वन्यजीवांचा उपद्रव सरकार रोखणार का ?



रविवार १९ ऑगस्ट २०१२

वन्य प्राण्यांचा बंदोबस्त करण्याकरिता सरकारने शेतकर्‍यांच्या शेतीला सामूहिक कुंपण घालून द्यावे आणि त्याला मध्ये-मध्ये शेतकर्‍यांच्या सोयीनुसार फाटक लावून द्यावे. प्राण्यांच्या उपद्रवामुळे शेतकर्‍यांचे नुकसान झाले असेल, तर संभाव्य उत्पन्नाइतकी नुकसान भरपाई तातडीने शेतकर्‍यांना देण्याची एक सूत्रबद्ध योजना तरी सरकारने राबवावी. हा दुसरा उपाय करणे सरकार आणि नोकरशाहीला पैशा अभावी राबविणे शक्य नाही, याची मला खात्री आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांनाच या प्राण्यांना पाळण्याची परवानगी देणे आणि त्यातून सरकारने महसूल मिळविणे हा पहिला उपाय स्वीकारल्याशिवाय सरकार समोर पर्याय नाही याची मला खात्री आहे.

देशभरात ९७ टक्के पेरण्या झाल्याची बातमी वाचण्यात आली पेरण्यानंतर उशीरा का होईना महाराष्ट्राच्या बहुतेक भागात, काही मोजक्या जिल्ह्यांचा अपवाद वगळता चांगला पाऊस झाला. विदर्भात तर मोजक्या भागात पावसाने सरासरीदेखील ओलांडली. शेतकर्‍यांसाठी ही समाधानाची बाब असली, तरी जोरदार पाऊस न पडल्यामुळे नाले नदीला जाऊन मिळालेच नाहीत. परिणामी अनेक धरणे अजूनही ५० टक्केसुद्धा भरलेले नाहीत. शेततळे भरलेले नाहीत. त्यामुळे येणार्‍या उन्हाळ्यात शेतकरी, शहरवासी आणि जनावरे या तिघांसमोरही गंभीर परिस्थिती निर्माण होणार आहे. शेतकर्‍यांपुढे केवळ हेच एक संकट नसते, एक संकट टळले, तर दुसरे त्यांचा जीव घ्यायला तयारच असते. आधीच वीज, पाण्याची बोंब, खते-बियाण्यांच्या वाढलेल्या किंमती आणि त्यातही त्याचा काळाबाजार, पैशाची चणचण अशा अनेक समस्यांनी शेतकरी हैराण असतो. या सगळ्यातून मार्ग काढीत त्याने कशीबशी पेरणी साधलेली असते, पीके वर येऊ लागतात आणि वन्यप्राण्यांचा उपद्रव सुरू होतो. या वन्यप्राण्यांचा विशेषत: हरणे आणि डुकरांचा बंदोबस्त कसा करावा, हा संपूर्ण राज्यातील शेतकर्‍यांसमोर उभा ठाकलेला सध्याचा यक्षप्रश्न आहे. चांगले वर आलेले हिरवे लुसलुशीत पीक शेतकर्‍यांच्या डोळ्यादेखत हरणांच्या झुंडी खाऊन फस्त करीत असतात. डुकरांचे कळप तर शेत पिकासह नांगरून काढावे असे खोदतात. माकडांच्या टोळ्या शेतात काहीही शिल्लक राहू देत नाही. शेतकर्‍यांनी राखण किती आणि कशी करावी, हाच मोठा प्रश्न आहे.

