वाळू उपशाच्या नव्या धोरणातून काय साधेल ?



अवैध वाळू उपशासंदर्भात सतत तक्रारी उपस्थित होऊ लागल्यानंतर अखेर न्यायालयाने वाळू उपशावरील बंदीचा निर्णय जाहीर केला. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने आपले नवे धोरण नुकतेच जाहीर केले. त्यात वाळु उपशासंदर्भात अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. असे असले तरी या निर्णयात त्रुटी आढळतात. त्याचा फायदा घेऊन वाळू उपशाबाबत पुन्हा पहिल्यासारखी स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.गेल्या काही दिवसांपासून वाळू उपसा हा विषय चर्चेत राहिला आहे. काही दिवसांपूर्वी न्यायालयाने वाळू उपशावरील बंदीचा निर्णय जाहीर केला होता. या निर्णयावर समाधान व्यक्त केले जात होते. याचे कारण वाळूच्या अनिर्बंध उपशामुळे पर्यावरणाला हानी पोहोचण्याबरोबरच आणि अनेक समस्या उभ्या राहत होत्या. शिवाय वाळू वाहतूक करणार्‍या वाहनांकडून होत असलेले वाढते अपघात आणि या वाहनांमुळे होत असलेली रस्त्यांची दुर्दशा याविषयी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत होत्या. मुख्य म्हणजे या वाळू माफियांवर कारवाई करणे किवा त्यांच्यावर योग्य नियंत्रण ठेवणे अशक्य ठरत होते. त्यामुळे न्यायालयाचा निर्णय अतिशय महत्त्वाचा ठरला. मात्र या निर्णयाला वाळू उपसा करणार्‍यांकडून जोरदार विरोध झाला. शिवाय बांधकाम व्यावसायिकही या निर्णयावर नाराज आहेत. अर्थात हे अपेक्षितच होते.या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने नुकतेच नवे धोरण जाहीर केले. त्यानुसार यापुढे वाळू उपसा जाहीर लिलावाद्वारे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबरोबरच वाळू उपशाबाबत ग्रामसभेच्या निर्णयावर उपविभागीय अधिकार्‍यांकडे दाद मागण्याची आणि त्यांचा निर्णय अंतिम ठेवण्याची तरतूदही करण्यात आली. त्याचबरोबर वाळूच्या रॉयल्टीतून गावची विकासकामे करण्याबरोबरच त्यातील काही रक्कम पर्यावरण संरक्षणासाठी निधी म्हणून बाजूला ठेवली जाई
असेही जाहीर करण्यात आले. मात्र शासनाच्या या निर्णयानंतरही राज्यातील वाळू उपशावर घालण्यात आलेली बंदी उठवण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. सरकारच्या नव्या धोरणासंदर्भात जीआर निघाल्याखेरीज बंदीचा निर्णय

उठवण्यात येणार नाही असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.सर्वसाधारणपणे सरकारी धोरणात काही त्रुटी अवश्य दिसून येतात.

