“लिव्ह इन”लाही कायद्याचे संरक्षण



भारतीय संस्कृतीत विवाहसंस्थेला विशेष महत्त्व आहे. पण, आता बदलत्या काळानुसार ‘लिव्ह इन रिलेशनशीप’लाही समाजमान्यता मिळाली आहे. अशा नात्यात एकत्र राहण्यासाठी तसेच वेगळे होण्यासाठी ही कोणाच्या परवानगीची गरज नसते. पण, विभक्त झाल्यानंतर स्त्रीला पोटगी मिळावी, घरगुती हिंसाचार कायद्यानुसार

तिला संरक्षण मिळावे तसेच अपत्यांची जबाबदारी कोणी घ्यावी यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच भाष्य केले.हिंदू धर्मामध्ये विवाह हा महत्त्वपूर्ण संस्कार मानला जातो. पूर्वीपासून विवाहसंस्था पवित्र मानली जाते. त्यामुळे हिंदू धर्मामध्ये घटस्फोटाची परंपरा नव्हती. लग्न झाले की पती-पत्नीचे एकमेकांशी आयुष्यभराचे नाते जोडले जाते. अग्निभोवती सात फेरे घेतल्यानंतर ते एकमेकांना समर्पित होतात. त्यानंतर त्यांना मनाप्रमाणे वेगळे होता येत नव्हते. एकमेकांशी पटत नसले तरी त्यांना जुळवून घ्यावेच लागायचे. गेली अनेक वर्षे भारतीय समाज लग्नसंस्थेच्या या बंधनांमध्ये बांधला गेला आहे. मनात असो वा नसो अनेकांनी हे बंधन मान्य करून आपले वर्तन ठरावीक चौकटीत ठेवले आहे. असे असले तरी घटस्फोटाचा कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहेच. त्यामुळे अगदीच पटेनासे झाले तर कायद्याच्या मध्यस्थीतून काही विवाह तोडण्याचीही सोय झाली. अशा प्रकारचे घटस्फोट कालौघात वाढत गेले आणि पाहता पाहता गेल्या काही वर्षांमध्ये या नात्यांच्या संदर्भात समाजाने कूस पालटली. विवाहसंस्थेचेही स्वरूप बदलले आणि ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ ची संकल्पना अस्तित्त्वात आली. या संकल्पनेचा आधार घेत लग्न न करता स्त्री-पुरूष एकत्र राहू शकतात. त्यांच्यामध्ये कोणतेही कायदेशीर नाते नसते. काही काळ एकत्र राहिल्यानंतर एकमेकांशी पटत नसेल तर ते सहज वेगळे होऊ शकतात. प्रत्यक्षात, पूर्वीपासून समाजात अशी नाती अस्तित्त्वात आहेत. आता, ‘लिव्ह इ

न रिलेशनशिप’च्या संकल्पनेमुळे त्यांना उघड स्वरूप आले आहे इतकेच.’लिव्ह इन रिलेशनशिप’ ही संकल्पना मुळात खूप गुंतागुंतीची आहे. या संकल्पनेमागे ‘लिव्ह इन रिलेशनशीप’ मधील स्त्री-पुरूषाला पती-पत्नीचा दर्जा मिळतो का, त्यांना अपत्य असेल तर त्याच्या वारसाहक्कांबाबत काय

