एनसीटीसीसाठी ५ मे रोजी खास स्वतंत्र बैठकीचे आयोजन केल्याची घोषणा गृहमंत्र्यांनी केली. देशातील सर्व दहशतवादविरोधी यंत्रणांमध्ये सुसूत्रता व समन्वय निर्माण करण्यासाठी केंद सरकारने राष्ट्रीय दहशतवाद विरोधी केंदाच्या (एनसीटीसी) स्थापनेची घोषणा केली. परंतु हा राज्यांच्या घटनात्मक अधिकारातील केंदाचा हस्तक्षेप ठरवत तेरा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी या स्थापनेला विरोध केला आहे. वस्तुस्थिती काय आहे?
आपल्याला अशा यंत्रणेची गरज आहे की नाही?..देशांतर्गत सुरक्षा आणि प्रस्तावित राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्राच्या विषयावर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत केंद्र सरकारला पुरते घेरण्यात कॉंग्रेसविरोधी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना यश आले. येत्या ५ मे रोजी होणार्‍या दुसर्‍या बैठकीतही अशाच प्रकारे केंद्र सरकारला घेरून मागे हटण्यास भाग पाडले जाईल अशी, चिन्हे त्यामुळे दिसू लागली आहेत. केंद्र आणि राज्यसंबंध कधी नव्हे एवढे सध्या ताणले गेले आहे. आणि प्रस्तावित दहशतवादविरोधी केंद्राची उभारणी राहिली बाजूलाच, राज्यांच्या घटनात्मक अधिकारांवरच केंद्र सरकार आक्रमण करू पाहते आहे, असा आरोप चहुबाजूंनी होऊ लागला आहे. आजवर राज्याच्या अखत्यारीतील बाब मानली गेलेली कायदा आणि सुव्यवस्था आणि पोलीस दलाच्या अधिकारांमध्ये केंद्र सरकार या केंद्राच्या बहाण्याने नाक खुपसते आहे आणि भविष्यात राजकीय कारणांसाठी त्या अधिकारांचा दुरूपयोग होऊ शकतो हे या विरोधाचे प्रमुख कारण आहे. ज्या आय. बी. च्या छत्राखाली हे दहशतवादविरोधी केंद्र स्थापन केले जाणार आहे, तिचा आजवरचा इतिहास काही ठीक नाही. आय. बी. चा वापर दहशतवाद्यांची माहिती मिळवण्यासाठी कमी आणि आपल्या राजकीय विरोधकांची माहिती काढण्यासाठीच आजवर अधिक केला जात आला आहे.
अमेरिकेच्या एनसीटीसीमध्ये पेंटागॉन, एफबीआय, सीआयए आदी यंत्रणांच्या समन्वयातून दहशतवादासंबंधीची माहिती गोळा करणे, हेच काम अपेक्षित आहे. स्वतंत्रपणे तपास करण्याचे वा अटक करण्याचे अधिकार एनसीटीसीला तेथे नाहीत. मग आपल्याकडेच तसे थेट अधिकार देणे म्हणजे केंद्राच्या हातात एक नवे बेछूट हत्यार देणेच ठरणार आहे. राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा विरोध होतो आहे, त्यामागे केवळ राज्य सरकारांच्या अधिकारांवर केंद्र गदा आणू पाहते आहे. एवढ्यामुळेच नाही. त्याला केंद्र सरकारविषयीच्या या अविश्वासाचीही पार्श्वभूमी आहे. कोठेही हिंसाचार झालेला असला तरी राज्य सरकारने विनंती केल्याखेरीज केंद्र सरकार लष्कर वा निमलष्करी दले तेथे पाठवीत नाही. राज्य सरकारने विनंती केल्यानंतर व खरोखरच स्थानिक पोलीस यंत्रणा परिस्थिती हाताळण्यास असमर्थ आहे अशी खात्री पटल्यावरच ही दले राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील पोलिसांच्या मदतीला पाठवली जातात. तेथेही त्यांनी कमीत कमी बळाचा वापर करणे अपेक्षित असते. एखादेवेळेस हिंसाचाराच्या ठिकाणी परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी दंडाधिकारीदेखील लष्कराला पाचारण करू शकतात, परंतु केंद्र आणि राज्य यांची सहमती अपेक्षितच आहे. घटनेच्या कलम ३५५ अन्वये, केंद्र सरकारने राज्यांचे संरक्षण करणे अपेक्षित असले, तरी त्या कलमाचा आधार घेत परस्पर लष्कर पाठवले गेल्याचा प्रकार कधी घडलेला नाही सध्याचे देशातील राजकीय वातावरण कॉंग्रेसला अनुकूल नाही. जवळजवळ तेरा राज्याचे मुख्यमंत्री जेव्हा येत्या पाच मेच्या बैठकीत एकमुखाने केंद्राच्या या प्रस्तावाला कडाडून विरोध करतील तेव्हा मागे हटण्यावाचून गृहमंत्र्यांना पर्यायच राहणार नाही.