तर काही वेळा जाणुनबुजून अशा त्रुटी ठेवल्या जातात. प्रचलित नियमातून पळवाट काढून गैरकृत्यास किंवा भ्रष्टाचारास संधी मिळावी हाच यामागील उद्देश असतो. त्यादृष्टीने वाळू उपशाबाबत शासनाने जाहीर केलेले धोरणही असेच कूचकामी दिसते. वाळू उपशाबाबतचा निर्णय ग्रामसभेत घेतला जाईल, असे शासन सांगते. पण ग्रामसभांची स्थिती काय असते यावर आजपर्यंत बराच प्रकाश टाकण्यात आला आहे. एकतर ग्रामसभेला नागरिकांची तुरळक उपस्थिती असते तर बहुतांश वेळा अशा ग्रामसभा कागदोपत्रीच होत असल्याचे दिसते. अशा परिस्थितीत वाळू उपशाचा निर्णय किती योग्य तर्‍हेने आणि सर्वांना विश्वासात घेऊन होईल याविषयी शंका कायम राहते. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे ग्रामसभेत कोणता ठराव मंजूर करायचा हे बहुतांश वेळा स्थानिक नेतेमंडळीच ठरवतात. नागरिकांच्या अपुर्‍या उपस्थितीमुळे त्यांना आपला निर्णय घेणे अधिक सोयीचे जाते. हे चित्र लक्षात घेता वाळू उपशाचा निर्णय स्थानिक नेतेमंडळीच्या किवा बड्या व्यक्तींच्या हातात जाईल याचीच शक्यता अधिक आहे. असे असताना या निर्णयातून शासनाने काय साधले हा प्रश्न कायम राहतो.आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे गावच्या ग्रामसभेत वाळू उपशाचा निर्णय घ्यायचा झाला तर ते कंत्राट स्थानिक कंत्राटदारालाच द्यावे लागणार आहे. अशा परिस्थितीत त्या कंत्राटदाराकडून हे काम सरकारी नियमानुसारच होईल याचीही खात्री देता येत नाही. मुख्य म्हणजे ग्रामसभेने
वाळूच्या लिलावाचा निर्णय करण्यास नकार दिला तर उपविभागीय अधिकारी पुन्हा ग्रामसभा घेऊन आक्षेप, हरकती आणि कारणांचा विचार करतील. त्यानंतर गुणवत्तेनुसार लिलाव करायचा की नाही याचा निर्णय देतील असेही शासनाने जाहीर केले आहे. म्हणजे एका अर्थाने वाळू उपशाबाबतचे ग्रामपंचायतींना दिलेले अधिकार काढून घेण्याचाच प्रयत्न केला आहे. एखाद्या ग्रामपंचायतीने वाळूचा लिलाव करण्यास विरोध केला आणि त्या कार्यक्षेत्रात वाळूचोरी झाली तर संबंधित ग्रामपंचायतीवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशारा शासनाने दिला आहे. पण अशा कारवाईने काय साधेल या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर समोर येत नाही.केवळ ग्रामपंचायतींवर दंडात्मक कारवाई करून वाळूचोरी टाळता येईल याची सूतराम शक्यता नाही. याचे कारण यापूर्वीही अवैध वाळू उपसा करणार्‍यांवर दंडात्मक कारवाई झालेली आहे. त्याने परिस्थितीत किती फरक पडला याचे चित्र सार्‍यांसमोरच आहे. आजवर अवैध वाळू उपसा करणार्‍यांवर कारवाईचे अधिकार तहसीलदार तसेच जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले होते. काही ठिकाणी या कर्तव्यदक्ष अधिकार्‍यांनी अशा वाळू उपशाला प्रतिबंध घालण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला, पण या व्यावसायिकांचे सत्ताधार्‍यांशी असणारे लागेबांधे हाच कारवाईतील खरा अडसर ठरला. त्यामुळे कितीही कठोर कारवाई करायची म्हटली तरी प्रत्यक्षात तसे करता येणे कठीण झाले. याचाच परिणाम म्हणून वाळू उपसा करणारे अधिक प्रबळ बनू लागले. त्यांच्यावर अंकुश ठेवणे सरकारी अधिकार्‍यांना जमेनासे झाल्यामुळे अखेर न्यायालयाला वाळू उपशावरील बंदीचा निर्णय जाहीर करावा लागला. या सार्‍या घटना सर्वश्रृत आहेत. असे असताना त्या शासनाच्याच लक्षात येऊ नयेत हे आश्चर्यकारक म्हणावे लागेल.अवर्षण, पाणी टंचाई, प्रदूषण आदी मुद्दे विचारात घेऊन वाळू उपशाबाबत काही क्षेत्र प

रतिबंधित करण्याचे शासनाने ठरवले आहे. पण हा निर्णयही फारसा प्रभावी ठरेल असे नाही, कारण या निर्णयाच्या अंमलबजावणीतही अनेक अडचणी उभ्या राहणार आहेत. शिवाय प्रत्येक ठिकाणी देखरेख करायची म्हटली तरी शासनाला मोठी यंत्रणा उभारावी लागणार आहे हे आर्थिकदृष्ट्या कसे परवडणार हाही प्रश्न आहे. शासकीय आदेशात अनेकवेळा शब्दांचा खेळ केल्याचे निदर्शनास येते. ‘खास बाब’, ‘अपवादात्मक परिस्थितीत’, ‘सार्वजनिक हितासाठी’ असे शब्द वापरून प्रचलित नियम डावलण्याची रितसर परवानगी दिली जाते. आपणचनियम तयार करायचा आणि पुन्हा काहींना तो मोडण्याची परवानगी द्यायची असा शासनाचा दुटप्पी खेळ असतो. वाळू उपशाबाबत जाहीर केलेल्या नवीन धोरणातही तसे होण्याची शक्यता

अधिक आहे. नाही म्हणायला वाळू चोराविरूध्द मोक्का कायद्यानुसार कारवाईची तरतूद प्रस्तावित असून ती मात्र स्वागतार्ह म्हणावी लागेल. वास्तविक गौण खनिज

तसेच वाळू उपशाबाबत सध्या अस्तित्वात असलेले कायदे पुरेसे प्रभावी ठरणारे आहेत. प्रश्न आहे तो त्यांच्या अंमलबजावणीचा. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मानसिकता राज्यकर्त्यांमध्ये निर्माण होत नाही तोपर्यंत पर्यावरणाची हानी आणि अन्य समस्या समोर येत राहणार आहेत.

(अद्वैत फीचर्स)

— ओंकार काळे