो बेवरील तुरुंगाचा वापर केला आहे. त्यामुळे त्यांना युद्धकैद्यांचा दर्जा नाही व जीनीव्हा कन्व्हेन्शनने मान्य केलेल्या तरतुदीही त्यांना लागू होत नाहीत! अमेरिकेतील कोर्टात त्यांच्यावर खटला भरण्यात आला नसल्यामुळे, तेथील आरोपींना असलेले अधिकारही त्यांना लागू नाहीत. त्यांच्याविरुद्धचे खटले चालविण्यासाठी तुरुंगातच लष्करी न्यायाधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. न्यायाधिकरणाच्या निर्णयांना अमेरिकेच्या कोर्टात आव्हान देण्याचा आरोपींचा हक्क कोर्टाने मान्य केला होता. मात्र बुश प्रशासनाने नवा कायदा करून सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय निष्प्रभ ठरवला. या कायद्याने सदस्यांच्या लष्करी आयोगापुढे खटले चालविण्याची तरतूद करण्यात आली. चौकशीसाठी छळ करण्यास मनाई करण्यात आली असली, तरी पाण्यात बुडत असल्यासारखी भावना निर्माण करून चौकशी करण्यासारख्या मार्गांना मात्र मुभा कायम होती! शिवाय या प्रक्रियेत बचावासाठी वकिलांनाही आरोप व संबंधित कागदपत्रे पुरवली जात नव्हती. या खटल्यातून कोणीही निर्दोष मुक्त होता कामा नये, असे धोरणच असल्याचे पुरावेही प्रसारमाध्यमांत उघड झाले होते.
गुंडांचे उदात्तीकरण करणारे चित्रपट
आज भारतात याच्या बरोबर उलट चित्र दिसते आहे. महराष्ट्र/मुंबईबरोबर पोलिसही अंडरवर्ल्ड आणि दहशतवाद्यांच्या निशाण्यावर आहेत. संघटीत गुन्हेगारीच्या कालखंडाचे, त्या काळातील गुंडांचे उदात्तीकरण करणारे चित्रपट बनवले जात आहेत. त्या काळात मुंबईत टोळ्यांची कशी दहशत होती, ही दहशत निधडया छातीच्या पोलिस अधिकार्‍यांनी कशी मोडून काढली या कशाकशाचीही माहिती नसलेल्या प्रेक्षकांकडून चित्रपटांची वाहवा होत आहे आणि या गुंडांचे अनुकरण करणार्‍या अर्धवटांना जरब बसवण्याची क्षमता असलेले पोलिस निष्प्रभ ठरले आहेत. याची कारणे काय असावीत याचाही विचार करण्याची वेळ आता आली आहे.
अंडरवर्ल्ड/गुंडांसाठी/दहशतवाद्यासाठी मानवी हक्कांच्या मर्यादा ?
दहशतवाद्यांवर कोणताही विधिनिषेध पाळण्याचे बंधन नसले, तरी कायद्याने चालणार्‍या देशाला काही विधिनिषेध पाळावेच लागतात; कारण ते न पाळणे, हे सुद्धा दहशतवादासाठी निमित्त ठरू शकते! परिणामी अंडरवर्ल्ड/गुंडांसाठी/ दहशतवाद्यासाठी मानवी हक्कांच्या मर्यादा काय असाव्यात? निरपराधांचे बळी घेणार्‍या दहशतवाद्यांना माणूस म्हणता येणार नाही, ती तर जनावरं. त्यांच्या बाबतीत प्राणीहक्कांच्याच भाषेत बोलायला हवं. इतर गुन्हेगार आणि दहशतवादी यांच्यासाठी तपासपद्धती व पुराव्यांचे प्रमाण या बाबतीत वेगळे निकष ठरविणे गरजेचे आणि न्यायाचेही आहे, स्वतंत्र कायदे करून या तरतुदी करणे त्यांना अभिप्रेत आहे, दहशतवादाच्या तपासासाठी ३० दिवसांत आरोपपत्र सादर करण्याचे बंधन शिथिल करून ते ६० दिवसांचे करणे, साक्षीदारांना संरक्षण देणे, याबरोबरच एकदा कायद्याचे पालन करून दहशतवाद्यांना शिक्षा दिल्यावर तिची विनाविलंब अंमलबजावणी करणे, यासारख्या बाबींवर त्यांचा भर आहे. घटनेने प्रत्येक व्यक्तीला दिलेल्या जीवित व स्वातंत्र्याच्या हक्काचा सुप्रीम कोर्टानेच लावलेला अर्थ दहशतवाद्यांना लागू होत नाही. फौजदारी प्रक्रियेतील बारीक सारीक तरतुदींच्या काटेकोर पालनाचा आग्रह अंडरवर्ल्ड/गुंडांसाठी दहशतवाद्यांच्या बाबतीत धरण्याचे कारण नाही.
दहशतवाद्यांनी देशात ठार मारलेल्या नागरिकांची संख्या एक लाखाच्या पुढे जाणारी आहे. दहशतवाद्यांची कार्यक्रम पत्रिका एवढी राजकीय व कार्यक्रम एवढा हिंसाचारी असताना त्यांना मानवतावादाचे, पुरोगामीपणाचे किंवा क्रांतीचे नाव देऊन जी शहाणी माणसे पाठिंबा देतात त्यात आपल्या महाराष्ट्रातील अनेक अतिशहाण्यांचा समावेश आहे. दहशतवाद्यांना व त्यांच्या सहानुभूतीदारांना पाठिंबा देण्याची, त्यांचा बचाव करण्याची आणि त्यासाठी वृत्तपत्रांचे रकाने भरण्याची कोणतीही संधी ते सोडत नाहीत.
— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)
Leave a Reply