पाकिस्तान झिंदाबाद, पाकचा ध्वज फडकावणे, खोर्‍यातील नित्याचेच गैरप्रकार
पाकिस्तानात आमचं नेहमी खुल्या दिलानं स्वागत केलं जातं. पण भारतात पाकिस्तानी कलाकारांना नेहमीच विरोध केला जातो. कारण, इथं पाकिस्तान हा आपला शत्रूच आहे हे लोकांच्या मनावर ठसवण्यासाठी त्यांचं ब्रेन वॉशिंग केलं जातं,’ असं वादग्रस्त वक्तव्य अभिनेते नसीरुद्दीन शाह यांनी केलं आहे. नसीर यांच्या या वक्तव्याला पाकिस्तानी मीडियात सध्या प्रचंड प्रसिद्धी मिळत असून त्यावर उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून काश्मीर खोरे सातत्यपूर्णपणे अधिक तापत आहे (तिथे हिंसाचार/दगडफ़ेक सुरु करायला कुठलेही निमित्य चालते?) फुटीरतावादी नेत्यांनी या आगीस भडकावण्याचे चोख काम केले आहे. सदर वातावरण अस्थिरच राहत त्यावर आपली छाप कशी राहील हेच पाहिले जात आहे. भारता विरुध्द सतत गरळ ओकणारे अजून वेगळे काय करणार? अनेक सवलतींच्या नावाखाली या देशात पाय ताणून आरामात सुस्त, मस्तपैकी रहाता येत असल्याने यांची पिढय़ानपिढय़ा सुरु असलेली गुर्मी अधिकच बळकट होताना दिसत आहे. पाकिस्तान झिंदाबाद च्या घोषणा देणे, पाकचा ध्वज फडकावणे आदी खोर्‍यातील गैरप्रकार तर तसे नित्याचेच झाले आहेत. पण हे सर्व करणारे देशद्रोही भारत सोडण्यास काही तयार नाहीत; कारण ज्या देशाच्या झिंदाबादच्या घोषणा ते देत असतात त्यांची अर्थव्यवस्था केव्हाची कंगाल झाली आहे. हे ठाऊक असल्याने ते भारतातच आपली नाटके दाखवत थांबून आहेत. पाकला जाऊन उपाशी मरण्यापेक्षा भारताशी बेईमानी करण्यात यांना सुख मिळत आहे आणि हिच शिकवण ते दगडफ़ेक करणार्या युवकांना देत आहेत. कंगाल पाकिस्तानात काही दिवस राहून तर दाखवा. मग भारत कसा नंदनवन आहे हे तुम्हाला कळेल.
दहशतवाद्यांची सुरक्षा भारतीय पोलिस का करतात
देशवासियांच्या कर रुपी पैशांवर जगणारे ही हिंमत कधीच करणार नाहीत. या खोर्‍यामध्ये लष्कर आपले काम व्यवस्थित करत आहे. त्यांनी काय करावे, करू नये याबाबत फुटकळ सल्ले तेथील देशद्रोह्यांनी देऊ नये. अतिवृष्टीमुळे महापूर येऊ दे वा अन्य कोणतीही मदत देण्याची पाळी येऊ दे. लष्करावर, त्यांच्या गाडय़ांवर, हेलीकॉप्टरवर दगडफेक करत त्यांची नासधूस करणेच देशद्रोह्यांना चांगले वाटत आले आहे. त्यामुळे या देशद्रोह्यांना संकटसमयी मदत करायची की नाही? हे वेळीच ठरवणे अत्यावश्यक आहे. तीच मदत देशातील अन्य गरजूंच्या बिकट प्रसंगी वापरत येईल. याच गद्दारांवर सरकार ने १००० कोटी रुपये त्यांच्या सुरक्षेवर खर्च केले. दहशतवाद्यांची सुरक्षा कोणा पासुन करायची? सईद सत्तेत येताच, जम्मू-काश्मीर सरकारने पाच वर्षांनंतर गिलानीला रॅली काढण्याची परवानगी दिली होती. सुरक्षा जवानांविरुद्ध त्यावेळी सातत्याने होणार्‍या हल्ल्यांना मसरत आलम याचीच चिथावणी दिली होती.