असे अनेक प्रश्न उरतात. आणखी एक प्रश्न म्हणजे काही वर्षे विवाह न करता एकमेकांबरोबर राहिल्यानंतर त्या स्त्री-पुरूषाचे पटत नसेल तर त्यांना वेगळे होण्याचा अधिकार असतो. अशा वेळी त्यांना अपत्य असेल तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार, स्त्रीला पोटगी मिळणार का याबाबतही बरेच मतप्रवाह आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत नुकतेच काही निकाल जाहीर केले. त्यामध्ये ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मधून बाहेर पडल्यानंतर स्त्रीला पुरूषाकडून पोटगी मिळायला हवी की नाही यबाबत न्यायालयाने महत्त्वाचे भाष्य केले. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, स्त्रीला पोटगी मिळत नसेल तर ती घरगुती हिसाचार प्रतिबंधक कायद्याचा आधार घेऊ शकते.पूर्वी विवाह हा केवळ संस्कार होता. हिंदू विवाहकायदा अस्तित्त्वात आल्यानंतर विवाहाला संस्कार एवढे एकच स्वरूप न राहता कराराचे स्वरूप आले. हिंदू विवाह कायद्याने घटस्फोटाची संकल्पना आणली. त्यातूनच हळूहळू समाजाची मानसिकता बदलू लागली आणि ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ उदयाला आली. हळूहळू या नात्याला कायद्याचाही पाठिंबा मिळाला. हे नाते हा प्रत्येकाच्या आयुष्यातील वैयक्तिक प्रश्न आहे, त्यामुळे त्याला कोणीही विरोध करू शकत नाही, असा कायदा अस्तित्त्वात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालानुसार स्त्री-पुरूष बरेच वर्ष लिव्ह इन मध्ये राहत असतील तर त्यांच्या नात्याला विवाहाच्या नात्याप्रमाणे मान्यता मिळू शकते. पण, तो विवाह समजला जाणार नाही. यामध्ये एक अट अशी की दोघेही अविवाहित असले पाहिज
ेत.न्यायालयाच्या या निवाड्यामुळे हिंदू विवाह कायद्याचे स्वरूप आणखी बदलले असून संस्कारांचे महत्त्व कमी होऊन करार या दृष्टीने असलेले महत्त्व वाढले आहे. अर्थात, बदलत्या काळानुसार हा निकाल स्वागतार्ह आहे. पूर्वी केवळ सप्तपदी आणि लाजाहोम होऊन लग्न झाले नाही या कारणास्तव स्त्रीला पोटगी मिळण्याची तरतूद नव्हती. अनौरस संततीलादेखील वडिलांकडून वारसाहक्काचा अधिकार यापूर्वी मिळाला होता. पण, लग्न न करता केवळ एकत्र राहून पोटगी मिळवण्याचा अधिकार आता स्त्रीला मिळाला आहे. असे असले तरी या नात्याचा सर्वांगाने विचार करण्याची गरज आहे. लग्नाप्रमाणे या नात्याला सुरक्षिततेचे कवच नसते. गेल्या काही काळात न्यायालयाचे निर्णय समाजातील नव्या बदलांना पाठिबा देण्याचे काम करत आहेत. मात्र, असे नाते स्वीकारलेल्या व्यक्तींना विशेषत: महिलांना स्वत:चे हक्क समजून घेणे अवघड जाते. त्यामुळे त्यांना नेमके निर्णय घेता येत नाहीत. याआधी 2005 चा ‘घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा’ आणि कलम 125 सीआरपीसी (क्रिमिनल प्रोसिजर कोड) यामध्ये बराच गोंधळ होता. लिव्ह इन मधील स्त्रीला न्याय देण्याच्या दृष्टीने कोणत्या कायद्याचा आधार घ्यावा हे स्पष्ट नव्हते. घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ मधील स्त्रीला पुरूषाकडून पोटगी मिळवण्याचा हक्क असतो. कलम १२५ नुसार कायदेशीर पद्धतीने विवाहबद्ध झालेली स्त्री, वृद्ध आई-वडिल, मुले यांना घरातील कर्त्या पुरूषाकडे हक्क मागता येतात. या दोन्ही कायद्यांमधील गोंधळ लक्षात घेऊनच न्यायालयाने स्त्रीला मिळणार्‍या पोटगीबाबत निर्णय दिला आहे.न्यायमूर्ती जी.एस.सिंघवी आणि न्यायमूर्ती ए.के. गांगुली यांच्या म्हणण्यानुसार समाजातील नीतिमुल्ये वारंवार बदलत असतात. त्याचेच एक स्वरूप म्हणजे लिव्ह इन रिलेशनशिप. अशा नात्याबाबत न
र्णय घेताना घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्याचा आधार घेता येतो. कलम 125 ची व्याप्ती लक्षात घेतली तर त्यातील तरतूदही लक्षात येईल असे न्यायाधीशांचे म्हणणे आहे. प्रत्यक्षात लिव्ह इन रिलेशनशिप कोणत्याही कायद्याच्या बंधनात बसणारी नसते. त्यामध्ये स्त्री-पुरूषामधील सामंजस्य, त्यांनी मिळून घेतलेला निर्णय यालाच या नात्यामध्ये महत्त्व असते. काही काळानंतर त्यांच्यापैकी एकाने नात्यातून वेगळे व्हायचे ठरवले तर दुसर्‍या व्यक्तीला त्याच्यावर कोणतीही जबरदस्ती करता येत नाही. मात्र, स्त्री आर्थिकदृष्टया अक्षम असेल तर तिला पुरूषाने पोटगी दिली पाहिजे असा निवाडा न्यायालयाने केल्यामुळे स्त्तियांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. या

निवाड्याला घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्याची जोड मिळाली आहे. कारण, पुरूषाने स्त्रीला आर्थिक मदत केली नाही तर तो गुन्हा घरगुती हिंसाचाराखालीच नोंदवला

जातो. त्यामुळे स्त्रीला न्याय मिळू शकतो. हा कायदा लिव्ह इन रिलेशनशिपसाठी लागू करताना न्यायाधीशांनी ‘पत्नी’ या शब्दाचा गर्भितार्थ लक्षात घेतला.

(अद्वैत फीचर्स)

— न्या. सुरेश नाईक (निवृत्त)