या चोरट्यांना “बेल आऊट” पॅकेज कशासाठी?

ही लोकशाही आता सर्वसामान्य लोकांची राहिलेली नाही. मूठभर लोकांनी मूठभर लोकांच्या भल्यासाठी संपूर्ण जनतेला वेठीस धरून, लुबाडून चालविलेली व्यवस्था म्हणजे भारतातील वर्तमान लोकशाही असेच म्हणावे लागेल. भारत अराजकाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे, असे म्हणतात आणि ते खरेच आहे.

काही दिवसांपूर्वी “बेल आऊट” हा शब्दप्रयोग प्रसारमाध्यमांमध्ये चांगलाच गाजत होता. विजय

मल्ल्या यांच्या किंगफिशर एअरलाईन्सने आपल्यावरील आर्थिक संकट दूर करण्यासाठी सरकारकडे बेल आऊट पॅकेजची मागणी केली आणि सरकारमधील दोन मंत्र्यांनीही, त्यात एक वर्तमान हवाई वाहतूक मंत्री आहेत, तर दुसरे माजी हवाई वाहतूक मंत्री आहेत, या दोघांनीही तत्काळ या मागणीचे समर्थन केले. नंतर विरोधकांनी खूप गदारोळ केल्यामुळे तसेच काही ज्येष्ठ उद्योगपतींनी किंगफिशर आपल्या कर्माने मरत असेल तर मरू द्या, त्या कंपनीला सरकारी मदत देऊन वाचविण्याचा विचार चुकीचा आहे, असे मत मांडल्याने सरकारने थोडी माघार घेतली. मूळात प्रश्न हा निर्माण होतो, की एखादी खासगी कंपनी चुकीच्या नियोजनामुळे किंवा अन्य कोणत्याही कारणाने तोट्यात येत असेल, तर त्या कंपनीला सरकारने आपल्या तिजोरीतून मदत देऊन सावरण्याचे कारणच काय?

विजय मल्ल्या हे अतिशय धूर्त उद्योजक आहेत. त्यांनी आपली खासगी एअर लाईन्स सुरू करताना त्यात स्वत:ची अशी थेट गुंतवणूक केली नाही. अनेक बॅकांकडून कर्ज घेऊन त्यांनी ही कंपनी सुरू केली. करोडोंचा खर्च करून राज्यसभेवर निवडून आलेल्या मल्ल्यांनी आपले राजकीय हितसंबंध आणि पैशाच्या जोरावर एअर इंडियासारख्या सरकारी विमान कंपनीवरच डल्ला मारला. किंगफिशरच्या फायद्यासाठी एअर इंडियाचे नफ्यात चालणारे हवाई मार्ग बंद करून तिथे किंगफिशरच्या विमानांची सोय करण्यात आली. एअर इंडिया तोट्यात जाण्यामागे हेदेखील एक महत्त्वाचे कारण होते.