त्यामुळेच त्याला तुरुंगात डांबण्यात आले होते. तुरुंगातून सुटलेल्या मसरत आलमने श्रीनगर विमानतळापासून हैदरपुरा भागातील गिलानी यांच्या निवासस्थानापर्यंत रॅलीचे नेतृत्व केले. यावेळी आलमसह अन्य फुटीरतावाद्यांनी पाकिस्तान झिंदाबादच्या घोषणा दिल्या, तसेच अनेक समर्थकांच्या हाती पाकिस्तानचे झेंडे गौरवाने फडकत होते. या घटनेची देशभर तीव्र प्रतिक्रिया उमटली.
मसरतचा उलटा दावा
आपण कोणतेही बेकायदा कृत्य केले नसल्याचा दावा मसरत आलम याने केला. समर्थकांनी झेंडा फडकवला असला, तरी त्यात काही चुकीचे वाटत नाही. सभांमध्ये पाकिस्तानचा झेंडा फडकविणे हे काही नवीन नसून, १९४७ सालापासून हे प्रकार घडत आहेत.जम्मू-कश्मीरात पीडीपी-भाजपचे सरकार आहे, मात्र मुख्यमंत्री मुफ्ती महंमद सईद हे आपला ‘अजेंडा’ राबवीत आहेत. सईद यांनी दहशतवादी मशरतला तुरुंगातून सोडणे महागात पडले. विस्थापित पंडितांना पुन्हा कश्मीर खोर्यात आणून स्वतंत्र टाऊनशिप उभे करण्याचे धोरण एनडीए सरकारने आखले. स्वतंत्र नगराला खुद्द मुख्यमंत्री सईद यांचा विरोध आहे. त्यामुळे फुटीरवादी आणि अतिरेकी गटांचे फावले.
मशरत आलमला अखेर अटक झाली. मुळात या पाक एजंटास सोडले हीच चूक होती. त्याच्या सुटकेच्या विरोधात इतके काहूर का माजले होते ते मशरत आलमने जे कारनामे केले त्यावरून कळलेच असेल. कश्मीरच्या तुरुंगात मशरत आलमला ठेवले होते. मशरत आलमने कश्मीरात भारताविरोधी मोहीम चालवली. कश्मिरी तरुणांची डोकी भडकवून त्यांना हिंसाचारास प्रवृत्त केले. मशरत आलम हा पाकिस्तानचा एजंट आहे व आहेच. पाकिस्तानला जे हवे तेच तो कश्मीरच्या भूमीवर करीत होता. अशा देशद्रोह्याची सुटका करणे हाच मोठा देशद्रोह होता. भाजपचे राष्ट्रवादी विचारांचे सरकार सत्तेवर असताना मशरत आलमसारखे अतिरेकी सुटूच कसे शकतात?. मशरत आलमला सोडून एक प्रकारे पाकिस्तानच्याच हातात कोलीत देण्याचा प्रयत्न झाला. कारण इकडे मशरत आलमची सुटका होताच तिकडे पाकिस्तानात ‘२६/११’ हल्ल्याचा मास्टरमाईंड लखवी याची सुटका केली गेली. तो लखवीही भारताविरुद्ध गरळ ओकू लागला. मशरत आलमने सुटका होताच, ‘छोट्या तुरुंगातून मोठ्या तुरुंगात आलो’ ही भावना व्यक्त केली. म्हणजे कश्मीरला स्वातंत्र्य हवे. भारतात राहणे म्हणजे पारतंत्र्यात, म्हणजेच तुरुंगात राहण्यासारखे असल्याचे मत तो व्यक्त करतो. अशा माणसांना कायमचे ठेचणे हाच राष्ट्रीय सुरक्षेचा मार्ग आहे.
