लाचखोरीवर नवा उपाय

सध्याच्या भ्रष्टाचार-लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यानुसार लाच घेण्याबरोबरच लाच देणे हा ही गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. त्यामुळे लाच देणारे लोक, सरकारला, लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याला सहकार्य करीत नाहीत. आपल्या मागे चौकशीचे खेकटे नको, असे नाईलाजाने आपली कामे करून घेण्यासाठी लाच देणाऱ्यांना वाटते. लाचखोरीचा रोग ग्रामीण पातळीपर्यंत पोहोचल्यामुळे, प्रशासनही खिळ-खिळे झाले. सरकारी कार्यालयात चिरीमिरी दिल्याशिवाय कोणतीही कामे होत नाहीत, असा सार्वत्रिक समज जनतेत निर्माण झाला आहे. त्यामुळेच लाच खाणे हा आपला अधिकारच असल्याचे लाचखोरांना वाटते. जिल्हा पातळीवरील सरकारी कार्यालयात कामासाठी आलेल्या लोकांना काही कारकून आणि अधिकारी उद्या या, परवा या असे सांगून हेलपाटे मारायला लावतात. झटपट काम करून हवे असेल तर, पैसे द्या, असे उघडपणे सांगतात. हेलपाट्यात वेळ आणि पैसा घालवण्यापेक्षा लाचखोराच्या तोंडावर चार पैसे फेकणे परवडले, असे लोकांना वाटते. परिणामी गेल्या काही वर्षात लाच घेणाऱ्यांचे प्रमाणही प्रचंड वाढले. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे तक्रार केल्यास, लाचखोरांना पकडले जाते. पण, चौकशीचा ससेमिरा लाच देणाऱ्यांच्या मागेही लागतो. शिवाय लाचेसाठी दिलेली रक्कमही अडकून पडते. त्यामुळे या खात्याकडे तक्रार करायसाठी फारसे लोक जात नाहीत. लाचखोरांना मोकळे रान मिळते. लाचखोरीच्या बळावलेल्या राक्षसाला जेरबंद करायसाठी नाईलाजाने लाच देणाऱ्या, लोकांना कायद्याचे संरक्षण दिल्यास लोक मोठ्या प्रमाणात लाचखोराविरुध्द तक्रार देण्यासाठी पुढे येतील. आपल्या सुचनेला कायदेशीर मंजुरी मिळाल्यास लाच देणारे आणि घेणारे असे दोन भाग होतील. लाचखोराविरुध्द निर्भयपणे लोक तक्रारी करतील. लाचेसाठी दिलेले पैसे, संबंधितांना चौकशी-नंतर तात्काळ परत द्यायची तरतूद या नव्या कायदयात केल्यास, लोकांना त्यांच्या पैशाचे अभय मिळेल. त्यामुळेच राजरोसपणे लाच खायला सोकावलेल्या लाचखोर बाबूवर कायद्याचा वचक निर्माण होईल आणि जनतेची जरब बसेल, असे बसू यांना वाटते. सध्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्या-तल्या तरतुदीनुसार लाच देणाऱ्यांना दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागते. त्यामुळेच लोक या कायदेशीर तरतुदीला घाबरतात. या सुचनेवर देशव्यापी चर्चा व्हावी .ही सूचना लाच-खोरावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी उपयुक्त असली तरी, लाचखोरावर तक्रार झाल्यास चौकशीनंतर त्याच्याकडे सापडलेली सर्व संपत्ती तातडीने जप्त करून सरकारजमा करण्याचीही कडक कारवाई झाली पाहिजे. कायद्यात तसा बदल झाल्याशिवाय लाचखोरीवर नियंत्रण मिळवता येणार नाही