दहशतवाद्यांनी भारतात घुसण्यासाठी नेपाळ व बांगलादेशातून नवनवीन मार्ग शोधून काढले असून, भारताच्या आंतरराष्ट्रीय सीमा तेवढ्याच धगधगत्या आहेत. 2011 हे वर्ष सीमावर्ती राज्यांतील दहशतवादाचे प्रमाण तुलनेने कमी झाल्याचे होते; तरीही दहशतवाद्यांनी आपल्या क्षमता वाढविण्यासाठी ज्या आधुनिक शस्त्रांचा सहारा घेतलेला दिसतो, ती चिंताजनक बाब आहे. जुलै 2011 मध्ये मुंबईत झालेले बॉंबस्फोट व पाठोपाठ सप्टेंबरमध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या प्रवेशद्वाराशी झालेल्या स्फोटांतील संशयित दहशतवादी हे भारतीय नागरिकच आहेत. त्यांची पार्श्‍वभूमीही गुन्हेगारी नाही.भारतातील प्रत्येक राज्यात दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यांचा धोका कायम आहे. दहशतवादी राज्या-राज्यांच्या सीमा जाणत नाहीत; केंद्र व राज्य सरकारांच्या अधिकारक्षेत्रांशीही त्यांना देणे-घेणे नाही. हल्ले करून समाजातील शांतता भंग करणे, हाच त्यांचा एकमेव उद्देश असतो. त्यामुळे यापुढील काळातही त्यांच्याशी लढताना केंद्र व राज्यांना एकदिलानेच मुकाबला करावा लागणार आहे. अद्याप राज्यांतील पोलिस दलांमध्ये पाच लाख एक हजार 69 रिक्त जागा भरण्याचे आव्हानही आपल्यासमोर आहे.
” केंद्राने पोलिस दलांच्या आधुनिकीकरणासाठी एक हजार 111 कोटी रुपये 2011-12 साठी मंजूर केले होते. मात्र, काही राज्यांनी निधीचा वापरच केला नाही. परिणामी, 311 कोटी रुपये निधी वापराविना पडून राहिला. या निधीचा विनियोग होऊ शकला नाही. सध्याच्या वर्षासाठीही केंद्राने 900 कोटी रुपये याच कारणासाठी मंजूर केले आहेत, दहशतवाद रोखण्यास राज्यांची यंत्रणा अपुरी पडते. त्यादृष्टीने एनसीटीसी हे महत्त्वपूर्ण पाऊल असून राज्य व केंद्राच्या संयुक्त प्रयत्नांतूनच दहशतवादावर मात करता येईल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले. अशा परिस्थितीतही केंद व राज्य सरकारांनी संयुक्त मोहिमा राबवून दहशतवाद्यांचे गट उद्ध्वस्त केले पाहिजे .दर आठवड्याला घुसखोर विविध मार्गांनी देशात घुसण्याचा प्रयत्न करून दहशतवाद पसरवतात. २०११मध्ये मुंबईत व दिल्ली हायकोर्टाच्या आवारात दोन मोठे दहशतवादी हल्ले झाले, दोन्हींचे संशयित सूत्रधार भारतीय नागरिक आहेत.
जुलै २००१ मध्ये मुंबईत तर सप्टेंबर २०११ मध्ये दिल्लीत दहशतवादी हल्ले झाले. या दोन्ही घातपातांशी संबंधित अनेक व्यक्ती या आयुष्यात पहिल्यांदाच गुन्हेगारी स्वरुपाची कृती करताना आढळल्या आहेत. मात्र त्यांनी केलेली अतिशय गंभीर स्वरुपाच्या गुन्ह्याला सहाय्यक ठरली आहे. हा एक नवा पण काळजी वाढवणारा ट्रेंड आहे. २०११ मध्ये ५३ जणांना अटक करुन दहशतवाद्यांचे ११ मॉड्युल्ड उद्ध्वस्त केले आणि २०१२ च्या पहिल्या तीन महिन्यात ११ जणांना अटक करुन दहशतवाद्यांचे आणखी तीन मॉड्युल्ड उद्ध्वस्त केले. आसाम हे दहशतवाद्यांचे नवे माहेर बनत आहे. सतत सतर्क राहून तसेच केंद्र-राज्यं पातळीवर उत्तम समन्वय राखून या आव्हानांचा सामना करता येईल.
