विकासाच्या नावाखाली होत असलेल्या औद्यागिकीकरण आणि शहरीकरणासाठी समुद्र तसेच नद्या हटवून मोठ्या प्रमाणावर जमिनी तयार केल्या जात आहेत. मुंबईलगतच्या समुद्राचा मोठा भाग अशा रितीने बुजवण्यात आला आहे. त्याचे दुष्परिणामही आपण पाहत आहोत. त्यातून धडा न घेता आता समुद्राचा आणखी काही भाग बुजवण्याचा घाट घातला जात आहे. नैसर्गिक रचनेतील असा हस्तक्षेप घातक ठरणार आहे.
औद्योगिकीकरणाबरोबरच शहरीकरणाचा वेग वाढत आहे तशी भूमीही कमी पडू लागली आहे. त्यामुळे नद्या, समुद्र यांच्या क्षेत्रात अतिक्रमण केले जात आहे. मुंबई महानगर तर समुद्रावरच वसले आहे. गेल्या काही वर्षात आजूबाजूच्या खाड्यांमध्ये भराव टाकून ती बुजवली जात असून त्यावर इमारती उभ्या राहत आहेत. आता समुद्राचा आणखी भाग भराव टाकून बुजवण्याची योजना प्रशासकीय पातळीवर आकार घेत आहे. केवळ मुंबईच्याच नव्हे तर राज्याच्या आणि देशाच्याही दृष्टीकोनातून हा गंभीर विषय असून त्याचा साकल्याने विचार होणे आवश्यक आहे. या प्रश्नाच्या मुळाशी जाणे अत्यंत गरजेचे आहे.
औद्योगिकीकरणाची कल्पना पूर्वसाम्राज्य काळातील आहे. त्या काळात युरोपीयनांनी केलेल्या प्रबोधनामुळे माणसाला स्वत्वाची, सामर्थ्याची कल्पना आली. त्यातून काही चांगल्या गोष्टीही घडल्या. पण, याचे काही दुष्परिणामही दिसून येऊ लागले. मुख्य म्हणजे माणूस अतिशय आत्मकेंद्री बनला. पुढे अशा आत्मकेंद्री विचारांना तंत्रज्ञानाची जोड मिळाली. त्यालाच विज्ञानाचे रूप दिले गेले. या वाटचालीतून बाजारपेठेची अर्थव्यवस्था प्रभावी ठरत गेली. युरोपमधील व्यापारी वर्गाने पूर्ण वर्चस्व गाजवण्यास सुरुवात केली. त्यातनूच वसाहतवादाचा जन्म झाला आणि या त्याला यंत्रयुगाची जोड मिळाली.
या सार्‍या प्रक्रियेत आपण निसर्गाशी लढत आहोत, आपल्याला निसर्गावर विजय मिळवायचा आहे अशीच भूमिका घेण्यात आली. शहरीकरण, व्यापारीकरण आणि बाजारू अर्थव्यवस्था यालाच
महत्त्व प्राप्त होऊ लागले. संपूर्ण जगाचे शहरीकरण करण्याचा मनसुबा व्यक्त केला जाऊ लागला. तो प्रत्यक्षात आणण्यासाठी
यंत्रयुग उपयोगी पडले. यंत्रयुगात उत्पादनवाढीला महत्त्व दिले जाऊ लागले. अशा उत्पादनासाठी कच्च्या मालाची मोठ्या प्रमाणावर आवश्यकता भासू लागली. अर्थात हा कच्चा माल निसर्गातूनच येत होता. त्यामुळे निसर्गावर आक्रमण होऊ लागले. त्याच वेळी बाजारपेठेचा विस्तार करण्यासाठीही प्रयत्न सुरू होते. अर्थात, असा विकास किवा व्यापार जलमार्गातून होत होता. त्यामुळे किनारर्‍यांचे रुपांतर शहरात होऊ लागले. त्यावेळी अज्ञानापोटी आवश्यक ती जमीन तयार करण्यात आली. यात खाजण जमिनी, भरती-ओहोटी रेषांमधील भाग यांचाही समावेश होतो. थोडक्यात, समुद्र ज्या ठिकाणी आज शिरतो त्या खाडीमुखाला थांबवण्याची नीती सुरू झाली. खाड्यांची मुखबंदी असाच तो कार्यक्रम होता. ही चौकट किवा हा चुकीचा विचार पुढेही सुरूच राहिला.
वास्तविक, समुद्रालगतच्या या भागामध्ये भूचल, जलचर आणि उभयचर असे तिन्ही प्रकारच्या प्राण्यांचे वास्तव्य असते. या समुद्र रेषेशिवाय अनेक जीवांना जीवन जगणे अशक्य होते. मुख्य म्हणजे पृथ्वीवरील महासागरातील मासळ्यांचे अस्तित्व याच भागावर अवलंबून आहे. थोडक्यात, ही रेषा अनेक जीवांची जीवनरेषा असते. हीच रेषा नष्ट करण्याचा उद्योग सध्या सुरू आहे. त्यातून अनेक जीवांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. आता या समुद्रात पूर्वीसारखी मासळी उपलब्ध होत नाही, हे वास्तव लक्षात घ्यायला हवे. म्हणजेच या सार्‍या समस्यांसाठी औद्योगिकीकरणासाठी आखण्यात आलेली चुकीची धोरणेच कारणीभूत ठरत आहेत. शिवाय या लाटेत संपत्ती निर्माण करण्याला प्राधान्य दिले जावू लागले आहे. त्यातून मग समुद्रात भराव टाकून त्याची जमिनीत रुपांतर करायचे आणि ही मालमत्ता कोट्यावधी रुपये मिळवण्यासाठी वापरायची, असा खेळ सुरू आहे.
वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे रोजगाराच्या शोधार्थ शहरांमध्ये माणसांचे लोंढेच्या लोंढे येऊ लागले. साहजिकच त्यांना राहण्यासाठी उपलब्ध असलेली जमीन अपुरी ठरू लागली. त्यातून लगतच्या समुद्रात, खाड्यांमध्ये भराव टाकून जमिनी नव्याने निर्माण करण्यात आल्या. चीनी उपखंडात अशा प्रकारे वसलेले शहर म्हणून हाँगकाँगचा उल्लेख केला जातो. तर भारतीय उपखंडात मुंबई हे त्याचे प्रतीक आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1948 मध्ये खाजण जमिनी विकास मंडळ तयार करण्यात आले. त्याला खार जमिनी विकास मंडळ असेही संबोधले गेले. त्यातून खाड्यांची मुखबंदी सुरू झाली. वास्तविक, खाड्या किंवा नदीमुखे पूरनियंत्रणाचे काम करतात. पण, तीच नष्ट करण्यात आल्यामुळे पुराचे पाणी शहरात येऊ लागले. मिठी नदीच्या मुखात टाकण्यात आलेल्या भरावामुळे महाप्रलयाच्या वेळी मुंबईत प्रचंड पाणी शिरले. मुख्य म्हणजे खाड्यांच्या मुखबंदीमुळे खार्‍या पाण्याचा जमिनीतील शिरकाव मोठ्या प्रमाणावर वाढला. त्यामुळे लगतच्या भूभागात गोडेपाणी उपलब्ध होणे कठिण ठरत आहे. शिवाय, किनारपट्टीचे स्थैर्यही गेले आहे. माहिम ते वर्सोव्यापर्यंत किनार्‍यालगतच्या इमारतींना लाटांचे तडाखे बसत आहेत. त्यामुळे काही इमारतींना तडे गेल्याचेही दिसत आहे. अशा वेळी पुन्हा समुद्रात सिमेंटची मोठी भिंत उभी केली जाते मात्र त्यानेही फारसा परिणाम होतो असे नाही. उलट, या कामावर केलेला कोट्यावधींचा खर्च वाया जातो. ओरिसामध्ये आलेला झंझावात मॅनग्रोव्ह झाडांच्या कत्तलीमुळे आल्याचे सिद्ध झाले आहे. याशिवाय पारादीप बंदरात आलेल्या झंझावातात पंचवीस हजार लोकांचा मृत्यू झाला. या बंदरातील 300 हेक्टर क्षेत्रावरील मॅनग्रोव्ह काढून टाकल्याचा हा परिणाम होता. वास्तविक, तापमान नियंत्रण, जमिनीत पाणी मुरवणे या सार्‍या बाबींसाठी खाडींची किवा नदीमु
खांची नितांत आवश्यकता असते. आता औद्योगिकीकरणाच्या आणि वाढत्या प्रदूषणाच्या जमान्यात तर ही गरज अधिकच जाणवू लागली आहे. असे असताना आपण मात्र खाड्या किवा नदीमुखे बुजवू लागलो आहोत. एवढेच नव्हे तर समुद्रही प्रदूषित करत आहोत. माहिमची खाडी सर्वाधिक प्रदूषित झाली आहे.
या सार्‍या दुष्परिणामांची वेळीच कल्पना यायला हवी.
मात्र कोणत्या ना कोणत्या उपायाने जमिनी निर्माण करायच्या आणि अमाप पैसा मिळवायचा हे एकच ध्येय समोर ठेवले जात आहे. या स्वार्थापोटी समुद्र बुजवण्यातून निर्माण
होणार्‍या दुष्परिणामांकडे लक्ष दिले जात नाही. मात्र भविष्यात हे दुष्परिणाम अधिक तीव्र स्वरूपात समोर येणार आहेत. समुद्र मागे हटवल्यास त्याचे पाणी जमिनीत खोलपर्यंत मुरू लागते. मुंबई शहराच्या भूपृष्ठाच्या खाली असे पाणी मोठ्या प्रमाणावर मुरत आहे. परिणामी, मुंबई खिळखिळी होत जाणार हे उघड आहे. असे झाल्यास मोठा अनर्थ घडेल आणि त्यातून सावरणेही मुश्किल होऊन जाईल. या अनर्थात जीवित आणि वित्तहानी किती प्रमाणात होईल याचा अंदाज करणेही कठिण आहे. तरीही अजून वेळ गेलेली नाही. पण, स्वार्थांध झालेल्यांना कोण आणि कसे शहाणे करणार हा खरा प्रश्न आहे.
लेखक श्री गिरीश राऊत हे ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ आहेत.
(अद्वैत फीचर्स)
— गिरीश राऊत
Leave a Reply