अशाप्रकारे सरकारलाच हाताशी धरून मल्ल्यांनी या कंपनीतून नफा कमवायला सुरुवात केली. तो पैसा त्यांनी आपल्या इतर उद्योगांमध्ये गुंतविला. कालांतराने ही विमान कंपनी तोट्यात आल्यावर त्यांनी सरकारलाच हा तोटा भरून देण्याची मागणी केली. वास्तविक हा तोटा सरकारच्या धोरणामुळे आला नव्हता. आपापसातील स्पर्धेमुळे पेट्रोलचे वगैरे दर वाढत असतानाही या विमान कंपन्यांनी एकमेकांचे प्रवासी ओढण्यासाठी तिकिटाचे दर खूप कमी केले. पूर्वी ज्या अंतरासाठी साधारण दहा हजार रुपये मोजावे लागायचे तेच अंतर या स्पर्धेमुळे तीन ते पाच हजारात पार होऊ लागले. स्पर्धेत उतरल्यानंतर अशा प्रकारच्या खेळी करणे तसे काही नवीन नाही. वर्तमानपत्राच्या क्षेत्रातदेखील आपल्या वर्तमानपत्राची किंमत उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत खूप कमी करून किंवा वेळप्रसंगी अगदी फुकटात वाटून आपल्या स्पर्धकाला संपविण्याचे प्रकार होतच असतात. नैतिकदृष्ट्या ते योग्य आहे, की नाही हा वेगळा वादाचा मुद्दा आहे; परंतु अशी खेळी जेव्हा अंगलट येते तेव्हा सरकारला वेठीस धरून आणि सरकारी जाहिरातींवर डल्ला मारून झालेले नुकसान भरून काढण्याचा प्रकार ही निव्वळ “ब्लॅकमेलिंग” ठरते. विजय मल्ल्या सरकारला असेच ब्लॅकमेल करीत आहेत. सरकारने आपल्याला बेल आऊट पॅकेज दिले नाही, तर नाईलाजाने आपल्याला कंपनी बंद करावी लागेल आणि आपले हजारो कर्मचारी बेरोजगार होतील, असा भावनिक मुद्दा ते उपस्थित करीत आहेत. वास्तविक ही त्यांची खेळी आहे. ही कंपनी चांगली सुरू असताना, नफ्यात असताना त्यातून मिळालेला पैसा इतर कंपन्यांमध्ये गुंतवून त्यातून पुन्हा पैसे कमाविणार्‍या मल्ल्यांना सरकारकडे याचना करण्याचा नैतिक अधिकारच उरत नाही. त्यातही त्यांनी चलाखी करीत या विमान कंपनीचा सारा डोलारा राष्ट्रीयकृत बँकांच्या कर्जावर उभा केला. त्यामुळे
द्या विजय मल्ल्यांनी नादारी घोषित केली, तर जप्त करण्यासाठी सरकारच्या हाती काहीच लागणार नाही. राष्ट्रीयकृत बँकांना फटका बसू नये म्हणून तरी सरकार आपल्या कंपनीला बेल आऊट पॅकेज देईल, ही मल्ल्यांची खेळी आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांनी त्यात स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक अशा मोठ्या बँकांचा समावेश आहे, मल्ल्यांना जवळपास सात हजार कोटींचे कर्ज दिले आहे. गेल्या एप्रिल महिन्यात या कर्जाची पुनर्रचना करण्यात आली आणि ती करताना या बँकांनी किंगफिशरचे शेअर्स विकत घेतले. कर्ज घेतल्यानंतर मल्ल्यांनी गेल्या पाच वर्षांत एका पैशाचीही परतफेड केली नव्हती, हे इथे लक्षात घ्यायला हवे. हा सगळा व्यवहार झाला तेव्हा किंगफिशरच्या शेअरची किंमत 47.6 रुपये होती, बँकांनी कर्जाची पुनर्रचना करताना आपले पैसे परत घेण्याऐवजी हेच शेअर्स 64.48 रुपयाच्या भावाने विकत घेतले आणि आता किंगफिशरच्या शेअर्सचा भाव 19 रुपया इतका कमी झाला आहे. याचा अर्थ बँकांचे अधिकारी, सरकारमधील मंत्री आणि विजय मल्ल्या या सगळ्यांनी मिळून एक मोठा आर्थिक घोटाळा केला आहे. तो घोटाळा दडपून टाकण्यासाठीच आता बेल आऊट पॅकेजची मागणी केली जात आहे आणि सरकारमधील काही घटक त्याचे समर्थन करीत आहेत.