नक्षलवादाचा विषय जेव्हा केव्हा चर्चेला येतो तेव्हा त्या समस्येकडे राज्य सरकारने लक्ष द्यावे ही चर्चा सातत्याने होत राहते. राज्य सरकारच्या पोलीस यंत्रणेच्या काही मर्यादा असतात आणि त्यामुळे अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे आणि अतिरिक्त मनुष्यबळ यासाठी नेहमीच राज्यांना केंद्राकडे डोळे लावून बसावे लागते. मग केंद्र सरकार राज्यांच्या मागणीप्रमाणे त्यांना मनुष्यबळ पुरविते. याचदरम्यान नक्षलवाद हा एकट्या राज्याचा विषय नाही आणि त्यासाठी त्रस्त सर्व राज्यांनी एकत्रित येऊन ही समस्या सोडविली पाहिजे असा युक्तिवाद केला जातो. बहुराज्यीय सुरक्षा दले एकत्र येऊन जेव्हा अशी फौज केली जाते तेव्हाही मतभेद होतातच आणि माओवाद्यांच्या मदतीने निवडून आलेली सरकारे असे ऑपरेशन थांबविण्याची मागणी करतात. राज्यांनी एखादी समस्या सोडविण्यासाठी एकत्र येणे ही काही नवीन बाब नाही. दिल्लीत नुकत्याच झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पुन्हा एकदा दहशतवादविरोधात कठोर कायदा करण्याची गरज सरकारला भासली. दहशतवादविरोधात पोटा हा कायदा रालोआ सरकारने तयार केला होता. हा कायदा संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने सत्तेत येताच रद्द केला. आज कसाब आणि अफझलगुरू यांना फाशी होत नाही. उलट त्यांची कारागृहात किती बडदस्त ठेवली जाते. इतक्या सर्व संस्था अस्तित्वात असताना सुरक्षेचे इतके विकेंद्रीकरण खरोखरच आवश्यक आहे काय? हेही एकदा तपासून पाहिले पाहिजे.
जर दहशतवादाची पाळेमुळेच उपटून काढायची असतील तर त्यासाठी शासनाचे पाहुणे झालेले अफझलगुरू, कसाब यांना फासावर देण्याची गरज आहे. आपण दहशतवादी व त्यांना छुपी मदत करणार्‍यांना महत्त्वाचा संदेश तर देऊच. त्यानंतर इंडियन मुजाहिदीन,, सिमी यांसारख्या राष्ट्रविरोधी संघटनांचे कार्यकर्ते जे नाव बदलून काम करत असतील तर त्यांना शोधून जबर शिक्षा करावी लागेल. त्यांचे देशभर पसरलेले जाळे नष्ट करावे लागेल. आपल्या देशातील काही संघटनांना विदेशातून येणार्‍या मदतीचा शोध घेतला पाहिजे. मदतीच्या नावाखाली तरुणांना दहशतवादी बनवणार्‍या संस्थांना पैसा पुरवण्याचे काम होत असेल तर त्यांचा शोध घेऊन त्यांना नष्ट केले पाहिजे. जम्मू-कश्मीरमधील दहशतवादी प्रशिक्षण अड्डे मुळापासून उद्ध्वस्त केले पाहिजेत, पण हे सर्व करताना पक्षाची व्होट बँक हातची जाईल असा विचार करून या गोष्टींकडे कानाडोळा केल्यास दहशतवादी कृत्यांना अप्रत्यक्षपणे खतपाणी घालण्याचेच देशविघातक कार्य होईल. धार्मिक भावना भडकावणार्‍या राजकारणी लोकांना कडक शासन केले पाहिजे तर आणि तरच दहशतवाद मुळापासून संपुष्टात येईल अन्यथा दहशतवादाचे झाड मुळापासून उपटून काढण्याऐवजी आपण फक्त शहीदांची संख्याच मोजत बसू.
–– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)
Leave a Reply