रेडिओ दिनानिमीत्त कम्युनिटी रेडिओची माहिती

कम्युनिटी रेडिओ म्हणजे एखाद्या विशिष्ट भौगोलिक भागासाठी किंवा विशिष्ट समाजासाठी असलेला रेडिओ. भारतात कम्युनिटी रेडिओची सुरुवात २००४ साली झाली. सुरुवातीला कम्युनिटी रेडिओ चालू करण्यासाठी असंख्य बंधने होती; पण २००८ नंतर ती बरीच शिथिल करण्यात आली आहेत. शेतीविषयक माहिती देणे, लोकांचे प्रबोधन करणे, शिक्षणविषयक कार्यक्रम लोकांपर्यंत पोहोचवणे ही कम्युनिटी रेडिओची मुख्य उद्दिष्टे असतात. माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर असणाऱ्या आकडेवारीनुसार भारतात आज १७१ कम्युनिटी रेडिओ आहेत आणि अजून २८२ अर्ज माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा करत आहेत. चालू १७१ पैकी तब्बल २७ कम्युनिटी रेडिओ एकटय़ा तामिळनाडूमध्ये आहेत. कर्नाटकात २२, तर महाराष्ट्रात १८ कम्युनिटी रेडिओ आहेत. सामाजिक संस्था-संघटनांनी ग्रामीण आणि आदिवासी भागांमध्ये कम्युनिटी रेडिओच्या माध्यमातून भरीव कामगिरी केलेली आहे. एक कम्युनिटी रेडिओ केंद्र उभारण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या दर्जानुसार कमीत कमी तीन लाख रुपये, तर जास्तीत जास्त २० लाख रुपये इतकाच खर्च येतो. इतर प्रसार माध्यमे बघता कम्युनिटी रेडिओसाठीचा हा खर्च नगण्य आहे. आजमितीला सुमारे १९० समूह रेडिओ (कम्युनिटी) केंद्रे देशात चालतात. त्याच्या दुप्पट मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. मूळ उद्देश लोकांना शिक्षण, त्यांच्या अन्य समस्या, त्यावर उपाय याची चर्चा करण्यासाठी व्यासपीठ मिळवून देणे हा आहे. म्हणजे उदा. तालुक्यातल्या एखाद्या मध्यवर्ती ठिकाणी चालणाऱ्या केंद्रातून शेतकऱ्यांना वेळोवेळी माहिती आणि अन्य मार्गदर्शन होऊ शकते, अनुभवकथन, तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन, मुलाखती आणि शेतावर जाऊन प्रशिक्षण घेतले जाते. शेतकरी अश्या कम्युनिटी रेडिओचे सभासदत्व घेतात. पन्नास टक्के कार्यक्रम वर्गासाठी प्रसारित केले तर उरलेला वेळ उच्च शिक्षण वा अन्य सामाजिक विषयावर आधारित प्रसारणास परवानगी असते.

कम्युनिटी रेडिओ केंद्रे कुणाला सुरू करता येतात ?
शैक्षणिक आणि सामाजिक संस्था कम्युनिटी रेडिओ सुरू करायला दूरसंचार मंत्रालयाकडे अर्ज करू शकतात. त्यांच्या तांत्रिक आणि आर्थिक क्षमतेनुसार आणि मूळ उद्देश जे प्रामाणिकपणे पूर्ण करतील अश्या संस्थाना परवानगी मिळते. शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठे, कृषी वैज्ञानिक केंद्र, एनजीओ हे सर्व अशी केंद्रे सुरू करू शकतात. देशातली अनेक विद्यापीठे, कृषी विज्ञान केंद्र, तसेच माउंट अबू इथली संस्था, किंवा अनेक एनजीओज असे रेडिओ चालवतात. पण साधारण चारेक तास प्रसारण होत असल्याने कित्येकांना ते ठाऊकच नसतात.

थोडंसंच तांत्रिक:
नेहेमीच्या एफएम रेडिओप्रमाणेच ट्रांसमीटर आणि ध्वनीमुद्रणाची आणि संकलनाची किमान सुविधा, इतक्यावर कम्युनिटी रेडिओ सुरू होऊ शकतो. केंद्र सुरू करणे एकवेळ सोपे, पण त्याला सतत खाऊ द्यावा लागतो तो कसा मिळवणार? म्हणजेच उद्देश जरी प्रामाणिक असला, तरी इतके तास – म्हणजे समजा रोज सहा ते आठ तास लावायला कार्यक्रम तयार हवेत! अशी कित्येक तासांची ध्वनीमुद्रित कार्यक्रमांची पेढी (बँक) आधीच तयार असावी लागते. त्याशिवाय अशाच अन्य केंद्रांशी समझोता करून कार्यक्रमांची देवाणघेवाण होऊ शकते.

एफएम रेडिओ ‘लाईन ऑफ साईट’ चालत असल्याने प्रक्षेपकाच्या शक्तीनुसार सुमारे पन्नास किमीपर्यंत ऐकता येऊ शकतो. एफएम बॅण्डमध्ये म्हणजेच ८८ ते १०८ मेगाहर्टझ फ्रिक्वेंसी दरम्यान एक फ्रिक्वेन्सी यां रेडिओना वापरायला मिळते.