हफीज सईद, यासिन मलिक, स्वामी अग्निवेश एकाच माळेचे मणी
हुरियत नेत्यांना सीमेपलीकडून पैसादेखील मिळतो. पाकिस्तान दिनाच्या कार्यक्रमाला त्यांना सन्मानाने निमंत्रितसुद्धा केले जाते. यामुळे हुरियत नेत्यांना भारतात मूल्य नसले तरी भारतातील त्यांचे उपद्रवमूल्य त्यांची किंमत वाढवून जाते. जनता पक्ष आणि पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) या दोन राजकीय धृवांचे आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर काश्मीरमधील अदृश्य तणावाला थोडा उतार पडेल, असा अंदाज होता. प्रत्यक्षात, हा अदृश्य ताण दगडफेक, उपोषण, आंदोलन, उग्र वक्तव्ये आणि गोळीबार यांच्या रूपाने फसफसून वर येऊ लागला आहे. मसरत आलमला अटक झाल्यावर आणि न्यायालयाने सात दिवसांची पोलिस कोठडी दिल्यानंतर हुरियत कॉन्फरन्सचे नजरकैदेत असणारे म्होरके सय्यद अली शाह गिलानी यांनी काश्मीर बंदची हाक द्यावी, या बंदमध्ये हिंसाचार व्हावा आणि त्याचवेळी सीमेपलीकडे बेछूट बोलणारा हफीज सईद याने पाकिस्तानी लष्कराच्या काश्मिरातील ‘जिहाद’ ला पाठिंबा जाहीर करावा, ही सारी लक्षणे काही ठीक नाहीत.
हे कमी म्हणून की काय, काश्मिरी पंडितांच्या स्वतंत्र वसाहती करण्यास विरोध म्हणून यासिन मलिक याने ३० तासांचे उपोषण सुरू केले. प्रसिद्धीचे तंत्र अवगत असलेले स्वामी अग्निवेशही मलिकच्या मांडीला मांडी लावून बसले. दहशती नेत्यांना सोडले की, चर्चेसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होईल, हा राज्य सरकारचा ठोकताळा इतका चुकला आहे की, प्रदीर्घ काळानंतर प्रथमच काश्मीरच्या रस्त्यांवर हिंस्र झालेली तरुणाई दिसू लागली. अखेर या हिंसक तरुणांवर गोळीबार करावाच लागला. त्यात एकाचा बळी गेला. दोन जखमी झाले. म्हणजे, काश्मीरमधील आगीत आणखी तेल पडले.
केंद्र सरकारसमोर तिहेरी आव्हान
‘सारेच फुटीरतावादी पाकिस्तानी नाहीत. त्यातले अनेक हिंदुस्थानचे नागरिकही आहेत.’ असे विधान आता मुफ्ती करीत आहेत. पण हे भारताचे नागरिक रस्त्यावर उतरल्यावर पाकिस्तानचा जयजयकार का करतात, याचे उत्तर मुफ्तींना द्यावे लागणार. आणि शत्रुदेशाचे ध्वज नाचवून मायदेशाचा धिक्कार केला जाणार असेल तर फौजांसमोर कठोर पावले टाकण्यावाचून दुसरा पर्याय तरी काय राहतो? सत्तेवर आल्या क्षणी काश्मिरातील विशेष सुरक्षा कायदा रद्द करा, अशी मागणी करणाऱ्या मुफ्ती यांना हा कायदा नसेल तर राज्य करणे कसे अशक्य होईल, याची एव्हाना कल्पना आली असेल. आता उन्हाळा वाढत जाईल, तशा सीमेवरून आत शिरण्यासाठी फटी शोधल्या जातील. काही महानगरांमध्ये हल्ले करण्याची कारस्थानेही नक्कीच शिजत असणार. अशावेळी, मुफ्ती यांचे सरकार दहशतवाद्यांना तुरुंगातून मुक्त करण्याचे खेळ करणार असेल, तर हे असले सरकार किती काळ चालवायचे, याचा विचार करावा लागेल. मुफ्ती यांनी चार पावले पुढे टाकायची आणि केंद्राने दटावल्यावर दोन पावले मागे घ्यायची, असे सतत चालले आहे. बरे, मुफ्ती यांची पावले काश्मिरी समाजाच्या हिताची नसून दहशती संघटनांचे लांगूलचालन करणारी आहेत. या संघटना पाकिस्तानच्या पाठिंब्याने मस्तवाल बनल्या आहेत. मुफ्तींचे सरकार टिकवायचे, दहशतवाद्यांना वेसण घालायची आणि पाकिस्तानला चबढब करू द्यायची नाही, असे तिहेरी आव्हान केंद्र सरकारसमोर उभे राहिले आहे.