खासगी धंदा करणार्‍या या कंपन्यांना अशी आर्थिक मदत देण्याची गरजच काय? जेव्हा या कंपन्या नफा कमावतात तेव्हा त्या नफ्यातील काही वाटा सरकारच्या तिजोरीत पायाभूत विकासासाठी वगैरे जमा करत नाहीत. तो सगळा नफा त्यांच्याच तिजोरीत जातो. त्यामुळे जर या कंपन्या तोट्यात जात असतील, तर त्याचीही जबाबदारी त्यांचीच असायला हवी. सरकारला बेल आऊट पॅकेज द्यायचेच असेल किंवा अशाप्रकारच्या मदतीसाठी काही सैद्धांतिक कारणे सरकारकडे असतीलच, तर सरकारने सर्वात आधी शेतकार्‍यांना असे बेल आऊट पॅकेज द्यायला हवे. देशाच्या विकासात सर्वात मोठा वाटा शेतकर्‍यांचा आहे; मात्र आजही सरकारी बजेटमध्ये कृषी क्षेत्रासाठी दोन टक्क्यांपेक्षा अधिक तरतूद नसते, ही तरतूद किमान तिपटीने वाढविण्याची गरज आहे. या देशातील शेतकरी मोडीत निघाला, तर हा देश मोडीत निघायला वेळ लागणार नाही. शेतकर्‍यांच्या हिताचा आव आणीत रिटेल क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीला मान्यता देणारे सरकार याच शेतकर्‍यांच्या हितासाठी आपले आयात-निर्यात धोरण का बदलत नाही,

शेतकर्‍यांनी महाप्रताप करून, ज्या देशामध्ये अन्न-धान्य आयात करण्याची नामुष्की पत्करावी लागली होती, त्या देशाला अन्न-धान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण केले किंवा त्यांनी अधिक धान्य पिकवून अन्न-धान्याचा, शेतीमालाचा मागणीपेक्षा पुरवठा अधिक करण्याची घोडचूक केली. कारण त्या परिणामी भाव पडलेत. त्यामुळे उत्पादन खर्चावर आधारित हमी भाव मिळावा, ही शेतकर्‍यांची खूप जुनी मागणी आजही पूर्ण का केली जात नाही, वीज-पाणी यासारख्या पायाभूत सुविधा शेतकर्‍यांना अजूनही हक्क म्हणून का दिल्या जात नाहीत? विजय मल्ल्यासारख्या मतलबी उद्योजकासाठी कळवळा दाखविणारे सरकार शेतात राबून देशवासियांची भूक मिटविणार्‍या शेतकर्‍यांप्रती दुजाभाव का दाखविते? अशा चोरट्यांना बेल आ
ट पॅकेज देण्यापेक्षा ग्रामीण भागाच्या विकासाशी निगडीत असलेल्या लघु उद्योगांना सरकारने आर्थिक मदत करायला हवी. बँकांनीही हमखास बुडीत ठरणारे असे कर्ज वाटण्यापेक्षा इमानदारीने कर्ज परत करणार्‍या आणि राष्ट्रीय उत्पन्नात भरीव वाटा उचलणार्‍या शेतकर्‍यांना वित्तपुरवठा करावा. विजय मल्ल्या हे कर्ज बुडविणार आहे याची खात्री असतानाही त्याच्या पैशाने उपकृत झालेल्या बँकेच्या अधिकार्‍यांनी कागदी घोडे नाचवून त्याला इतके प्रचंड कर्ज दिले. त्या कर्जाची परतफेड अपेक्षेनुसार झालीच नाही, त्यावर कर्जाची पुनर्रचना करून वर त्यांच्याच कंपनीचे शेअर्स जमानत म्हणून घेतले. पाच-पन्नास हजारांचे कर्ज थकल्यावर शेतकर्‍यांना जगणे नकोसे करणार्‍या या बँकांसाठी आपल्या तिजोरीवर दिवसाढवळ्या दरोडे टाकणारे हे महादरोडेखोर मात्र लाडके ठरतात.

ही लोकशाही आता सर्वसामान्य लोकांची राहिलेली नाही. मूठभर लोकांनी मूठभर लोकांच्या भल्यासाठी संपूर्ण जनतेला वेठीस धरून, लुबाडून चालविलेली व्यवस्था म्हणजे भारतातील वर्तमान लोकशाही असेच म्हणावे लागेल. भारत अराजकाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे, असे म्हणतात आणि ते खरेच आहे. लोकांच्या सहनशक्तीचा आता अंत होत आहे. एकदिवस त्याचा कडेलोट होईल तेव्हा ही सगळी जनता हाती मिळेल ते शस्त्र घेऊन रस्त्यावर उतरेल आणि कदाचित त्यानंतरच भारतात खर्‍या लोकशाहीचा उदय होईल!

४ डिसेंबर २०११

— प्रकाश पोहरे