सध्या फक्त शंभर वॅट प्रक्षेपक वापरायला परवानगी दिलीय. दुर्गम भागात २५० वॅट. त्यामुळे आठ दहा किलोमीटर्स पर्यंत हे कार्यक्रम ऐकू येतात. व्यापारी तत्वावर चालणाऱ्या एफएम वाहिन्यांच्या किलोवॅट क्षमतेच्या तुलनेत ही शक्ती नगण्य आहे. पण सरकारचे म्हणणे असे की हा मर्यादित कम्युनिटीपुरताच रेडिओ असल्याने हवी कशाला जास्त पावर? त्यांच्याच काही संचालकांनी एफएम ऐवजी ए एम प्रकारच्या प्रसारणाची परवानगी मागितली आहे. त्यामुळे तितक्याच किमतीत जास्त दूरवर प्रसारण ऐकू येईल असे त्याना वाटते. सरकारी पातळीवर परवानगी देताना या रेडिओच्या सामाजिक उपयुक्ततेचा निकष मोजला जातो.

मर्यादा अन आव्हाने :
कम्युनिटी रेडिओचा मूळ उद्देश प्रबोधन आहे- मनोरंजन नाही. तसेच कॉपीराईटमुक्त गाणीच वाजवायला परवानगी असते. जाहिराती घेता येत नाहीत अशी अनेक बंधने असल्याने चालवणाऱ्या समूहावर मर्यादा येतात. एनजीओ एकवेळ पैसे उभारू शकतात पण शैक्षणिक संस्थाना हे कठीण जाते. साहजिकच राजकीय व्यक्ती त्यांच्या संस्था पुढे करून आपला कार्यक्रम पुढे ढकलतात. सुरुवातीचा पाचदहा लाखांचा खर्च हा कळीचा मुद्दा आहे. तळे राखील तो पाणी चाखणार! त्यातून स्वतःची प्रसिद्धी, जाहिराती घेणे, कॉपीराईट कार्यक्रमांचे प्रसारण वगैरे होत असते. व्यावसायिक वाहिन्या यावर लक्ष्य ठेवून असतात. त्यांचा महसूल बुडतो. त्यांनी वार्षिक एक ते दीड कोटींना हक्क विकत घेतलेले असतात. त्यांच्या तक्रारीनुसार नियमबाह्य वर्तणूक आढळल्यास अशी केंद्रे सरकारने बंदही केली आहेत.

आता इंटरनेट रेडिओच्या जमान्यात असले फ्री टू एअर समुदाय रेडिओ कालबाह्य होतीलच. खरं तर त्यांनी ऍप्स तयार करून मोबाईलवर ऐकता येतील असे कार्यक्रम प्रसारित करायला हवेत. अशा परिस्थितीत कम्युनिटी रेडिओचा मूळ उद्देश साध्य होणे कठीण आहे.

कम्युनिटी रेडिओ मुळे स्थानिक राजकीय पक्ष, राजकीय नेते, फारसे पैसे नसलेल्या राजकीय संघटना या सगळ्यांना बळ मिळेल; पण यातली मुख्य अडचण अशी की, माहिती प्रसारण मंत्रालयाने आपल्या धोरणात्मक नियमावलीमध्ये राजकीय पक्ष किंवा राजकीय पक्षाशी संबंधित संस्था संघटना यांना कम्युनिटी रेडिओ सुरू करण्यास मनाई केली आहे. लोकशाही देशात राजकारण नको, असं म्हणणं हा शुद्ध गाढवपणा आहे. उलट लोकशाही देशात राजकारणात लोक जितका जास्त रस घेतील तितकी लोकशाही बळकट होत जाते. कम्युनिटी रेडिओचे माध्यम राजकीय पक्षांसाठी खुले केले पाहिजे. खुल्या राजकीय स्पर्धेला वाव देण्यासाठी समान संधींची निर्मिती ही कम्युनिटी रेडिओसारख्या सर्वसामान्य प्रसार माध्यमांना मोकळे केल्याने होऊ शकते. आज काही प्रमाणात सोशल मीडियाने जे कार्य केले आहे ते अधिक व्यापक प्रमाणात करण्यासाठी, सोशल मीडियापासून मैलोन्मैल दूर असणाऱ्या गरीब, शेतकरी, आदिवासी जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी कम्युनिटी रेडिओ राजकीय पक्षांना खुले करणे, हा एक प्रभावी मार्ग ठरेल. राजकीय पक्षाचे मुखपत्र असू शकते, तर अधिकृत आकाशवाणी का असू नये? केवळ एवढाच कम्युनिटी रेडिओचा उपयोग आहे असं नाही. स्थानिक निवडणुकांमध्ये कम्युनिटी रेडिओचा प्रचंड प्रभाव दिसून येईल. लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यात हे रेडिओ मोलाचं कार्य बजावतील. कम्युनिटी रेडिओच्या लहरींना अवकाशात संचार करू द्या. व रेडिओ लहरींना आपलेसे करू या! पुण्यात रेडिओ एफटीआयआय’ चालू आहे.

संजीव वेलणकर पुणे.
९४२२३०१७३३
संदर्भ.इंटरनेट