हरिण आणि डुकरे हे तर शेतकर्‍यांचे सगळ्यात मोठे शत्रू आहेत. शेतकर्‍याच्या वर्षभराची मेहनत तासाभरात मातीमोल करण्याचे काम हे वन्यजीव करतात आणि या बरबादीकडे हताश होऊन पाहण्याशिवाय दुसरा उपाय शेतकर्‍याकडे नसतो. त्यात सरकारने या वन्यजीवांना इतके संरक्षण पुरविले आहे, की एखादे हरिण, काळवीट, नीलगाय किंवा एखादा मोर शेतकर्‍याच्या शेतात अपघातानेही मेलेले आढळले, तर त्या शेतकर्‍यावर अजामिनपात्र गुन्हा दाखल होतो. सरकारच्या या अवाजवी संरक्षणामुळे हरिणांची संख्या बेसुमार वाढली आहे. या तृणभक्षी प्राण्यांच्या संख्येवर निसर्गत: नियंत्रण ठेवण्याची व्यवस्था निसर्गाने केलेली आहे; परंतु मानवी हस्तक्षेपामुळे या प्राण्यांना मारून त्यांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवणारी वाघ, सिंह आणि इतर जंगली श्वापदेच आता जंगलातून नाहिशी झालेली आहेत. वाघांच्या कातडीला, नखांना विदेशी बाजारपेठेत प्रचंड किंमत मिळत असल्यामुळे त्यांची हत्या केली जाते, त्यामुळे जंगलातून वाघ नाहिसे होत आहेत. परिणामी हरणांसारख्या तृणभक्षी प्राण्यांचे प्रमाण अतोनात वाढले आहे. शिवाय जंगलाचे क्षेत्र दिवसेंदिवस मर्यादित होत असल्याने हे प्राणी आपला मोर्चा शेतीकडे वळवित आहेत.

या दिवसात तुम्ही कोणत्याही शेतात जा, हरणांचा कळप मुक्तपणे उधळताना तुम्हाला सहज दिसून येईल. शेतकरी त्यांना मारू शकत नाही, त्यांना अडवू शकत नाही, शिवाय मानवी वस्तीच्या सतत निकट वावराने त्यांची हिंमत इतकी वाढली आहे, की एकदा हुसकावून लावले, तरी ते वारंवार परत येतात, माणसांची भीती आता त्यांना वाटत नाही. सरकारने खरेतर आता शेतकर्‍यांना या प्राण्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी परवानगी द्यायला हवी. ज्या काळी त्यांची संख्या खरोखर कमी झाली होती आणि ती प्रजातीच नष्ट होते, की काय अशी भीती निर्माण झाली होती त्या काळात त्यांच्या संरक्षणासाठी केलेले कायदे आता बदलणे गरजेचे झाले आहे, कारण आता त्यांची संख्या निसर्गाचे संतुलन बिघडविण्याइतपत प्रचंड वाढली आहे. ज्याप्रमाणे देशात अन्नधान्याचा तुटवडा होता, त्यावेळी सरकारने रेशनिंग व्यवस्था आणून संकटावर मात करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु आता शेतकर्‍यांनी प्रचंड मेहनत घेऊन विक्रमी उत्पादन आपल्या शेतीतून घेतले आहे. दरवर्षी कोट्यवधी टनांचा धान्यसाठा शिल्लक राहत आहे, अशा परिस्थितीत धान्याचे रेशनिंग करणारी व्यवस्था सुरू ठेवण्याची काही गरज नाही; परंतु तरीही ते केले जाते. तद्वतच या प्राण्यांच्या बाबतीतही तेच होत आहे. या प्राण्यांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवणारी नैसर्गिक यंत्रणा कोलमडल्याने त्यांची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे आणि ती आता उपद्रवी ठरू पाहत आहे. अशा परिस्थितीत किमान आपल्या शेताचे रक्षण करण्याइतपत स्वातंत्र्य सरकारने शेतकर्‍यांना द्यायला हवे. जंगलात जाऊन बंदुकीने शिकार करण्यावर भलेही बंदी लादा; परंतु शेतात घुसणार्‍या या झुंडींना आपल्यापरीने रोखण्याचे स्वातंत्र्य शेतकर्‍यांना द्या, अशी विनंती सरकारला करावीशी वाटते. वास्तविक हरिण आणि बकरी किंवा बकरा या प्राण्यांमध्ये फारसे अंतर नाही. जीवशास्त्रीयदृष्ट्या हे दोन्ही प्राणी एकाच कुटुंबाचे आहेत; परंतु आपल्याकडे बकर्‍यांच्या कत्तलीला कायदेशीर मान्यता आहे आणि हरिण मारले, तर तो अजामिनपात्र गुन्हा ठरतो. विदेशी पक्षी पाळण्याची हौस लोकांना भागविता येते; परंतु शेतीसाठी उपद्रवी ठरणार्‍या पोपटासारख्या पक्ष्यांना हात जरी लावला, तरी थेट तुरुंगात रवानगी होते. हिरव्या पोपटांचा शेतीला किती उपद्रव होतो, हे शेतकरीच सांगू शकतो. हरिण, डुकरे काळवीट आणि नीलगायी तर शेतीचे कर्दनकाळच आहेत.