फुटीरवादी हुरियत गटाचा नेता सईद अली शाह गिलानीला अद्याप नजरकैदेत घरातच ठेवले आहे. दरम्यान, श्रीनगरसह अनेक भागांत फुटीरवाद्यांकडून हिंसाचार सुरू आहे. दगडफेकीत पोलिसांसह १४ जण जखमी झाले. त्याचप्रमाणे हुरियत नेता मिरवैझ उमर फारूख याने त्राल येथे रॅली काढण्याचा प्रयत्न केला. त्याला रोखल्यानंतरही हिंसाचार उसळला आहे. दगडफेकीत दोन पोलिसांसह १४ जण जखमी झाले. श्रीनगरसह कश्मीर खोर्यात सध्या तणाव असून, लष्कर आणि पोलीस बंदोबस्तात वाढ करण्यात आली आहे. २०१० प्रमाणे तणाव निर्माण करण्याचा फुटीरवाद्यांचा कट आहे.
सर्वसामान्य काश्मिरी माणसाच्या दीनवाण्या आयुष्याचे काय?
सर्वसामान्य काश्मिरी माणसाच्या दीनवाण्या आयुष्यांबाबत कुणीही बोलत नाही. निदर्शनांच्या दरम्यान, बंद राहिलेल्या शाळा-कॉलेजांबद्दल कुणीही बोलत नाही. झालेल्या प्रचंड व्यापारी नुकसानांबद्दल कुणीही बोलत नाही आणि त्याकाळात अर्धांग वायू झालेल्या बँका व सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेबाबतही कुणीही बोलत नाही. भारताने काश्मीरला, आंतरराष्ट्रीय वाद म्हणून स्वीकारावे यासाठी भाग पाडण्याच्या हताश प्रयत्नांचा भाग म्हणून, जिलानी आणि त्यांची माणसे ’निदर्शनांची कॅलेंडरे’ जारी करत असतात. काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सच्या नेत्यांना केवळ माध्यमांकरता निवेदने जारी करण्याचेच काम शिल्लक राहते. त्यांच्या कुठलाही नेत्याने, ज्यांनी त्यांना सत्तेवर आणले त्यांच्यात मिसळण्याचे धैर्य दाखविलेले नाही. हुरियत, निदर्शक आणि हिंसक जमावाचे कुटुंबीय ह्यांना नुकसान-भरपाई करून देण्यास बाध्य केले पाहिजे.
पिपल्स-डेमॉक्रॅटिक-पार्टी ही फुटिरतावाद्यांचे मुखपत्र असल्यागत कार्यरत आहे. मुलाबाळांच्या शिक्षणाचा बोजवारा, खोर्‍यातील अर्थव्यवस्थेचा खेळखंडोबा आणि हजारो रोजमजुरांची दुर्दशा करत असणार्‍या फुटिरतावाद्यांना आव्हान देण्याची धमक त्यांच्यात नाही.
एका सर्वेक्षणानुसार २०१० मध्ये दगडफेकीमुळे, खोर्‍यातील व्यापारास सुमारे २१,००० कोटी रुपयांचे (४.५ अब्ज डॉलर्सचे) नुकसान झाले. जम्मूमधील व्यापारीही असे म्हणतात की श्रीनगरमधील व्यापारी संबंध तुटल्यामुळे त्यांचेही ७,१०० कोटी रुपयांचे (१.५ अब्ज डॉलर्सचे) नुकसान झाले. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या एका राज्याला असले बंद कसे परवडतील?
खरे आहे .