यावर उपाय म्हणून सरकारला एक सूचना करावीशी वाटते. अमेरिकेत जसे वराहपालन हा एक मोठा व्यवसाय आहे त्या धर्तीवर सरकारने शेतकर्‍यांना उपद्रवी ठरणारे हे प्राणी पकडून ते शेतकर्‍यांच्या स्वाधीन करायला हवे. वाटल्यास त्यांना क्रमांक द्यावेत, बाकायदा त्यांच्या कानात नंबर असलेली पट्टी लावावी आणि ते माफक किंमत आकारून शेतकर्‍यांच्या स्वाधीन करावे. शेतकर्‍यांनी त्यांना देण्यात आलेल्या प्राण्यांची संख्या कायम ठेवून त्यांच्यापासून निर्माण झालेल्या पिल्लांचे संगोपन करावे. सरकारने शेतकर्‍यांना वर उल्लेखित प्राणी पाळण्याची आणि एक विशिष्ट संख्या कायम ठेवून उर्वरित वाढलेल्या प्राण्यांची विक्री करण्याची परवानगी द्यावी. यातून सरकारलादेखील मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळेल आणि शेतकर्‍यांनाही एक जोडधंदा करता येईल. अधिक महत्त्वाचे म्हणजे या प्राण्यांपासून शेतीला होणार्‍या उपद्रवावर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण येईल. खरेतर पुढे चालून हे शेतकरी हरिण, काळवीट, नीलगाय आणि डुकरांचीच शेती करू शकतील, कारण त्यात प्रचंड प्रमाणात फायदा आहे. या वन्यप्राण्यांना शेतीकडे येण्यापासून रोखण्यात, त्यांच्या संख्येत होणार्‍या अपरिमित वाढीवर नियंत्रण ठेवण्यात सरकारच्या वन्य खात्याला अपयश आले आहे. या आपत्तीचे इष्टापत्तीत रूपांतर करायचे असेल, तर व्यावसायिक स्तरावर या प्राण्यांचे जतन करण्याचे अधिकार शेतकर्‍यांना बहाल करण्यात यावे. हरिणांच्या मांसाला, त्यांच्या कातडीला मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. डुकराचे मांसदेखील मोठ्या प्रमाणात निर्यात होते. या प्राण्यांची संख्या नैसर्गिक संतुलनाच्या दृष्टीने योग्य त्या प्रमाणात कायम ठेवून अमेरिकेप्रमाणे व्यावसायिक स्तरावर या प्राण्यांचे संगोपन करून शेतीला जोडधंदा करण्याचे अधिकार शेतकर्‍यांना दिले गेल तर त्यांचीही दैनावस्था दूर होईल आणि सरकारलादेखील चांगला महसूल मिळू शकेल. सरकार या सूचनेचा गांभीर्याने विचार करेल, अशी आशा करण्यास हरकत नाही.

वन्य प्राण्यांवर भूतदया दाखवा, असे म्हणणार्‍या संघटना या संदर्भात नाटके उभी करू शकतात. त्यांचा बंदोबस्त कसा करायचा ते सरकारने माझ्यावर सोपवावे. सरकारची तशी इच्छा नसेल, तर या वन्य प्राण्यांचा बंदोबस्त करण्याकरिता सरकारने शेतकर्‍यांच्या शेतीला सामूहिक कुंपण घालून द्यावे आणि त्याला मध्ये-मध्ये शेतकर्‍यांच्या सोयीनुसार फाटक लावून द्यावे. या प्राण्यांच्या उपद्रवामुळे शेतकर्‍यांचे नुकसान झाले असेल, तर संभाव्य उत्पन्नाइतकी नुकसान भरपाई तातडीने शेतकर्‍यांना देण्याची एक सूत्रबद्ध योजना तरी सरकारने राबवावी. हा दुसरा उपाय करणे सरकार आणि नोकरशाहीला पैशाअभावी राबविणे शक्य नाही, याची मला खात्री आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांनाच या प्राण्यांना पाळण्याची परवानगी देणे आणि त्यातून सरकारने महसूल मिळविणे हा पहिला उपाय स्वीकारल्याशिवाय सरकार समोर पर्याय नाही याची मला खात्री आहे.

जुने प्रहार वाचण्याकरिता:फेसबुकवर प्रकाश पोहरे टाईप करा.प्रतिक्रियांकरिता: Email: prakash.pgp@gmail.com, Mobile No. ९१-९८२२५९३९२१

— प्रकाश पोहरे